मणिपूरमध्ये रेल्वे जोडणीचा विस्तार होत आहे : पंतप्रधान
केंद्र सरकार मणिपूरमध्ये गरीब वर्गाला केंद्रस्थानी ठेऊन विकास विषयक उपक्रम राबवत आहे : पंतप्रधान
मणिपूरमध्ये आशा आणि विश्वासाची नवी पहाट उगवत आहे : पंतप्रधान
केद्र सरकार मणिपूरला शांतता, समृद्धी आणि प्रगतीचे प्रतीक बनवण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे : पंतप्रधान

भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय!

व्यासपीठावर उपस्थित राज्यपाल श्रीमान अजय भल्ला जी, राज्य प्रशासनाचा अधिकारी वर्ग आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित मणिपूरच्या माझ्या बंधू-भगिनींनो,आपणा सर्वांना नमस्कार.

मणिपूरची ही भूमी साहस आणि धैर्याची भूमी आहे. हे डोंगर निसर्गाची बहुमोल देणगी आहेत आणि त्याचबरोबर आपणा सर्व लोकांच्या अखंड मेहनतीचेही प्रतिक आहेत. मणिपूरच्या लोकांच्या जिद्दीला मी नमन करतो. मुसळधार पावसातही इतक्या मोठ्या संख्येने आपण इथे आलात, आपल्या या स्नेहाबद्दल मी आपणा सर्वांचा आभारी आहे. पावसामुळे माझे हेलिकॉप्टर येऊ शकले नाही, तेव्हा मी रस्ता मार्गे येण्याचे ठरवले आणि रस्ता मार्गे येताना हातात तिरंगा घेऊन आबालवृद्ध पाहिले, या सर्वांचे प्रेम, आपुलकी पाहिली आणि माझे हेलिकॉप्टर इथे येऊ शकले नाही, हे ईश्वराने चांगलेच केले, असे मला वाटले. आपले हे प्रेम, ही आपुलकी, माझ्या जीवनातले हे क्षण माझ्यासाठी अविस्मरणीय राहतील, मणिपूरवासियांना मी नतमस्तक होऊन नमन करतो. 

मित्रहो,

या भागाची संस्कृती,परंपरा,इथली विविधता आणि चैतन्य भारताचे मोठे सामर्थ्य आहे. मणिपूरच्या नावातच मणी आहे. हा असा मणी आहे जो येत्या काळात संपूर्ण ईशान्य भारताची लकाकी वाढविणार आहे. मणिपूरला विकासाच्या मार्गावर वेगाने घेऊन जाण्यासाठी भारत सरकार सदैव प्रयत्नशील आहे. म्हणूनच, मी आज आपणा सर्वांसमवेत इथे आलो आहे. थोड्या वेळापूर्वीच या मंचावरून सुमारे सात हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी झाली आहे. हे प्रकल्प मणिपूरच्या लोकांचे, इथल्या डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी समाजाचे जीवनमान अधिक उंचावतील. आपणासाठी आरोग्य आणि शिक्षणाच्या नव्या सुविधा निर्माण करतील. या प्रकल्पांबद्दल, मणिपूरच्या सर्व लोकांचे, चुराचांदपूरच्या सर्व लोकांचे मी अभिनंदन करतो.

 

मित्रहो,

मणिपूर हे सीमेलगतचे गाव आहे.कनेक्टीव्हिटी हे इथे नेहमीच आव्हान राहिले आहे. चांगल्या रस्त्यांअभावी आपल्याला होणारा त्रास मी जाणतो. म्हणूनच 2014 नंतर, मणिपूरच्या कनेक्टीव्हिटीवर सातत्याने काम करण्यावर माझा भर राहिला आहे आणि यासाठी भारत सरकारने दोन स्तरावर काम केले. पहिला स्तर म्हणजे आम्ही मणिपूरसाठीच्या रेल्वे आणि रस्ते बजेटमध्ये अनेक पटींनी वाढ केली आणि दुसऱ्या स्तरावर  शहरांबरोबरच गावांपर्यंत रस्ते पोहोचविण्यावर भर  दिला.

मित्रहो,

गेल्या काही वर्षांमध्ये,इथे राष्ट्रीय महामार्गासाठी 3700 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, 8700 कोटी रुपये खर्चाच्या नव्या महामार्गांचे काम झपाट्याने सुरु आहे.पूर्वी इथल्या गावांपर्यंत पोहोचणे किती कठीण होते हे आपणाला माहीतच आहे. आता शेकडो गावांमध्ये रस्ते कनेक्टीव्हिटी पोहोचवली आहे. डोंगराळ भागातील आदिवासी गावांना याचा मोठा लाभ झाला आहे.

मित्रहो,

आमच्या सरकारच्या कार्यकाळातच मणिपूरमध्ये रेल्वे कनेक्टीव्हिटी विस्तारत आहे. जीरीबाम-इम्फाळ रेल्वे मार्ग लवकरच इम्फाळला राष्ट्रीय रेल्वे जाळ्याशी जोडेल. या प्रकल्पावर सरकार 22 हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. 400 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेला नवा इम्फाळ विमानतळ, हवाई कनेक्टीव्हिटी, नव्या शिखरावर नेत आहे. या विमानतळावरून राज्याच्या दुसऱ्या भागांसाठी हेलिकॉप्टर सेवाही सुरु करण्यात आली आहे. ही वाढती कनेक्टीव्हिटी, मणिपूरच्या आपणा सर्वांच्या सुविधांमध्ये वाढ करत आहे, इथल्या युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करत आहे.

 

मित्रहो,

आज भारत झपाट्याने प्रगती करत आहे.लवकरच आपण जगातली सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था बनणार आहोत.विकासाचा लाभ देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावा असा माझा प्रयत्न आहे. एक काळ होता जेव्हा दिल्लीत जाहीर झालेली घोषणा इथे पोहोचेपर्यंत दशके उलटत असत. आज आपले चुराचांदपूर, आपले मणिपूरही देशाच्या इतर भागांबरोबरच विकास करत आहे.देशातल्या गरिबांसाठी पक्की घरे बनविण्याची योजना आम्ही सुरु केली. मणिपूर मधल्या हजारो कुटुंबाना याचा लाभ झाला. इथे सुमारे साठ हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. याचप्रमाणे, या भागात पूर्वी विजेची समस्या होती, आमच्या सरकारने या त्रासापासून जनतेला मुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. परिणामी, मणिपूरमधेही एक लाखापेक्षा जास्त कुटुंबाना मोफत वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

मित्रहो,

आपल्या माता-भगिनींना,पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असे. यावर उपाय म्हणून आम्ही ‘हर घर नल से जल’ ही योजना सुरु केली. मागील काळामध्ये 15 कोटीपेक्षा जास्त देशवासीयांना ‘नल से जल’ ही सुविधा प्राप्त झाली आहे. 7-8 वर्षांपूर्वी, मणिपूरमध्ये फक्त 25-30 हजार घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी येत असे. मात्र, आज इथे साडेतीन लाखापेक्षा जास्त घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. अगदी लवकरच मणिपूर मधल्या प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणीपुरवठा होईल, असा मला विश्वास आहे.

मित्रहो,

आधीच्या काळी डोंगराळ आणि आदिवासी भागात चांगल्या शाळा, महाविद्यालये, चांगली रुग्णालये हे स्वप्न होते. कोणी आजारी पडले तर त्या रुग्णाला रुग्णालयात नेण्यासाठी बराच वेळ लागत असे. आज भारत सरकारच्या प्रयत्नांमुळे परिस्थिती बदलते आहे. आता चुराचांदपूरमध्येच एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले आहे, येथे नवीन डॉक्टरांना प्रशिक्षण दिले जात आहे आणि आरोग्य सुविधांमध्येही सुधारणा होत आहेत. जरा विचार करा, स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपासून मणिपूरच्या डोंगराळ भागात एकही वैद्यकीय महाविद्यालय नव्हते, हे काम आमच्या सरकारने केले आहे. आमचे सरकार पंतप्रधान डिव्हाईन योजनेअंतर्गत पाच डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक आरोग्य सेवा विकसित करत आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत भारत सरकार गरिबांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देखील देत आहे. मणिपूरमधील सुमारे 2.5 लाख रुग्णांना या योजनेद्वारे मोफत उपचार मिळाले आहेत. ही मोफत उपचार सुविधा नसती तर येथील माझ्या गरीब बंधू आणि भगिनींना आपल्या उपचारांवर स्वतःच्या खिशातून 350 कोटी रुपये खर्च करावे लागले असते. पण हा सर्व खर्च भारत सरकारने उचलला आहे. कारण प्रत्येक गरीब व्यक्तीच्या चिंता दूर करण्याला आपले प्राधान्य आहे.

 

मित्रहो,

मणिपूरची ही भूमी, हा प्रदेश, आशा आणि अपेक्षांची भूमी आहे. मात्र दुर्दैवाने हिंसाचाराने या सुंदर प्रदेशाला वेढा घातला आहे. काही काळापूर्वी मी छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या पीडित लोकांना भेटलो. त्यांच्याशी बोलल्यानंतर, मी असे म्हणू शकतो की आशा आणि आत्मविश्वासाची एक नवीन पहाट मणिपूरमध्ये येऊ घातली आहे.

मित्रहो,

कोणत्याही ठिकाणी विकासासाठी शांतता प्रस्थापित करणे खूप महत्वाचे आहे. गेल्या अकरा वर्षांत, ईशान्य भागात अनेक दशकांपासून सुरू असलेले अनेक वाद आणि संघर्ष संपले आहेत. लोकांनी शांततेचा मार्ग निवडला आहे, विकासाला प्राधान्य दिले आहे. मला समाधान वाटते की अलीकडेच, डोंगर आणि दऱ्याखोऱ्यांमध्ये, वेगवेगळ्या गटांसोबत करारांसाठी चर्चा सुरू झाली आहे. हा भारत सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये संवाद, आदर आणि परस्पर सामंजस्याला महत्त्व देऊन शांतता प्रस्थापित करण्याचे काम केले जाते आहे. मी सर्व संघटनांना शांततेच्या मार्गावर पुढे जाण्याचे आणि त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे, त्यांच्या मुलांचे भविष्य सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करेन. आणि मी आज तुम्हाला वचन देतो की, मी तुमच्यासोबत आहे, भारत सरकार तुमच्यासोबत आहे, मणिपूरच्या लोकांसोबत आहे.

मित्रहो,

मणिपूरमध्ये जीवन पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आमचे सरकार बेघर झालेल्या कुटुंबांसाठी सात हजार नवीन घरे बांधण्यासाठी मदत करत आहे. अलिकडेच सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देखील मंजूर करण्यात आले आहे. विस्थापितांना मदत करण्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

मित्रहो,

मणिपूरच्या आदिवासी युवा वर्गाच्या स्वप्नांची आणि संघर्षांची मला चांगली जाणीव आहे. तुमच्या चिंता दूर करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर काम केले जात आहे. सरकार स्थानिक प्रशासन संस्थांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी देखील उपलब्ध करून दिला जात आहे.

 

मित्रहो,

आज प्रत्येक आदिवासी समुदायाचा विकास हा देशाचा प्राधान्यक्रम आहे. आदिवासी भागांच्या विकासासाठी पहिल्यांदाच धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान राबवले जाते आहे. याअंतर्गत मणिपूरमधल्या पाचशे पेक्षा जास्त गावांमध्ये विकास कामे केली जात आहेत. आदिवासी भागातही एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची संख्या वाढवली जात आहे. मणिपूरमध्येही अठरा एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा बांधल्या जात आहेत. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आधुनिकीकरणामुळे येथील डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये शैक्षणिक सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

मित्रहो,

मणिपूरची संस्कृती नारी शक्तीला प्रोत्साहन देत आहे. आणि आमचे सरकार नारी शक्तीला सक्षम बनवण्यातही गुंतले आहे. मणिपूरच्या मुलींना मदत करता यावी म्हणून सरकार काम करणाऱ्या महिला वसतिगृहे देखील बांधत आहे.

 

मित्रहो,

आम्ही मणिपूरला शांती, समृद्धी आणि प्रगतीचे प्रतीक बनवण्याच्या ध्येयाने वाटचाल करत आहोत. मी तुम्हाला खात्री देतो की, मणिपूरच्या विकासासाठी, विस्थापितांना लवकरात लवकर योग्य ठिकाणी वसवण्यासाठी, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी, भारत सरकार येथील मणिपूर सरकारला पाठिंबा देत राहील. विकास प्रकल्पांसाठी मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि मला दिलेल्या प्रेम आणि आदराबद्दल मी मणिपूरच्या लोकांचे मनापासून आभार मानतो.

माझ्याबरोबर बोला -

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

अनेकानेक आभार.

 

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नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।