क्रोएशिया प्रजासत्ताकचे पंतप्रधान महामहीम आंद्रेज प्लेन्कोविच  यांच्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी क्रोएशियाचा  18 जून 2025 रोजी सरकारी दौरा केला. दोन्ही देशांमधली वाढती उच्च स्तरीय देवाणघेवाण अधिक बळकट करण्यासाठी भारतीय पंतप्रधानांनी  क्रोएशियाला दिलेली ही पहिलीच भेट होती.  

द्विपक्षीय संबंध,भारत-युरोपियन महासंघ धोरणात्मक भागीदारी आणि बहुपक्षीय मंचावर सहकार्य अधिक वृद्धिंगत करण्यासंदर्भात पंतप्रधान प्लेन्कोविच   आणि पंतप्रधान मोदी यांनी व्यापक चर्चा केली. भारत आणि क्रोएशिया यांच्यात घनिष्ट मैत्री असून लोकशाही,कायद्याचे राज्य,बहुलवाद आणि समानता या सामायिक मूल्यांमध्ये याची मुळे आहेत यावर  दोन्ही देश सहमत झाले.

पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीमुळे द्विपक्षीय भागीदारीला नवी गती प्राप्त झाली असून पर्यटन,व्यापार आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांसह दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांची  पूरकता यातून अधोरेखित होत आहे. (i) कृषी सहकार्यावरचा सामंजस्य करार (ii)  विज्ञान आणि  तंत्रज्ञान सहकार्य कार्यक्रम (iii) सांस्कृतिक  देवाणघेवाण कार्यक्रम (iv) झाग्रेब इथे हिंदी अध्यासन स्थापन करण्यासाठीचा सामंजस्य करार यावर स्वाक्षऱ्या  झाल्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी स्वागत केले.

भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) उपक्रमासह कनेक्टीव्हिटी वाढविण्याचे महत्व दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केले. दोन्ही देशांना प्रदीर्घ सागरी परंपरा लाभली असून बंदरे आणि नौवाहन क्षेत्रात सहकार्य वृद्धिंगत करण्याला त्यांनी सहमती दर्शवली. मध्य युरोपचे भूमध्यसागरी प्रवेशद्वार म्हणून क्रोएशियाच्या क्षमतेचा अधिक शोध घेण्याला दोन्ही बाजूनी सहमती दिली.    

 

यासंदर्भात UNCLOS प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय  सागरी कायदा तसेच  सागरी सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय स्थैर्य यासाठी सार्वभौमत्व,प्रादेशिक एकात्मता,नेव्हिगेशन स्वातंत्र्य यांचा पूर्ण आदर करण्याप्रती दोन्ही नेत्यांनी पुष्टी दर्शवली.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात, संयुक्त संशोधन आणि विकास यासाठी दोन्ही देशांच्या वैज्ञानिक संस्था आणि विद्यापीठे यांच्यात बंध निर्माण करण्याचे महत्व दोन्ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. दीर्घकालीन संशोधन सहयोगासाठी  युवा संशोधकांची ये-जा सुलभ करण्यासाठी दोन्ही बाजूनी तयारी दर्शवली आणि उत्तम प्रथा आणि  उपयोजित तंत्रज्ञान सामायिक करण्यासाठी वैज्ञानिक समुदाय एकत्र येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.  

संरक्षण सहकार्यविषयक सामंजस्य करार 2023 वर स्वाक्षऱ्या करण्याची दोन्ही पंतप्रधानांनी नोंद घेतली आणि संरक्षण संबंध अधिक दृढ करण्याला सहमती दिली. राष्ट्रीय संरक्षण उद्योगांमध्ये सहयोग आणि नियमित संवादाद्वारे सहकार्याच्या संधी  प्राप्त करण्यावर विशेष भर देण्यात येईल.

डिजिटल तंत्रज्ञान हे सहकार्यासाठीचे आणखी एक महत्वाचे क्षेत्र म्हणून ओळखण्यात आले. आरोग्य – तंत्रज्ञान,कृषी- तंत्रज्ञान,स्वच्छ तंत्रज्ञान, कृत्रिम प्रज्ञा,मशीन लर्निंग आणि सायबर सुरक्षा यासारख्या क्षेत्रात कार्य करणारे स्टार्ट अप्स आणि इनक्युबेशन केंद्र यांच्यातल्या धोरणात्मक सहयोगाद्वारे  क्रोएशियन आणि भारतीय वैज्ञानिक परीसंस्थेला लाभ होऊ शकेल. नवोन्मेश आणि स्टार्ट अप्समधल्या सहयोगाला वेग देण्यासाठी भारत-क्रोएशिया स्टार्ट अप्स सेतू बळकट करण्याच्या आवश्यकतेवर दोन्ही पंतप्रधानांनी भर दिला.        

दृढ सांस्कृतिक देवाणघेवाणीची  नोंद घेत उभय बाजूनी 2026-2030 या काळात सांस्कृतिक क्षेत्रात संबंध अधिक बळकट करण्याचे महत्व अधोरेखित केले. दोन्ही देशातल्या जनतेमधले संबंध दृढ करण्यासाठी सांस्कृतिक बंध हे  प्रभावी साधन असल्याचे या नेत्यांनी मान्य केले..  
 

विविध क्षेत्रातले द्विपक्षीय सहकार्य व्यापक करण्यासाठी कौशल्य विकास आणि कर्मचारी मोबिलिटी यांचे महत्व लक्षात घेत उभय देशातल्या कार्यबळाच्या मोबिलिटीसंदर्भातल्या सामंजस्य कराराला  वेगाने अंतिम स्वरूप देण्याला या नेत्यांनी संमती दिली.

भारतात जम्मू-काश्मीरमध्ये  पहलगाम इथे  22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर क्रोएशियाचे पंतप्रधान प्लेन्कोवीच आणि क्रोएशियाच्या जनतेने भारताला दिलेला पाठिंबा   आणि  एकात्मतेबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे आणि जनतेचे आभार मानले. आंतरराष्ट्रीय आणि सीमापार दहशतवादासह कोणत्याही स्वरूपातल्या दहशतवादाचा आणि हिंसक कट्टरतावादाचा दोन्ही पक्षांनी निषेध केला.दहशतवादाप्रती शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार करतानाच अशा कृत्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन होऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले. हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना  उत्तरदायी ठरविण्यावर त्यांनी भर दिला आणि  दहशतवाद्यांचा हस्तक म्हणून वापर करण्याचा निषेध केला. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र जागतिक दहशतवाद प्रतिबंधक धोरण, महत्वाचे आंतरराष्ट्रीय करार आणि नियमावली त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतले संबंधित करार  यांची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याला सातत्यपूर्ण पाठींबा देण्याची आपली भूमिका व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्र,एफएटीएफ आणि प्रादेशिक यंत्रणांद्वारे, दहशतवादाला  पैशाचे पाठबळ देणारे जाळे उध्वस्त करण्याचे, त्याचबरोबर दहशतवाद्यांची आश्रयस्थाने नष्ट करण्याचे आणि दहशतवाद्यांना लवकरात लवकर न्यायाच्या  चौकटीत आणण्याचे आवाहन त्यांनी केले.1267 युएनएससी निर्बंध समितीच्या सुचीतल्या दहशतवाद्यांसह संयुक्त राष्ट्र,युरोपियन महासंघ यांच्या सुचीतले दहशतवादी आणि  दहशतवादी संघटना,संलग्न हस्तक गट, त्यांचे पुरस्कर्ते यांच्या विरोधात ठोस  कारवाईचे आवाहनही त्यांनी केले.  

युक्रेनमधल्या युद्धासह  परस्पर हिताच्या जागतिक आणि प्रादेशिक मुद्यांवर दोन्ही पंतप्रधानांनी वैचारिक देवाणघेवाण केली. आंतरराष्ट्रीय कायदे,संयुक्त राष्ट्र सनद यामधली तत्वे, प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व यांचा आदर राखत यावर आधारित कायमस्वरूपी आणि न्याय्य शांततेसाठी त्यांनी पाठींबा दर्शवला.मध्य पुर्वेतल्या चिघळणाऱ्या   सुरक्षाविषयक परिस्थितीबाबत दोन्ही नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली आणि इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले.आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि सार्वभौमत्व यांचा  आदर आणि प्रभावी प्रादेशिक संस्थाद्वारे वादांचे शांततापूर्ण मार्गाने निराकरण  यावर आधारित मुक्त,खुले,शांततामय आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी नेत्यांनी पुन्हा एकदा आपली कटिबद्धता दर्शवली.

 

दोन्ही बाजूनी बहुपक्षीयतेसाठी ठाम कटिबद्धता आणि नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी पाठींब्याचा पुनरुच्चार केला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिक समावेशक,पारदर्शी,प्रभावी,उत्तरदायी, कार्यक्षम आणि समकालीन भू-राजकीय वास्तवाला अनुसरून असावी यासाठी परिषदेच्या स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही सदस्यत्वाच्या विस्तारासह संयुक्त राष्ट्र व्यवस्थेतल्या तातडीच्या सुधारणांच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला.      

दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था,खुला बाजार अर्थव्यवस्था आणि बहुलवाद समाज असलेल्या भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यातल्या धोरणात्मक भागीदारीला नव्याने मिळालेल्या गतीचे उभय नेत्यांनी स्वागत केले.युरोपियन आयुक्त मंडळाच्या फेब्रुवारी 2025 मधल्या ऐतिहासिक भारत भेटीत सहमती झाल्याप्रमाणे  परस्पर लाभदायक भारत आणि युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार कराराला या वर्षात  अंतिम स्वरूप प्राप्त होण्याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.  

 क्रोएशियाच्या स्नेहपूर्ण आदरातिथ्याबद्दल भारताने आभार व्यक्त केले. या भेटीच्या फलनिष्पत्तीबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि भारत आणि क्रोएशिया यांच्यातली भागीदारी व्यापक करण्याप्रती आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
In a first, NCERT adds Emergency to Class 9 textbooks; chapter details rights suspension and press censorship

Media Coverage

In a first, NCERT adds Emergency to Class 9 textbooks; chapter details rights suspension and press censorship
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
State Visit of Prime Minister to Seychelles (June 27-29, 2026)
June 25, 2026

​At the invitation of the President of Seychelles, Dr. Patrick Herminie, Prime Minister Shri. Narendra Modi will undertake a State Visit to Seychelles from 27-29 June 2026 to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the Guest of Honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. A contingent of the Indian defence forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations.

During the visit, Prime Minister will hold talks with President Herminie to review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora.

India and Seychelles share a longstanding partnership rooted in shared historical, cultural and people to people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India’s Vision MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) and our commitment to the Global South.

The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors.