पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या चारने वाढवून 33 वरून 37 करण्यासाठी(सरन्यायाधीश वगळून), सर्वोच्च न्यायालय( न्यायाधीशांची संख्या) कायदा 1956 मध्ये सुधारणा करण्याकरिता संसदेत सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक 2026, सादर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
ठळक बाबी :
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या चारने वाढवून 33 वरून 37 (सरन्यायाधीश वगळून) करण्याबाबतची तरतूद आहे.
मुख्य परिणाम:
न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक कार्यक्षमपणे आणि प्रभावीपणे काम करणे शक्य होऊन जलद न्याय मिळणे सुनिश्चित होईल.
खर्च:
न्यायाधीशांचे वेतन, सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर सुविधांवरील खर्च भारताच्या एकत्रित निधीमधून केला जाईल.
पार्श्वभूमी:
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी, 1956 मध्ये सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा 1956, करण्यात आला होता. या कायद्याच्या कलम 2 मध्ये न्यायाधीशांची कमाल संख्या (सरन्यायाधीश वगळून) 10 असेल, अशी तरतूद करण्यात आली होती.
मूळ कायद्यात आणखी सुधारणा करून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत शेवटची वाढ, सर्वोच्च न्यायालय(न्यायाधीशांची संख्या)सुधारणा कायदा 2019 द्वारे 30 वरून 33 (सरन्यायाधीश वगळून) करण्यात आली होती.
