पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधल्या भावनगर इथे 34,200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विकासकामांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. 'समुद्र से समृद्धी' कार्यक्रमात केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी सर्व मान्यवर आणि उपस्थित जनतेचे स्वागत केले. 17 सप्टेंबर रोजी मिळालेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचा उल्लेख करत, लोकांकडून मिळालेले प्रेम हा उर्जेचा मोठा स्रोत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विश्वकर्मा जयंतीपासून गांधी जयंतीपर्यंत, म्हणजे 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत, देश 'सेवा पंधरवडा' साजरा करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. गेल्या दोन-तीन दिवसांत गुजरातमध्ये अनेक सेवाभावी उपक्रम झाले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. शेकडो ठिकाणी रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्यात आली असून, आतापर्यंत एक लाख व्यक्तींनी रक्तदान केले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अनेक शहरांमध्ये स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले असून, लाखो नागरिकांनी त्यात सक्रिय सहभाग घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यभरात 30,000 हून अधिक आरोग्य शिबिरे उभारण्यात आली आहेत, तिथे सामान्य जनतेला आणि विशेषतः महिलांना वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार पुरवले जात आहेत, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. त्यांनी देशभरातील सेवा उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांचे कौतुक केले आणि आभार मानले.
पंतप्रधानांनी सुरुवातीला कृष्णकुमारसिंहजी यांना आदरांजली वाहिली. त्यांच्या महान वारशाची आठवण करून देत, कृष्णकुमारसिंहजी यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अभियानाशी जुळवून घेऊन भारताच्या एकतेला महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असे नमूद केले. अशा महान देशभक्तांकडून प्रेरणा घेऊन देश एकतेची भावना सतत मजबूत करत आहे, यावर त्यांनी भर दिला. एक भारत, श्रेष्ठ भारत या संकल्पाला या सामूहिक प्रयत्नांद्वारे बळकटी दिली जात आहे, असेही पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
नवरात्रीचा शुभ उत्सव सुरू होण्यापूर्वीच आपले भावनगरमध्ये आगमन झाल्याचा उल्लेख करत, जीएसटी मधील कपातीमुळे बाजारात अधिक चैतन्य आणि उत्सवाचा उत्साह दिसून येईल, असे मोदी यांनी सांगितले. या उत्सवाच्या वातावरणात, पंतप्रधानांनी देश 'समुद्र से समृद्धी' चा एक भव्य उत्सव साजरा करत असल्याचे अधोरेखित केले. 21 व्या शतकातील भारत समुद्राला संधीचे एक मोठे साधन मानतो, यावर त्यांनी भर दिला. बंदर-नेतृत्व विकासाला गती देण्यासाठी नुकतेच हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती मोदींनी दिली. क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनलचेही आज उद्घाटन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. भावनगर आणि गुजरातशी संबंधित विकास प्रकल्पही सुरू झाले आहेत, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले आणि सर्व नागरिकांना तसेच गुजरातच्या लोकांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या.
“भारत जागतिक बंधुत्वाच्या भावनेने पुढे जात आहे आणि आज जगात भारताचा कोणताही मोठा शत्रू नाही, मात्र खऱ्या अर्थाने भारताचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे इतर राष्ट्रांवरील अवलंबित्व”, असे सांगून पंतप्रधानांनी हे अवलंबित्व सामूहिकपणे पराभूत केले पाहिजे यावर जोर दिला. परदेशी अवलंबित्व वाढले, तर राष्ट्रीय अपयश वाढते हे त्यांनी अधोरेखित केले. जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशाने आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. इतरांवर अवलंबून राहिल्याने राष्ट्रीय स्वाभिमानाशी तडजोड होते, असा सावधगिरीचा इशारा त्यांनी दिला. मोदींनी ठामपणे सांगितले की, 140 कोटी भारतीयांचे भवितव्य बाह्य शक्तींवर सोडता येणार नाही, तसेच राष्ट्रीय विकासाचा संकल्प परदेशी अवलंबनावर आधारित असू शकत नाही. त्यांनी येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ नये यावर भर दिला. शंभर समस्यांवर एकच उपाय आहे— आत्मनिर्भर भारत निर्माण करणे, असे त्यांनी घोषित केले. हे साध्य करण्यासाठी, भारताने आव्हानांना सामोरे जाणे, बाह्य अवलंबित्व कमी करणे आणि खरी आत्मनिर्भरता दर्शवणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भारताकडे कधीही क्षमतांची कमतरता नव्हती, यावर भर देत, मोदी यांनी नमूद केले की स्वातंत्र्यानंतर, तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाने देशाच्या मूळ शक्तींकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. परिणामी, स्वातंत्र्याच्या सहा ते सात दशकांनंतरही भारताला खऱ्या अर्थाने अपेक्षित यश मिळाले नाही. पंतप्रधानांनी याची दोन प्रमुख कारणे दिली: लायसन्स-कोटा राजवटीत दीर्घकाळ अडकून पडणे आणि जागतिक बाजारांपासून अलिप्त राहणे. जागतिकीकरणाचा काळ आला तेव्हा, तत्कालीन सत्ताधारी सरकारांनी केवळ आयातीवर लक्ष केंद्रित केले, त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचे घोटाळे झाले, असे त्यांनी सांगितले. या धोरणांमुळे भारताच्या तरुणांचे मोठे नुकसान झाले आणि राष्ट्राची खरी क्षमता उदयाला येऊ शकली नाही, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्राला दोषपूर्ण धोरणांमुळे झालेल्या हानीला एक प्रमुख उदाहरण म्हणून उद्धृत करताना, मोदी म्हणाले की भारत ऐतिहासिकदृष्ट्या एक प्रमुख सागरी शक्ती आणि जगातील सर्वात मोठ्या जहाजबांधणी केंद्रांपैकी एक होता. भारताच्या किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये बांधलेली जहाजे एकेकाळी देशांतर्गत आणि जागतिक व्यापाराला चालना देत होती, असे त्यांनी सांगितले. अगदी पन्नास वर्षांपूर्वीही, भारत आपल्या स्वदेशात निर्मित जहाजांचा वापर करत असे, आणि त्यातूनच 40 टक्क्यांहून अधिक आयात-निर्यात केली जात असे, असे ते म्हणाले. नंतरच्या काळात विरोधी पक्षाच्या चुकीच्या धोरणामुळे जहाजबांधणी क्षेत्र उध्वस्त झाले. स्वदेशी जहाजबांधणी मजबूत करण्याऐवजी विरोधी पक्षाने परदेशी जहाजांना मालवाहतूक करु देण्यास प्राधान्य दिले, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. यामुळे भारताची जहाजबांधणी व्यवस्था कोलमडली आणि परदेशी जहाजांवरचे आपले अवलंबून राहाणे वाढले, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. परिणामी, व्यापारात भारतीय जहाजांचा वाटा 40 टक्क्यांवरून फक्त 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. आज भारताचा 95 टक्के व्यापार परदेशी जहाजांवर अवलंबून आहे, या अवलंबित्वामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशासमोर काही आकडेवारी सादर करताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारत जहाज मालवाहतूकीसाठी दरवर्षी परदेशी शिपिंग कंपन्यांना सुमारे 75 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे सहा लाख कोटी रुपये देतो, हे जाणून सर्व नागरिकांना धक्का बसेल. ही रक्कम भारताच्या सध्याच्या संरक्षण अर्थसंकल्पाइतकी आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. गेल्या सात दशकात आपण इतर देशांना मालवाहतुकीच्या भाड्याच्या स्वरूपात किती पैसे दिले आहेत याची कल्पना नागरिकांनी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. या बाहेर गेलेल्या पैशाचा योग्य वापर झाला असता तर देशात लाखो तरुणांच्या हाताला काम मिळाले असते, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पूर्वीच्या सरकारांनी जर या खर्चाचा एक छोटासा भागही भारताच्या जहाजबांधणी उद्योगात गुंतवला असता, तर आज जगभरात भारतीय जहाजे वापरात असली असती आणि भारत या क्षेत्रातून लाखो कोटी रुपयांची कमाई करत असला असता, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
“जर 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर देश स्वावलंबी बनला पाहिजे, मग त्या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स असोत किंवा जहाजे, ती भारतातच बनवली पाहिजेत. स्वावलंबनाशिवाय पर्याय नाही आणि स्वावलंबी बनण्यासाठी सर्व 140 कोटी नागरिकांनी समान संकल्प केला पाहिजे”, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या दृष्टिकोनातून, भारताचे सागरी क्षेत्र आता पुढील पिढीतील सुधारणांकडे वाटचाल करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. आजपासून देशातील सर्व प्रमुख बंदरे अनेक कागदपत्रे आणि अनेक तुकड्यांमध्ये विभागलेल्या प्रक्रियांपासून मुक्त होतील, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. 'एक राष्ट्र, एक दस्तऐवज' आणि 'एक राष्ट्र, एक बंदर' प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीमुळे व्यापार आणि वाणिज्य अधिक सुलभ होईल, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. अलिकडच्या पावसाळी अधिवेशनात वसाहतवादी काळातील अनेक जुने कायदे दुरुस्त करण्यात आले आहेत यावर प्रकाश टाकला. सागरी क्षेत्रात अनेक सुधारणा सुरू करण्यात आल्या आहेत, जहाजबांधणी आणि बंदर प्रशासनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे पाच सागरी कायदे नवीन स्वरूपात सादर करण्यात आले आहेत.
भारत प्राचीन काळापासून मोठी जहाजे बांधण्यात निष्णात आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की पुढील पिढीतील सुधारणा ही विस्मृतीत गेलेली परंपरा पुन्हा उजळेल. गेल्या दशकात, 40 हून अधिक जहाजे आणि पाणबुड्या नौदलात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि एखाद दोन वगळता सर्व जहाजे भारतात बांधण्यात आली आहेत, असे ते म्हणाले. भव्य आयएनएस विक्रांत देखील देशातच बांधण्यात आली आहे, या जहाजाच्या बांधणीत लागणारे उच्च प्रतीचे पोलाद देखील भारतातच तयार झालेले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. भारताकडे क्षमता आहे आणि कौशल्य दोन्ही आहे, मात्र त्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती आता दृढपणे जागृत झाली आहे असे पंतप्रधानांनी देशाला आश्वस्त केले.
भारताच्या सागरी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी काल एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे हे अधोरेखित करून, पंतप्रधान मोदी यांनी एका मोठ्या धोरणात्मक सुधारणेची घोषणा केली ज्या अंतर्गत आता मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यात आला आहे. जेव्हा एखाद्या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा म्हणून मान्यता मिळते तेव्हा त्या क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतात असे त्यांनी नमूद केले. या सुधारणांमुळे जहाजबांधणी कंपन्यांना आता बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे होईल आणि त्यांना कमी व्याजदरांचा फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरवठ्याशी संबंधित सर्व फायदे आता या जहाजबांधणी उद्योगांना मिळतील, असे ते म्हणाले. या निर्णयामुळे भारतीय जहाज बांधणी कंपन्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल आणि त्यांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करता येईल, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
भारताला एक प्रमुख सागरी शक्ती बनवण्यासाठी, सरकार तीन प्रमुख योजनांवर काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. या योजनांमुळे जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणे सोपे होईल, शिपयार्ड्सना आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करता येईल तसेच डिझाईन आणि गुणवत्ता मानके सुधारता येतील, असे त्यांनी सांगितले. येत्या काही वर्षांत या योजनांमध्ये 70,000 कोटी कृपया म्हणून अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
2007 मध्ये, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, जहाजबांधणीच्या संधींचा शोध घेण्यासाठी गुजरातमध्ये एक मोठे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते, याची आठवण करून देत, मोदी म्हणाले की त्याच काळात गुजरातने जहाजबांधणी परिसंस्था विकसित करण्यासाठी पाठिंबा दिला होता. त्यांनी सांगितले की भारत आता देशभरात जहाजबांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापक पावले उचलत आहे. जहाजबांधणी हा एक सामान्य उद्योग नाही यावर त्यांनी भर दिला; त्याला जागतिक स्तरावर "सर्व उद्योगांची जननी" म्हणून संबोधले जाते कारण ते अनेक संलग्न क्षेत्रांच्या वाढीला चालना देते. पोलाद, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, रंग आणि आयटी प्रणाली यासारख्या उद्योगांना जहाजबांधणी क्षेत्राचा पाठिंबा आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
त्यांनी नमूद केले की यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) लक्षणीय फायदे मिळतात. एका संशोधनाचा हवाला देत, पंतप्रधान म्हणाले की जहाजबांधणीमध्ये गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयामुळे जवळजवळ दुप्पट आर्थिक परतावा मिळतो. ते पुढे म्हणाले की शिपयार्डमध्ये निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक रोजगारामुळे पुरवठा साखळीत सहा ते सात नवीन रोजगार निर्माण होतात, म्हणजेच 100 जहाजबांधणी नोकऱ्यांमुळे संबंधित क्षेत्रात 600 हून अधिक नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात, जे जहाजबांधणी उद्योगाच्या प्रचंड गुणक परिणामावर प्रकाश टाकते.
जहाजबांधणीसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांना बळकटी देण्यासाठी लक्ष केंद्रित प्रयत्न केले जात आहेत, असे पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले. या उपक्रमात भारतातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) महत्त्वाची भूमिका बजावतील आणि सागरी विद्यापीठाचे योगदान आणखी वाढेल, असे त्यांनी नमूद केले. अलिकडच्या काळात, किनारी भागात नौदल आणि एनसीसी यांच्यातील समन्वयातून नवीन चौकटी विकसित करण्यात आल्या आहेत, यावर मोदींनी भर दिला. एनसीसी कॅडेट्सना आता केवळ नौदलातील भूमिकांसाठीच नव्हे तर व्यावसायिक सागरी क्षेत्रातील जबाबदाऱ्यांसाठी देखील तयार केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
आजचा भारत एका वेगळ्या गतीने पुढे जात आहे यावर भर देऊन पंतप्रधानांनी सांगितले की, देश केवळ महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टेच ठेवत नाही तर ती वेळेआधीच साध्य करतो. सौर क्षेत्रात, भारत चार ते पाच वर्षे आधीच आपले उद्दिष्टे पूर्ण करत आहे. बंदर-केंद्रित विकासासाठी अकरा वर्षांपूर्वी ठरवलेल्या उद्दिष्टांना आता उल्लेखनीय यश मिळत आहे यावर मोदी यांनी भर दिला. मोठ्या जहाजांना सामावून घेण्यासाठी देशभरात मोठी बंदरे विकसित केली जात आहेत आणि सागरमालासारख्या उपक्रमांद्वारे कनेक्टिव्हिटी वाढवली जात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
गेल्या अकरा वर्षांत भारताने आपली बंदर क्षमता दुप्पट केली आहे हे लक्षात घेऊन, मोदी यांनी अधोरेखित केले की 2014 पूर्वी भारतात जहाजांना वळवण्याचा सरासरी वेळ दोन दिवसांचा होता, तर आज तो एका दिवसापेक्षा कमी झाला आहे. त्यांनी सांगितले की देशभरात नवीन आणि मोठी बंदरे बांधली जात आहेत. त्यांनी सांगितले की, अलिकडेच, भारतातील पहिले खोल पाण्याचे कंटेनर ट्रान्स-शिपमेंट बंदर केरळमध्ये सुरू झाले आहे. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधानांनी घोषणा केली की महाराष्ट्रातील वाढवण बंदर 75,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाने विकसित केले जात आहे आणि ते जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल.
जागतिक सागरी व्यापारात सध्या भारताचा वाटा 10 टक्के आहे हे नमूद करून, मोदी यांनी हा वाटा वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि 2047 पर्यंत भारताचे जागतिक सागरी व्यापारात तिप्पट सहभाग घेण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि ते साध्य करेल असे जाहीर केले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, सागरी व्यापार जसजसा वाढत आहे तसतसे भारतीय खलाशांची संख्याही वाढत आहे. त्यांनी या व्यावसायिकांचे वर्णन कष्टाळू व्यक्ती म्हणून केले जे जहाजे चालवतात, इंजिन आणि यंत्रसामग्री व्यवस्थापित करतात आणि समुद्रात लोडिंग आणि अनलोडिंग ऑपरेशन्सवर देखरेख करतात. एक दशकापूर्वी, भारतात 1.25 लाखांपेक्षा कमी खलाशी होते. आज ही संख्या तीन लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. मोदींनी अधोरेखित केले की भारत आता सर्वाधिक खलाशांचा पुरवठा करणाऱ्या जागतिक स्तरावरील पहिल्या तीन देशांमध्ये स्थान मिळवतो आणि पुढे म्हणाले की, भारताचा वाढता जहाजबांधणी उद्योग जागतिक क्षमतांना देखील बळकटी देत आहे.
भारताकडे समृद्ध सागरी वारसा आहे, जो त्याचे मच्छीमार आणि प्राचीन बंदर शहरे यांचे प्रतीक आहे हे अधोरेखित करून, भावनगर आणि सौराष्ट्र प्रदेश ही या वारशाची प्रमुख उदाहरणे आहेत असे मत व्यक्त केले. भावी पिढ्यांसाठी आणि जगासाठी हा वारसा जतन आणि प्रदर्शित करण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्यांनी घोषणा केली की लोथल येथे एक जागतिक दर्जाचे सागरी संग्रहालय विकसित केले जात आहे, जे स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसारखेच भारताच्या ओळखीचे एक नवीन प्रतीक बनेल.
"भारताच्या किनारपट्ट्या राष्ट्राच्या समृद्धीचे प्रवेशद्वार होतील", असे उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. गुजरातची किनारपट्टी पुन्हा एकदा या प्रदेशासाठी वरदान ठरत आहे, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, की हा संपूर्ण परिसर आता देशातील बंदर-केंद्रित विकासासाठी एक नवीन मापदंड प्रस्थापित करत आहे. भारतात समुद्री मार्गांनी येणाऱ्या 40 टक्के मालाची वाहतूक गुजरातच्या बंदरांमधून होते आणि या बंदरांना लवकरच समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरचा फायदा होईल. परिणामी, देशाच्या इतर भागात मालाची जलद वाहतूक शक्य होईल आणि बंदर कार्यक्षमता आणखी वृध्दिंगत होईल.
या प्रदेशात एक मजबूत शिप-ब्रेकिंग परिसंस्था उदयास येत आहे, ती म्हणजे अलंग येथील जहाज पुनर्वापर यार्ड. हे क्षेत्र तरुणांसाठी रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण करत आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.
विकसित भारत निर्माण करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये वेगाने प्रगती होणे आवश्यक आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. विकसित भारताचा मार्ग स्वावलंबनामधून जातो, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. तुम्ही जे काही खरेदी करता ते स्वदेशी असावे आणि जे काही विकता तेदेखील स्वदेशी असावे, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. दुकानदारांना संबोधित करताना, मोदी यांनी त्यांना त्यांच्या दुकानांमध्ये "अभिमानाने सांगा, हे स्वदेशी आहे" असे लिहिलेले पोस्टर लावण्यास प्रोत्साहित केले. हे सामूहिक प्रयत्न प्रत्येक सणाला भारताच्या समृद्धीच्या उत्सवात रूपांतरित करेल असे सांगून त्यांनी सर्वांना नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या.
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील, सर्बानंद सोनोवाल, डॉ. मनसुख मांडविया, शंतनू ठाकूर, निमुबेन बांभनिया आदी मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
सागरी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी 34,200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. त्यांनी इंदिरा डॉक येथे मुंबई आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनलचे उद्घाटन केले. कोलकाता येथील श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंदरात नवीन कंटेनर टर्मिनल आणि संबंधित सुविधांची पायाभरणी केली; पारादीप बंदरात नवीन कंटेनर बर्थ, कार्गो हाताळणी सुविधा आणि संबंधित विकास; टूना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल; एन्नोर येथील कामराजर बंदरात अग्निशमन सुविधा आणि आधुनिक रस्ते जोडणी; चेन्नई बंदरात समुद्री तट आणि रेव्हेटमेंटसह किनारपट्टी संरक्षणसंबंधी कामे; कार निकोबार बेटावर समुद्री तटाचे बांधकाम; कांडला येथील दीनदयाळ बंदरात बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ आणि ग्रीन बायो-मिथेनॉल प्लांट; आणि पाटणा आणि वाराणसी येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा आदींची उभारणी केली.
पंतप्रधानांनी समग्र आणि शाश्वत विकासाप्रति असलेल्या त्यांच्या कटीबद्धतेनुसार, गुजरातमधील विविध क्षेत्रांना सेवा देणाऱ्या 26,359 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. त्यांनी छारा बंदरावर एचपीएलएनजी रीगॅसिफिकेशन टर्मिनल, गुजरात आयओसीएल रिफायनरी येथे अॅक्रेलिक्स आणि ऑक्सो अल्कोहोल प्रकल्प, 600 मेगावॅट ग्रीन शू इनिशिएटिव्ह, शेतकऱ्यांसाठी पीएम-कुसुम 475 मेगावॅट कंपोनंट सी सोलर फीडर, 45 मेगावॅट बडेली सोलर पीव्ही प्रकल्प, संपूर्ण धोर्दो गावात सौरऊर्जा यासह इतर प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. त्यांनी एलएनजी पायाभूत सुविधा, अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा प्रकल्प, किनारपट्टी संरक्षणसंबंधी कामे, महामार्ग, आरोग्यसेवा आणि शहरी वाहतूक प्रकल्पांची पायाभरणी केली. यामध्ये भावनगरमधील सर टी. जनरल हॉस्पिटल, जामनगर येथील गुरु गोविंद सिंह सरकारी हॉस्पिटल आणि 70 किमी राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण यांचा समावेश आहे.
शाश्वत औद्योगिकीकरण, स्मार्ट पायाभूत सुविधा आणि जागतिक गुंतवणुकीवर आधारित ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर म्हणून संकल्पित धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्राचे (DSIR) हवाई सर्वेक्षणदेखील पंतप्रधान करणार आहेत. ते लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (NHMC) च्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहेत. भारताच्या प्राचीन सागरी परंपरा साजऱ्या करण्यासाठी आणि त्यांचे जतन करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे पर्यटन, संशोधन, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे केंद्र म्हणून काम करण्यासाठी सुमारे 4,500 कोटी रुपये खर्चून राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल विकसित केले जात आहे.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
For peace, stability and prosperity in the world, India must become self-reliant. pic.twitter.com/aOvcLaxWiQ
— PMO India (@PMOIndia) September 20, 2025
Chips or ships, we must make them in India. pic.twitter.com/pRwQvoqW4P
— PMO India (@PMOIndia) September 20, 2025
A historic decision has been taken to strengthen India's maritime sector… the government now recognises large ships as infrastructure. pic.twitter.com/aVjKwrG2ng
— PMO India (@PMOIndia) September 20, 2025
India's coastlines will become gateways to the nation's prosperity. pic.twitter.com/j7pgdhbzMT
— PMO India (@PMOIndia) September 20, 2025
