For peace, stability and prosperity in the world, India must become self-reliant: PM
Chips or ships, we must make them in India: PM
A historic decision has been taken to strengthen India's maritime sector, the government now recognises large ships as infrastructure: PM
India's coastlines will become gateways to the nation's prosperity: PM

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গুজরাটের ভাবনগরে ৩৪,২০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। ‘সমুদ্র সে সমৃদ্ধি’ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। গত ২-৩ দিন ধরে গুজরাটে নানা ধরনের সেবা-কেন্দ্রিক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবিরে এ পর্যন্ত এক লক্ষের বেশি মানুষ রক্তদান করেছেন। রাজ্যে ৩০ হাজারের বেশি স্বাস্থ্যশিবিরও বসানো হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। 


নবরাত্রির সূচনার মুখে তাঁর ভাবনগর সফরের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, জিএসটি কমানোর কারণে এবারের উৎসব আরও প্রাণবন্ত এবং উদ্দীপনাময় হয়ে উঠবে। দেশ জুড়ে ‘সমুদ্র সে সমৃদ্ধি’ উৎসব উদযাপনের কথা তুলে ধরে শ্রী মোদী বলেন, বন্দর কেন্দ্রিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, “ভারত বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বে আজ কোথাও ভারতের কোনও বড় শত্রু নেই। তবে, প্রকৃত অর্থে ভারতের সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা হল, অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা।” এই নির্ভরশীলতাকে সম্মিলিতভাবে পরাস্ত করার ওপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, বিদেশের ওপর বেশি নির্ভরশীলতা দেশকে বড় ধরনের ব্যর্থতার পথে ঠেলে দেয়। বিশ্ব শান্তি, স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশকে অবশ্যই আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে হবে। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ কখনও বিদেশী শক্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে কখনই বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না। তাঁর কথায়, শত শত সমস্যার সমাধান হল একটি – আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য অর্জনে ভারতকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে, বাইরের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে এবং প্রকৃত অর্থে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে হবে।  

 

প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেন, স্বাধীনতার ৬-৭ দশক পরেও ভারত তার প্রাপ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এর জন্য দেশের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারগুলির ব্যর্থতাকে দায়ী করেন শ্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত ঐতিহাসিকভাবে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে এক অগ্রগণ্য শক্তি এবং জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দেশ। দেশে জাহাজ নির্মাণকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য বিরোধীদের সমালোচনা করে শ্রী মোদী বলেন, এর ফলে ভারতের জাহাজ নির্মাণ পরিমণ্ডল ভেঙে পড়েছিল এবং বিদেশী জাহাজের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়েছিল ভারত। এর ফলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাহাজের অংশীদারিত্ব ৪০ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নেমে আসে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের বাণিজ্যের ৯৫ শতাংশ আজ বিদেশী জাহাজের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার কারণে দেশের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। 

শ্রী মোদী জানান, প্রতি বছর বিদেশী জাহাজ কোম্পানিগুলিকে ভারত প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে থাকে। এই অর্থ ভারতে বর্তমান প্রতিরক্ষা বাজেটের সমান বলে মন্তব্য করেন তিনি। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে যদি উন্নত দেশে পরিণত করতে হয়, তবে  অবশ্যই আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে হবে, স্বনির্ভরতার কোনও বিকল্প নেই এবং ১৪০ কোটি নাগরিকের সবাইকে এই সংকল্প নিতে হবে যে, চিপ বা শিপ যাই হোক না কেন, তা অবশ্যই মেড ইন ইন্ডিয়া হতে হবে। শ্রী মোদী জানান, ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্র এখন পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের দিকে এগোচ্ছে। ‘এক দেশ, এক নথি’ এবং ‘এক দেশ, এক বন্দর’ নীতি রূপায়ণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সহজ হবে। 

 

সরকারের বড় নীতিগত সংস্কারের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, জাহাজ নির্মাণ সংস্থাগুলি এখন ব্যাঙ্ক থেকে সহজে ঋণ পাবে এবং সুদের হারও কমানোর ফলে সেগুলি উপকৃত হবে। জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় জাহাজ সংস্থাগুলির ওপর আর্থিক বোঝা কমবে এবং সেগুলিকে আন্তর্জাতিক বাজারে উপযোগী হতে সাহায্য করবে। শ্রী মোদী জানান, সামুদ্রিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে সরকার তিনটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে এবং আগামী বছরগুলিতে এই সব প্রকল্পে ৭০ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করা হবে। 

 

আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতের অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী আরও বলেন, ভারতের লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে এই বাণিজ্যকে তিন গুণ বৃদ্ধি করা। শ্রী মোদী বলেন, ভারতের উপকূলরেখা জাতীয় সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। তিনি জানান, সামুদ্রিক পথে ভারতে আসা পণ্যে ৪০ শতাংশ গুজরাটের বন্দরগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের মাধ্যমে এই বন্দরগুলি উপকৃত হবে। দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে পণ্য চলাচল দ্রুত হবে এবং বন্দরগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত ভারত গড়তে হলে, সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি প্রয়োজন এবং আত্মনির্ভরতার মাধ্যমেই উন্নত ভারত গড়ে উঠবে। নবরাত্রি উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। 

অনুষ্ঠানে গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রী আচার্য দেবরত, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সি. আর. পাটিল, শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া, শ্রী শান্তনু ঠাকুর, শ্রীমতী নিমুবেন বম্বানিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। 

 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে যদি উন্নত দেশে পরিণত করতে হয়, তবে  অবশ্যই আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে হবে, স্বনির্ভরতার কোনও বিকল্প নেই এবং ১৪০ কোটি নাগরিকের সবাইকে এই সংকল্প নিতে হবে যে, চিপ বা শিপ যাই হোক না কেন, তা অবশ্যই মেড ইন ইন্ডিয়া হতে হবে। শ্রী মোদী জানান, ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্র এখন পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের দিকে এগোচ্ছে। ‘এক দেশ, এক নথি’ এবং ‘এক দেশ, এক বন্দর’ নীতি রূপায়ণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সহজ হবে। 

 

সরকারের বড় নীতিগত সংস্কারের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, জাহাজ নির্মাণ সংস্থাগুলি এখন ব্যাঙ্ক থেকে সহজে ঋণ পাবে এবং সুদের হারও কমানোর ফলে সেগুলি উপকৃত হবে। জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় জাহাজ সংস্থাগুলির ওপর আর্থিক বোঝা কমবে এবং সেগুলিকে আন্তর্জাতিক বাজারে উপযোগী হতে সাহায্য করবে। শ্রী মোদী জানান, সামুদ্রিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে সরকার তিনটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে এবং আগামী বছরগুলিতে এই সব প্রকল্পে ৭০ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করা হবে। 


আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতের অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী আরও বলেন, ভারতের লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে এই বাণিজ্যকে তিন গুণ বৃদ্ধি করা। শ্রী মোদী বলেন, ভারতের উপকূলরেখা জাতীয় সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। তিনি জানান, সামুদ্রিক পথে ভারতে আসা পণ্যে ৪০ শতাংশ গুজরাটের বন্দরগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের মাধ্যমে এই বন্দরগুলি উপকৃত হবে। দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে পণ্য চলাচল দ্রুত হবে এবং বন্দরগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত ভারত গড়তে হলে, সমস্ত ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি প্রয়োজন এবং আত্মনির্ভরতার মাধ্যমেই উন্নত ভারত গড়ে উঠবে। নবরাত্রি উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। 

 

 

অনুষ্ঠানে গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রী আচার্য দেবরত, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সি. আর. পাটিল, শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া, শ্রী শান্তনু ঠাকুর, শ্রীমতী নিমুবেন বম্বানিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। 

 

প্রধানমন্ত্রী ৩৪,২০০ কোটি টাকা সমুদ্রিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি একটি নতুন কন্টেনার টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর সঙ্গে কলকাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের কিছু সুযোগ-সুবিধাও যুক্ত রয়েছে।  

 

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नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।