पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतातील कापूस क्षेत्रातील अडथळे, घटती वाढ आणि गुणवत्तेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कापूस उत्पादकता अभियानासाठी (2026-27 ते 2030-31) 5659.22 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
हे अभियान भारत सरकारच्या 5 एफ (शेती ते धागा ते कारखाना ते फॅशन ते विदेश) या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. या अभियानाचा उद्देश अधिक उत्पादन देणाऱ्या रोग आणि कीड-प्रतिरोधक वाणांच्या (एच वाय व्ही) बियाण्यांच्या विकासाद्वारे कापसाची उत्पादकता वाढवणे, राज्य सरकारे, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्य कृषी विद्यापीठांमार्फत (एस ए यू) नवीनतम पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार आणि अवलंब करून विद्यमान आणि नवीनतम पीक उत्पादन तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे, उद्योगाला कमीत कमी दूषित कापसाचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि खालील प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करून उच्च-गुणवत्तेच्या कापसाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा आहे:
- अधिक उत्पादन देणाऱ्या, हवामान बदलास अनुकूल, कीड-प्रतिरोधक बियाण्यांचा आणि इतर उत्पादन/संरक्षण तंत्रज्ञानाचा विकास
- उच्च घनता लागवड पद्धती (एचडीपीएस), कमी अंतरावर लागवड (सीएस), एकात्मिक कापूस व्यवस्थापन यांसारख्या सुधारित कापूस उत्पादन तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे आणि अतिरिक्त लांब धाग्याच्या (ईएलएस) कापसाला प्रोत्साहन देणे
- क्षमता बांधणीद्वारे कापसाची गुणवत्ता वाढवणे आणि सर्वोत्तम प्रक्रिया पद्धतींचा अवलंब करण्यासह जिनिंग व प्रक्रिया कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे.
- विश्वसनीय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि जागतिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी आधुनिक, मानकीकृत आणि मान्यताप्राप्त सुविधांसह देशभरातील कापूस चाचणी पायाभूत सुविधा बळकट करणे.
- भारतीय कापसाला एक प्रीमियम, टिकाऊ आणि जागतिक स्तरावरील विश्वसनीय उत्पादन म्हणून स्थापित करण्यासाठी 'कस्तुरी कॉटन भारत' अंतर्गत मजबूत ब्रँडिंग करणे आणि शोधक्षमतेचे उपक्रम राबविणे.
- ई-प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून बाजारपेठांचे (मंडईंचे) डिजिटल एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, ज्यामुळे पारदर्शक भावनिश्चिती, थेट बाजारपेठ उपलब्धता आणि अधिक चांगला परतावा मिळेल.
- संसाधनांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, पर्यावरणावरील अनिष्ट परिणाम कमी करण्यासाठी आणि उद्योगांसाठी अतिरिक्त मूल्य प्रवाह निर्माण करण्याकरिता कापूस कचरा पुनर्वापर आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.
- जवस, रॅमी, सिसल, मिल्कवीड, बांबू आणि केळी यांसारख्या नैसर्गिक तंतूंचा समावेश करून भारताच्या तंतु-आधाराचे विविधीकरण करणे आणि पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत वस्त्र उत्पादन व नवोपक्रमांना चालना देणे. कापसाला पूरक ठरण्यासाठी आणि भारताच्या वस्त्रोद्योगाला बदलत्या जागतिक मागणीच्या स्वरूपाशी जुळवून घेण्यासाठी त्याचे धोरणात्मक एकीकरण आणि प्रोत्साहन देणे.
हे अभियान कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय तसेच वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवले जाईल. यामध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) 10 संस्था, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेची (सीएसआयआर) एक संस्था आणि प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमधील विविध राज्य कृषी विद्यापीठांमध्ये (एस ए यू) कार्यरत असलेल्या कापसावरील अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्पांची (एआयसीआरपी) 10 केंद्रे यांचा समावेश असेल. सुरुवातीला, तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यासाठी आणि 2000 जिनिंग/प्रक्रिया कारखान्यांसाठी राज्य कृषी विभाग आणि आयसीएआरच्या माध्यमातून 14 राज्यांमधील 140 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
कपास उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल उद्योगों को आसानी से कपास उपलब्ध होगा, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय कपास के निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा।…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
