ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਪੀਐੱਮ ਧਨ ਧਾਨਯ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ 'ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ': ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
'ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਅੱਜ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ।

ਅੱਜ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ – ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਤੋਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 900 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹਰੋ ਵਧ ਗਿਆ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 640 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 2014 ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, 100 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੂਖ਼ਮ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸੰਘ-ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੀਐੱਮ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਹੈ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਐਲਾਨ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਸੀ – ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਕੋਲੇਬੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ 'ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ aspirational districts ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਸਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦੋਂ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਉਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ – ਖੇਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ – ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ 36 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 36 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 'ਡ੍ਰਾਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰਾਪ' ਅਭਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਤਿਲਹਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, Foot and Mouth Disease, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਜਾਂ ਕਲੇਕਟਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਓਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਓਥੇ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਓਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਕਦੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਓਥੇ ਓਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਣਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਇੰਪਲੀਮੇਨਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੋਵੇ, ਝੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਅਤੇ ਚੌਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੇ ਅਤੇ ਚੌਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਟਾ-ਚੌਲ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੇਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆਦਿ ਆਦਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੇਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਲਸਿਸ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਾਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਲਹਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ-NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉਹ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਤਾਂ BJP-NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੂਮਿਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 90 thousand ਹਨ, 90 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਭੈਣ ਮਿਲੀ, ਖ਼ੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖ਼ੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਅਭਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਖੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੱਧ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ GST ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ GST ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ GST ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਫੁਆਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣ, ਵਾਢੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ GST ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਖਾਦ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ GST ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ,

ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ, ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਅ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ, ਦਲਹਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey

Media Coverage

38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।