ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਟੀਆਈ) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ (5) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈਟੀਆਈ) ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਪੰਜ (5) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਐੱਨਸੀਓਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਬਜਟ 2024-25 ਅਤੇ ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ: 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜ ਹਿੱਸਾ: 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਿੱਸਾ: 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ 50% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਵਪਾਰਾਂ (ਕੋਰਸਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੰਜ (5) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ (ਐੱਨਐੱਸਟੀਆਈਜ਼) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਪੰਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ, ਉਦਯੋਗ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜਬਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਨਵੇਂ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਈਟੀਆਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਉਦਯੋਗ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨਐੱਸਟੀਆਈਜ਼), ਭਾਵ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਟੀਓਟੀ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50,000 ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੌਸ਼ਲ ਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰੱਥਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਭਾਰਤ ਦੀ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈਜ਼) 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਈਟੀਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ 2014 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 47% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ 14,615 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.40 ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਹਨ, ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਘੱਟ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਦਖਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਈ ਪੁਨਰ-ਕਲਪਨਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਸ਼ਲ ਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
