79व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आपल्या 12व्या स्वातंत्र्यदिन संबोधनात पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याला भारताच्या पुढील प्रगतीच्या नव्या अध्यायाचे प्रक्षेपण केंद्र बनवले. त्यांनी अनेक धाडसी घोषणा केल्या, ज्यामुळे भारत केवळ पावले टाकणार नाही, तर भविष्याकडे झेप घेण्यास सज्ज आहे, हे स्पष्ट झाले. भारताचा पहिला सेमीकंडक्टर चिप तयार करण्यापासून ते जेट इंजिन निर्मितीपर्यंत, अणुऊर्जा क्षमता दहापट वाढवण्यापासून ते ₹1 लाख कोटींच्या युवक रोजगार योजनेपर्यंत, भारत आपले भविष्य स्वतः ठरवेल, स्वतःचे नियम घालेल आणि 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करेल, असा त्यांचा संदेश स्पष्ट होता.
प्रमुख घोषणा:
- सेमीकंडक्टर: हरवलेल्या दशकांपासून मिशन मोडपर्यंत: 50–60 वर्षांपूर्वी सेमीकंडक्टर कारखाने स्थापन करण्याचे प्रयत्न जन्मतःच निष्फळ ठरले, तर इतर देशांनी प्रगती साधली, याची आठवण करून देत पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, आता भारत मिशन मोडमध्ये कार्यरत आहे. या वर्षाच्या अखेरीस देशाचा पहिला मेड-इन-इंडिया चिप बाजारात येईल.
- अणुऊर्जा उत्पादन क्षमता 2047 पर्यंत दहापट वाढणार: पुढील दोन दशकांत अणुऊर्जा उत्पादन क्षमता दहापट वाढवण्याच्या मोहिमेअंतर्गत 10 नव्या अणुभट्ट्यांवर काम सुरू आहे.
- GST सुधारणा – दिवाळीची भेट: यंदाच्या दिवाळीला पुढील टप्प्यातील GST सुधारणा जाहीर केल्या जातील, ज्यामुळे अत्यावश्यक वस्तूंवरील कर कमी होऊन MSME, स्थानिक विक्रेते आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
- सुधारणा कार्यदल: पंतप्रधानांनी पुढील पिढीतील सुधारणा राबवण्यासाठी एक समर्पित सुधारणा कार्यदल स्थापन करण्याची घोषणा केली. आर्थिक वाढीला गती देणे, अनावश्यक अडथळे दूर करणे आणि कारभाराचे आधुनिकीकरण करणे हे या कार्यदलाचे उद्दिष्ट आहे.
- ₹1 लाख कोटींची पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना: पंतप्रधानांनी ₹1 लाख कोटींची रोजगार योजना जाहीर केली, ज्याअंतर्गत नव्याने रोजगार मिळालेल्या युवकांना ₹15,000 अनुदान मिळेल. 3 कोटी युवकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट असून, ही योजना स्वतंत्र भारत ते समृद्ध भारत असा दुवा अधिक बळकट करेल.
- उच्चस्तरीय लोकसंख्या अभियान: सीमावर्ती भागांतील घुसखोरी आणि बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे लोकसंख्येतील असमतोलाचे धोके पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी उच्चस्तरीय लोकसंख्या अभियान सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली, ज्यामुळे देशाची एकता, अखंडता आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील.
- ऊर्जा स्वावलंबन – समुद्र मंथनाची सुरुवात: भारताच्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा अद्याप पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आयातीवर खर्च होतो, याकडे लक्ष वेधत पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय खोल समुद्र ऊर्जा शोध मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली. यासोबतच सौर, हायड्रोजन, जलऊर्जा आणि अणुऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या विस्तार योजना राबवल्या जातील.
- मेड-इन-इंडिया जेट इंजिन – राष्ट्रीय आव्हान: कोविड काळात आपण लस बनवली आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी UPI तयार केले, त्याचप्रमाणे आता भारताने स्वतःची जेट इंजिन तयार करावीत, असे नाट्यमय आवाहन पंतप्रधानांनी केले. शास्त्रज्ञ आणि युवकांनी हे थेट राष्ट्रीय आव्हान म्हणून स्वीकारावे, असे त्यांनी सांगितले.
