पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य परिषदेचे उद्घाटन झाले. याच कार्यक्रमात आयोआरए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील मंत्रिस्तरीय बैठकीचे आणि दुसऱ्या जागतिक री-इन्व्हेस्ट (नवीकरणीय ऊर्जा गुंतवणूकदार बैठक आणि प्रदर्शन) बैठकीचेही उद्घाटन झाले. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, गेली 150 ते 200 वर्षे मानव जात ऊर्जेसाठी जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. आज इंधन आणि ऊर्जेसाठी सौर, वायू आणि जल ही साधनेही असल्याचे निसर्ग आपल्याला सांगतो आहे. यातून शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा मानवाला मिळवता येईल असे ते म्हणाले. याच संदर्भात बोलतांना त्यांनी सांगितले की, भविष्यात जेव्हा लोक 21 व्या शतकातल्या मानवजातीच्या कल्याणाविषयी निर्माण झालेल्या संस्थांबद्दल चर्चा करतील तेव्हा आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य परिषदेचा त्यात सर्वोच्च स्थानी उल्लेख केला जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हवामान बदलासंदर्भात न्याय भूमिका निश्चित करण्यासाठी हे सर्वात उत्तम व्यासपीठ आहे असे त्यांनी सांगितले. जगातला सर्वात मोठा ऊर्जा उत्पादक स्रोत म्हणून भविष्यात सौर सहकार्य ओपेकची जागा घेईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भारतात अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढला असून त्याचे दृश्य परिणाम आज देशभरात दिसत आहेत. भारत आपल्या कृती आराखड्यातून पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने काम करत आहे असे ते म्हणाले. 2030 पर्यंत भारताच्या ऊर्जेच्या एकूण गरजेपैकी 40 टक्के ऊर्जा पर्यावरणपूरक साधनातून निर्माण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. भारत स्वत:चा “गरीबीपासून शक्तीपर्यंत” विकास करत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
ऊर्जा निर्मितीसोबतच ऊर्जासाठाही महत्वाचा आहे असे सांगत त्यासाठी सुरु केलेल्या राष्ट्रीय ऊर्जा साठा अभियानाची त्यांनी माहिती दिली. या अभियानांतर्गत ऊर्जेची मागणी तयार करणे, स्वदेशी उत्पादन, संशोधन आणि ऊर्जासाठा यावर सरकार भर देत आहे असे त्यांनी सांगितले.
सौर आणि पवन ऊर्जेशिवाय भारत बायोमास, बायोफ्यूएल म्हणजेच जैव इंधन आणि जैव ऊर्जेवरही काम करत आहे. भारतातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे स्वच्छ इंधनावर चालवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जैव कचऱ्याचे जैव इंधनात रुपांतर करुन भारत आव्हानाचे संधीत रुपांतर करत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
पिछले 150-200 वर्षों में मानव जाति अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए धरती के नीचे दबे संसाधनों पर ही ज्यादा निर्भर रही है।
— PMO India (@PMOIndia) October 2, 2018
हमारी प्रकृति ने कैसे इसका विरोध किया है, और आज भी कर रही है, ये हम सभी देख रहे हैं: PM
प्रकृति हमें लगातार संदेश दे रही है कि जमीन के ऊपर मौजूद ऊर्जा, चाहे वो सूर्य में हो, वायु में हो या पानी में, यही बेहतर और सुरक्षित भविष्य का समाधान है।
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मुझे खुशी है कि आज हम सभी, प्रकृति से मिल रहे इस संदेश पर मंथन के लिए एकजुट हुए हैं: PM
मुझे लगता है जब भी भविष्य में 21वीं सदी में स्थापित मानव कल्याण के बड़े संगठनों की चर्चा होगी, तो International Solar Alliance (ISA) का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा।
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ISA के तौर पर हम सभी ने Climate Justice को सुनिश्चित करने की दिशा में, एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया है: PM
मेरा ये मानना रहा है कि दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भूमिका आज OPEC निभार रहा है, वही भूमिका आने वाले समय में International Solar Alliance की होने वाली है।
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जो रोल आज तेल के कुओं का है, वही रोल भविष्य में सूर्य की किरणों का होने वाला है: PM
Renewable Energy के बढ़ते उपयोग का भारत में असर दिखने लगा है
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पैरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए Renewable Energy की deployment के एक्शन प्लान पर काम हम शुरु कर चुके हैं
हमने तय किया है कि 2030 तक हमारी 40% बिजली की क्षमता Non Fossil Fuel Based संसाधनों से पैदा हो: PM
आज भारत Poverty to Power के नए आत्मविश्वास के साथ विकास कर रहा है।
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इस नए आत्मविश्वास को शक्ति देने के लिए भी हमने उसको चुना है, जो हज़ारों वर्षों से हमारी शक्ति का स्रोत रहा है, ऊर्जा का भंडार रहा है।
ये भंडार है सूर्य का जिसको हम भारतीय सूर्यदेव भी कहते हैं: PM
Power Generation के साथ-साथ Power Storage भी अहम है। National Energy Storage Mission पर काम किया जा रहा है।
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इस मिशन के तहत सरकार Demand Creation, Indigenous Manufacturing, Innovation और Energy Storage की क्षमता बढ़ाने के लिए Policy Support पर बल दे रही है: PM
Solar और Wind power के साथ-साथ हम B3 यानी Biomass-Biofuel-Bioenergy पर भी तेज़ी से काम कर रहे हैं।
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भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्लीन फ्यूल बेस्ड बनाने की तरफ गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।
बायोवेस्ट से बायोफ्यूल बनाकर हम इस चुनौती को अवसर में बदल रहे हैं: PM
