ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ऊस हंगाम 2026-27 (ऑक्टोबर - सप्टेंबर) साठी ऊसाचे वाजवी आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) प्रतिक्विंटल 365 रुपये निश्चित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा दर 10.25% मूलभूत साखर उतारा गृहीत धरून निश्चित करण्यात आला आहे. 10.25% पेक्षा जास्त उतारा असेल तर प्रत्येक 0.1% उतारा वाढीसाठी प्रतिक्विंटल 3.56 रुपये अतिरिक्त प्रीमियम तसेच उताऱ्यात प्रत्येक 0.1% घट झाल्यास एफआरपीमध्ये प्रतिक्विंटल 3.56 रुपये कपात करण्याची तरतूद आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून 9.5% पेक्षा कमी उतारा असलेल्या साखर कारखान्यांच्या बाबतीत कोणतीही कपात केली जाणार नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आगामी ऊस हंगाम 2026-27 मध्ये ऊसासाठी प्रतिक्विंटल 338.30 रुपये दर मिळेल.
ऊस हंगाम 2026-27 साठी उसाचा उत्पादन खर्च (ए2 + एफएल) प्रतिक्विंटल 182 रुपये इतका आहे. त्याच्या तुलनेत 10.25% साखर उतारा दराने मिळणारा 365 रुपये प्रति क्विंटलचा एफआरपी उत्पादन खर्चापेक्षा 100.5% ने जास्त आहे. ऊस हंगाम 2026-27 साठीचा एफआरपी सध्याच्या ऊस हंगाम 2025-26 पेक्षा 2.81% ने जास्त आहे.
मंजूर केलेला एफआरपी साखर कारखान्यांद्वारे 2026-27 च्या ऊस हंगामात (1 ऑक्टोबर, 2026 पासून सुरू) शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदीसाठी लागू होईल. साखर क्षेत्र हे एक महत्त्वाचे कृषी-आधारित क्षेत्र आहे, जे सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या, तसेच प्रत्यक्ष साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे 5 लाख कामगारांच्या उपजीविकेवर परिणाम करते. याशिवाय, शेतमजूर आणि वाहतूक यांसारख्या विविध पूरक कामांमध्ये काम करणाऱ्यांचाही यात समावेश आहे.
पार्श्वभूमी:
एफआरपी दर निश्चित करताना कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (सीएसीपी) यांच्या शिफारशींच्या आधारावर तसेच राज्य सरकारे आणि इतर हितधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर निश्चित करण्यात आला आहे.
मागील ऊस हंगाम 2024-25 मध्ये, देय असलेल्या 1,02,687 कोटी रुपयांच्या ऊस थकबाकीपैकी, 20.04.2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना सुमारे 1,02,209 कोटी रुपयांची ऊस थकबाकी अदा करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, सुमारे 99.5% ऊसाची थकबाकी अदा करण्यात आली आहे. चालू ऊस हंगाम 2025-26 मध्ये, 1,12,740 कोटी रुपयांच्या देय ऊस थकबाकीपैकी, 20.04.2026 रोजी शेतकऱ्यांना सुमारे 99,961 कोटी रुपयांची थकबाकी अदा करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, सुमारे 88.6% ऊस थकबाकी अदा करण्यात आली आहे.
देशभर के अपने अन्नदाता भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने को मंजूरी दी गई है। इससे जहां करोड़ों गन्ना किसानों को लाभ होगा, वहीं चीनी मिलों और इस…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2026
