शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रति आपल्या वचनबद्धतेला अनुसरत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बिहारमधील भागलपूर येथून पीएम किसान योजनेचा 19 वा हप्ता जारी केला.याप्रसंगी त्यांनी अनेक विकास प्रकल्पांचे देखील उद्घाटन केले. मोदी यांनी सर्व मान्यवरांचे आणि कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीमार्फत सहभागी झालेल्या लोकांचे स्वागत केले. महाकुंभच्या पवित्र काळात मंदारचलच्या भूमीवर पाऊल ठेवणे हे मोठे भाग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की या भूमीमध्ये आध्यात्म,वारसा आणि विकसित भारताची क्षमता देखील आहे. ही शहीद तिलका मांझी यांची भूमी आहे तसेच रेशीम नगरी म्हणून देखील प्रसिद्ध आहे असे मोदी म्हणाले. बाबा अजगैबीनाथांच्या पवित्र भूमीत महाशिवरात्रीसाठी जोरदार तयारी देखील सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा पवित्र मुहूर्तावर पीएम किसानचा 19 वा हप्ता जारी करण्याचे भाग्य मला लाभले आणि थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे सुमारे 22,000 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की बिहारमधील सुमारे 75 लाख शेतकरी कुटुंबे पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी असून त्यांना आज 19 वा हप्ता जारी करण्यात आला. आज बिहारच्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 1,600 कोटी रुपये थेट जमा झाले असे ते म्हणाले.त्यांनी बिहार आणि देशाच्या इतर भागातील सर्व शेतकरी कुटुंबांचे अभिनंदन केले.
लाल किल्ल्यावरील भाषणामधल्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार करताना मोदी म्हणाले, “विकसित भारताचे चार प्रमुख स्तंभ आहेत: गरीब, शेतकरी, युवक आणि महिला”. ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला आमचे प्राधान्य आहे. “गेल्या दशकभरात शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही संपूर्ण ताकदीनिशी काम केले”, असे मोदी म्हणाले. शेतकऱ्यांना उत्तम बियाणे, पुरेशी आणि परवडणारी खते, सिंचन सुविधा, त्यांच्या पशुधनाचे रोगांपासून संरक्षण आणि आपत्तींदरम्यान होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पूर्वी, शेतकरी या समस्यांनी त्रस्त होते. मात्र आपल्या सरकारने ही परिस्थिती बदलली आहे असे सांगत गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना शेकडो आधुनिक प्रकारची बियाणी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत यावर त्यांनी भर दिला. पूर्वी शेतकऱ्यांना युरियासाठी संघर्ष करावा लागत होता आणि काळा बाजार यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते, त्याउलट आज शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात खते मिळतात, असे त्यांनी सांगितले. महामारीच्या मोठ्या संकटातही सरकारने शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडा भासू नये याची काळजी घेतली असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. जर त्यांचे सरकार निवडून आले नसते, तर शेतकरी खतांसाठी संघर्ष करत राहिले असते, असे त्यांनी नमूद केले. बरौनी खत कारखाना अजूनही बंदच असता आणि देशातील शेतकऱ्यांना आज 300 रुपये प्रति गोण पेक्षा कमी किमतीत मिळणारी खते अनेक देशांप्रमाणे प्रति गोण 3,000 रुपयांना विकली गेली असती यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की त्यांच्या सरकारने युरियाच्या गोणी ज्यांची किंमत 3,000 रुपये असती,त्या आज परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होतील याची काळजी घेतली. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रति वचनबद्ध आहे आणि त्यांच्या हितासाठी काम करत आहे असे ते म्हणाले. युरिया आणि डीएपीचा खर्च, जो शेतकऱ्यांना करावा लागला असता, तो केंद्र सरकार करत आहे असे त्यांनी नमूद केले. मोदी म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षांत केंद्र सरकारने अंदाजे 12 लाख कोटी रुपये दिले आहेत, जे अन्यथा शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून भरावे लागले असते.यामुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या पैशांत लक्षणीयरीत्या बचत झाली आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
त्यांचे सरकार निवडून आले नसते, तर पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नसता, असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, योजनेच्या स्थापनेपासून सहा वर्षांत अंदाजे 3.7 लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.जमिनीचा छोटा हिस्सा असलेले लहान शेतकरी ज्यांना पूर्वी सरकारी योजनांचा पूर्ण लाभ मिळत नव्हता, त्यांना आता त्यांचा वाटा मिळत आहे यावर मोदींनी भर दिला.त्यांनी सांगितले की मध्यस्थ लहान शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे शोषण करत, परंतु आपल्या आणि नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली असे होऊ दिले जाणार नाही असे आश्वासन त्यांनी दिले. पंतप्रधानांनी मागील सरकारांमधे असलेला विरोधाभास दाखवून दिला आणि त्यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित केलेली रक्कम मागील सरकारांच्या कृषी बजेटपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचे, अधोरेखित केले.असे प्रयत्न केवळ शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी समर्पित असलेले सरकारच करू शकते, भ्रष्ट संस्था नाहीत, यावर त्यांनी भर दिला.
पूर्वीच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे लक्ष दिले नाही,असे मोदी म्हणाले.त्यांनी नमूद केले की, पूर्वी पूर, दुष्काळ किंवा गारपीट झाली की, शेतकऱ्यांना स्वत: च त्यासाठी झुंजावे लागत असे. 2014 मध्ये आपल्या सरकारला जनतेचा आशीर्वाद मिळाल्यावर त्यांनी हा दृष्टिकोन पुढे चालू ठेवणार नसल्याचे जाहीर केले. सरकारने पीएम पिक विमा योजना सुरू केली, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना आपत्तीच्या काळात 1.75 लाख कोटी रुपयांची मदत दाव्यापोटी मिळाली आहे, असेही ते म्हणाले.
भूमिहीन आणि लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार पशुपालनाला प्रोत्साहन देत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी अधोरेखित केले की पशुपालनामुळे खेड्यांमध्ये "लखपती दीदी" तयार होण्यास मदत मिळाली आहे आणि आतापर्यंत देशभरात सुमारे 1.25 कोटी दिदी लखपती बनल्या आहेत, ज्यात बिहारमधील हजारो जीविका दीदींचा समावेश आहे. “गेल्या दशकात भारताचे दूध उत्पादन 14 कोटी टनांवरून 24 कोटी टनांपर्यंत वाढले आहे, त्यामुळे जगातील पहिल्या क्रमांकाचा दूध उत्पादक देश म्हणून भारताचे स्थान बळकट झाले आहे”, या यशात बिहारच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची प्रशंसा करताना मोदी म्हणाले,की बिहारमधील सहकारी दूध संघ दररोज 30 लाख लिटर दूध खरेदी करतात, परिणामी बिहारमधील पशुपालक शेतकरी, माता आणि भगिनींच्या खात्यात वार्षिक 3,000 कोटी रूपये हस्तांतरित केले जात आहेत.
राजीव रंजन यांनी दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केलेले प्रयत्न कुशलतेने पुढे जात असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून पंतप्रधानांनी त्यांच्या प्रयत्नांमुळे बिहारमधील दोन प्रकल्प वेगाने प्रगती करत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.त्यांनी नमूद केले की मोतिहारी येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे उत्कृष्ट देशी पशुवंशाच्या विकासासाठी मदत करते. शिवाय, बरौनी येथील दूध प्रकल्पामुळे या भागातील तीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मच्छीमारांना मदत न केल्याबद्दल आधीच्या सरकारांवर टीका करताना, त्यांनी सांगितले की त्यांच्या सरकारने पहिल्यांदाच मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून दिले.अशा प्रयत्नांमुळे बिहारने मत्स्य उत्पादनात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, यावर त्यांनी भर दिला. दहा वर्षांपूर्वी, बिहार हे देशातील पहिल्या 10 मत्स्यउत्पादक राज्यांमध्ये होते, परंतु आज बिहार हे भारतातील पहिल्या पाच मत्स्यउत्पादक राज्यांपैकी एक बनले आहे, असे ते म्हणाले.मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्याने लहान शेतकरी आणि मच्छीमारांना मोठा फायदा झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी नमूद केले की भागलपूर हे गंगा नदीतील डॉल्फिनसाठी ओळखले जाते, जे नमामि गंगे मोहिमेचे महत्त्वपूर्ण यश आहे.
“अलिकडच्या वर्षांत आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारताच्या कृषी निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.परिणामी, आता शेतकऱ्यांना कृषी मालाला जास्त भाव मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.यापूर्वी कधीही निर्यात न केलेली अनेक कृषी उत्पादने आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचत आहेत, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
बिहारच्या मखाणाने आता जागतिक बाजारात प्रवेश करण्याची वेळ आली आहे असे पंतप्रधानांनी जोरकसपणे सांगितले. भारतीय शहरांमध्ये आता मखाणा हा न्याहारीतील लोकप्रिय प्रकार झाला असून त्याला सुपरफूड म्हणून ओळखले जात आहे याकडे त्यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले.या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्यानुसार मखाणा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मखाणा मंडळाच्या स्थापनेमुळे हे मंडळ शेतकऱ्यांना मखाणा उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन यांसह अनेक पैलूंबाबत सहाय्य करेल असे ते म्हणाले.
बिहारमधील शेतकरी तसेच युवकांसाठी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या उपक्रमाचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले की बिहार आता पूर्व भारतातील अन्न प्रक्रीयेसंदर्भातील प्रमुख केंद्र बनले आहे. त्यांनी बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान आणि उद्योजकता संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा केली. तसेच राज्यात कृषीक्षेत्राशी संबंधित तीन नवी उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यात येतील असे ते म्हणाले. त्यापैकी एक केंद्र भागलपूर येथे स्थापन करण्यात येणार असून हे केंद्र आंब्याच्या ‘जर्दाळू’ जातीवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल. इतर दोन केंद्र मुंगर आणि बक्सर येथे स्थापन होणार असून ही केंद्रे टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठबळ पुरवतील असे त्यांनी पुढे सांगितले. शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणारे निर्णय घेण्यात सरकारने कोणतीही कसर शिल्लक ठेवलेली नाही यावर त्यांनी अधिक भर दिला.
देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी उचलण्यात येत असलेल्या असंख्य पावलांचा ठळक उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “भारत आता वस्त्रांचा मुख्य निर्यातदार बनत आहे.” भागलपूरमध्ये नेहमी असे म्हटले जाते की येथील वृक्षदेखील सोने तयार करतात असे सांगून ते पुढे म्हणाले की भागलपुरी रेशीम आणि टसर सिल्क संपूर्ण भारतात सुप्रसिध्द आहेत आणि आता इतर देशांतून देखील टसर सिल्कची मागणी वाढत आहे. केंद्र सरकार कापड आणि धागे रंगवणारी युनिट्स, कापडावर छपाई करणारी युनिट्स आणि कापड प्रक्रिया युनिट्स यांच्यासह संपूर्ण रेशीम उद्योगाच्या पायाभूत सुविधा विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहे यावर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला. हे उपक्रम भागलपूरमधील विणकरांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देतील आणि त्यांना त्यांची उत्पादने जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यात सक्षम करतील असे त्यांनी सांगितले.
बिहारमधील वाहतूक संबंधी अडचणी सोडवण्यासाठी नद्यांवर पूल बांधून सरकार राज्यापुढे असलेली एक महत्त्वाची समस्या सोडवत आहे अशी टिप्पणी पंतप्रधान मोदी यांनी केली. अपुऱ्या प्रमाणातील पुलांमुळे राज्यात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. सुमारे 1,100 कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्चून गंगा नदीवर चौपदरी पूल उभारणीच्या प्रकल्पाचे काम वेगवान प्रगती करत आहे यावर त्यांनी अधिक भर दिला.
पुरांमुळे बिहार राज्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागते अशी टिप्पणी करत पंतप्रधानांनी सांगितले की सरकारने ही समस्या सोडवण्यासाठी कित्येक कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. मिथिलांचल भागातील 50,000 हेक्टरक्षेत्र सिंचनाखाली आणणाऱ्या पश्चिम कोसी कालवा ईआरएम प्रकल्पाला यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून देण्यात आलेल्या पाठबळामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना फायदा होणार आहे असे त्यांनी नमूद केले.
“शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आमचे सरकार विविध स्तरांवर कार्यरत आहे,” पंतप्रधान म्हणाले. उत्पादन वाढवण्यासाठी, डाळी तसेच तेलबियांच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी, अधिक प्रमाणात अन्नप्रक्रिया उद्योग स्थापन करण्यासाठी तसेच भारतातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन जागतिक बाजारामध्ये पोहोचणे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला. जगातील प्रत्येक स्वयंपाकघरात भारतीय शेतकऱ्यांनी उगवलेले एकतरी उत्पादन असावे ही आपली संकल्पना असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या पंतप्रधान धनधान्य योजनेच्या घोषणेच्या माध्यमातून या संकल्पनेला पाठबळ मिळाले आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील कमी कृषी उत्पादन असलेले 100 जिल्हे निश्चित करण्यात येतील आणि जिल्ह्यांमध्ये कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विशेष अभियान सुरु करण्यात येईल असे त्यांनी पुढे सांगितले. शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात डाळींची लागवड करण्यासाठी मदत अनुदान तसेच वाढीव एमएसपी खरेदी यांच्या माध्यमातून डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी मिशन मोडवर काम हाती घेण्यात येईल यावर त्यांनी अधिक भर दिला.
आजचा दिवस अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे असे सांगत पंतप्रधानांनी सांगितले की सरकारने देशात 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओज) स्थापन करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले होते आणि आता ते साध्य झाले आहे. ते पुढे म्हणाले की, दहा हजारावी एफपीओ बिहारमध्ये स्थापन झाली असून खगरिया जिल्ह्यात नोंदणी झालेली ही एफपीओ मका, केळी तसेच धान यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.
एफपीओज केवळ संस्था नसून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारी अभूतपूर्व प्रेरक शक्ती आहे यावर त्यांनी भर दिला. एफपीओज छोट्या शेतकऱ्यांना महत्त्वाच्या बाजारपेठ लाभांशी थेट जोडून घेतात असे सांगून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की याआधी उपलब्ध न झालेल्या संधी आता आपल्या शेतकरी बंधू भगिनींना एफपीओजच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील.देशभरातील 30 लाख शेतकरी सध्या एफपीओजशी जोडलेले असून त्यापैकी 40 टक्के महिला शेतकरी आहेत अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. या एफपीओज आता कृषी क्षेत्रात हजारो कोटी रुपयांचा व्यवसाय करत आहेत असे सांगत पंतप्रधान मोदी यांनी 10,000 एफपीओजच्या सर्व सदस्यांचे अभिनंदन केले.
बिहारच्या औद्योगिक विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याची माहिती देताना मोदी यांनी बिहार सरकार भागलपूरमध्ये एक मोठा वीज प्रकल्प उभारत असून या प्रकल्पाला पुरेशा प्रमाणात कोळशाचा पुरवठा होणार असल्याचे अधोरेखित केले. केंद्र सरकारने यासाठी कोळसा पुरवठ्याच्या स्रोतांसोबत जोडणीला मान्यता दिली असल्यावर त्यांनी भर दिला.निर्माण होणारी वीज बिहारच्या विकासासाठी नवीन ऊर्जा प्रदान करेल आणि बिहारमधील तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
“बिहार हा पूर्व भारतातील सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ आहे आणि भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक आहे यावर भर देत मोदी यांनी विकसित भारताचा उदय पूर्वोदयापासून सुरू होईल, असे सांगितले. यापूर्वीच्या शासनकाळात झालेल्या चुकीच्या कारभारावर त्यांनी जोरदार टीका केली आणि यामुळेच बिहार राज्य उद्ध्वस्त झाले आणि राज्याची प्रतिमा मलीन झाली असा दावा केला. विकसित भारतामध्ये बिहार पुन्हा एकदा प्राचीन काळातील समृद्ध पाटलीपुत्र प्रमाणेच आपले स्थान प्राप्त करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या लक्ष्याच्या दिशेने सातत्याने होत असलेले प्रयत्न पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. बिहारमध्ये आधुनिक संपर्कव्यवस्था,रस्त्यांचे जाळे आणि लोककल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी आपले सरकार वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.मुंगेर ते भागलपूर ते मिर्झा चौकी पर्यंत सुमारे 5000 कोटी रुपये खर्चाचा एक नवा महामार्ग उभारला जात असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्या व्यतिरिक्त भागलपूर ते अंशदिहवा दरम्यान चार पदरी रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. भारत सरकारने विक्रमशिला ते कटारिया दरम्यान एक नवी रेल्वे लाईन आणि रेल्वे पूल उभारणीला देखील मंजुरी दिली आहे.
भागलपूर हे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करून पंतप्रधानांनी विक्रमशिला विद्यापीठाच्या काळात ते ज्ञानाचे जागतिक केंद्र होते असे अधोरेखित केले. नालंदा विद्यापीठाचे प्राचीन वैभव आधुनिक भारताशी जोडण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. नालंदा विद्यापीठाच्या अनुषंगाने, विक्रमशिला येथे एक केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन केले जात आहे आणि केंद्र सरकार लवकरच या प्रकल्पावर काम सुरू करेल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी नीतीश कुमार आणि संपूर्ण बिहार सरकारचे या प्रकल्पाच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी अतिशय वेगाने प्रयत्न केल्याबद्दल अभिनंदन केले.
“भारताचा गौरवशाली वारसा जपण्यासाठी आणि समृद्ध भविष्य घडविण्यासाठी आमचे सरकार एकत्रितपणे काम करत आहे",असे मोदी म्हणाले. सध्या प्रयागराजमध्ये होत असलेला महाकुंभ भारताच्या श्रद्धा, एकता आणि सौहार्दाचा सर्वात मोठा उत्सव आहे. असे त्यांनी अधोरेखित केले. युरोपची जितकी लोकसंख्या आहे त्यापेक्षाही जास्त लोकांनी या महाकुंभात स्नान केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. बिहारमधील विविध गावांमधील भाविक महाकुंभला भेट देत असल्यावर त्यांनी भर दिला. महाकुंभचा अपमान करणाऱ्या आणि त्याविषयी अवमानकारक विधाने करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर त्यांनी टीका केली.ज्यांनी राम मंदिरावर टीका केली होती तेच हे लोक आहेत जे आता महाकुंभवर टीका करत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. ज्यांनी महाकुंभचा अपमान केला आहे त्यांना बिहार कधीही माफ करणार नाही, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. बिहारला समृद्धीच्या नव्या मार्गावर नेतृत्व करण्यासाठी आपले सरकार अथक प्रयत्न करणे सुरूच ठेवेल असे सांगत त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. देशातील शेतकरी आणि बिहारच्या जनतेचे त्यांनी हार्दिक अभिनंदन केले.
या कार्यक्रमात बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जीतन राम मांजी, गिरीराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान, केंद्रीय राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान वचनबद्ध आहेत. या अनुषंगाने, भागलपूर येथे त्यांच्याकडून अनेक महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले गेले. देशभरातील 9.7 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 21,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा थेट आर्थिक लाभ मिळेल.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चांगला मोबदला मिळेल यावर पंतप्रधानांचा भर आहे. हीच बाब विचारात घेऊन, 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी त्यांनी 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या (FPO) स्थापनेसाठी आणि प्रोत्साहनासाठी केंद्रीय योजना सुरू केली, जी शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे त्यांच्या कृषी उत्पादनांचे विपणन आणि उत्पादन करण्यास मदत करते. पाच वर्षांत, पंतप्रधानांची शेतकऱ्यांप्रति वचनबद्धता पूर्ण झाली आहे. या कार्यक्रमादरम्यान देशातील 10,000 व्या एफपीओच्या स्थापनेचा टप्पा त्यांनी गाठला.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत बांधलेल्या मोतिहारी येथील स्थानिक प्रजाती साठी उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन देखील पंतप्रधानांनी केले. अत्याधुनिक आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, पुढील पिढीत उत्तम प्रजनन सुरू ठेवण्यासाठी स्थानिक प्रजातींच्या उच्च दर्जाच्या पशुंचे उत्पादन आणि आधुनिक पुनरुत्पादन तंत्रज्ञानाचे शेतकरी आणि व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देणे हे याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. तीन लाख दुग्धोत्पादकांसाठी संघटित बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी बरौनीमधील दूध उत्पादन प्लांटचे देखील त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
संपर्कव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या वचनबद्धतेला अनुसरून पंतप्रधानांनी 526 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या वारिसालीगंज-नवाडा- तिलैया रेल्वे सेक्शनच्या दुपदरीकरण प्रकल्पाचे आणि इस्माईलपूर-रफीगंज रोड ओव्हरब्रिजचे लोकार्पण केले.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया: PM @narendramodi pic.twitter.com/Z2VCeM7fdN
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। pic.twitter.com/qYt9IzKZcm
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है: PM @narendramodi pic.twitter.com/Qnqc76JURZ
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
बजट में एक बहुत बड़ी पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। pic.twitter.com/19cXmfO6zE
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
आज बिहार की भूमि 10 हजारवें FPO के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये FPO जिला खगड़िया में रजिस्टर हुआ है: PM @narendramodi pic.twitter.com/HfaW9eYdKY
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
