जगामध्ये शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी भारताने आत्मनिर्भर होणे आवश्यक: पंतप्रधान
चिप्स असो किंवा जहाजे, ती आपण भारतातच बनवली पाहिजेत: पंतप्रधान
भारताच्या सागरी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे, सरकार आता मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधा म्हणून मान्यता देणार: पंतप्रधान
भारताच्या किनारपट्ट्या राष्ट्राच्या समृद्धीची प्रवेशद्वारे बनतील: पंतप्रधान

गुजरातचे लोकप्रिय  मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी सर्वानंद सोनोवाल, सी आर पाटील, मनसुख मांडविया, शांतनू ठाकूर, निमुबेन बाभंणिया, या कार्यक्रमामध्ये दूरदृष्य प्रणालीव्दारे  देशभरातून 40 पेक्षाही अधिक स्थानांवरून सहभागी झालेले सर्व प्रमुख बंदरे आणि त्याच्याशी संबंधित लोक, वेगवेगळ्या राज्यांचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारीवर्ग, इतर मान्यवर आणि माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आपल्या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन!

आपल्या भावनगरने तर अगदी ‘धमाका‘च केला आहे, हे आत्ता लक्षात आले. आज इथे मला मंडपाबाहेर जनसागर - जणू माणसांचा समुद्र दिसतोय. इतक्या मोठ्या संख्येने आपण सर्वजण मला आशीर्वाद देण्यासाठी आले आहात, त्यासाठी आपल्या सर्वांचा खूप-खूप आभारी आहे. 

 

मित्रांनो,

हा कार्यक्रम भावनगरमध्ये होत असला तरी, हा कार्यक्रम संपूर्ण हिंदुस्तानचा आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी भावनगर एक निमित्त बनले आहे. आणि संपूर्ण भारतामध्ये ‘समुद्र से समृद्धी’ या मार्गाने जाण्यासाठी आमची दिशा, आमचा मार्ग कसा, कोणता असणार आहे, यासाठी आज या महत्वपूर्ण कार्यक्रमासाठी केंद्र म्हणून भावनगरची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी  गुजरातच्या लोकांचे, भावनगरच्या लोकांचे खूप-खूप अभिनंदन!!

मित्रांनो,

तीन दिवसांपूर्वी म्हणजे, 17 सप्टेंबरला तुम्ही सर्वांनी आपल्या या नरेंद्र भाईला ज्या शुभेच्छा पाठवल्या आहेत, संपूर्ण देशातून आणि जगभरातून ज्या सदिच्छा मला मिळाल्या आहेत. यासाठी  व्यक्तिगत स्वरूपामध्ये सर्वांना धन्यवाद देणे शक्य होणार नाही. परंतु भारताच्या कोनाकोप-यातून आणि विश्वभरातून हे जे प्रेम मिळाले आहे, हा जो आशीर्वाद मिळाला आहे, ही माझी खूप मोठी संपत्ती आहे. ही माझी खूप मोठी शक्तीही आहे. आणि म्हणूनच मी आज सार्वजनिक रूपामध्ये देश आणि जगभरातील सर्व मान्यवरांचे अगदी मनापासून आभार व्यक्त करतो. इथे एक कन्या, चित्र बनवून घेवून आलेली दिसत आहे. तिकडे एक मुलगाही काही हातात घेवून आलेला दिसतोय. या दोन्ही मुलांकडून ती चित्रे कृपा करून घ्यावीत, या मुलांना माझे खूप-खूप आशीर्वाद! थॅंक यू , जे लोक आले आहेत, त्यांना धन्यवाद! तुम्ही प्रेमाने हे सर्व करता, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे.  तुम्ही इतके परिश्रम केले, धन्यवाद ! धन्यवाद बेटा, थॅंक यू मित्रा!!

मित्रांनो,

विश्वकर्मा जयंतीपासून ते गांधी जयंतीपर्यंत, म्हणजे 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण देशामध्ये लक्षावधी लोक सेवा पंधरवडा पाळत आहेत. मला असे सांगण्यात आले की, गुजरातमध्येही सध्या असा पंधरवडा पाळण्यात येत आहे. अजून 15 दिवस कार्यक्रम होणार असले तरी गेल्या दोन-तीन दिवसांमध्ये सेवा पंधरवड्याच्या काळामध्ये खूप कार्यक्रम झाले आहेत. शेकडो स्थानी रक्तदान शिबिरांचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये आत्तापर्यंत जवळपास लाखभर  लोकांनी रक्त दान केले आहे. ही माहिती फक्त गुजरातमधल्या  कामांची मला मिळाली आहे, ती आपल्याला सांगत आहे. अनेक शहरांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे लक्षावधी लोक या स्वच्छता मोहिमेमध्ये सहभागी होत आहेत. राज्यामध्ये 30 हजारांपेक्षा जास्त ठिकाणी आरोग्य शिबिरे भरविण्यात आली आहेत. हा आकडा खरोखरीच खूप मोठा आहे. या शिबिरांमध्ये लोकांची आरोग्य तपासणी केली जात आहे, तसेच गरजेनुसाार योग्य ते उपचार करण्यासाठी शिबिरांच्या माध्यमातून मदत केली जात आहे. विशेष म्हणजे महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी  काम करण्याचे ध्येय या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. देशभरामध्ये अशा सेवाकार्यांमध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे मी अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार व्यक्त करतो.

 

मित्रांनो,

आज या कार्यक्रमामध्ये मी सर्वात प्रथम कृष्णकुमार सिंह यांचे पुण्यस्मरण करतो. सरदार साहेबांनी मिशनमध्ये सहभागी होवून भारताच्या एकतेसाठी खूप मोठे योगदान दिले. आज अशाच महान देशभक्तांच्या प्रेरणेमुळे आपण भारताची एकता अधिक बळकट करीत आहोत. ‘‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत‘‘ ही भावना मजबूत करीत आहोत.

मित्रांनो,

आता लवकरच नवरात्राचा उत्सव सुरू होणार आहे, या पवित्र उत्सवाच्या प्रारंभीच मी भावनगरला आलो आहे.  यंदाच्या वर्षी जीएसटीमध्ये भरपूर घट केल्यामुळे बाजारपेठाही जरा जास्तच बहरलेल्या राहणार आहेत. आणि या उत्सवी वातावरणामध्येच आज आपण ‘‘समुद्र से समृद्धी’’ चा महाउत्सव साजरा करीत आहोत. भावनगरच्या बंधूनो, मला आज हिंदीमध्ये बोलावे लागत आहे, यासाठी  माफ करावे. कारण आज या कार्यक्रमाला संपूर्ण देशभरातून लोक जोडले गेले आहेत. देशभरातील लाखों लोक जोडले गेल्यामुळे तुमची क्षमा मागून  मी हिंदीमध्ये आज बोलणार आहे. 

मित्रांनो,

एकविसाव्या शतकातील भारत, आज समुद्राकडे खूप मोठ्या संधीच्या स्वरूपामध्ये पहात आहे. काही वेळापूर्वीच इथे ‘पोर्ट-लेड डेव्हलपमेंट‘ म्हणजेच बंदराच्या माध्यमातून आर्थिक विकास या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी हजारो कोटी रूपयांच्या प्रकल्पांचा शिलान्यास करण्यात आला तसेच काही प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले. देशामध्ये क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आज मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनलचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. भावनगरच्या, गुजरातच्या विकासाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचा प्रारंभही आज झाला आहे. सर्व देशवासियांना आणि गुजरातच्या लोकांना मी या प्रकल्पांसाठी खूप -खूप शुभेच्छा देतो. 

मित्रांनो,

भारत आज विश्व-बंधुत्वाच्या भावनेने पुढे जात आहे. संपूर्ण जगामध्ये आपल्याला कोणी मोठा शत्रू नाही. आणि अगदी ख-या अर्थाने जर आपला कोणी शत्रू असेल तर तो म्हणजे - इतर राष्ट्रांवर असलेले आपले अवलंबित्व आहे. आपण दुस-या देशांवर कोणत्याही गोष्टींसाठी अवलंबून राहणे, ही गोष्ट म्हणजेच आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. आणि आपण सर्वांनी मिळून या शत्रूला, परावलंबित्वाच्या शत्रूला हरवावेच लागेल. आपल्याला या गोष्टीविषयी वारंवार बोलले पाहिजे,  स्वतःला बजावले पाहिजे की, परदेशांवर जितक्या जास्त प्रमाणामध्ये अवलंबित्व, तितके जास्त देशाला अपयश मिळणार आहे. संपूर्ण जगामध्ये शांती, स्थिरता आणि समृद्धी यांच्यासाठी, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाला आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनावेच लागेल. आपण दुस-यांच्या आश्रितावर राहिल्यामुळे आपल्या आत्मसन्मानाला धक्का लागेल. 140 कोटी देशवासियांचे भविष्य आपण असे इतरांच्या भरवशावर सोडून देवू शकत नाही. देशाच्या विकासाचा संकल्प  आपण इतरांवर अवलंबून राहून,  सोडून देवू शकत नाही. आपण भावी पिढ्यांचे भविष्य पणाला लावू शकत नाही. 

 

आणि म्हणूनच बंधू -भगिनींनो,

आपल्याकडे गुजरातीमध्ये असे म्हणतात की, शंभर आजारांवर,दु:खांवर  एकच औषध असते. देशाच्या 100 दुःखांवर एकच उपाय आहे, आणि तो म्हणजे आत्मनिर्भर भारत! परंतु यासाठी आपल्याला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. आपण ज्या ज्या बाबतीत दुस-या देशांवर अवलंबून आहोत, त्यावर निरंतर काम करीत रहावे लागेल.  आणि आता आपल्याला  भारताला आत्मनिर्भर- स्वावलंबी बनवून संपूर्ण जगासमोर ठाम उभे रहावेच लागेल.

बंधू आणि भगिनींनो,

भारतामध्ये सामर्थ्याची कोणत्याही प्रकारे कमतरता नाही. परंतु स्वांतत्र्यानंतर भारताने आपल्यातील सामर्थ्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर 6-7 दशकानंतरही भारताला ज्या प्रकारचे यश मिळायला हवे होते, तसे यश कमावले गेले नाही. भारताला त्याच्या हक्काचे यश मिळाले नाही. यामागे दोन मोठी कारणे आहेत. प्रदीर्घ काळापर्यंत सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने देशाला ‘लायसन्स कोटा राज‘ मध्ये गुंतवून ठेवले. संपूर्ण जगाच्या बाजारपेठेपासून अगदी वेगळे-लांब ठेवले. आणि नंतर ज्यावेळी वैश्विकरणाचा काळ आला, त्यावेळी फक्त आयातीचाच मार्ग पत्करला. आणि यामध्येही हजारो-लाखो, कोट्यवधींचे घोटाळे केले. कॉंग्रेस सरकारच्या या धोरणामुळे देशातील नवयुवकांचे खूप मोठे नुकसान झाले. अशा धोरणांमुळे भारताची खरी ताकद सामोरी येण्यापासून रोखली गेली.

मित्रहो,

देशाचे किती मोठे नुकसान झाले आहे याचे एक मोठे उदाहरण म्हणजे आपले जहाजबांधणी क्षेत्र आहे. शतकांपासून भारत जगामधला  एक सागरी सामर्थ्य असलेला देश आहे हे आपण जाणताच. आपण जगातले सर्वात मोठे जहाजबांधणी केंद्र होतो.भारताच्या किनारी भागात तयार झालेली जहाजे देश आणि जगातल्या व्यापार उदिमाला वेग देत असत. अगदी 50 वर्षांपूर्वीपर्यंत आपण भारतात तयार झालेल्या जहाजांचा उपयोग करत होतो.त्या काळात भारताची 40 टक्यापेक्षा जास्त आयात-निर्यात, देशातच तयार झालेल्या जहाजांद्वारे होत असे. मात्र देशाचे जहाज बांधणी क्षेत्र कॉंग्रेसच्या ढिसाळ धोरणाची शिकार ठरले.कॉंग्रेसने भारतात जहाज तयार करण्यावर भर देण्याऐवजी परदेशी जहाजांना भाडे देणे योग्य मानले.यामुळे भारतात जहाज बांधणी परिसंस्था ठप्प झाली, परदेशी जहाजांवरचे अवलंबित्व ही  आपली विवशता झाली.परिणामी 50 वर्षांपूर्वी जिथे 40 टक्के व्यापार भारतीय जहाजांद्वारे होत असे ती टक्केवारी घटून केवळ पाच टक्के उरली.म्हणजे आपला 95 टक्के व्यापार परदेशी जहाजांवर अवलंबून राहिला.परदेशी जहाजांवरच्या या  अवलंबित्वामुळे आपल्याला फार मोठे नुकसान सोसावे लागले.

 

मित्रहो,

मी आज देशासमोर काही आकडेवारी मांडू इच्छितो. देशवासियांना हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की आज भारत दर वर्षी सुमारे 75 अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे सहा लाख कोटी रुपये परदेशी जहाज कंपन्यांना, जहाज सेवेसाठी देतो,भाडे म्हणून देतो.भारताचे आज जितके संरक्षण बजेट आहे जवळजवळ तितका पैसा भाड्यापोटी दिला जात आहे. आपण कल्पना करा सात दशकात किती पैसा आपण केवळ भाडे म्हणून दुसऱ्या देशांना दिला आहे.आपल्या पैशातून परदेशात लाखो नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.विचार करा,इतक्या पैशातला अगदी थोडा भाग जरी पूर्वीच्या सरकारांनी आपल्या जहाज बांधणी उद्योगासाठी उपयोगात आणला असता तर आज जगाने आपल्या जहाजांचा वापर केला असता,आपल्याला लाखो-करोडो रुपये जहाज सेवेच्या रूपाने मिळाले असते आणि आपले पैसेही वाचले असते.

मित्रहो,

2047 मध्ये जेव्हा देशाच्या स्वातंत्र्याला100 वर्षे होतील,तेव्हा 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनायचे असेल तर भारताला आत्मनिर्भर व्हावेच लागेल.आत्मनिर्भर होण्यावाचून भारताकडे कोणताही पर्याय नाही.140 कोटी भारतीयांचा एकच संकल्प असला पाहिजे, चीप असो किंवा शिप आपल्याला भारतातच निर्मिती केली पाहिजे.हाच विचार बाळगून आज भारताचे सागरी क्षेत्रही अत्याधुनिक सुधारणा हाती घेत आहे. आजपासून देशाच्या प्रत्येक महत्वाच्या बंदराला,वेगवेगळ्या प्रकारची कागदपत्रे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रक्रियांपासून मुक्ती मिळेल.वन नेशन, वन डॉक्युमेंट, वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस आता  व्यापार अधिक सुलभ करणार आहे. आमचे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी नुकतेच सांगितले,पावसाळी अधिवेशनादरम्यान,संसदेत आम्ही असे अनेक जुने कायदे बदलले आहेत जे इंग्रजांच्या काळापासून चालत राहिले होते.आम्ही सागरी क्षेत्रात अनेक सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. आमच्या सरकारने पाच सागरी कायदे  नव्या स्वरुपात  देशासमोर आणले आहेत.या कायद्यांमुळे, हे कायदे आल्यामुळे नौवहन क्षेत्रात,बंदर प्रशासनात मोठे परिवर्तन घडणार आहे.

मित्रहो,

भारत शतकांपासून मोठी-मोठी जहाजे बनविण्यात तरबेज राहिला आहे.अत्याधुनिक सुधारणा देशाची हे विस्मरणात गेलेले वैभव पुन्हा आणण्यासाठी मदत करतील.गेल्या दशकात आम्ही 40 पेक्षा जास्त जहाजे आणि पाणबुड्यांचा नौदलात समावेश केला आहे. यापिकी एक-दोन वगळता बाकी सर्वांची आम्ही भारतातच निर्मिती केली आहे.आयएनएस विक्रांत बाबत आपण ऐकले असेलच.इतके विशाल आयएनएस विक्रांत ही भारतातच तयार झाले आहे , त्याच्या निर्मितीसाठी जे उच्च प्रतीचे पोलाद लागले तेही भारतातच तयार झाले होते.म्हणजेच आपल्याकडे सामर्थ्य आहे,आपल्याकडे कौशल्याची कमतरता नाही.मोठी जहाजे तयार करण्यासाठी ज्या राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते त्याची खात्री मी आज देशवासियांना देत आहे.

 

मित्रहो,

देशाच्या सागरी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी कालही एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे.आम्ही देशाच्या धोरणात एक मोठा बदल केला आहे.आता सरकारने मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधा म्हणून मान्यता दिली आहे. जेव्हा एखाद्या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा म्हणून मान्यता मिळते तेव्हा त्या क्षेत्राला मोठा फायदा होतो.आता मोठी जहाजे तयार करणाऱ्या कंपन्यांना बँकांकडून सुलभतेने कर्ज मिळू शकेल, त्यांना व्याज दरातही सूट मिळेल.पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक पाठबळाचे जितके लाभ असतात ते सर्व या जहाज बनविणाऱ्या कंपन्यांनाही मिळतील.सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय जहाज निर्मिती कंपन्यांवर  पडणारे ओझे कमी होईल, त्यांना जागतिक स्पर्धेत पुढे येण्यासाठी मदत होईल.

मित्रहो,

भारताला जगातली एक सर्वात मोठी सागरी  शक्ती बनविण्यासाठी तीन आणखी मोठ्या योजनांवर भारत सरकार काम करत आहे.या तीन योजनांमुळे   जहाज बांधणी क्षेत्राला आर्थिक सहाय्य प्राप्त करण्यात सुलभता येईल.आपल्या शिप यार्डना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यासाठी मदत होईल,डिझाईन आणि दर्जा सुधारण्यासाठी ही मोठी मदत मिळणार आहे.यावर येत्या काळात सत्तर हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला जाईल.

मित्रहो,

मला स्मरत आहे, वर्ष 2007 मध्ये  मी जेव्हा मुख्यमंत्री या नात्याने आपली सेवा करत होतो,तेव्हा जहाज बांधणी संधीबाबत एक मोठे चर्चा सत्र गुजरातने आयोजित केले होते.त्या काळातच गुजरातमध्ये आम्ही जहाज बांधणी परीसंस्थेला पाठबळ दिले होते.आता आम्ही देशभरातल्या जहाज बांधणी क्षेत्रासाठी व्यापक पाऊले उचलत आहोत.इथे उपस्थित तज्ञ जाणतात की जहाज बांधणी सर्वसामान्य उद्योग नाही. जहाज बांधणी उद्योगाला संपूर्ण जगात सर्व उद्योग क्षेत्राची जननी म्हंटले जाते. कारण  यामध्ये केवळ जहाज बनत नाही,त्याच्याशी संबंधित जे उद्योग आहेत त्यांचा विस्तार होतो.पोलाद,यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स,  वस्त्रोद्योग, रंग, माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली  अशा अनेकविध उद्योगांना जहाज बांधणी उद्योगामुळे पाठबळ मिळते.यातून छोटे आणि लघु उद्योगांना, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना फायदा होतो.जहाज बांधणीत होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाच्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेत साधारणपणे दुप्पट गुंतवणूक वाढते असे एक संशोधन  सांगते.

शिपयार्डमध्ये निर्माण होणारी प्रत्येक नोकरी, प्रत्येक रोजगार, पुरवठा साखळीत सहा ते सात नवीन नोकऱ्या निर्माण करतो. याचा अर्थ, जर जहाजबांधणी उद्योगात 100 नोकऱ्या निर्माण झाल्या, तर त्यासंबंधित इतर क्षेत्रांमध्ये 600 पेक्षा जास्त नोकऱ्या तयार होतात. जहाजबांधणीचा इतका मोठा गुणाकारात्मक परिणाम असतो.

 

मित्रांनो,

आपण जहाजबांधणीसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्य संचांवर देखील लक्ष केंद्रित करत आहोत. यात आपल्या आयटीआय (ITI) आणि मेरीटाइम युनिव्हर्सिटीची भूमिका वाढेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये, आपण किनारी भागात नौदल आणि एनसीसी (NCC) यांच्या समन्वयाने नवीन व्यवस्था तयार केली आहे. या एनसीसी कॅडेट्सना नौदलासोबतच व्यावसायिक क्षेत्रातील भूमिकांसाठीही तयार केले जाईल.

मित्रांनो,

आजचा भारत एका वेगळ्याच वृत्तीने पुढे जात आहे. आपण जे उद्दिष्ट ठरवतो, ते आता वेळेआधीच पूर्ण करून दाखवतो. सौर ऊर्जा क्षेत्रात भारत आता आपली उद्दिष्टे चार-चार, पाच-पाच वर्षे आधीच साध्य करत आहे. बंदर-आधारित विकासाबाबतही, 11 वर्षांपूर्वी आम्ही जी उद्दिष्टे ठरवली होती, त्यात भारताला जबरदस्त यश मिळत आहे. आपण देशात मोठ्या जहाजांसाठी मोठी बंदरे बनवत आहोत आणि सागरमालासारख्या योजनांद्वारे बंदरांची कनेक्टिव्हिटी वाढवत आहोत.

मित्रांनो,

गेल्या 11 वर्षांत भारताने आपली बंदर क्षमता दुप्पट केली आहे. 2014 पूर्वी, भारतात जहाजांचा टर्न अराउंड टाइम सरासरी 2 दिवस होता. आता, भारतात जहाजांचा टर्न अराउंड टाइम एका दिवसापेक्षाही कमी झाला आहे. आपण देशात नवीन आणि मोठी बंदरे देखील बांधत आहोत. नुकतेच केरळमध्ये देशातील पहिले डीप वॉटर कंटेनर ट्रान्स-शिपमेंट पोर्ट सुरू केले आहे. 75 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करून महाराष्ट्रात वाढवण बंदर बनत आहे. हे जगातील आघाडीच्या दहा बंदरांपैकी एक असेल.

मित्रांनो,

आज सागरी मार्गाने होणाऱ्या व्यापारात भारताचा वाटा केवळ 10 टक्के आहे. आपल्याला यात आणखी वाढ करायची आहे. 2047 पर्यंत जगाच्या सागरी व्यापारातील आपल्या भागीदारीत आपल्याला तिप्पट वाढ करायची आहे आणि आपण हे करून दाखवू.

मित्रांनो,

जसजशी आपल्या सागरी व्यापारात वाढ होऊ लागली आहे, त्यानुसार आपल्या सागरी नाविकांच्या म्हणजे सी-फेरर्सच्या संख्येतही वाढ होत आहे. हे तेच मेहनती व्यावसायिक आहेत  जे समुद्रात जहाज चालवतात, इंजिन आणि मशीनरी सांभाळतात, लोडिंग-अनलोडिंगचे काम पाहतात. एक दशकापूर्वी आपल्याकडे सी-फेरर्सची संख्या सव्वा लाखापेक्षा कमी होती. पण आज ही संख्या तीन लाखांच्या पुढे गेली आहे. आज भारत जगातील अशा अव्वल-3 देशांमध्ये आला आहे, जे जगाला सर्वाधिक सी-फेरर्स उपलब्ध करून देतात. यामुळे भारतातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी वाढतात. म्हणजेच, भारताचा वाढता जहाज उद्योग जगाची ताकदही वाढवत आहे.  

 

मित्रांनो,

भारताला एक समृद्ध सागरी वारसा लाभलेला आहे. आपले मच्छिमार, आपली प्राचीन बंदर शहरे, या वारशाचे प्रतीक आहेत. आपले हे भावनगर आणि हे सौराष्ट्र याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. हा वारसा आपल्याला पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवायचा आहे, जगाला आपले सामर्थ्य दाखवायचे आहे. म्हणूनच, लोथलमध्ये आपण एक दिमाखदार सागरी संग्रहालय बनवत आहोत. आणि हे सुद्धा जगातील सर्वात मोठे  सागरी संग्रहालय बनेल. स्टॅच्यू ऑफ युनिटीप्रमाणेच ही भारताची नवीन ओळख बनेल. थोड्या वेळाने मी आज तिथेही जात आहे.

मित्रांनो,

भारताचे समुद्रकिनारे भारताच्या समृद्धीचे प्रवेशद्वार बनतील. आणि मला मोठा अभिमान वाटतो, मी दूरपर्यंत पाहू शकतो, की भारताचे समुद्रकिनारे भारताच्या समृद्धीचे प्रवेशद्वार बनणार आहेत. मला आनंद आहे की गुजरातची ही किनारपट्टी देखील पुन्हा एकदा इथल्या लोकांसाठी वरदान ठरत आहे. आज हा संपूर्ण प्रदेश देशाला बंदर-आधारित विकासाचा नवीन मार्ग दाखवत आहे. आज देशात सागरी मार्गाने येणाऱ्या एकूण मालापैकी 40 टक्के माल गुजरातची बंदरे हाताळतात. आता या बंदरांना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरचा देखील फायदा मिळणार आहे. यामुळे देशाच्या इतर भागांमध्ये माल वेगाने पोहोचवणे सोपे होईल. यामुळे बंदरांची कार्यक्षमताही आणखी वाढेल.

मित्रांनो,

इथे जहाज तोडणी (Ship-breaking) उद्योगाची एक मोठी परिसंस्था देखील तयार होत आहे. अलंगचा शिप ब्रेकिंग यार्ड याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. यामुळेही मोठ्या संख्येने तरुणांना रोजगार मिळत आहे.

मित्रांनो,

विकसित भारतासाठी आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक विभागात वेगाने काम करायचे आहे. आणि आपण सर्वजण जाणतो की विकसित भारताचा मार्ग आत्मनिर्भर भारतामधून जातो. म्हणूनच, आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे, आपण जे काही खरेदी करू, ते स्वदेशी असावे. आपण जे काही विकू, ते स्वदेशी असावे. मी सर्व दुकानदार मित्रांना सांगेन की, तुम्ही तुमच्या दुकानावर एक पोस्टर लावा, ज्यावर लिहिले असेल- 'गर्व से कहो, ये स्वदेशी है' (अभिमानाने म्हणा, हे स्वदेशी आहे). हा आपला प्रयत्न आपल्या प्रत्येक उत्सवाला भारताच्या समृद्धीचा महोत्सव बनवून टाकेल. याच भावनेने, तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा नवरात्रीच्या शुभेच्छा देतो! एक लहान मुलगा चित्र काढून घेऊन आला आहे, केव्हापासून उभा आहे त्याचे हात दुखत असतील, कोणीतरी ते घेऊन ठेवा. छोटासा मुलगा आहे, शाब्बास बाळा. चल बाळा तुझे चित्र मिळाले आहे, रडायची गरज नाही बाळा. मिळाले, मिळाले तुझे चित्र मिळाले आहे, जर त्यात तुझा पत्ता लिहिला असेल, तर मी तुला नक्कीच पत्र लिहीन.

मित्रांनो,

या लहान-लहान बालकांचे प्रेम यापेक्षा मोठी जीवनाची कमाई काय असू शकते? मी पुन्हा एकदा आज जे भव्य स्वागत, सत्कार, सन्मान केला, त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो, आणि मला माहित आहे, जेव्हा ऑपरेशन सिंदूर झाले, तेव्हा संपूर्ण भावनगर मैदानात होते. तुमच्या स्वभावाचा मला अंदाज आहे, त्यासाठीही मी तुमचा खूप खूप आभारी आहे. भावनगरच्या बंधू-भगिनींनो, नवरात्रीच्या मंडपातून (मांडवी) जरा जोरदार घोषणा द्या, जेणेकरून देशातील सर्व लोकांना आत्मनिर्भर भारताचा संदेश आपल्या मंडपातूनही मिळेल.

खूप खूप धन्यवाद बंधूंनो!

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey

Media Coverage

38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।