पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत भारतीय कृषी संशोधन संस्था येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात भाग घेतला. कार्यक्रम सुरु होण्याआधी पंतप्रधानांनी तेथे उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद देखील साधला.
या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रातील 35,440 कोटी रुपये खर्चाच्या दोन महत्त्वाच्या योजनांचा प्रारंभ केला.यावेळी त्यांनी 24,000 कोटी रुपये खर्चाची पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना सुरु केली. तसेच त्यांनी 11,440 कोटी रुपये खर्चाचे डाळींच्या क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता अभियान देखील सुरु केले. पंतप्रधानांनी कृषी, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय तसेच अन्न प्रक्रिया या क्षेत्रांतील 5,450 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करून त्यांचे लोकार्पण देखील केले आणि सुमारे 815 कोटी रुपये खर्चाच्या अतिरिक्त प्रकल्पांची पायाभरणी केली.
या कार्यक्रमात देशाला संबोधित करताना, पंतप्रधान म्हणाले, “आजचा दिवस हा भारताची लोकशाही संरचना आणि ग्रामीण विकासाला पुनर्परिभाषित करणाऱ्या भारतमातेच्या दोन सन्माननीय सुपुत्रांच्या जयंतीचा ऐतिहासिक दिवस आहे. जयप्रकाश नारायणजी आणि नानाजी देशमुख ग्रामीण भारताचा आवाज होते आणि त्यांनी त्यांचे जीवन शेतकऱ्यांच्या आणि वंचितांच्या सक्षमीकरणासाठी समर्पित केले.”
देशभरातील शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देत स्वावलंबन, ग्रामविकास आणि कृषी क्षेत्रातील अभिनव संशोधनाच्या नव्या युगाची सुरुवात करण्यासाठी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना आणि दलहन आत्मनिर्भरता अभियान (डाळीच्या उत्पादन क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठीचे अभियान) यांची रचना करण्यात आली आहे हे पंतप्रधानांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रसंगी अधोरेखित केले. “भारत सरकार या उपक्रमांमध्ये 35,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याप्रती तसेच देशासाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा साध्य करण्याप्रती सरकारच्या अढळ कटिबद्धतेचे दर्शन घडते,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
भारताच्या विकासात्मक वाटचालीत कृषी आणि शेती क्षेत्राने सदैव बजावलेल्या मध्यवर्ती भूमिकेवर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला. देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी आधीच्या सरकारांच्या काळात कृषी क्षेत्राकडे झालेल्या दीर्घकालीन दुर्लक्षाचा उल्लेख केला आणि भारताच्या शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याप्रती आपल्या बांधिलकीची ग्वाही दिली. वेगाने विकसित होणाऱ्या 21 व्या शतकातील भारताला सशक्त तसेच सुधारित कृषी प्रणालीची गरज होती. आणि 2014 नंतर आपल्या सरकारच्या काळात या परिवर्तनाची सुरुवात झाली. “आम्ही भूतकाळातील उदासीनता मोडून काढली. बियाणांपासून बाजारपेठेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर आम्ही आपल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व्यापक सुधारणा सुरु केल्या. या सुधारणा म्हणजे केवळ धोरणात्मक बदल नव्हते. तर ते भारतीय कृषी क्षेत्राला आधुनिक, शाश्वत आणि लवचिक रूप देण्याच्या उद्देशाने सुरु केलेले संरचनात्मक हस्तक्षेप होते,” मोदी म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की गेल्या अकरा वर्षांत, भारताची कृषी निर्यात जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. अन्नधान्य उत्पादन सुमारे 90 दशलक्ष टनांनी वाढले आहे. फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात 64 दशलक्ष मेट्रिक टनांहून अधिक वाढ झाली आहे. भारत आज दूध उत्पादनाच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकाचा तर मत्स्य उत्पादनाच्या बाबतीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. वर्ष 2014 च्या तुलनेत देशातील मध उत्पादन दुप्पट झाले आहे तर याच कालावधीत अंडी उत्पादन देखील दुप्पट झाले आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, या कालावधीत देशात सहा प्रमुख खत निर्मिती कारखाने स्थापन झाले आहेत तर शेतकऱ्यांना 25 कोटींहून जास्त मृदा आरोग्य कार्डांचे वितरण करण्यात आले आहे. देशातील 100 लाख हेक्टर्स शेतजमिनीपर्यंत सूक्ष्मसिंचन सुविधा पोहोचलेल्या आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटी रुपयांच्या विमा दाव्यांची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
शेतकरी सहकार्य आणि बाजारपेठेची उपलब्धता यामध्ये वाढ करण्यासाठी गेल्या 11 वर्षांच्या काळात, 10,000 हून अधिक शेतकरी उत्पादक संघटनांची (एफपीओज) उभारणी करण्यात आली आहे.
पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले की त्यांनी शेतकरी, मच्छिमार आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत महिला यांच्याशी संवाद साधण्यात काही काळ व्यतीत केला. या सर्वांचे अनुभव तसेच विचार त्यांनी जाणून घेतले. अशा संवादांद्वारे भारतीय कृषी क्षेत्रात घडून येत असलेल्या खऱ्या परिवर्तनाचे दर्शन घडते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आजच्या भारताची भावना मर्यादित यशावर समाधानी राहणारी नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. जर भारताला विकसित देश बनवायचे असेल तर प्रत्येक क्षेत्रात सतत सुधारणा आणि प्रगती करणे आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला. याच दृष्टिकोनातून पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना सुरू करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हा नवीन कृषी उपक्रम आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशातून प्रेरणा घेत आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. पूर्वीच्या सरकारांनी देशातील शंभरहून अधिक जिल्ह्यांना "मागास जिल्हे" म्हणून घोषित केले होते आणि त्यानंतर त्या जिल्ह्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले होते याची आठवण त्यांनी करून दिली. याउलट, त्यांच्या सरकारने लक्ष्यित आणि गतिमान दृष्टिकोनाने या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला, आणि या जिल्ह्यांना "आकांक्षी जिल्हा" असे नाव दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
या जिल्ह्यांमध्ये परिवर्तन आणण्यासाठी ‘एकत्रीकरण, सहकार्य आणि स्पर्धात्मकता या त्रिसूत्री धोरणाचा अवलंब करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. "सबका प्रयास" या भावनेखाली सर्व प्रयत्न एकत्रित करण्यात आले आणि जिल्ह्यांमध्ये निकोप स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करून जलद विकासाला चालना देण्यात आली " असे पंतप्रधान म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर 100 हून अधिक जिल्ह्यातील सुमारे 20 टक्के गावे कधीच रस्त्याने जोडली गेली नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. "आज, आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या केंद्रित अंमलबजावणीमुळे, यापैकी बहुतेक गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. प्रधानमंत्र्यांनी आरोग्यसेवेतील सुधारणांचा देखील उल्लेख केला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला या जिल्ह्यांमधील 17 टक्के मुले मूलभूत लसीकरणापासून वंचित होती. आता, यापैकी बहुतेक मुलांना पूर्ण लसीकरणाचे संरक्षण मिळाले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. "या जिल्ह्यांतील 15 टक्क्यांहून अधिक शाळांमध्ये वीज पुरवठा नव्हता. आज, अशा जवळजवळ प्रत्येक शाळेत वीज जोडणी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे मुलांसाठी अधिक अनुकूल आणि प्रोत्साहक शिक्षणाचे वातावरण मिळत आहे", असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
या सर्व यशाचे श्रेय एकत्रीकरण, सहकार्य आणि स्पर्धा या तत्वांवर आधारित विकास मॉडेलला जाते, जिथे विभागांमधील समन्वित प्रयत्न आणि नागरिकांच्या सक्रिय सहभागामुळे ठोस आणि प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येत आहेत, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना ही थेट आकांक्षी जिल्हा मॉडेलच्या यशातून प्रेरित आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी सांगितले की “या 100 जिल्ह्यांची निवड अतिशय विचारपूर्वक आणि तीन प्रमुख निकषांवर आधारित आहे — पहिला, प्रति हेक्टर जमिनीवरील कृषी उत्पादनाचे प्रमाण. दुसरा, वर्षभरात त्या जमिनीवर किती वेळा पिकांची लागवड केली जाते. तिसरा, शेतकऱ्यांसाठी संस्थात्मक कर्ज किंवा गुंतवणूक सुविधांची उपलब्धता आणि त्याचा विस्तार” .
“आपण अनेकदा “36 चा आकडा” हा शब्द प्रयोग ऐकतो, याचा अर्थ असा की दोन बाजू एकमेकांशी पूर्णपणे विसंगत आहेत. परंतु सरकार म्हणून, आम्ही अशा धारणांना आव्हान देतो आणि त्यांना सकारात्मक अर्थ देतो”, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेअंतर्गत, आम्ही वेगवेगळ्या 36 सरकारी योजना एकत्र आणत असून त्या एकत्रित आणि समन्वित पद्धतीने राबवल्या जाणार आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान असो, कार्यक्षम सिंचनासाठी 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' मोहीम असो किंवा तेलबिया उत्पादन वाढविण्यासाठी तेलबिया अभियान असो, पशुधन विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करून असे अनेक उपक्रम एकाच छत्राखाली एकत्रित आणले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेअंतर्गत, तळापर्यंतच्या पातळीवर पशुधनाची सतत काळजी घेणे आणि त्यांच्या रोग प्रतिबंधकतेची खात्री करण्यासाठी स्थानिक पशुधन आरोग्य मोहिमा देखील सुरू केल्या जातील", असे पंतप्रधान म्हणाले.
आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाप्रमाणे पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना ही केवळ शेतकऱ्यांची नव्हे तर स्थानिक प्रशासनावर, विशेषतः प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हा दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्यावरही महत्त्वाची जबाबदारी आहे, याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. या योजनेची रचना अशाप्रकारे करण्यात आली आहे की प्रत्येक जिल्ह्याच्या गरजेनुसार योजना आखता येईल, असे त्यांनी सांगितले. "म्हणूनच, मी शेतकरी आणि जिल्हा स्तरावरील नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी स्थानिक माती आणि हवामान परिस्थितीनुसार जिल्हास्तरीय कृती योजना तयार कराव्यात", यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला.
‘डाळींच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता अभियान’ याचा मुख्य उद्देश केवळ डाळींचे उत्पादन वाढवणे नाही तर देशाच्या भावी पिढ्यांना बळकट कण्याचे ध्येय साधणे, हे आहे, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की भारतातील शेतकऱ्यांनी अलिकडेच गहू आणि तांदूळ यासारख्या अन्नधान्यांचे विक्रमी उत्पादन केले आहे, ज्यामुळे भारत जगातील अव्वल अन्नधान्य उत्पादक देशांपैकी एक बनला आहे. "तथापि, आपल्या आहाराचा विचार केवळ पीठ आणि तांदूळापुरता मर्यादित न ठेवता याच्या पलीकडे पाहण्याची गरज आहे. हे मुख्य अन्न भूक भागवू शकते, परंतु योग्य पोषणासाठी अधिक वैविध्यपूर्ण आहार आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. प्रथिने, विशेषतः भारतातील मोठ्या प्रमाणातल्या शाकाहारी लोकांना प्रथिनांचा पुरवठा शारीरिक आणि मानसिक वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, या दृष्टीने डाळी हे वनस्पतीजन्य प्रथिनांचे सर्वात महत्त्वाचे स्रोत राहिले आहेत" असे मोदी यांनी सांगितले
"डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता अभियान, हा उपक्रम देशांतर्गत डाळींचे उत्पादन वाढवून पोषण सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरता मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. 11,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसह सुरू होणारे डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता अभियान, शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल", हे त्यांनी अधोरेखित केले. डाळींच्या लागवडीखालील क्षेत्र 35 लाख हेक्टरने वाढवणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. या अभियानांतर्गत, तूर, उडीद आणि मसूर डाळींचे उत्पादन वाढवले जाईल आणि डाळींच्या खरेदीसाठी सुसंगत प्रणाली निर्माण केली जाईल. या उपक्रमाचा थेट लाभ देशभरातील सुमारे दोन कोटी डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या शेतकरी कल्याणासाठीच्या बांधिलकीची वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली. लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांना विकसित भारताच्या चार पायाभूत स्तंभांपैकी एक म्हणून वर्णन केल्याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. गेल्या अकरा वर्षापासून सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी आणि शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत, असेही ते म्हणाले. या काळात कृषी बजेटमध्ये जवळजवळ सहा पट वाढ झाली असून त्यातून हे प्राधान्य प्रतीत होत असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले की विस्तारित कृषी अंदाजपत्रकाचा सर्वाधिक लाभ लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना झाला आहे, जे भारतीय कृषी व्यवस्थेचा कणा आहेत. उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की भारत सरकार शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात करण्यासाठी खतांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते. हे धोरण कृषी क्षेत्र अधिक शाश्वत, उत्पादनक्षम आणि नफ्यातील करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
पंतप्रधानांनी सरकारचे लक्ष पारंपरिक शेतीबाहेरही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर असल्याचे सांगितले. त्यांनी नमूद केले की पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि मधमाशी पालन यांसारख्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देऊन लघु आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण केले जात आहेत.
मध उत्पादन क्षेत्राच्या यशोगाथेचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की गेल्या अकरा वर्षांत भारतातील मध उत्पादन जवळपास दुपटीने वाढले आहे. त्यांनी सांगितले की सहा ते सात वर्षांपूर्वी ज्या ठिकाणी मध निर्यात सुमारे 450 कोटी रुपये होती, ती आता वाढून 1,500 कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. निर्यातीत झालेली ही तीनपट वाढ थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीचे प्रतीक आहे, ज्यामुळे कृषी विविधीकरण आणि मूल्यवृद्धीचे प्रत्यक्ष फायदे दिसून येतात.
पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा सरकारचे लक्ष नवोन्मेष, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ प्रवेशाद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्यावर असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की शेतकरी हे आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे मुख्य घटक ठरणार आहेत.
पंतप्रधानांनी भारतीय कृषी आणि ग्रामीण समृद्धीमध्ये महिलांच्या वाढत्या भूमिकेचे विशेष कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की पीक घेणे , पशुपालन किंवा नैसर्गिक शेती असो, महिला आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे नेतृत्व म्हणून उदयास येत आहेत. त्यांनी नमूद केले की सरकारचे तीन कोटी ‘लखपती दीदी’ निर्माण करण्याचे अभियान कृषी क्षेत्राला थेट बळकटी देत आहे.पंतप्रधान म्हणाले, “देशातल्या खेड्यांमध्ये नमो ड्रोन दीदींची वाढती संख्या अभियान हे याचेच एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. भारतातील अनेक खेड्यांमध्ये महिला आता ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खत आणि कीटकनाशकांची फवारणी करत आहेत. या नवकल्पनेमुळे कृषी कार्यक्षमता वाढली असून ग्रामीण महिलांना नवीन उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत.”
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात महिलांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगताना पंतप्रधान म्हणाले, “या शाश्वत पद्धतीसाठी 17,000 पेक्षा अधिक समर्पित क्लस्टर तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय सुमारे 70,000 प्रशिक्षित ‘कृषी सखी’ शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आणि पर्यावरणपूरक शेती पद्धती अवलंबण्याबाबत मार्गदर्शन करत आहेत.”
कृषी क्षेत्रातील महिलांचे सक्षमीकरण हे केवळ सामाजिक न्यायाचे नव्हे, तर आधुनिक, आत्मनिर्भर आणि समृद्ध ग्रामीण भारताच्या निर्मितीचे धोरणात्मक पाऊल असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.
अलीकडील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणा शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण कुटुंबांना थेट आर्थिक दिलासा कसा देत आहेत हेही त्यांनी सांगितले. कृषी उपकरणे आणि आवश्यक वस्तूंवरील कर दर कमी झाल्यामुळे त्यांचे दर अधिक किफायतशीर झाले आहेत. सुधारित जीएसटी प्रणालीअंतर्गत ट्रॅक्टर आता 40,000 रुपयाने स्वस्त झाला असून ठिबक सिंचन यंत्रणा, सिंचन उपकरणे आणि कापणीची साधने यांच्याही किंमती कमी झाल्याने सणासुदीच्या या काळात शेतकऱ्यांची लक्षणीय बचत होत आहे.पंतप्रधानांनी सांगितले की सेंद्रिय खत आणि जैव-कीटकनाशके यांचे दरही जीएसटी दर कमी केल्यामुळे घटले असून, यामुळे शाश्वत शेतीला अधिक चालना मिळत आहे.
त्यांनी शेवटी अधोरेखित केले की या सुधारणांमुळे ग्रामीण कुटुंबांना दुप्पट बचत मिळाली असून, दैनंदिन वापराच्या वस्तू आणि शेती साधनांवरील खर्चात घट झाली आहे.
खाद्यान्न उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर बनवणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक योगदानाचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. आता विकसित भारताच्या निर्मितीतही शेतकऱ्यांनी आघाडीवर राहून योगदान द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांनी केवळ स्वयंपूर्णतेसाठी काम करू नये, तर त्यांनी आयात कमी करू शकतील आणि भारताची कृषी निर्यात वाढवू शकतील अशी निर्यात - केंद्रित पिके घेत, जागतिक बाजारपेठेला लक्ष्य करावे असे आवाहन त्यांनी आपल्या संबोधनाच्या समारोपात केले. या वाटचालीत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना आणि डाळी आत्मनिर्भरता मिशन हे अभियान महत्त्वाची भूमिका बजावतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. यानिमित्ताने प्रधानमंत्र्यांनी देशभरातील सर्व शेतकऱ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले तसेच त्यांना शुभेच्छाही दिल्या.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 10:30 वाजता नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेमध्ये आयोजित एका विशेष कृषी कार्यक्रमात सहभागी झाले. या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होऊन उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित केले.
हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांचे कल्याण, कृषी क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याप्रती पंतप्रधानांची सातत्यपूर्ण वचनबद्धता अधोरेखित करतो. या कार्यक्रमाअंतर्गत आधुनिक कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना पाठबळ पुरवण्यावर भर आहे. यासोबतच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शेतकरी केंद्रित उपक्रमांअंतर्गत साध्य केलेले यशही साजरे करण्यात आले.
यानिमीत्ताने कृषी क्षेत्रासंबंधी 35,440 कोटी रुपये खर्चाच्या दोन प्रमुख योजनांचा प्रारंभही पंतप्रधानांनी केला. याअंतर्गत 24,000 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेचा प्रारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते झाला.यासाठी निवडलेल्या 100 जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादकतेतली वाढ, पीकांमधील वैविध्यीकरण आणि शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंबांच्या व्याप्तीत वाढ, पंचायत आणि गट स्तरावर कापणीनंतरचे साठवणीच्या सुविधांमध्ये वाढ, सिंचन विषयक सोयी सुविधांमधील सुधारणा तसेच दीर्घकालीन आणि अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्धेमध्ये सुलभता आणणे, ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
यासोबतच डाळींच्या बाबतीतील आत्मनिर्भरतेच्या उद्देशाने 11,440 कोटी रुपयांच्या अभियानाचाही प्रारंभ त्यांनी केला. डाळींच्या उत्पादकतेच्या पातळीत सुधारणा घडवून आणणे, डाळ लागवडीखालील क्षेत्राच्या व्याप्तीचा विस्तार करणे, खरेदी, साठवण, प्रक्रिया या संबंधित मूल्य साखळीला बळकटी देणे आणि कमीत कमी नुकसान होईल याची सुनिश्चिती करणे हे या अभियाचे उद्दिष्ट आहे.
यावेळी पंतप्रधानांनी कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्राशी संबंधित 5,450 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करून ते देशाला समर्पितही केले. यासोबतच 815 कोटी रुपये खर्चाच्या इतर प्रकल्पांची पायाभरणीही केली.
पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या प्रकल्पांमध्ये बंगळूरु आणि जम्मू काश्मीरमधील कृत्रिम बीजारोपण प्रशिक्षण केंद्र, अमरेली आणि बनास इथले उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत आसाममध्ये कृत्रिम गर्भधारणा प्रयोगशाळेची स्थापना, मेहसाणा - इंदूर आणि भिलवाडा इथले दूध पावडर प्रकल्प, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत आसाममधील तेजपूर मधील मात्स्य खाद्य प्रकल्प, कृषी प्रक्रिया समुहासाठीच्या पायाभूत सोयी सुविधा, एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धनाच्यादृष्टीने इतर उपयुक्त पायाभूत सुविधा अशा विविध प्रकल्पांचा अंतर्भाव आहे.
यासोबतच पंतप्रधानांच्या हस्ते पायाभरणी झालेल्या प्रकल्पांमध्ये आंध्र प्रदेशातील कृष्णा इथली एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धनाच्या दृष्टीने उपयुक्त पायाभूत सुविधा (प्रकिरणन), उत्तराखंडमधील ट्राउट मत्स्य व्यवसाय केंद्र, नागालँडमधील एकात्मिक जल उद्यान, पुद्दुचेरीतील काराईकल इथले स्मार्ट आणि एकात्मिक मासेमारी बंदर, आणि ओदिशातील हिराकुड इथले अत्याधुनिक एकात्मिक जल उद्यान या विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाअंतर्गत प्रमाणित झालेल्या शेतकऱ्यांना, मैत्री (MAITRI - Multi-Purpose AI Technicians in Rural India) तंत्रज्ञांना, तसेच प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र आणि सामान्य सेवा केंद्रांमध्ये रूपांतरित झालेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना प्रमाणपत्रांचे वितरणही केले.
या कार्यक्रमादरम्यान सरकारच्या विविध उपक्रमांतर्गत साध्य केलेले यश साजरे करण्यात आले.याअंतर्गत 10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांमधील 50 लाख शेतकरी सदस्यांचा समावेश आहे. यांपैकी 1,100 शेतकरी उत्पादक संस्थांनी 2024 - 25 या वर्षात 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या वार्षिक उलाढालीची नोंद केली आहे. यासोबतच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाअंतर्गत 50,000 शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण, 38,000 मैत्री तंत्रज्ञांचे प्रमाणीकरण, संगणकीकरणासाठी 10,000 पेक्षा जास्त बहुउद्देशीय आणि प्राथमिक ई कृषी सहकारी पतसंस्थांना मंजुरी आणि त्यांच्या कार्यान्वयनाला प्रारंभ, तसेच प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था, दुग्धोत्पादन केंद्रे आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची स्थापना आणि सक्षमीकरण अशा विविधांगी यशाचाही यात समावेश आहे. 10,000 पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांनी प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र आणि सामान्य सेवा केंद्र म्हणून कार्यरत होण्याच्या दृष्टीने आपल्या कामाच्या व्यवस्थेत घडवून आणलेल्या वैविध्यपूर्णतेचा यात समावेश आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवस क्षेत्राअंतर्गत मूल्य साखळी आधारित दृष्टिकोन रुजावा या उद्देशाने, पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमादरम्यान विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेतलेल्या आणि डाळीच्या लागवडीशी जोडलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या शेतकऱ्यांना उत्पादक संस्थांचे सदस्यत्व आणि कृषी पायाभूत सुविधा निधीअंतर्गत दिल्या गेलेल्या पाठबळाचा लाभ मिळालेला आहे.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए... दो नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है।
— PMO India (@PMOIndia) October 11, 2025
1) पीएम धन धान्य कृषि योजना
2) दलहन आत्मनिर्भरता मिशन pic.twitter.com/VCUyEuMEnh
हमने किसानों के हित में...बीज से लेकर बाज़ार तक reform किए, सुधार किए: PM @narendramodi pic.twitter.com/HDmdIoehKG
— PMO India (@PMOIndia) October 11, 2025
तीन parameters पर पीएम धन-धान्य योजना के लिए 100 जिलों का चयन... pic.twitter.com/RzgHSruRjZ
— PMO India (@PMOIndia) October 11, 2025
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन... ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। pic.twitter.com/WNG61HlSBh
— PMO India (@PMOIndia) October 11, 2025
बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। pic.twitter.com/jOrq3woN06
— PMO India (@PMOIndia) October 11, 2025
पशुपालन...मछली पालन...मधुमक्खी पालन से छोटे किसानों को, भूमिहीन परिवारों को ताकत मिली है। pic.twitter.com/hlEiLcHH1J
— PMO India (@PMOIndia) October 11, 2025
आज गांवों में नमो ड्रोन दीदियां...खाद और कीटनाशक छिड़काव के आधुनिक तरीकों का नेतृत्व कर रही हैं। pic.twitter.com/VCimayyMNT
— PMO India (@PMOIndia) October 11, 2025
एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना है।
— PMO India (@PMOIndia) October 11, 2025
दूसरी तरफ हमें, वैश्विक बाज़ार के लिए भी उत्पादन करना है। pic.twitter.com/CPZAY7d6oC
