ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ "ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਦਹਾਕਾ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ" ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਈਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 11ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਦੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਦਾਨ ਵਰਗੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਜਣ ਬਣੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ "ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਚਕਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਰਿਫੌਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਫੌਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਗਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 26/11 ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਓਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਆਰਓਬੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਧਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯੂਪੀਆਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹੈ - ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੀਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਬਜਟ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਥੀਓ,
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਰਿਫੌਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਸਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਰਿਫੌਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਪੈਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪੈਕਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੈਕਾਥੌਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਫਟੀਏ (ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ) ਭਾਵ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਲ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹੀ ਕੰਮ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ? ਦੇਸ਼ ਉਹੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹੀ, ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਫ੍ਰੇਜ਼ਾਈਲ ਫਾਈਵ ਇਕੌਨਮੀ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਤਦ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੌਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ? 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੂਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੀਜੀ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਵਯਾਂਗ ਅਸਾਮ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਚਾਰਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਢਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ 2047 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਲਾਠੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਸਹੀਏ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਗੇ। ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਘਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ!
