ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।
2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਬਜਟ ਵਰਤਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ New Age Reforms ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Green Growth ਅਤੇ Energy Transition ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ- Renewable Energy ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ- ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ fossil fuels ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ gas based economy ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ।
ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਹੇ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ incentive ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, Roof-top Solar Scheme ਹੋਵੇ, Coal Gasification ਹੋਵੇ, Battery Storage ਹੋਵੇ, ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ green credits ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ PM PRANAM ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ vehicle scrapping policy ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ‘ਤੇ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ wetland conservation ‘ਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। Green Growth ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਨਯਾਸ (ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ) ਰੱਖੇ ਹਨ।
Friends,
ਭਾਰਤ Renewable Energy resources ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Global Green Energy market ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ energy world ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਜ ਆਪਣੀ Renewable Energy supply chains ਨੂੰ diversify ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ Green Investor ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ major economies ਵਿੱਚ renewable energy capacity addition ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ renewable energy resources ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ installed electricity Capacity ਵਿੱਚ 40 ਪਰਸੈਂਟ non-fossil fuel ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। 20 ਪਰਸੈਂਟ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ non-fossil-based electricity capacity ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Bio-Fuels‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ investors ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ opportunity ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ E20 Fuel ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Agri-Waste ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ Ethanol Plants ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ investors ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ solar, wind, bio-gas ਦਾ ਜੋ potential ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ private sector ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ Gold Mine ਜਾਂ Oil Field ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Friends,
National Green Hydrogen Mission ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 5 MMT Green Hydrogen ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ encourage ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Green Hydrogen ਦੇ production ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Options ਹਨ। ਜੈਸੇ electrolyser manufacturing, green steel ਦੀ manufacturing, long haul transportation ਦੇ ਲਈ fuel cells ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ investment ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ opportunities ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Friends,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ agri residue ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ potential ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ City Gas Distribution ਵਿੱਚ 8 ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ biofuel strategy ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ component ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਗੋਬਰਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''Waste to Energy'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ MSME's ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ Agri-Waste ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ Municipal Solid Waste ਤੋਂ ਵੀ CBG ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੀ Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Vehicle Scrapping ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ scrap ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ vehicles ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਪੀਲਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ public transport ਦੀਆਂ ਜੋ buses ਹਨ। Vehicle Scrapping ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਰਕਿਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ Reuse, Recycle ਅਤੇ Recovery ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ circular economy ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ circular economy ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਧਿਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ।
Friends,
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ battery storage capacity ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 Gigawatt hours ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Battery developers ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Viability Gap Funding ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Friends,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ water-based transport ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ coastal route ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ 5 ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ inland waterways ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਰਗੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਵੇਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ opportunities ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ Green Energy ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Green Jobs ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Global Good ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ webinar ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ already ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ -ਨਵੇਂ innovations ਕੈਸੇ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Green Growth ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ webinar ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ agriculture field ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, experts ਦਾ, academicians ਦਾ ਹਿਰਦੈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ webinar ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
