Launches various new initiatives under e-court project
Pays tributes to the victims of 26/11 terrorist attack
“India is moving ahead with force and taking full pride in its diversity”
“‘We the people’ in the Preamble is a call, an oath and a trust”
“In the modern time, the Constitution has embraced all the cultural and moral emotions of the nation”
“Identity of India as the mother of democracy needs to be further strengthened”
“Azadi ka Amrit Kaal is ‘Kartavya Kaal’ for the nation”
“Be it people or institutions, our responsibilities are our first priority”
“Promote the prestige and reputation of India in the world as a team during G20 Presidency”
“Spirit of our constitution is youth-centric”
“We should talk more about the contribution of the women members of the Constituent Assembly”

भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड जी, केंद्रीय कायदा मंत्री किरण जी, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल जी, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नज़ीर जी, कायदा राज्यमंत्री एस.पी सिंह बघेल जी, महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी जी, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह जी, सर्व उपस्थित न्यायाधीशगण, सन्माननीय अतिथीगण, बंधू आणि भगिनींनो, नमस्‍कार!

तुम्हा सर्वांना आणि सर्व देशवासीयांना संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

1949 मधे, आजच्याच दिवशी, स्वतंत्र भारताने, स्वतःसाठी एका नव्या भविष्याचा पाया रचला होता. यंदाचा संविधान दिन यासाठी देखील विशेष आहे कारण भारताने आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष पूर्ण केली आहेत, आपण सर्व अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत.

आधुनिक भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समवेत संविधान सभेच्या सर्व सदस्यांना, सर्व संविधान निर्मात्यांना मी आदरपूर्वक नमन करतो.

गेल्या सात दशकांमध्ये संविधानाच्या विकास आणि विस्तार यात्रेत कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यकारी व्यवस्थेच्या अगणित लोकांचेही योगदान राहिले आहे. याप्रसंगी मी त्या सर्वांप्रती देशातर्फे कृतज्ञता व्यक्त करतो.

मित्रांनो,

आज 26/11, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा स्मृतिदिन देखील आहे. 14 वर्षांपूर्वी, जेव्हा भारत, आपल्या संविधान आणि आपल्या नागरिकांच्या अधिकारांचा उत्सव  साजरा करत होता, त्याच दिवशी मानवतेच्या शत्रूंनी, भारतावर सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला केला होता. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांप्रती देखील मी श्रद्धांजली अर्पण करतो.

 

मित्रांनो,

आजच्या जागतिक परिस्थितीमध्ये, संपूर्ण जगाचे लक्ष भारतावर आहे. भारताचा वेगवान विकास, भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि भारताच्या मजबूत होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय छबीच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण जग आपल्याकडे खूप आशेने बघत आहे. एक असा देश, ज्याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात होती, की तो आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखू शकणार नाही, ज्याबद्दल म्हटले जात असे की तो विखुरला जाईल, आज पूर्ण सामर्थ्याने, आपल्या सर्व विविधतांचा अभिमान बाळगत , हा देश अग्रेसर होत आहे. आणि या सर्वांमागे, आपली सर्वात मोठी शक्ती, आपले संविधान आहे.

आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेच्या  सुरुवातीला जे ‘We the people’ अर्थात "आम्ही भारताचे लोक" लिहिले आहे, हे केवळ तीन शब्द नाहीत. "आम्ही भारताचे लोक" हे एक आवाहन आहे, एक प्रतिज्ञा आहे, एक विश्वास आहे. संविधानात लिहिलेली ही भावना त्या भारताची मूळ भावना आहे, जो जगात लोकशाहीची जननी राहिला आहे, मदर ऑफ डेमोक्रसी राहिला आहे. हीच भावना आपल्याला वैशालीच्या प्रजासत्ताकातही दिसते, वेदांच्या ऋचांमध्ये देखील दिसते.

महाभारतातही म्हटले आहे-

लोक-रंजनम् एव अत्र, राज्ञां धर्मः सनातनः।

सत्यस्य रक्षणं चैव, व्यवहारस्य चार्जवम्॥

अर्थात्, लोकांना, म्हणजेच नागरिकांना सुखी ठेवणे, सत्याच्या पाठीशी उभे राहणे  आणि स्वच्छ व्यवहार हेच राज्य  व्यवहाराचे मापदंड असायला हवेत. आधुनिक संदर्भात, भारताच्या संविधानाने, देशाच्या या सर्व सांस्कृतिक आणि नैतिक भावनांना सामावून घेतले आहे.

मला समाधान आहे की, आज देश लोकशाहीच्या जननीच्या रूपात आपल्या या प्राचीन आदर्शांना आणि संविधानाच्या भावनेला, सातत्याने मजबूत करत आहे.  लोकाभिमुख धोरणांच्या ताकदीमुळे आज देश आणि देशातील गरीब, देशातील माता-भगिनी, त्यांचे सशक्तिकरण होत आहे. सर्वसामान्यांसाठी आज कायदे सुलभ बनवले जात आहेत. वेळेत न्याय मिळावा यासाठी आपली न्यायपालिकाही अनेक सार्थक पावले उचलत आहे. आजही सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या इ-उपक्रमांचा प्रारंभ करण्याची संधी मला मिळाली आहे. मी या शुभारंभाकरिता आणि न्यायाच्या सुलभतेच्या प्रयत्नाकरिता सर्वांना शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

मी यंदा 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून कर्तव्याच्या मुद्द्यांवर भर  दिला होता. हे आपल्या संविधानाच्या भावनेचेच प्रकटीकरण आहे. महात्मा गांधी, म्हणत असत "आपले अधिकार आपले ते कर्तव्य आहे, जे आपण खऱ्या प्रामाणिकपणे आणि समर्पणाने निभावतो". आज अमृतकाळात, जेव्हा आपण स्वातंत्र्याची 75 वर्ष पूर्ण करून, पुढील 25 वर्षांचा प्रवास सुरू करत आहोत, तेव्हा संविधानाचा हा मंत्र देशाकरिता एक संकल्प बनत आहे.

स्वातंत्र्याचा हा अमृत काळ देशाकरिता कर्तव्यकाळ आहे. मग व्यक्ती असो किंवा संस्था, आपले दायित्व हीच आज आपली प्राथमिकता आहे. आपल्या कर्तव्यपथावर मार्गक्रमण करतच, आपण देशाला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेऊ शकतो. भारतासमोर आज रोज नवनव्या संधी उपलब्ध होत आहेत, भारत प्रत्येक आव्हानाला पार करत पुढे जात आहे.

भारताला एका आठवड्यानंतर जी-20 चे अध्यक्षपदही मिळणार आहे. ही खूप मोठी संधी आहे. आपण सर्वांनी, एक संघ म्हणून, जगात भारताची प्रतिष्ठा वाढवायची आहे, भारताचे योगदान जगासमोर घेऊन जायचे आहे, ही देखील आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. लोकशाहीची जननी, ही भारताची ओळख आपल्याला आणखी सशक्त करायची आहे.

 

मित्रांनो,

आपल्या संविधानाची आणखी एक विशेषता आहे, जी आजच्या तरुण भारतात आणखीच प्रासंगिक ठरत आहे. आपल्या संविधान निर्मात्यांनी आपल्याला एक असे संविधान दिले आहे, जे खुले आहे, भविष्यवेधी आहे आणि आपल्या आधुनिक दूरदृष्टी करता ओळखले जाते. यामुळे स्वाभाविकच आपल्या संविधानाचा गाभा हा युवाकेन्द्रीत आहे.

आज, क्रीडाक्षेत्र असो किंवा स्टार्टअप्स, माहिती तंत्रज्ञान असो किंवा डिजिटल भरणा, भारताच्या विकासाच्या प्रत्येक आयामात युवाशक्ती आपला झेंडा फडकवत आहे. आपल्या संविधान आणि संस्थांच्या भविष्याची जबाबदारी देखील आपल्या या तरुणांच्या खांद्यावरच आहे.

यासाठी, आज संविधान दिनी मी सरकारी व्यवस्थांना, देशाच्या न्यायपालिकेलाही एक आग्रह करेन. आजच्या तरुणांमध्ये संविधानाप्रती समज आणखी वाढावी, यासाठी आवश्यक आहे की त्यांनी संवैधानिक विषयांवर परिसंवाद आणि चर्चेमध्ये भाग घ्यावा. जेव्हा आपले संविधान तयार झाले, तेव्हा देशासमोर कोणती परिस्थिती होती, संविधान सभांच्या त्या चर्चांमध्ये काय झाले होते, आपल्या तरुणांना त्या सर्व विषयांची माहिती असायला हवी. यामुळे त्यांची संविधानाबाबतची रुची आणखी वाढेल. तरुणांमध्ये समानता  आणि सक्षमीकरण यासारख्या विषयांना समजून घेण्याची मनोवस्था तयार होईल.

उदाहरणार्थ, आपल्या संविधान सभेत 15 महिला सदस्य होत्या. यात ‘दक्शायिनी वेलायुधन’ या त्या महिला होत्या, ज्या एका वंचित समाजातून तिथवर पोहचल्या होत्या. त्यांनी दलित, कामगारांशी संबंधित अनेक विषयांवर महत्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित केले. दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृतकौर यासारख्या आणखी अनेक महिला सदस्यांनी देखील, महिलांसंबंधीत विषयांवर महत्त्वाचे योगदान दिले. त्यांच्या योगदानाची चर्चा खूपच कमी होते.

जेव्हा आपले तरुण यांना जाणून घेतील, तेव्हा त्यांना आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देखील मिळतील. यामुळे संविधानाप्रति जी निष्ठा निर्माण होईल ती आपल्या लोकशाहीला, आपल्या संविधानाला आणि देशाच्या भविष्याला मजबूत करेल. स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात ही देखील देशाची एक महत्त्वाची निकड आहे. मला आशा आहे, संविधान दिवस या दिशेने आपल्या संकल्पांना आणखी ऊर्जा देईल.

याच विश्वासासह, आपल्या सर्वांना खूप-खूप धन्यवाद!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.