ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਪੀਐੱਮ ਧਨ ਧਾਨਯ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ 'ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ': ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
'ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਅੱਜ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 35,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ"।

 

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹35,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।” ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਖ਼ਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 64 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਡੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ 100 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐੱਮ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ "ਪੱਛੜਿਆ" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ" ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਯਤਨ "ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 100+ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਮਲ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅੱਜ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ  ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। "ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੱਦ"।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ "36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ" ਵਾਕੰਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ 36 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 'ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ' ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐੱਮ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ"।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।" ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇ।

ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਿਰਯਾਤ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ₹450 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਠੋਸ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, "ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਨਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ"।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਟਿਕਾਊ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 70,000 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਖੀਆਂ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ" ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲੀਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ₹40,000 ਸਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਛਿੜਕਾਅ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 35,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਫਸਲ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 11,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਲ ਲੜੀ - ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ - ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਧਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ; ਅਮਰੇਲੀ ਅਤੇ ਬਨਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈਵੀਐੱਫ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; ਮਹਿਸਾਣਾ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਪਲਾਂਟ; ਤੇਜਪੁਰ, ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੱਛੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਕਿਰਣੀਕਰਨ); ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰਾਊਟ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ; ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਕਵਾ ਪਾਰਕ; ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕਰਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰ; ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹੀਰਾਕੁੜ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਕਵਾ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇ) ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਤਰੀ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਗੇ।

 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਐੱਫਪੀਓ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,100 ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ; 38,000 ਮੈਤਰੀ (ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਏਆਈ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ; ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਅਤੇ ਈ-ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ; ਅਤੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਕੇਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey

Media Coverage

38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।