ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, 2031 ਤੋਂ 2035 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ 2031-35 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 2047 ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਗੁਣਾਤਮਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚਤਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੱਕ :
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ 2031-35 ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਭਾਵ 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 33-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2005 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 36% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2035 ਤੱਕ 47% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (NDC’s) ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਦੇਸ਼ ਨੇ 52.57% ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਸਮਰੱਥਾ (ਫਰਵਰੀ 2026) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 2035 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨੌਨ-ਫੌਸਿਲ ਐਨਰਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ NDC ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.29 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ CO2 eq. (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (FAO) ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2035 ਤੱਕ 3.5 ਤੋਂ 4.0 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ CO2 equivalent (ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰਸ, ਕਲੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਯ ਘਰ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ; ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਯੋਜਨਾਵਾਂ, PM-KUSUM (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਏਵਮ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਅਭਿਆਨ); ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ (CCUS) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਗਠਬੰਧਨ (ISA), ਆਫਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗਠਬੰਧਨ (CDRI), ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ (GBA) ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ (Lead-IT) ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਰਫ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਹਨ:
ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ; ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਨਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ –ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ; ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਫਤ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਏਪੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੌਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਐੱਸਏਪੀਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਟਿਕਾਊ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਟੀ (ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਮਦਨ ਲਈ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਪਹਿਲਕਦਮੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ (LiFE)" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
NDC (2031-35) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਨ
2031-2035 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ NDC ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੌਕਟੇਕ (GST), ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ (CBDR-RC) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦਸ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ 2031 ਤੋਂ 2035 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਨਿਮਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
