ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਚਿੱਪ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਨਗੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ 34,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ‘ਸਮੁੰਦਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤਤਾ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਸਮੁੰਦਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

 

 

“ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ”, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.4 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਹੈ - ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ: ਲਾਇਸੈਂਸ-ਕੋਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਲਝਣਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਦੇਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ - ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਿੱਪਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ"। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਭੁੱਲੀ-ਵਿਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ "ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ" ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਲਈ ਅਹਿਮ ਲਾਭ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 100 ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਟੀਆਈਜ਼) ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਵ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ  ਦਸ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਲਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਅੱਜ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਆਲਮੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵਨਗਰ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਥਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਨਗੇ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਤਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਹਾਜ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੰਗ ਸ਼ਿਪ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਯਾਰਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ: "ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

 

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਮੁਬੇਨ ਬੰਬਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 34,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਡੌਕ ਵਿਖੇ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰ ਬਰਥ, ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ; ਟੂਨਾ ਟੇਕਰਾ ਮਲਟੀ-ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ; ਐਨੋਰ ਦੇ ਕਾਮਰਾਜਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ; ਚੇਨਈ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਤਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ; ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ; ਦੀਨਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਕਾਂਡਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਾਰਗੋ ਬਰਥ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ; ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 26,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਐੱਚਪੀਐੱਲਐੱਨਜੀ ਰੀਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਰਮੀਨਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਈਓਸੀਐੱਲ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਵਿਖੇ ਐਕਰੀਲਿਕਸ ਅਤੇ ਆਕਸੋ ਅਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ 475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਸੋਲਰ ਫੀਡਰ, 45 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਡੇਲੀ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਧੋਰਡੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਰਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਧੂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਤਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ, ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਟੀ. ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧੋਲੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਜਨ (ਡੀਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਥਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey

Media Coverage

38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।