Launches various new initiatives under e-court project
Pays tributes to the victims of 26/11 terrorist attack
“India is moving ahead with force and taking full pride in its diversity”
“‘We the people’ in the Preamble is a call, an oath and a trust”
“In the modern time, the Constitution has embraced all the cultural and moral emotions of the nation”
“Identity of India as the mother of democracy needs to be further strengthened”
“Azadi ka Amrit Kaal is ‘Kartavya Kaal’ for the nation”
“Be it people or institutions, our responsibilities are our first priority”
“Promote the prestige and reputation of India in the world as a team during G20 Presidency”
“Spirit of our constitution is youth-centric”
“We should talk more about the contribution of the women members of the Constituent Assembly”

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਜਸਟਿਸ  ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਣ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਪਸਥਿਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤਿਥੀਗਣ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਨਮਸਕਾਰ!

ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ  ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ! 1949 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ legislature, judiciary ਅਤੇ executive ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਤੱਗਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ 26/11, ਮੁੰਬਈ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। 14 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੈਸ਼ਵਿਕ (ਆਲਮੀ) ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ(ਅਕਸ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਿਧਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਰਵ (ਮਾਣ)ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ preamble ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ‘We the people’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘We the people’ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ (ਮਾਂ) ਰਿਹਾ ਹੈ, mother of democracy ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਰਿਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ-

ਲੋਕ-ਰੰਜਨਮ੍ ਏਵ ਅਤ੍ਰਰਾਗ੍ਯਾਂ ਧਰਮ: ਸਨਾਤਨ:

ਸਤਯਸਯ ਰਕ੍ਸ਼ਣੰ ਚੈਵਵਯਵਹਾਰਸਯ ਚਾਰਜਵਮ੍ ॥

(लोक-रंजनम् एव अत्रराज्ञां धर्मः सनातनः

सत्यस्य रक्षणं चैवव्यवहारस्य चार्जवम्)

ਅਰਥਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ (ਸ਼ਾਮਲ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ mother of democracy ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pro-people policies ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Timely justice ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ judiciary ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ e-initiatives ਨੂੰ launch ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ‘ease of justice’ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ 'ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਣ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ- 'ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ integrity ਅਤੇ dedication ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ'। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਵਯਕਾਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਤਵਯ ਪਥ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ Mother of Democracy ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ open ਹੈ, futuristic ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, youth centric ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਸੂਚਨਾ) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਆਯਾਮ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ debates ਅਤੇ discussions ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ Equality ਅਤੇ Empowerment ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 15 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਦਕਸ਼ਾਯਿਨੀ ਵੇਲਾਯੁਧਨ’ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੰਚਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ interventions ਕੀਤੇ। 

ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕੌਰ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.