Mera Saansad
Search Search
Tamil language

வேளாண் துறையில் ₹35,440 கோடி மதிப்பில் செயல்படுத்தப்படும் இரண்டு முக்கிய திட்டங்களை பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்

Published By : Admin | October 11, 2025 | 12:00 IST
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana and the Dalhan Atmanirbharta Mission have been launched for the country's self-reliance and farmers' welfare: PM
We have undertaken reforms, from seeds to the market in the interest of farmers: PM
Selection of 100 districts for the PM Dhan Dhaanya Scheme is based on three parameters: PM
Dalhan Atmanirbharta Mission is not just a mission to increase pulse production but also a campaign to empower our future generations:PM
For the past 11 years, the government's continuous effort has been to empower farmers and increase investment in agriculture: PM
Animal husbandry, fish farming, and beekeeping have empowered small farmers and landless families: PM
Today, in the villages, Namo Drone Didis are leading the modern methods of spraying fertilizers and pesticides: PM
On one hand, we need to be self-reliant and on the other we also need to produce for the global market: PM

பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இன்று (11.10.2025) புதுதில்லியில் உள்ள இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு வேளாண் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கு முன்பு பிரதமர் விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.

பிரதமர் விவசாயத் துறையில் ₹35,440 கோடி செலவிலான இரண்டு முக்கிய திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்தார். ₹24,000 கோடி செலவில் பிரதமரின் தன தானிய வேளாண் திட்டத்தை (தன் தான்ய கிரிஷி) அவர் தொடங்கி வைத்தார். ₹11,440 கோடி செலவில் செல்படுத்தப்படும் பருப்பு வகைகளில் தற்சார்பு அடைவதற்கான  இயக்கத்தையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார். விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்வளம், உணவு பதப்படுத்தும் துறைகளில் ₹ 5,450 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள திட்டங்களையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்து நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். அதே நேரத்தில் சுமார் ₹ 815 கோடி மதிப்பிலான கூடுதல் திட்டங்களுக்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டினார்.

 

நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர், இந்தியாவின் ஜனநாயகக் கட்டமைப்பையும் கிராமப்புற வளர்ச்சியையும் மறுவரையறை செய்த பாரத அன்னையின் இரண்டு புகழ்பெற்ற மகன்களின் பிறந்தநாளைக் குறிக்கும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாள் இன்று என கூறினார. ஜெயபிரகாஷ் நாராயண், நானாஜி தேஷ்முக் ஆகியோர் கிராமப்புற இந்தியாவின் குரல்களாக இருந்தனர் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

பிரதமரின் தன - தானிய வேளாண் திட்டம், பருப்பு வகைகளில் தற்சார்பு அடைவதற்கான இயக்கம் ஆகியவை நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும் என்று அவர் கூறினார். இது விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவதற்கும், உணவு, ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பை அடைவதற்கும் அரசின் அசைக்க முடியாத உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது என்று திரு நரேந்திர மோடி கூறினார்.

இந்தியாவின் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் விவசாயம் எப்போதும் முக்கிய பங்கை வகித்து வருவதாக பிரதமர் கூறினார்.  வேகமாக வளர்ந்து வரும் 21-ம் நூற்றாண்டு இந்தியாவிற்கு ஒரு வலுவான விவசாய முறை தேவை என்றும், இந்த மாற்றம் 2014-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு தமது அரசின் கீழ் தொடங்கியது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

 

கடந்த 11 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் விவசாய ஏற்றுமதி கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது என்று பிரதமர் கூறினார். உணவு தானிய உற்பத்தி சுமார் 90 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் அதிகரித்துள்ளது என்றும், பழங்கள், காய்கறிகள் உற்பத்தி 64 மில்லியன் மெட்ரிக் டன்களுக்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். பால் உற்பத்தியில் இந்தியா இப்போது உலகில் முதலிடத்தில் உள்ளது என்றும் உலக அளவில் இரண்டாவது பெரிய மீன் உற்பத்தியாளராக உள்ளது எனவும் அவர் கூறினார். 2014-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது தேன் உற்பத்தியும் முட்டை உற்பத்தியும் இரட்டிப்பாகியுள்ளது என அவர் தெரிவித்தார்.

கடந்த 11 ஆண்டுகளில் நாட்டில் ஆறு பெரிய உரத் தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார். விவசாயிகளுக்கு 25 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மண் வள அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன என்று அவர் கூறினார். நுண்ணீர் பாசன வசதிகள் 100 லட்சம் ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களை அடைந்துள்ளன என்றும் பிரதமரின் பயிர்க்காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு ₹2 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள காப்பீட்டுத் தொகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

 

கடந்த 11 ஆண்டுகளில், விவசாயிகளின் சந்தை அணுகலை மேம்படுத்துவதற்காக 10,000-க்கும் மேற்பட்ட விவசாய உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள்  உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். இந்தியா ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாற வேண்டுமென்றால், ஒவ்வொரு துறையிலும் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம்  அவசியம் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். இந்த தொலைநோக்குப் பார்வையுடன்தான் பிரதமரின் தன தானிய வேளாண் திட்டம் (தன்- தான்ய கிரிஷி யோஜனா) தொடங்கப்பட்டுள்ளது என அவர் கூறினார்.

இந்த புதிய விவசாய முயற்சி, லட்சிய மாவட்டங்கள் திட்டத்தின் வெற்றியிலிருந்து உத்வேகம் பெற்றதாக பிரதமர் எடுத்துரைத்தார். முந்தைய அரசுகள் நாட்டில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களை "பின்தங்கியவை" என்று அறிவித்து, அதன் பிறகு அவற்றைப் பெரும்பாலும் புறக்கணித்ததாக அவர் கூறினார். இதற்கு நேர்மாறாக, தமது அரசு இந்த மாவட்டங்களில் கவனம் செலுத்தி, அவற்றுக்கு "லட்சிய மாவட்டங்கள்" என்று மறுபெயரிட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

இந்த 100 மாவட்டங்கள் மூன்று முக்கிய அளவுருக்களின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். முதலாவதாக நிலத்தில் விவசாய உற்பத்தியின் அளவு எனவும், இரண்டாவதாக, ஒரு வருடத்திற்குள் ஒரே நிலத்தில் எத்தனை முறை பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன என்றும், மூன்றாவதாக, விவசாயிகளுக்கான நிறுவனக் கடன்கள், முதலீட்டு வசதிகள் கிடைக்கும் தன்மை என்றும் திரு நரேந்திர மோடி எடுத்துரைத்தார். இந்தத் திட்டம் நெகிழ்வுத்தன்மையை அனுமதிக்கிறது எனவும், இதனால் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப திட்டமிடலை வடிவமைக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.  உள்ளூர் மண், பருவ நிலை சூழல்களுக்கு ஏற்ப மாவட்ட அளவிலான செயல் திட்டங்களைத் தயாரிக்க விவசாயிகளையும் மாவட்ட நிர்வாகங்களையும் திரு நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார்.

 

தல்ஹான் ஆத்மநிர்பர் பாரத் இயக்கம் எனப்படும் பருப்பு உற்பத்தியை அதிகரித்து தற்சார்பை அடையும் இயக்கம், நாட்டின் எதிர்கால சந்ததியினரை வலுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று திரு நரேந்திர மோடி கூறினார். இந்தியாவின் விவசாயிகள் சமீபத்தில் கோதுமை, அரிசி போன்ற உணவு தானியங்களில் சாதனை உற்பத்தியை அடைந்துள்ளனர் என்று அவர் கூறினார். இது இந்தியாவை உலகின் சிறந்த உணவு உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்றாக நிலைநிறுத்தியுள்ளது என்பதை பிரதமர் எடுத்துரைத்தார். தாவர அடிப்படையிலான புரதத்தின் மிக முக்கியமான ஆதாரமாக பருப்பு வகைகள் உள்ளன என்று திரு நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார்.

உள்நாட்டு பருப்பு உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலம் தற்சார்பை அடைய இந்த இயக்கம் முயல்கிறது என்று அவர் கூறினார். ₹11,000 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்த இயக்கம் விவசாயிகளுக்கு கணிசமான ஆதரவை வழங்கும் என்று அவர் கூறினார். பருப்பு சாகுபடி பரப்பளவை 35 லட்சம் ஹெக்டேராக அதிகரிப்பதே இலக்கு என்றும் திரு நரேந்திர மோடி எடுத்துரைத்தார். இந்த இயக்கத்தின் கீழ், துவரம் பருப்பு, உளுந்து, மசூர் பருப்பு வகைகளின் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படும் எனவும் பருப்பு வகைகளை கொள்முதல் செய்வதற்கான சரியான அமைப்பு உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். இது நாடு முழுவதும் உள்ள கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோடி பருப்பு விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கும் என அவர் தெரிவித்தார்.

பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி, விவசாயிகளின் நலனுக்கான அரசின் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் எடுத்துரைத்தார். கடந்த பதினொரு ஆண்டுகளில், விவசாயிகளை மேம்படுத்துவதற்கும் விவசாயத்தில் முதலீட்டை அதிகரிப்பதற்கும் அரசு தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். இந்தக் காலகட்டத்தில் விவசாயத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு கிட்டத்தட்ட ஆறு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

 

இந்திய விவசாயத்தையும் கிராமப்புற வளத்தையும் மாற்றுவதில் பெண்களின்  பங்கை திரு நரேந்திர மோடி பாராட்டினார். பயிர் சாகுபடி, கால்நடை வளர்ப்பு அல்லது இயற்கை விவசாயம் என எதுவாக இருந்தாலும், கிராமப்புற பொருளாதாரத்தில் பெண்கள் முக்கிய பங்காற்றுவதாக அவர் கூறினார். இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிப்பதில் பெண்களின் முக்கிய பங்கையும் பிரதமர் எடுத்துரைத்தார்.

 

பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி, விவசாயிகளின் நலனுக்கான அரசின் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் எடுத்துரைத்தார். கடந்த பதினொரு ஆண்டுகளில், விவசாயிகளை மேம்படுத்துவதற்கும் விவசாயத்தில் முதலீட்டை அதிகரிப்பதற்கும் அரசு தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். இந்தக் காலகட்டத்தில் விவசாயத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு கிட்டத்தட்ட ஆறு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

 

இந்திய விவசாயத்தையும் கிராமப்புற வளத்தையும் மாற்றுவதில் பெண்களின்  பங்கை திரு நரேந்திர மோடி பாராட்டினார். பயிர் சாகுபடி, கால்நடை வளர்ப்பு அல்லது இயற்கை விவசாயம் என எதுவாக இருந்தாலும், கிராமப்புற பொருளாதாரத்தில் பெண்கள் முக்கிய பங்காற்றுவதாக அவர் கூறினார். இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிப்பதில் பெண்களின் முக்கிய பங்கையும் பிரதமர் எடுத்துரைத்தார்.

 

சமீபத்திய ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் விவசாய உபகரணங்கள், அத்தியாவசியப் பொருட்களை மிகவும் மலிவு விலையில் வழங்கும் என்றும், இதன் மூலம் இந்தியாவின் விவசாயிகளுக்கும் கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கும் நேரடி பொருளாதார நிவாரணம் கிடைக்கும் எனவும் அவர் எடுத்துரைத்தார். உணவு உற்பத்தியில் நாட்டை தன்னிறைவு அடையச் செய்வதில் விவசாயிகளின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பங்களிப்பை மீண்டும் எடுத்துரைத்த பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி, வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்குவதில் முன்னணியில் இருக்குமாறு அவர்களைக் கேட்டுக் கொண்டார்.

 

சமீபத்திய ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் விவசாய உபகரணங்கள், அத்தியாவசியப் பொருட்களை மிகவும் மலிவு விலையில் வழங்கும் என்றும், இதன் மூலம் இந்தியாவின் விவசாயிகளுக்கும் கிராமப்புற குடும்பங்களுக்கும் நேரடி பொருளாதார நிவாரணம் கிடைக்கும் எனவும் அவர் எடுத்துரைத்தார். உணவு உற்பத்தியில் நாட்டை தன்னிறைவு அடையச் செய்வதில் விவசாயிகளின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பங்களிப்பை மீண்டும் எடுத்துரைத்த பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி, வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை உருவாக்குவதில் முன்னணியில் இருக்குமாறு அவர்களைக் கேட்டுக் கொண்டார்.

 

உரையை முழுமையாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

Login or Register to add your comment
Explore More
Today, the entire country and entire world is filled with the spirit of Bhagwan Shri Ram: PM Modi at Dhwajarohan Utsav in Ayodhya

பிரபலமான பேச்சுகள்

Today, the entire country and entire world is filled with the spirit of Bhagwan Shri Ram: PM Modi at Dhwajarohan Utsav in Ayodhya
View All
38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey

Media Coverage

38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।