पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 25 सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानला भेट देतील. सकाळी 9.30 वाजता ते ग्रेटर नोएडा येथे उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा-2025 चे उद्घाटन करतील आणि उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करतील.
त्यानंतर, पंतप्रधान राजस्थानला जातील. बांसवाडा येथे दुपारी 1:45 वाजता ते रु. 1,22,100 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी करतील आणि त्यांचे उद्घाटन करतील. ते या कार्यक्रमादरम्यान पीएम कुसुम योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधतील.
उत्तर प्रदेशात पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'मेक इन इंडिया', 'व्होकल फॉर लोकल' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या त्यांच्या बांधिलकीला अनुसरून गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील ग्रेटर नोएडा येथे उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा-2025 (युपीआयटीएस -2025) चे उद्घाटन करणार आहेत.
'अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिन्स हीअर ' या संकल्पनेखाली, हा व्यापार मेळा 25 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान आयोजित केला जाईल. या मेळ्याची तीन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत: नवोन्मेष एकात्मता आणि आंतरराष्ट्रीयीकरण मेळ्यामध्ये खरेदीदारांसाठी एक त्रिस्तरीय धोरण आहे, जे आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार, देशांतर्गत B2B खरेदीदार आणि देशांतर्गत B2C (ग्राहक) खरेदीदारांना लक्ष्य करेल. यामुळे निर्यातदार, लहान व्यवसाय आणि सामान्य ग्राहक या सर्वांसाठी संधी उपलब्ध होतील.
युपीआयटीएस-2025 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विविध हस्तकला परंपरा, आधुनिक उद्योग, मजबूत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, आणि उदयोन्मुख उद्योजकांना एकाच व्यासपीठावर आणले जाईल. या व्यापार मेळ्यात हस्तकला, कापड, चामडे, कृषी, अन्न प्रक्रिया, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयुष आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व केले जाईल. यासोबतच, उत्तर प्रदेशची समृद्ध कला, संस्कृती आणि खाद्यसंस्कृती देखील एकाच ठिकाणी प्रदर्शित केली जाईल.
रशिया एक भागीदार देश म्हणून सहभागी होईल, ज्यामुळे धोरणात्मक महत्त्व वाढेल आणि द्विपक्षीय व्यापार, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण आणि दीर्घकालीन सहकार्याची दालने खुले होतील. या व्यापार प्रदर्शनात 2,400 हून अधिक प्रदर्शक; 1,25,000 B2B (व्यवसाय ते व्यवसाय) अभ्यागत; आणि 4,50,000 B2C (व्यवसाय ते ग्राहक) अभ्यागत सहभागी होतील.
राजस्थानमध्ये पंतप्रधान
पंतप्रधान बांसवाडा येथे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या रु. 1,22,100 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन करणार आहेत.
पंतप्रधानांची भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राचे परिवर्तन करण्याची आणि सर्वांसाठी परवडणारी, विश्वसनीय आणि शाश्वत वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्याची वचनबद्धता आहे. यानुसार, ते अणुशक्ती विद्युत निगम लिमिटेड च्या माही बांसवाडा राजस्थान अणुऊर्जा प्रकल्पाची (4X700 मेगावॅट) पायाभरणी करतील, ज्याची किंमत अंदाजे 42,000 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प देशातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक असेल, जो विश्वसनीय बेस लोड ऊर्जा पुरवेल आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणात व विकसित होत असलेल्या अणुऊर्जा क्षेत्रात भारताचे स्थान मजबूत करेल. माही बांसवाडा राजस्थान अणुऊर्जा प्रकल्प 'आत्मनिर्भर भारत' या भावनेला पुढे नेतो. यात एनपीसीआयएल द्वारे डिझाइन आणि विकसित केलेले 4 स्वदेशी 700 मेगावॅट क्षमतेचे दाबाखाली असलेले जड पाणी रिॲक्टर आहेत, ज्यात अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत. हा प्रकल्प भारताच्या 'फ्लीट मोड' उपक्रमाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण भारतात समान डिझाइन आणि खरेदी योजनेअंतर्गत 10 एकसारखे असलेले 700 मेगावॅट क्षमतेचे रिॲक्टर बांधले जात आहेत. यामुळे खर्चात बचत होईल, जलद अंमलबजावणी होईल आणि एकत्रित कार्यान्वयन कौशल्य प्राप्त होईल.
पंतप्रधान राजस्थानमध्ये सुमारे 19,210 कोटी रुपयांच्या हरित ऊर्जा प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करणार आहेत, ज्यामुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळेल. पंतप्रधान फलौदी, जैसलमेर, जालोर, सीकर इत्यादी ठिकाणी सौर प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. तसेच, ते बिकानेरमधील सौर प्रकल्पाची पायाभरणी करतील. याशिवाय, ते आंध्र प्रदेशमधील रामगिरी येथे एका सौर पार्कची पायाभरणीही करतील. या प्रकल्पांमुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात हरित ऊर्जा निर्माण होईल आणि लाखो टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन टाळण्यास मदत होईल.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्र सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमांतर्गत 13,180 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या तीन विद्युत पारेषण प्रकल्पांची पायाभरणीही करणार आहेत. 2030 पर्यंत 8 राज्यांमध्ये 181.5 गिगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. ही नवीकरणीय ऊर्जा उर्जेची मोठी मागणी असलेल्या ठिकाणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि उर्जा पुरवठा व्यवस्थेचे स्थिरतेत वृद्धी घडून येईल याची सुनिश्चिती करण्याच्या उद्देशाने, राज्यस्थानमधील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात पॉवरग्रीड द्वारे महत्वाची पारेषण व्यवस्था उभारली जात आहे.
यात राजस्थानमधील ब्यावर ते मध्य प्रदेशमधील मंदसौरपर्यंतच्या 765 किलोवॅट क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्या आणि संबंधित उपकेंद्रांचा विस्तार, राजस्थानमधील सिरोही ते मंदसौर आणि मध्य प्रदेशमधील खंडवापर्यंतच्या पारेषण वाहिन्या, तसेच सिरोही उपकेंद्रातील रूपांतरण क्षमता वाढवणे तसेच मंदसौर आणि खंडवा उपकेंद्रांचा विस्तार या उपक्रमांचा समावेश आहे. याबरोबरच राजस्थानमधील बिकानेर ते हरियाणामधील सिवानी आणि फतेहाबादपर्यंत तसेच पुढे पंजाबमधील पटरान पर्यंत 765 किलोवॅट क्षमतेच्या आणि 400 किलोवॅट क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्या, तसेच बिकानेर इथे उपकेंद्राची स्थापना आणि सिवानी उपकेंद्राचा विस्तार या उपक्रमांचाही यात समावेश आहे. एकत्रितपणे, या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राजस्थानमधील निर्मिती केंद्रांकडून, भारतातील मागणी असलेल्या राज्यांमध्ये 15.5 गिगावॉट हरित ऊर्जेचे सुलभतेने अविरत हस्तांतरण होऊ शकणार आहे.
यासोबतच पंतप्रधान तीन ग्रीड उपकेंद्रांची पायाभरणी करणार आहेत. यात जैसलमेर आणि बिकानेर इथल्या 220 किलोवॅट क्षमतेच्या आणि संबंधित वाहिन्यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बाडमेर जिल्ह्यातील शिव इथल्या 220 किलोवॅट क्षमतेच्या उर्जा पुरवठा व्यवस्था उपकेंद्राचे (GSS) उद्घाटनही करतील. 490 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे हे प्रकल्प या प्रदेशातील ऊर्जा सुरक्षेची सुनिश्चिती करण्यात महत्त्वाचे योगदान देणार आहेत.
शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेच्या पुर्ततेसाठी पंतप्रधान प्रधानमंत्री कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजनेच्या घटक सी अंतर्गत राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांमधील 16,050 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या 3517 मेगावॉट क्षमतेच्या फीडर स्तरावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे उद्घाटनही करणार आहेत. कृषी फीडरचे सौरऊर्जाकरण केल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचा वीज वापरापोटी होणारा खर्च कमी होईल, सिंचनावरील खर्चात बचत होईल आणि ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहनही मिळेल, तसेच या माध्यमातून परवडणाऱ्या दरातील, विश्वसार्ह आणि शाश्वत सिंचन ऊर्जा मिळू शकणार आहे.
रामजल सेतू लिंक प्रकल्पाला पाठबळ देण्याच्या तसेच आपला जलसुरक्षेचा दृष्टीकोन प्रत्यक्षात साकारण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान राजस्थानमधील 20,830 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक जलसंपदा प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटनही करणार आहेत. याअंतर्गत ते इसरडा इथून विविध फीडरच्या बांधकामाची, अजमेर जिल्ह्यातील मोर सागर कृत्रिम जलाशयाच्या बांधकामाची आणि चित्तोडगढ इथून फीडरची पायाभरणी करणार आहेत. इतर विकासकामांअंतर्गत बिसलपूर धरणावरील इनटेक पंप हाऊस, खारी फीडर पुनरुज्जीवन प्रकल्प आणि इतर विविध फीडर कालव्यांच्या कामांचा समावेश आहे. यासोबतच पंतप्रधान इसरडा धरण, धोलपूर उपसा प्रकल्प, टाकली प्रकल्प आणि इतर काही प्रकल्पांचे उद्घाटनही करणार आहेत.
सर्वांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेच्या पुर्ततेसाठी पंतप्रधान अमृत 2.0 अर्थात अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन 2.0 या योजनेअंतर्गत बासवाडा, डुंगरपूर, उदयपूर, सवाई माधोपूर, चुरू, अजमेर, भीलवाडा आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये 5,880 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या महत्वाच्या पिण्याच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पांची पायाभरणीही करणार आहेत.
रस्ते पायाभूत सुविधांना मोठे बळ देण्याच्या उद्देशानेही पंतप्रधान भरतपूर शहरात उड्डाणपुलांच्या बांधकामाची, बनास नदीवरील एका पुलाची आणि 116 अटल प्रगती पथ प्रकल्पांची पायाभरणी करतील. यासोबतच ते बाडमेर, अजमेर, डुंगरपूर आणि इतर जिल्ह्यांमधील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांशी संबंधित अनेक रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील तसेच ते राष्ट्राला समर्पित करतील. या प्रकल्पांसाठी 2,630 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार असून, यामुळे या क्षेत्रातील प्रादेशिक रस्ते जोडणीत सुधारणा घडून येईल, वाहतूक अधिक सुरळीत होईल आणि रस्तेसुरक्षेतही वृद्धी घडून येईल.
पंतप्रधान भरतपूर येथील 250 खाटांच्या आरबीएम रुग्णालयाचे, जयपूर इथल्या माहिती तंत्रज्ञान विकास आणि ई-गव्हर्नन्स केंद्राचे, मकराना शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि पंपिंग स्थानकासह, सांडपाणी प्रणालीचे, तसेच मांडवा आणि झुंझुनू जिल्ह्यातील सांडपाणी आणि पाणी पुरवठा प्रकल्पाचे उद्घाटनही करणार आहेत.
आपल्या या दौऱ्यात पंतप्रधान या क्षेत्रातल्या रेल्वे जोडणीलाही मोठे बळ देणार आहेत. याअनुषंगाने ते बिकानेर आणि दिल्ली कॅंट दरम्यानच्या वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपूर आणि दिल्ली कॅंट दरम्यानच्या वंदे भारत एक्सप्रेस आणि उदयपूर सिटी ते चंदीगड एक्सप्रेस तीन गाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. या गाड्यांमुळे राजस्थान आणि इतर उत्तर भारतातील राज्यांमधील परस्पर जोडणीत लक्षणीय सुधारणा घडून येणार आहे.
सर्वांसाठी रोजगार या आपला दृष्टिकोन प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी पंतप्रधान राजस्थानमधील सरकारी विभाग आणि संस्थांमध्ये नव्याने नियुक्त झालेल्या 15,000 पेक्षा जास्त युवांना नियुक्ती पत्रांचे वितरणही करणार आहेत. यात 5770 पेक्षा जास्त पशुसेवक, 4190 कनिष्ठ सहाय्यक, 1800 कनिष्ठ प्रशिक्षक, 1460 कनिष्ठ अभियंता, 1200 तृतीय श्रेणी स्तर-2 शिक्षक आणि इतरांचा समावेश आहे.
