भारतातील व्यावसायिक शिक्षणात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण (ITI) संस्थांचे अद्ययावतीकरण करण्यास तसेच पाच नव्या केंद्रशासन पुरस्कृत राष्ट्रीय उत्कृष्टता कौशल्य केंद्रांची स्थापना करण्यास मंजूरी दिली आहे.
राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) अद्ययावतीकरण आणि पाच राष्ट्रीय कौशल्य केंद्रांची (NCOE) स्थापना ही केंद्रसरकार पुरस्कृत योजनेअंतर्गत 2024-25 आणि 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार राबविण्यात येईल. या योजनेला येणाऱ्या 60,000 कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी 30,000 कोटी रुपये(केंद्रसरकारचा हिस्सा ) 20,000 कोटी रुपये(राज्यसरकारचा हिस्सा:)आणि 10,000 कोटी रुपये उद्योगक्षेत्राचा हिस्सा अशाप्रकारे खर्च केला जाईल. या योजनेला आशियाई विकास बँक आणि जागतिक बँक 50% सह-वित्तपुरवठा करतील.
या योजनेत उद्योगांशी सुसंगत सुधारित अभ्यासक्रमांसह हब आणि स्पोक व्यवस्थेनुसार 1000 सरकारी आयटीआयचे अद्ययावतीकरण आणि पाच राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांची (एनएसटीआय) क्षमता वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्या योगे या संस्थांतून पाच राष्ट्रीय उत्कृष्टता कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.
राज्यसरकार आणि उद्योगांच्या सहकार्याने विद्यमान आयटीआय संस्थांना सरकारी मालकीच्या, उद्योग-व्यवस्थापन कौशल्य आकांक्षी संस्था म्हणून स्थान निर्माण करून देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत, उद्योगांच्या मानवी भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या अभ्यासक्रमांद्वारे 20 लाख तरुणांना कुशल बनवण्यात येईल. ही योजना स्थानिक कामगार पुरवठा आणि उद्योग मागणी यांच्यातील सुसंबंध सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल,ज्यामुळे एमएसएमईसह अनेक उद्योगांना रोजगारासाठी कुशल कामगारांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
यापूर्वी विविध योजनांअंतर्गत दिलेली आर्थिक मदत आयटीआयच्या अद्ययावतीकरणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी,विशेषतः पायाभूत सुविधा देखभाल, क्षमता विस्तार आणि भांडवल-केंद्रित,नवीन युगातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी वाढत्या गुंतवणूकीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अपुरी होती. यावर मात करण्यासाठी, प्रस्तावित योजनेअंतर्गत गरजेनुसार गुंतवणूक तरतूद ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रत्येक संस्थेच्या विशिष्ट पायाभूत सुविधा,क्षमता आणि व्यापाराशी संबंधित आवश्यकतांवर आधारित निधी वाटपात लवचिकता येईल. ही योजना शाश्वत आधारावर आयटीआय अपग्रेडेशनच्या नियोजन आणि व्यवस्थापनात सखोल उद्योग संबंध स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही योजना परिणाम-चालित अंमलबजावणी धोरणासाठी उद्योग-नेतृत्वाखालील विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) प्रारुप स्वीकारेल, जे आयटीआय परिसंस्था सुधारण्याच्या मागील प्रयत्नांपेक्षा वेगळी असेल.बनवेल.
या योजनेअंतर्गत, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपूर आणि लुधियाना या पाच ठिकाणी राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांमधील (एनएसटीआय) प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाईल. याव्यतिरिक्त, 50,000 प्रशिक्षकांना सेवेपूर्वी आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षणही दिले जाईल.
पार्श्वभूमी:
2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्राकडे नेण्याच्या आकांक्षापूर्ण प्रवासाला सुरुवात करत असताना, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण हे आर्थिक विकास आणि. उत्पादकतेला चालना देणारे ठरु शकते. 1950 पासून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) या भारतातील व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा कणा आहेत, ज्या राज्य सरकारांच्या अंतर्गत कार्यरत आहेत. 2014 पासून ITI नेटवर्क जवळजवळ 47% ने वाढून,14,615 शाखांपर्यंत पोहोचले आहे, ज्यामध्ये 14.40 लाख नोंदणीकृत विद्यार्थी आहेत, परंतु ITIs द्वारे व्यावसायिक प्रशिक्षणाकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि आकर्षण सुधारण्यासाठी पद्धतशीर हस्तक्षेपांचा अभाव देखील त्यांना सहन करावा लागला आहे.
