ऑपरेशन सिंदूरचे यश, सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांचे तळ नष्ट करण्याचे सामर्थ्य आणि दहशतवाद्यांना पाठबळ पुरवणाऱ्या पाकिस्तानला काही तासांमध्ये गुडघे टेकायला लावण्याची क्षमता, हे भारताचे नवे रूप संपूर्ण जगाने पाहिले आहे : पंतप्रधान
आज भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी एक प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे : पंतप्रधान
गेल्या 11 वर्षांमध्ये आपली अर्थव्यवस्था 10 व्या स्थानावरून पहिल्या पाचमध्ये पोहोचली, आता आपण आघाडीच्या तीन अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहोत : पंतप्रधान
डिजिटल इंडियाच्या सोबतीनेच विकसित भारताची वाटचाल पुढे जात राहील : पंतप्रधान
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे, हेच आपले पुढचे सर्वात मोठे प्राधान्य असायला हवे : पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कर्नाटकमध्ये बंगळूरु इथे सुमारे 7,160 कोटी रुपये खर्चाच्या बंगळूरु मेट्रोच्या यलो लाइनचे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी 15,610 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या बंगळूरु मेट्रो टप्पा -3 प्रकल्पाची पायाभरणीही केली. यासोबतच त्यांनी के.एस.आर. रेल्वे स्थानकावर तीन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांना हिरवा झेंडाही दाखवला.

यावेळी पंतप्रधानांनी उपस्थितांना संबोधितही केले.  कर्नाटकच्या भूमीवर पाऊल ठेवताच आपल्याला आपलेपणा जाणवल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. कर्नाटकाची समृद्ध संस्कृती, इथल्या लोकांचे प्रेम आणि मनाला स्पर्श करणारी कन्नड भाषेची गोडी, याचा उल्लेखही त्यांनी आपल्या संबोधनात केला. आपल्या संबोधनाला सुरुवात करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगळूरुची अधिष्ठात्री देवी अण्णम्मा तायी यांच्या चरणी वंदनही केले. शतकांपूर्वी नाद प्रभू केम्पेगौडा यांनी बंगळूरु शहराचा पाया रचला होता, याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. केम्पेगौडा यांनी परंपरांशी जोडलेल्या आणि प्रगतीची नवी उंची गाठणाऱ्या शहराची कल्पना मांडली होती, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या विचारांचा आत्मा बंगळूरुने कायमच जगला आणि जपला आहे, आणि आज बंगळूरु तेच स्वप्न साकार करत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

आज उदयाला येत असलेले बंगळूरु हे शहर नव्या भारताच्या उदयाचे प्रतीक बनले असल्याचे ते म्हणाले. बंगळुरू शहराच्या अंतरंगात तत्वज्ञानाचा दृष्टीकोन असल्याचे ते म्हणाले. या शहरातल्या प्रत्येक घडामोडीत तांत्रिक कौशल्य दिसून येते. बंगळूरुने भारताला माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक नकाशावर अभिमानाचे स्थान मिळवून दिले आहे ही बाब त्यांनी अधोरेखित केले. बंगळूरुच्या यशाचे श्रेय इथल्या लोकांचे कठोर परिश्रम आणि त्यांच्यातल्या प्रतिभेचे आहे असे ते म्हणाले.

21 व्या शतकात, शहर नियोजन आणि शहर पायाभूत सुविधा या आपल्या प्रत्येक शहरांच्या महत्त्वाच्या गरजा असल्याची बाब पंतप्रधानांनी नमूद केली. त्या अनुषंगानेच बंगळूरुसारख्या शहरांनी भविष्यासाठी सज्ज असणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले.  गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने बंगळूरुसाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू केले असून, आज या मोहिमेला नवी गती मिळत आहे, असे त्यांनी सांगितले. आपल्या या भेटीत पंतप्रधानांनी बंगळूरु मेट्रोच्या यलो लाइनचे उद्घाटन केले तसेच मेट्रो फेज-3 ची पायाभरणीही केली. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांना जोडणाऱ्या तीन नव्या वंदे भारत गाड्यांनाही त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. बंगळूरु आणि बेळगावी दरम्यान वंदे भारत सेवा सुरू झाल्याने बेळगावीमधील व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याव्यतिरिक्त, नागपूर आणि पुणे, तसेच श्री माता वैष्णो देवी कटरा आणि अमृतसर दरम्यान वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्या सुरू केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. या रेल्वे सेवांचा लाखो भाविकांना फायदा होईल आणि पर्यटनालाही चालना मिळेल असे ते म्हणाले. या प्रकल्पांसाठी आणि नवीन वंदे भारत गाड्यांसाठी त्यांनी बंगळूरु, कर्नाटक आणि संपूर्ण देशातील जनतेचे अभिनंदनही केले.

ऑपरेशन सिंदूरनंतर आपली बंगळूरुची ही पहिलीच भेट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतीय संरक्षण दलांनी मिळवलेले यशही त्यांनी आपल्या संबोधनातून अधोरेखित केले.  सीमेपलीकडे दूरवर असलेले दहशतवाद्यांचे तळ तिथपर्यंत पोहचून नष्ट करण्याची भारताच्या संरक्षण क्षमताही त्यांनी अधोरेखित केली. दहशतवाद्यांना पाठबळ पुरवणाऱ्या पाकिस्तानला काही तासांत गुडघे टेकायला लावण्याच्या भारताच्या क्षमतेबद्दल त्यांनी उपस्थितांना सांगितले. आत्ताच्या नवीन भारताचे हे नवे रूप संपूर्ण जगाने पाहिले आहे असे ते म्हणाले.  ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाचे श्रेय हे तंत्रज्ञानाची ताकद आणि संरक्षण क्षेत्रातील मेक इन इंडियाच्या सामर्थ्याचे आहे असे त्यांनी सांगितले. या यशात बंगळूरु आणि कर्नाटकातील तरुणांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचा दखलपूर्ण उल्लेख त्यांनी केला तसेच, या यशातील भूमिकेबद्दल सर्वांचे अभिनंदनही केले.

 

आता जगातील प्रमुख शहरांच्या यादीत बंगळूरुची दखल घेतली जात असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. भारताने जागतिक स्तरावर केवळ स्पर्धाच नव्हे, तर नेतृत्वही केले पाहिजे असे ते म्हणाले. आपली शहरे स्मार्ट, वेगवान आणि कार्यक्षम असतील, तरच प्रगती साध्य करता येईल ही बाबही त्यांनी नमूद केली. आधुनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर सरकारचा मोठा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. आर.व्ही. रोड ते बोम्मसंद्रा दरम्यानच्या बंगळूरु मेट्रोच्या यलो लाइनची सुरुवात झाल्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी यावेळी केली. या मेट्रो रेल्वे मार्गिकेमुळे  बंगळूरुमधील अनेक महत्त्वाचे भाग परस्परांशी जोडले जातील. बासवनागुडी आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी दरम्यान प्रवासाच्या वेळेतही आता मोठी बचत होईल, यामुळे लाखो लोकांचे जगणे आणि काम करणे सुलभ होईल असे ते म्हणाले.

यलो लाइनच्या उद्घाटनाच्या बरोबरीनेच बंगळूरु मेट्रोच्या तिसऱ्या टप्प्याची - अर्थात ऑरेंज लाइनची - पायाभरणीही झाली असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी यावेळी केली.  ही ऑरेंज लाइन सुरू झाल्यावर, यलो लाइनसोबत मिळून दररोज 25 लाख प्रवाशांना प्रवासाची सोय उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे बंगळूरुची वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि नवी  उंची गाठेल असे ते म्हणाले. बंगळूरु मेट्रो रेल्वे सेवेने देशात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या संदर्भात एक नवीन आदर्श निर्माण केला असल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.  इन्फोसिस फाऊंडेशन, बायोकॉन  आणि डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या कंपन्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मेट्रो स्थानकांसाठी काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचा दखलपूर्ण उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधी अर्थात  CSR चा अशा रितीने झालेला उपयोग प्रेरणादायी असल्याचे अधोरेखित करून या योगदानाबद्दल त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे अभिनंदनही केले.

भारत हा सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी एक प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या अकरा वर्षांत, जागतिक पटलावर भारताची अर्थव्यवस्था 10 व्या स्थानावरून पहिल्या पाचमध्ये पोहोचली आहे आणि आता पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांपैकी एक अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. Reform, Perform and Transform या भावनेतून, सुस्पष्ट उद्दिष्टे आणि प्रामाणिक प्रयत्नांसह केल्या जात असलेल्या सुधारणांमुळेच ही गती मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांची प्रगती आणि विस्ताराबद्दलही पंतप्रधानांनी उपस्थितांना माहिती दिली. 2014 मध्ये मेट्रो सेवाचा विस्तार फक्त पाच शहरांपुरता मर्यादित होता, मात्र आज, 24 शहरांमध्ये 1,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरापर्यंत मेट्रो रेल्वे सेवेचे जाळे पसरले आहे, आणि यामुळे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठे मेट्रो जाळ्याचा विस्तार असलेला देश बनला आहे, असे त्यांनी सांगितले. 2014 पूर्वी, देशात केवळ 20,000 किलोमीटर रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण झाले होते, मात्र गेल्या अकरा वर्षांत तब्बल 40,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण झाले असून, ही शाश्वत वाहतूक विकासाच्या प्रक्रियेतली एक मोठी झेप असल्याचे ते म्हणाले.

 

आता भारताचे यश केवळ जमिनीपुरते मर्यादित राहिले नसून ते गगनात देखील भरारी घेत असल्याची बाब त्यांनी नमूद केली. 2014 मध्ये भारतात केवळ 74 विमानतळ होते, आणि आज ही संख्या 160 पेक्षा जास्त झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जलमार्गांशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्येही मोठी प्रगती झाली असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली. देशात 2014 मध्ये फक्त तीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत होते, आता ही संख्या आता तीसवर पोहोचली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात भारताने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण झेप बाबत बोलताना,  मोदी यांनी अधोरेखित केले की, 2014 पर्यंत देशात केवळ 7 एम्स  आणि 387 वैद्यकीय महाविद्यालये होती, तर आज 22 एम्स आणि 704 वैद्यकीय महाविद्यालये लोकांची सेवा करत आहेत. पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या 11 वर्षांत देशभरात एक लाखांहून अधिक नवीन वैद्यकीय जागांची भर घालण्यात आली आहे. या विस्ताराचा परिणाम स्पष्ट करताना त्यांनी वाढलेल्या संधींमुळे मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे फायदा झाला आहे त्याकडे लक्ष वेधले.  मोदी यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या 11 वर्षांत आयआयटींची  संख्या 16 वरून 23, आयआयआयटींची (IIITs) संख्या 9 वरून 25 आणि आयआयएमची  संख्या 13 वरून 21 झाली आहे. आज विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध आहेत, असे ते म्हणाले.

राष्ट्र वेगाने प्रगती करत असताना, गरीब आणि वंचित लोकांचे जीवन त्याच वेगाने बदलत आहे, असे सांगत पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 4 कोटींपेक्षा जास्त पक्की घरे देण्यात आल्याची माहिती दिली.सरकारने आता आणखी 3 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.  मोदी यांनी सांगितले की, केवळ 11 वर्षांत देशभरात 12 कोटींहून अधिक शौचालये बांधली गेली आहेत. या उपक्रमामुळे कोट्यवधी माता आणि भगिनींना सन्मान, स्वच्छता आणि सुरक्षितता मिळाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

“देशातील विकासाला भारताच्या आर्थिक वाढीमुळे मोठी गती मिळत आहे,” असे  मोदी यांनी नमूद केले. 2014 पूर्वी भारताची एकूण निर्यात केवळ 468 अब्ज डॉलर होती, तर आज ती 824 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले की, आधी भारत मोबाईल फोनची आयात करत असे, पण आता मोबाईल हँडसेटच्या पहिल्या पाच निर्यातदार देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. या बदलात बंगळूरुने महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.  मोदी यांनी पुढे सांगितले की, 2014 पूर्वी भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात सुमारे 6 अब्ज डॉलर होती, ती आता वाढून जवळपास 38 अब्ज डॉलर झाली आहे.

 

अकरा वर्षांपूर्वी भारताची ऑटोमोबाईल(स्वयंचलित वाहने) निर्यात सुमारे 16 अब्ज डॉलर होती, ती आज दुप्पट होऊन भारत जगातील चौथा सर्वात मोठा ऑटोमोबाइल निर्यातदार बनला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या कामगिरीमुळे आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प अधिक मजबूत होत आहे आणि देश आगेकूच करत राहील आणि विकसित भारताची उभारणी करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

“विकसित भारताचा प्रवास डिजिटल इंडियाच्या सोबतीने पुढे जाईल,” असे सांगत  मोदी यांनी इंडिया एआय मिशन सारख्या उपक्रमांमुळे भारत जागतिक एआय नेतृत्वाकडे वाटचाल करत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, सेमीकंडक्टर मिशनलाही गती मिळाली असून, लवकरच भारताकडे आपली स्वतःची 'मेड-इन-इंडिया' चिप असेल. कमी खर्चात उच्च-तंत्रज्ञान अंतराळ मोहिमा राबवणारे राष्ट्र म्हणून भारत एक जागतिक उदाहरण बनला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रांत प्रगती करत आहे आणि या प्रगतीचा सर्वात उल्लेखनीय पैलू म्हणजे गरिबांचे झालेले सक्षमीकरण आहे, यावर त्यांनी भर दिला. डिजिटायझेशन आता देशाच्या प्रत्येक गावात पोहोचले असून, यूपीआयमुळे (UPI) जगातील 50% पेक्षा जास्त रिअल-टाइम व्यवहार भारतात होतात, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. तंत्रज्ञान सरकार आणि नागरिकांमधील दरी कमी करत आहे, असे सांगताना ते म्हणाले की, आज 2,200 पेक्षा जास्त सरकारी सेवा मोबाईलवर उपलब्ध आहेत. उमंग ऍपमुळे नागरिक घरबसल्या सरकारी कामे पूर्ण करू शकतात, तर डिजीलॉकरमुळे सरकारी प्रमाणपत्रे सांभाळण्याचा त्रास संपला आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारत आता एआय-शक्तीवर आधारित धोके शोधण्यासारख्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. डिजिटल क्रांतीचे फायदे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावेत, हेच आपले उद्दिष्ट आहे, यावर त्यांनी भर दिला. या राष्ट्रीय प्रयत्नात बंगळूरु सक्रीय योगदान देत असल्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

 

तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर होणे, ही आपली पुढील मोठी प्राधान्यक्रमाची बाब असली पाहिजे,” असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांनी जगभरात आपली छाप सोडली आहे आणि संपूर्ण जगासाठी सॉफ्टवेअर आणि उत्पादने विकसित केली आहेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले. आता भारताच्या स्वतःच्या गरजांना अधिक महत्त्व देण्याची वेळ आली असून, नवीन उत्पादनांच्या विकासाला गती देण्याची गरज आहे, विशेषतः प्रत्येक क्षेत्रात सॉफ्टवेअर आणि ऍप्सचा वापर होत असताना हे महत्त्वाचे आहे, यावर त्यांनी जोर दिला. या क्षेत्रात भारताने नवीन उंची गाठणे आवश्यक आहे, असे  मोदी म्हणाले. उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगताना, ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन क्षेत्रात बंगळूरु आणि कर्नाटकची उपस्थिती मजबूत करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भारताच्या उत्पादनांनी ‘झिरो डिफेक्ट, झिरो इफेक्ट’ या मानकांचे पालन करावे, म्हणजेच उत्पादने गुणवत्तेत निर्दोष असावीत आणि पर्यावरणावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले. कर्नाटकची प्रतिभा आत्मनिर्भर भारताच्या या दृष्टिकोनाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मोदी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकारे, सर्वच जनतेची सेवा करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत, आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. या दिशेने नवीन सुधारणांची अंमलबजावणी करणे ही एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या दशकात केंद्र सरकारने सातत्याने सुधारणा पुढे नेल्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. कायद्यांमधील गुन्हेगारी तरतुदी रद्द करण्यासाठी जन विश्वास विधेयक मंजूर केल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले आणि जन विश्वास 2.0 देखील आणले जात असल्याचे जाहीर केले. त्यांनी राज्य सरकारांना अनावश्यक फौजदारी तरतुदी असलेले कायदे ओळखण्याचे आणि ते रद्द करण्याचे आवाहन केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कौशल्य-आधारित प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने मिशन कर्मयोगी उपक्रमाचा  मोदी यांनी उल्लेख केला. राज्ये त्यांच्या अधिकाऱ्यांसाठीही हा शिक्षण आराखडा स्वीकारू शकतात, असे त्यांनी सुचवले. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम आणि आकांक्षी तालुका कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करत पंतप्रधानांनी राज्यांना विशेष लक्ष देण्याची गरज असलेल्या प्रदेशांची ओळख करण्यास सांगितले. निरंतर सुधारणांच्या प्रयत्नांचे आवाहन करत, या संयुक्त उपक्रमांमुळे कर्नाटक विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचेल आणि आपण सर्वजण मिळून विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल, एच. डी. कुमारस्वामी, अश्विनी वैष्णव, व्ही. सोमण्णा, शोभा करंदलाजे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी बंगळूरु मेट्रोच्या फेज-2 अंतर्गत आर. व्ही. रोड (रागीगुड्डा) ते बोम्मसंद्र या यलो लाईन प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. 19 किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या या मार्गावर 16 स्थानके असून, यासाठी सुमारे 7,160 कोटी रुपये खर्च आला आहे. या यलो लाईन प्रकल्पाच्या उद्घाटनामुळे बंगळूरुचे मेट्रो जाळे 96 किमी पेक्षा जास्त झाले आहे, ज्यामुळे या भागातील मोठ्या लोकसंख्येला फायदा होईल.

 

पंतप्रधानांनी 15,610 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या बंगळूरु मेट्रोच्या फेज-3 प्रकल्पाची देखील पायाभरणी केली. या प्रकल्पाची एकूण लांबी 44 किमी पेक्षा जास्त असून, यात 31 उन्नत स्थानके असतील. हा पायाभूत प्रकल्प निवासी, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील शहराच्या वाढत्या वाहतूक गरजा पूर्ण करेल.

पंतप्रधानांनी बंगळूरुमधून 3 वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवला. यात बंगळूरु ते बेळगावी, अमृतसर ते श्री माता वैष्णोदेवी कटरा आणि नागपूर (अजनी) ते पुणे या गाड्यांचा समावेश आहे. या हाय-स्पीड रेल्वेगाड्यांमुळे प्रादेशिक संपर्क मोठ्या प्रमाणात वाढेल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या प्रवासाचा अनुभव मिळेल.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.