हवामान बदलाशी संबंधित भारताची कृती अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2031 ते 2035 या कालावधीसाठी भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारीत योगदानाला (एनडीसी) मान्यता दिली आहे. याद्वारे यूएनएफसीसीसी आणि त्याअंतर्गत झालेल्या पॅरिस कराराच्या संदर्भात देशाची महत्त्वाकांक्षा उंचावण्यात आली असून, शाश्वत विकास आणि हवामान न्यायाप्रति भारताची वचनबद्धता अधिक दृढ करण्यात आली आहे.
2031-35 या कालावधीसाठीची भारताची एनडीसी, ही 'विकसित भारत' या संकल्पनेने प्रेरित असून, हे केवळ 2047 पर्यंतचे उद्दिष्ट नसून, भावी पिढ्यांसाठी समृद्ध आणि हवामान-अनुकूल भारत घडवण्यासाठी आजच कृती करण्याची एक वचनबद्धता आहे. भारताची हवामानाशी संबंधित सलग उद्दिष्टे ही देशाच्या आधीच्या वचनबद्धतेवर आधारित आहेत, यापैकी अनेक उद्दिष्टे निर्धारित वेळेपूर्वीच साध्य करण्यात आली आहेत. हवामान बदलासंदर्भात कृती करण्याच्या देशाच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचे हे प्रतिबिंब आहे. शाश्वततेला दैनंदिन जीवन आणि शासनप्रणालींमध्ये शाश्वतता रुजवणे, हवामान-लवचिक विकासाच्या मार्गांना प्रोत्साहन देणे आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी न्याय्य आणि समावेशक स्थित्यंतर घडवून आणणे, हा या पाच गुणात्मक उद्दिष्टांचा हेतू आहे.
प्रारंभिक यशापासून उच्च महत्त्वाकांक्षेपर्यंत
हवामान कृतींबाबतच्या आपल्या सकारात्मक वचनबद्धतेची पूर्तता करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत, भारताने हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याबाबतची आपली महत्त्वाकांक्षा वेळोवेळी उंचावली आहे आणि 2022 मधील ताज्या आकडेवारी नंतर, आता भारताने 2031-35 या कालावधीसाठीचे आपले उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. मूळ वचनबद्धतेने भक्कम पाया रचला असून, यात 2030 पर्यंत जीडीपीच्या उत्सर्जनाच्या तीव्रतेत 33-35% घट करण्याचे आणि बिगर जीवाश्म स्रोतांवर आधारित विद्युत उर्जेच्या स्थापित क्षमतेचा वाटा 40% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ही दोन्ही उद्दिष्टे नियोजित मुदतीच्या 11 वर्षे आणि 9 वर्षे आधीच साध्य झाली. यावरून हवामान प्रशासनाबाबतचा भारताचा विश्वासार्ह आणि कृती-केंद्रित दृष्टिकोन दिसून येतो.
2005 ते 2020 या कालावधीत देशाची कार्बन उत्सर्जन तीव्रता 36% ने कमी झाली असून, हे उद्दिष्ट पुढे नेत, 47% वर नेण्यात आले आहे, आणि ते 2035 पर्यंत साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. स्थापित विद्युत निर्मिती क्षमतेमध्ये बिगर जीवाश्म-इंधन ऊर्जा स्रोतांचा वाटा वाढवण्याबाबतच्या एनडीसीच्या अद्ययावत उद्दिष्टाच्या दिशेने, देशाने 52.57% बिगर जीवाश्म क्षमता (फेब्रुवारी 2026) साध्य केली आहे. निर्धारित वेळेच्या पाच वर्षे आधीच हे उद्दिष्ट यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले आहे. आणि आता हे उद्दिष्ट आणखी उंचावत, 2035 पर्यंत स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमतेमध्ये बिगर जीवाश्म-इंधन ऊर्जा स्रोतांचा वाटा 60% पर्यन्त नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
वन आणि वृक्ष-आच्छादनाद्वारे अतिरिक्त 'कार्बन सिंक' (carbon sink) निर्माण करण्याच्या एनडीसी च्या उद्दिष्टाच्या संदर्भात, भारताने 2021 पर्यंत 2.29 अब्ज टन CO2 समतुल्य क्षमता निर्माण केली आहे. वनीकरण आणि परिसंस्थेच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न भारताची कार्बन सिंकची उद्दिष्टे साध्य करायला सहाय्य करत आहेत, आणि त्याच वेळी ग्रामीण भागातील उपजीविकेलाही आधार देत आहेत.आपल्या वनीकरणाच्या प्रयत्नांना स्वतंत्र संस्थांनी मान्यता दिली आहे. अन्न आणि कृषी संस्थेने (एफएओ) वन क्षेत्र वाढवल्याबद्दल भारताला तिसरा क्रमांक तर एकूण वनक्षेत्रासाठी नववा क्रमांक दिला आहे. जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर जास्त असूनही अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण यामध्ये भारताने समतोल साधल्याचे हे द्योतक आहे. भारताने 2035 पर्यंत जंगल आणि झाडांच्या आच्छादनाद्वारे वातावरणातील 3.5 ते 4.0 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड (CO2) समतुल्य शोषून घेण्यासाठी कार्बन सिंकचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
हवामान बदलावर उपाययोजना करताना भारताने सातत्य राखले आहे आणि भविष्यासाठी मोठी उद्दिष्टे ठेवली आहेत. उद्दिष्टे वेळेआधी पूर्ण झाल्यामुळे भविष्यातील बांधिलकी पूर्ण करण्याचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
हवामान कृती आणि स्वच्छ ऊर्जा
भारताची हवामान धोरणे मोठ्या प्रमाणावर नूतनीकरणीय ऊर्जा विस्तार, बॅटरी संचय प्रणाली, हरित ऊर्जा कॉरिडॉर, स्वच्छ उत्पादन आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा यांद्वारे राबवली जात आहेत. यामध्ये ग्रीन हायड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर: मुफ्त वीज योजना, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय), पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाभियान), कार्बन कॅप्चर, युटीलायझेशन आणि स्टोरेज (सीसीयुएस ), अणुऊर्जा यांचा समावेश आहे.
भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही हवामान कृतीसाठी भागीदारी करत आहे. यात आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए ), आपत्ती रोधक पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी (सीडीआरआय), जागतिक जैव उर्जा आघाडी (जीबीए), लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रान्झिशन (लीड- आयटी) यांचा समावेश आहे.
हवामान अनुकूलन वृद्धी
भारत फक्त कार्बन डायऑक्साइडसारख्या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर हवामान अनुकूल कृतींवरही लक्ष पुरवितो. हवामान बदलाचे परिणाम आधीच जाणवत असल्याने भारताने किनारपट्टी संरक्षणासाठी खारफुटी पुनर्स्थापना, किनारपट्टी नियमन, हवामान-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा, चक्रीवादळांसाठी पूर्वसूचना प्रणाली, हिमनदी निरीक्षण, जैवविविधता संरक्षण, शाश्वत उपजीविका, भूस्खलन व हिमनदी तलाव फुटीपासून संरक्षण, उष्णतेशी संबंधित कृती योजना आणि समुदाय-आधारित आपत्ती तयारी यांसारख्या उपाययोजना राबवल्या आहेत.
आपल्या 'हवामान कृती आराखड्या'अंतर्गत, भारताची एनडीसी म्हणजेच 'राष्ट्रीय निर्धारित योगदान' हा 'हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती आराखडा' आणि त्यातील नऊ राष्ट्रीय मोहिमा, तसेच 'हवामान बदलावरील राज्य कृती आराखड्यां'द्वारे अंमलबजावणी केली जाते. हा आराखडा केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध योजना आणि कार्यक्रमांशी समन्वय साधून राबवला जातो. त्यामुळे हवामान-सक्षम आणि निम्न -कार्बन विकासासाठी 'संपूर्ण शासकीय दृष्टिकोना'ची सुनिश्चिती होते.
भारताची हवामान कृती ही स्थानिक पातळीवर 'जल जीवन मिशन', 'राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान', 'शाश्वत अधिवास', एमआयएसएचटीआय मिश्ती अर्थात किनारपट्टीवरील अधिवास आणि मूर्त उत्पन्नासाठीचा खारफुटी उपक्रम), 'राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन योजना', 'मृदा आरोग्य पत्रिका' आणि 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना' यांसारख्या विविध योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे राबवली जात आहे.
लोक-केंद्रित दृष्टिकोन
भारताचे हवामानविषयक प्रयत्न हे "पर्यावरणासाठी जीवनशैली" (Lifestyle for Environment - LiFE) या तत्त्वावर आधारित आहेत. हे तत्त्व शाश्वत जीवनशैलीचे एका लोकचळवळीमध्ये रूपांतर होत आहे; तसेच 'एक पेड़ मॉं के नाम’ या सारखे उपक्रम वृक्षारोपणामध्ये लोकांचा सहभाग घेवून साकारले जात आहेत. यामुळे हवामान कृतीमध्ये रूपांतरित होण्यास मदत होत आहेत.
एनडीसी (2031 ते 35) बाबतचा दृष्टिकोन
2031 ते 2035 या कालावधीसाठी भारताचे 'राष्ट्रीय निर्धारित योगदान' -एनडीसी निश्चित करताना, सरकारने पहिल्या 'जागतिक आढाव्याचे' निष्कर्ष, 'सामायिक पण वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता' हे तत्त्व आणि 'समता' या बाबींचा विचार केला आहे. पॅरिस कराराचा उद्देश आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी सुसंगत राहून—तसेच राष्ट्रीय वास्तव, विकासात्मक प्राधान्यक्रम, ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामान कृतीमध्ये अधिक महत्त्वाकांक्षी असण्याची गरज— यांचा समतोल साधण्याच्या उद्देशाने हा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे.
भारताने सातत्याने पाठोपाठ हवामानविषयक निश्चित केलेली बांधिलकी ही विविध भागधारकांशी केलेल्या व्यापक विचारविनिमयाचा आणि 'नीती आयोगा'तील दहा कार्यगटांनी केलेल्या अभ्यासाचा परिणाम आहे. या दहा गटांमध्ये केंद्रीय मंत्रालये, क्षेत्रातील तज्ज्ञ, उद्योग संस्था आणि नागरी समाज संस्था इत्यादींचा समावेश होता. ऊर्जा, उद्योग, वाहतूक, कृषी, जल आणि शहरी विकास या क्षेत्रांकडून आलेल्या विविध आणि विशिष्टपूर्ण सूचनांचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारित उद्दिष्टे, ही साध्य करण्यायोग्य आणि देशांतर्गत क्षमतांवर आधारित असतील याची खात्री केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे 'संपूर्ण सरकार' आणि 'संपूर्ण समाज' या दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी सुनिश्चित झाली. यामुळे राष्ट्रीय विकासाची प्राधान्ये आणि हवामानविषयक उद्दिष्टे यांचा मेळ साधला जात आहे. यावरून सल्लामसलतीचा दृष्टिकोन भारताची सर्वसमावेशक आणि सहभागी हवामान धोरण निर्मितीविषयी असलेली बांधिलकी दिसून येते. त्याच वेळी तो आर्थिक वाढ, उपजीविका, तसेच ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षा यांचेही रक्षण करतो.
भारताच्या हवामानविषयक बांधिलकीच्या या टप्प्यांतून तरुण आणि महिलांसाठी नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समाजाचे हे घटक 'हरित संक्रमणा'मध्ये प्रमुख भागीदार बनतील.
मजबूत धोरणात्मक दिशा, तांत्रिक नवोपक्रम आणि लोकांचा सहभाग यांच्या जोरावर, आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणीय जबाबदारी या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी हाती घेतल्या जाऊ शकतात, हे भारत सातत्याने सिद्ध करत आहे.
2031 ते 2035 या कालावधीसाठी भारताच्या 'राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाला' केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेली मंजुरी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. भारताच्या निम्न –कार्बनउत्सर्जन आणि हवामान-लवचिक भविष्याकडील वाटचालीमध्ये, हवामान कृतीमधील जागतिक नेता म्हणून आपली भूमिका अधिक बळकट करीत आहे.
