आपल्या सर्वांचे या ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये मी मनःपूर्वक स्वागत करतो. आपण येथे “ए डिकेड ऑफ डिसरप्शन, ए सेंच्युरी ऑफ चेंज” या विषयावर चर्चा करत आहोत. विनीतजींचे भाषण ऐकल्यानंतर मला वाटते की, माझे काम खूप सोपे झाले आहे. मात्र एक छोटीशी विनंती करतो, आपल्याला इतके सगळे माहीत आहे, तर कधीतरी इटी मध्येही ते दिसायला हवे.
साथींनो,
21 व्या शतकातील गेलेले दशक अभूतपूर्व बदलांचे राहिले आहे. जागतिक महामारी, जगाच्या वेगवेगळ्या भागांतील तणाव आणि युद्धे, तसेच जगाच्या संतुलनाला हादरा देणारे पुरवठा साखळीतील बिघाड आदी जगाने एका दशकात बरेच काही पाहिले आहे. पण साथींनो, असे म्हणतात की ,संकटाच्या काळातच एखाद्या देशाची ताकद कळते. आणि मला खूप अभिमान आहे की, अनेक अडथळे येऊनही भारतासाठी हे दशक अभूतपूर्व विकासाचे राहिले, उत्कृष्ट कामगिरीचे राहिले आणि लोकशाही अधिक बळकट करणारे राहिले.
मागील दशक सुरू झाले तेव्हा भारत जगातील अकराव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. इतक्या उलथापालथीत भारत आणखी खाली जाईल, अशीही भीती होती. पण आज भारत अतिशय वेगाने जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. आणि आपण ज्या सेंचुरी ऑफ चेंज बद्दल बोलत आहात, त्याचा खूप मोठा आधार भारत असेल, आणि हे मी पूर्ण जबाबदारीने सांगतो. आज भारत जगाच्या आर्थिक वाढीत 16 टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान देत आहे. आणि मला विश्वास आहे की, या शतकातील प्रत्येक येणाऱ्या वर्षात आपले योगदान आणखी वाढत राहील, सतत वाढत राहील. मी येथे कोणताही अंदाज वर्तवण्यासाठी आलेलो नाही. भारत जगाच्या आर्थिक वाढीला गती देईल आणि जागतिक विकासाचे नवे इंजिन बनेल.
साथींनो,
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात एक नवी जागतिक व्यवस्था तयार झाली होती. एक नवा वर्ल्ड ऑर्डर आकाराला आला होता. पण सुमारे सात दशकांनंतर ती व्यवस्था आता कोसळताना दिसत आहे. आज जग एका नव्या वर्ल्ड ऑर्डरकडे पुढे जात आहे. हे का घडत आहे? कारण त्या काळात तयार झालेली व्यवस्था वन साइज फिट्स ऑल या विचारावर आधारलेली होती. असे मानले गेले की, जागतिक अर्थव्यवस्था एका केंद्रात असेल आणि पुरवठा साखळ्या बळकट व विश्वासार्ह बनतील. त्या व्यवस्थेत देशांकडे फक्त योगदान देणारे म्हणूनच पाहिले गेले. परंतु, आज या मॉडेलला आव्हान मिळत आहे. त्याचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. आज प्रत्येक देशाला हे समजत आहे की, त्याने स्वतःची रेझिलियन्स, म्हणजेच संकटांना तोंड देण्याची स्वतःची क्षमता, स्वतःच तयार करावी लागेल.
साथींनो,
आज जग ज्या गोष्टीची चर्चा करत आहे, ती भारताने 2015 मध्येच म्हणजे आजपासून 10 वर्षांपूर्वी आपल्या धोरणाचा भाग बनवली होती. दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा नीती आयोग स्थापन झाला, तेव्हा त्याच्या स्थापनेच्या दस्तऐवजातच भारताने आपला दृष्टीकोन स्पष्ट केला होता. हा दृष्टीकोन असा होता की, भारत कोणत्याही दुसऱ्या देशाकडून विकास मॉडेल आयात करणार नाही. भारताच्या विकासासाठी आपण भारतीय दृष्टिकोनावरच पुढे जाऊ. या धोरणामुळे भारताला आपल्या गरजेनुसार, आपल्या आवश्यकतांनुसार आणि आपल्या हितानुसार निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वास मिळाला. आणि याचाच हा मोठा परिणाम आहे की, व्यत्ययांनी भरलेल्या या दशकातही भारताची अर्थव्यवस्था कमकुवत पडली नाही; ती सतत अधिक मजबूत होत गेली.
साथींनो,
आज 21 व्या शतकाच्या या दशकात भारत सुधारणा अभियानाच्या वेगवान प्रवासावर आहे. या सुधारणा प्रवासाची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये अशी आहेत की, आपण या सुधारणा कोणत्याही अपरिहार्य परिस्थितीमुळे नव्हे, तर दृढ विश्वासाने आणि सुधारणा करण्याच्या वचनबद्धतेने पुढे नेत आहोत. येथे मोठ्या संख्येने तज्ज्ञ आणि अर्थक्षेत्रातील दिग्गज उपस्थित आहेत. आपण सर्वांनी 2014 पूर्वीचा कालखंडही पाहिला आहे. त्या काळात परिस्थिती पूर्णपणे गंभीर झाल्याशिवाय, संकट उभे राहिल्याशिवाय आणि दुसरा पर्याय उरला नाही तरच सुधारणा केल्या जात असत.
1991 मधील आर्थिक सुधारणा देखील तेव्हाच करण्यात आल्या, जेव्हा देशावर आर्थिक दिवाळखोरीचे गंभीर संकट आले होते. त्या वेळी देशाला सोने गहाण ठेवावे लागले होते. पूर्वीच्या सरकारांची कार्यपद्धती अशी होती की सुधारणा बहुधा अपरिहार्य परिस्थितीतच राबविल्या जात असत. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी उघड झाल्यानंतरच राष्ट्रीय तपास संस्था स्थापन करण्यात आली. वीज क्षेत्राची स्थिती बिघडली, राष्ट्रीय वीज जाळे खंडित होऊ लागले, तेव्हा अपरिहार्य परिस्थितीत वीज क्षेत्रात सुधारणा करण्याची पावले उचलण्यात आली.
साथींनो,
अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जी दाखवून देतात की जेव्हा सुधारणा केवळ मजबुरीतून केल्या जातात, तेव्हा अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत आणि देशालाही त्याचा पुरेसा फायदा होत नाही.
साथींनो,
आज मला अभिमानाने सांगावेसे वाटते की मागील 11 वर्षांत आपण दृढ विश्वासाने सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा केवळ धोरणांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या नाहीत; त्या धोरणांमध्ये, प्रक्रियेत, अंमलबजावणीत आणि इतकेच नव्हे तर विचारसरणीतही झाल्या आहेत. कारण, साथींनो, जर धोरण बदलले, पण प्रक्रिया तीच राहिली, विचारसरणी बदलली नाही आणि अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली नाही, तर सुधारणा केवळ कागदावरच राहतात. म्हणूनच संपूर्ण व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले आहेत.
साथींनो,
प्रक्रियेबद्दल बोलायचे झाल्यास, एक साधी पण अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणजे कॅबिनेट नोट्सची. येथे उपस्थित अनेकांना याची कल्पना असेल की पूर्वीच्या सरकारांमध्ये एक कॅबिनेट नोट तयार होण्यासाठीच काही महिने लागत असत. अशा वेगाने देशाचा विकास कसा झाला असता? म्हणूनच आम्ही ही प्रक्रिया बदलली. निर्णयप्रक्रिया वेळेच्या मर्यादेत आणि तंत्रज्ञानाधारित केली. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या टेबलावर कॅबिनेट नोट ठरावीक तासांपेक्षा जास्त राहणार नाही, असे निश्चित करण्यात आले. ती नाकारायची किंवा निर्णय घ्यायचा, हे वेळेत करणे बंधनकारक केले. आणि त्याचे परिणाम आज देश पाहत आहे.
साथींनो,
रेल्वे ओव्हर ब्रिजच्या मंजुरीचे उदाहरणही मी देऊ इच्छितो. पूर्वी एका रेल्वे ओव्हर ब्रिजच्या डिझाइनला मंजुरी मिळण्यासाठी अनेक वर्षे लागत असत. विविध प्रकारच्या मंजुरी घ्याव्या लागत, अनेक ठिकाणी पत्रव्यवहार करावा लागत असे. हे मी खाजगी कंपन्यांबद्दल बोलत नाहीये, तर सरकारबद्दल बोलत आहे. आम्ही ही प्रक्रिया देखील बदलली. आज पाहा, रस्ते आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा किती वेगाने उभ्या राहत आहेत. विनीतजींनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
मित्रहो,
एक मोठं रंजक उदाहरण सीमा भागातील पायाभूत सोयीसुविधांचं आहे. आता सीमा भागातील पायाभूत सोयीसुविधा देशाच्या सुरक्षेशी जोडलेल्या असतात. तुम्ही कल्पना करू शकता, एक वेळ होती, जेव्हा सीमा भागांमध्ये एक साधा रस्ता बनवण्यासाठी सुद्धा काही परवानग्या दिल्लीहून घ्याव्या लागत होत्या. जिल्हा पातळीवर निर्णय घेण्याचे म्हणजे, त्यांच्या समोर एक प्रकारे त्याबाबतचे कोणतेही अधिकारीच नव्हते, भिंतीच भिंती होत्या, ते निर्णय घेऊ शकत नव्हते आणि म्हणूनच दशकांनंतरही आपल्या देशात सीमा भागातील पायाभूत सोयीसुविधा इतक्या दूरवस्थेत होत्या. 2014 नंतर आम्ही या प्रक्रियेतही मध्येही सुधारणा केल्या, आम्ही स्थानिक प्रशासनाला सक्षम केलं आणि आज आपण देशाच्या सीमा भागातील पायाभूत सोयीसुविधा वेगाने विकसित होताना पाहत आहोत.
मित्रहो,
गेल्या दशकात भारताच्या ज्या सुधारणेने जगात खळबळ माजली आहे, ते आहे UPI, भारताची डिजीटल पेमेंट सिस्टम. हे केवळ एक अॅप नाही, हे Policy, Process आणि Delivery च्या एका दमदार एकात्मिकरणाचा पुरावा आहे. जे लोक कधी बँकिंग आणि वित्त व्यवस्थेशी संबंधित लाभांबद्दल विचारही करू शकत नव्हते, UPI ने देशाच्या अशा नागरिकांना सेवा दिली आहे. हे जे डिजीटल इंडिया आहे, डिजीटल पेमेंट सिस्टम आहे, जनधन, आधार, मोबाईलची ट्रिनिटी (त्रिसूत्री) आहे, या सुधारणा कोणत्याही अनिवार्यतेमुळे नाही झाल्या, हा आमचा कनव्हिक्शन (ठाम विश्वास) होतं. आणि कनव्हिक्शन हे होतं की ज्या लोकांपर्यंत पूर्वीची सरकारं कधीच पोहोचली नाहीत, आम्हाला अशा नागरिकांचे समावेशन करायचे आहे. ज्यांची कोणीही दखल घेत नाही, त्यांना मोदी पूजतो. आणि म्हणूनच या सुधारणा केल्या गेल्या आहेत आणि आजही आमचे सरकार याच धारणेने वाटचाल करत आहे.
मित्रहो,
भारताचा हा जो नवा स्वभाव आहे, तो आपल्या अर्थसंकल्पातही प्रतिबिंबीत झाला आहे.. पूर्वी जेव्हा अर्थसंकल्पाची चर्चा व्हायची, तेव्हा भर केवळ Outlay (तरतूद) वर असायचा. किती पैसे वाटप झाले, काय स्वस्त झाल, काय महाग झाले आणि त्या दिवशी टीव्ही पाहिला, तर पूर्ण टीव्ही एकच म्हणजे यांच्यासाठी, अर्थसंकल्प म्हणजे प्राप्तीकर वर गेला की खाली आला, या पलीकडे त्यांना देश दिसतच नाही. आणि काय व्हायचं, किती नवीन रेल्वेच्या घोषणा झाल्या, हेच चालत राहायचं, त्या घोषणांचे नंतर काय झाले, कोणी विचारणारेच नव्हते. आणि म्हणूनच आम्ही अर्थसंकल्पाला Outlay सोबतच Outcome Centric बनवले.
मित्रहो,
अर्थसंकल्पात अजून एक मोठा बदल घडला आहे. 2014 पूर्वी Off-Budget Borrowing वर खूप जास्त चर्चा व्हायची. पण आता Off-Budget Reforms बद्दल चर्चा होते. अर्थसंकल्पाच्या पलिकडे, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स (वस्तू आणि सेवा करातील सुधारणा) झाले. नियोजन आयोगाच्या (Planning Commission) जागी नीती आयोग बनवला, कलम 370 ची भिंत पाडली, तीन तलाक विरोधात कायदा बनवला, नारी शक्ती वंदन कायदा बनवला.
मित्रहो,
अर्थसंकल्पात घोषणा असो, किंवा अर्थसंकल्पा पलिकडे, रिफॉर्म एक्सप्रेस सातत्याने वेग धरू लागली आहे. जर मी गेल्या केवळ एका वर्षाबद्दलच बोललो तर आम्ही बंदरे आणि सागरी क्षेत्रात सुधारणा केल्या, जहाज बांधणी उद्योगक्षेत्रासाठी अनेक उपक्रम राबवले, जन विश्वास कायद्यांतर्गत सुधारणांना अजून पुढची दिशा दिली. उर्जा सुरक्षेसाठी शांती कायदा बनवला, कामगार कायद्यांशी संबंधित सुधारणा लागू केल्या, भारतीय न्याय संहिता घेऊन आलो, वक्फ कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत, गावांमध्ये रोजगारासाठी नवीन G RAM G कायदा बनवला, अशा अनेक सुधारणा वर्षभर होत आल्या आहेत.
मित्रहो
या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाने रिफॉर्म एक्सप्रेसला अजून पुढे नेले आहे. तसे तर अर्थसंकल्पाचे खूप सारे पैलू आहेत, पण मी दोन महत्वाच्या बाबींबद्दल बोलेन. कॅपेक्स आणि तंत्रज्ञान, गेल्या वर्षांप्रमाणेच या अर्थसंकल्पातही, पायाभूत सुविधांवरचा खर्च वाढवून जवळपास 17 लाख कोटी रुपये केला गेला आहे. आणि तुम्हाला ठाऊकच आहे की कॅपेक्सचा मल्टिप्लायर इफेक्ट (गुणकीय प्रभाव) किती मोठा असतो. यामुळे देशाची क्षमता आणि उत्पादकता वाढते. अनेक क्षेत्रांमध्ये खूप मोठ्या संख्येत रोजगार निर्मिती सुद्धा होते. पाच युनिव्हर्सिटी टाऊनशीपची (विद्यापीठ नगरी) उभारणी, देशाच्या टिअर-2, टिअर-3 शहरांसाठी शहरी आर्थिक क्षेत्रांची उभारणी आणि सात नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोअर, अशा अर्थसकल्पीय घोषणा खऱ्या अर्थाने युवा वर्गावर, देशाच्या भविष्यावर, ही गुंतवणूक आहे.
मित्रहो,
गेल्या दशकात आपण तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाला विकासाचे मुख्य कारक मानले आहे. याच विचारांनुसार, देशात स्टार्टअप संस्कृती आणि हॅकाथॉन संस्कृतीला आम्ही प्रोत्साहन दिले. आज देशात, 2 लाखांपेक्षा जास्त नोंदणीकृत स्टार्टअप्स आहेत आणि ते विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. आम्ही युवा वर्गाला प्रोत्साहित केले, देशात जोखीम घेण्याच्या वृत्तीचा पुरस्कार करण्याची भावना जागवली आणि परिणाम आपल्या समोर आहेत. या वर्षीचा अर्थसंकल्प, आपल्या याच प्राधान्यक्रमाला आणखी बळकटी देणारा आहे. विशेषतः बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर आणि AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) यांसारख्या क्षेत्रांसाठी, या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या गेल्या आहेत.
मित्रहो,
आज ज्यावेळी देशाची आर्थिक ताकद वाढली आहे, अशावेळी आम्ही राज्यांचे सुद्धा तितकेच जास्त सक्षमीकरण करत आहोत. मी अजून एक आकडा तुम्हाला देऊ इच्छितो. 2004 ते 2014, या 10 वर्षांच्या काळात राज्यांना कर हस्तांतरणाच्या स्वरूपात 18 लाख कोटी रुपयांच्या जवळपासच मिळाले होते 2004 ते 2014 पर्यंत. पण त्याचवेळी 2014 पासून 2025 पर्यंत, राज्यांना 84 लाख कोटी रुपये दिले गेले आहेत. जर मी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित जवळपास 14 लाख कोटींचा आकडा अजून जोडला, तर आमच्या सरकारमध्ये राज्यांना कर हस्तांतरणाचे जवळपास 100 लाख कोटी रुपये मिळतील हे निश्चित झाले आहे. हा निधी केंद्र सरकारच्या वतीने वेगवेगळ्या राज्य सरकारांना मिळाला आहे, यामुळे ते आपल्या राज्यांत विकासाची कामे पुढे नेऊ शकतील.
मित्रहो,
आजकाल तुम्ही लोक भारताच्या FTA’s म्हणजेच मुक्त व्यापार करारांवर खूप चर्चा करत आहात आणि मी इथे आलो, तिथेच सुरू झाले लोक. जगभरात याचे विश्लेषण केले जात आहे. पण मी आज याचा अजून एक रंजक पैलू तुम्हाला सांगतो, माध्यमांना जे हवे आहे, ते तर यात नसेल कदाचित, पण होऊ शकते की काही कामी येईल. आणि माझा ठाम विश्वास आहे, जी गोष्ट मी सांगणार आहे, तुम्ही सुद्धा याबद्दल विचार केला नसेल. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की आज इतक्या साऱ्या विकसित देशांसोबत मुक्त मुक्त करार होत आहेत, हीच कामे 2014 पूर्वी का नाही होऊ शकले? देश तोच, युवा शक्ती तीच, सरकारी व्यवस्था तीच, मग बदलले काय? बदल, सरकारच्या दृष्टिकोनात घडला आहे, धोरणे आणि वृत्तीत बदल घला आहे, भारताच्या सामर्थ्यात बदल घडला आहे.
मित्रांनो,
आपण जरा विचार करा, जेव्हा आपली अर्थव्यवस्था फ्रॅजाइल फाइव्हमध्ये होती, तेव्हा कोणी आपल्याशी व्यापार करार केले असते? खेडेगावातही श्रीमंत कुटुंबातील कोणी गरीबाच्या लेकीशी लग्न करतो का? तो त्याला कमीपणाचे मानतो, अहो जगात आपली परिस्थिती अगदी अशीच होती. जेव्हा देशात सर्वत्र धोरण लकव्याची स्थिती होती, चहुबाजूंना घोटाळे, गैरव्यवहार होते, तेव्हा कोणी भारतावर विश्वास ठेवणे कसे शक्य होते? 2014 पूर्वी भारतात उत्पादन क्षमता खूपच तोकडी होती आणि याच कारणामुळे यापूर्वीच्या सरकारांना भीती वाटत होती, एक तर कोणी येत नसे आणि जरासे जरी प्रयत्न केले तरी हे लोकही घाबरून असत आणि त्याचबरोबर ही देखील भीती होती की विकसित देशांसोबत जर व्यापार करार झाले तर ते आपल्या बाजारपेठा ताब्यात घेतील, ते इथे आपली उत्पादने डंप करू लागतील, हतबलतेच्या-निराशेच्या त्या वातावरणात 2014 च्या आधी यूपीए सरकार फक्त चार देशांबरोबर सर्वंकष व्यापार करू शकले.
त्याउलट, मागील दशकात भारताने जे व्यापार करार केले आहेत त्यात 38 देश येतात, 38 देश. आणि तेसुद्धा जगाच्या वेगवेगळ्या भागातील आहेत. म्हणूनच सध्या आपण जगाशी व्यापार करत आहोत याचे कारण म्हणजे आजच्या भारतात आत्मविश्वास भरलेला आहे. आजचा भारत जगाबरोबर स्पर्धा करण्यास तयार आहे. गेल्या 11 वर्षांत भारताने भक्कम अशी उत्पादन परिसंस्था विकसित केली आहे. म्हणूनच, भारत आज समर्थ आहे, सशक्त आहे आणि यामुळेच जगदेखील आपल्यावर भरवसा ठेवत आहे. हाच बदल आपल्या व्यापार धोरणात झालेल्या प्रचंड बदलास आधारभूत ठरला असून हाच मोठा बदल आपल्या विकसित भारताच्या वाटचालीचा अनिवार्य आधारस्तंभ बनला आहे.
मित्रांनो,
आज आमचे सरकार पूर्ण संवेदनशीलतेसह देशातील प्रत्येक नागरिकाला विकासात सहभागी करून घेऊन काम करत आहे. जो विकासाच्या वाटचालीत मागे राहिला, त्याच्या विकासाला आम्ही प्राधान्य देत आहोत. पूर्वीच्या सरकारांनी दिव्यांग जनांसाठी केवळ घोषणा केल्या, आम्हीसुद्धा तोच मार्ग पुढे सुरू ठेवू शकलो असतो, पण हे सरकारच्या संवेदनशीलतेचे उदाहरण आहे. मी जे बोलतो, सांगतो आहे, ते, तुम्ही ज्या स्तरातील आहात त्यासाठी तुम्हाला बहुतेक लागू होत नसेल. आपल्या दिव्यांग जनांच्या दृष्टीने, जशा आपल्याकडे वेगवेगळ्या भाषा आहेत ना, साईन लँग्वेजच्या बाबतीत अशीच स्थिती होती.
तामिळनाडूत गेला तर एक साईन लँग्वेज, उत्तर प्रदेशात गेलात तर दुसरीच, गुजरातमध्ये गेलं तर तिसरी, आसाममध्ये गेलं तर चौथी, जर इथला दिव्यांग आसाममध्ये गेला तर, तो बिचारा ती समजूच शकत नसे. आता हे तर काही फार मोठं काम नव्हतं. आणि जे सरकार संवेदनशील असते ना, त्याला हे काम छोटं वाटत नाही. आणि देशात पहिल्यांदाच भारतीय साईन लँग्वेजला संस्थात्मक रुप दिले गेले आहे, ती एकसमान करून तिची रचना तयार केली आहे. अशाच प्रकारे, देशातील तृतीयपंथी समुदाय कधीपासून आपल्या हक्कांसाठी लढत होता. आम्ही त्यांच्यासाठी कायदा बनवून त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी कवच उपलब्ध करून दिले आहे. गेल्या दशकातच देशातील कोट्यवधी भगिनींची तिहेरी तलाकच्या कुप्रथेपासून सुटका झाली, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण निश्चित झाले.
मित्रांनो,
आज सरकारी यंत्रणेचीही मानसिकता बदलली आहे, तिच्यामध्ये संवेदनशीलता आली आहे. मानसिकतेतील फरक काय असतो, हे आपण गरजूंना मोफत धान्यवाटपाच्या योजनेतून देखील पाहतो आहोत. विरोधी पक्षातील काही लोक आमची थट्टा करतात आणि काही वर्तमानपत्रात जरा जास्तच छापून येते. कोणी हेटाळणीने म्हणते की, जर 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, तर त्यांना मोफत धान्य वाटप का केले जात आहे? काय अजब प्रश्र्न आहे.
जर तुम्ही आजारी असलात आणि रुग्णालयात गेलात आणि नंतर रुग्णालयातून तुम्हाला घरी सोडले तरी देखील डॉक्टर सांगतात की सात दिवस तरी अमुक अमुक पथ्य पाळा. पंधरा दिवस तरी हे-हे सांभाळा, सांगतात की नाही? गरीबीतून बाहेर आले आहेत, पण हे असा प्रश्र्न विचारत आहेत की काही जण बाहेर आले आहेत, तर त्यांना धान्य का देत आहात? अशा विचित्र मानसिकतेचे लोक हा विचार करीत नाहीत की, केवळ गरीबीतून बाहेर येणे पुरेसे नसते, उलट जी व्यक्ती नुकतीच नव मध्यमवर्गात आली आहे, ती पुन्हा गरिबीच्या चक्रात अडकणार नाही हे देखील पहावे लागते. म्हणूनच तिला आज मोफत धान्याची सुविधा मिळत आहे, हे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने या योजनेवर लाखो- कोटी रुपये खर्च केले आहेत, त्यामुळे गरीब आणि नवमध्यमवर्गाला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मित्रांनो,
मानसिकतेतील आणखी एक फरक आपल्याला आजूबाजूलाही दिसत आहे. काही लोक आहेत, जे म्हणतात की हा मोदी 2047 च्या गोष्टी का करतो? 2047 मध्ये भारत विकसित झाला काय, न झाला काय, कोणी पाहिलं आहे? आपण तोवर जिवंत असू किंवा नसू, आपल्याला त्याच्याशी काय देणंघेणं आहे? आता हे पहा, अशी मानसिकता आहे आणि तीसुद्धा मोठ-मोठ्या लोकांची आहे, हे काही मी माझ्या मनचे शब्द सांगत नाही
मित्रांनो,
ज्या लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला, लाठ्या खाल्ल्या, काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली, फासावर चढले, त्यांनी जर असाच विचार केला असता की, कोणास ठाऊक केव्हा स्वातंत्र्य मिळेल, आम्ही आज का म्हणून स्वातंत्र्यासाठी लाठ्या खाव्यात,तर विचार करा की, तशी मानसिकता असती तर देश कधी स्वतंत्र होऊ शकला असता का? जर राष्ट्र प्रथम ही भावना असेल, देश हित सर्वोपरि मानले जात असेल तर, प्रत्येक निर्णय देशासाठी असतो, प्रत्येक धोरण देशासाठी तयार केलेले असते. आमचा विचार स्पष्ट आहे. दृष्टिकोन स्वच्छ आहे. आम्हाला देश विकसित बनविण्यासाठी निरंतर काम करायचे आहे. 2047 पर्यंत आम्ही असू किंवा नसू, पण हा देश असेल, देशाची लेकरे असतील. म्हणूनच आपल्याला आज आपले वर्तमान त्यासाठी खर्ची घालायचे आहे, ज्यामुळे भावी पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित होईल, उज्ज्वल होईल. मी आज माझ्या वर्तमानाचे बीज पेरत आहे कारण उद्याच्या पिढीला त्याची फळे चाखायला मिळावीत हा उद्देश आहे.
मित्रांनो,
जगाला आता अडथळ्यांसोबत जगण्यासाठी तयार रहावे लागेल. काळासोबत त्यांचे स्वरुपही बदलत जाईल, पण हे मात्र निश्चित आहे की आता व्यवस्थांमध्ये झपाट्याने बदल होतील. एआयमुळे जे परिणाम होत आहेत, ते तुम्ही पाहतच आहात. आगामी काळात एआय आणखी क्रांतीकारी बदल घेऊन येणार आहे, भारत त्यासाठीही सज्ज आहे. येत्या काही दिवसात भारतात ग्लोबल एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषद होणार आहे. जगभरातील अनेक देश, जगातील तंत्रज्ञान अग्रणी या शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात येणार आहेत. सर्वांबरोबर मिळून जग अधिक चांगले बनविण्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्न करत राहू. याच विश्वासासह, पुन्हा एकदा या समिटसाठी तुम्हा सर्वांना माझ्या खूप शुभेच्छा!
खूप-खूप आभार!
वंदे मातरम!
