ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਘਟਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ" (2026-27 ਤੋਂ 2030-31) ਲਈ 5,659.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ '5F' ਯਾਨੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ (ਫਾਰਮ ਟੂ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਫੈਕਟਰੀ ਟੂ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰੇਨ) ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੀਟ ਰੋਧੀ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (HYV) ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ-ਮੁਕਤ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
-
ਵਧੇਰੇ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਲਵਾਯੂ-ਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।
-
ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (HDPS), ਕਲੋਜ਼ਰ ਸਪੇਸਿੰਗ (CS), ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ—ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਲੌਂਗ ਸਟੈਪਲ (ELS) ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
-
ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
-
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
-
ਕਸਤੂਰੀ ਕੌਟਨ ਭਾਰਤ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
-
ਬਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਈ-ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ।
-
ਕਪਾਹ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
-
ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਸੀ, ਰੇਮੀ, ਸਿਸਲ, ਮਿਲਕਫੀਡ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ । ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (CSIR) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (SAUs) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (AICRP) ਦੇ 10 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ICAR ਦੁਆਰਾ, 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 140 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 2,000 ਜਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ-ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਲਵਾਯੂ-ਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਰੋਧਕ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2031 ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ 440 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 755 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 498 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (ਹਰੇਕ ਗੱਠ ਵਿੱਚ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਪਾਹ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ 'ਕਸਤੂਰੀ ਕੌਟਨ ਭਾਰਤ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ – ਵੇਸਟ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਲਸੀ, ਰੈਮੀ, ਸਿਸਲ, ਮਿਲਕਵੀਡ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
कपास उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल उद्योगों को आसानी से कपास उपलब्ध होगा, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय कपास के निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा।…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
