कोविड-19 महामारी आपल्यासोबत जगभरातील सरकारांसाठी धोरण निर्मितीच्या मार्गात पूर्णपणे नवी आव्हाने घेऊन आली आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. लोककल्याणासाठी पुरेशी संसाधने उभी करतानाच शाश्वतता सुनिश्चित करणे हे सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक ठरले आहे.
जगासमोर उभ्या असलेल्या आर्थिक चणचणीच्या पार्श्वभूमीवर, भारतातील राज्ये मात्र, 2020-21 या आर्थिक वर्षात लक्षणीयरीत्या अधिक कर्जे घेऊ शकली, हे आपल्याला माहित आहे का? हा कदाचित तुमच्यासाठी सुखद धक्का असेल की आपली राज्ये 2020-21 मध्ये 1.06 लाख कोटी रुपये अधिकचे उभे करू शकली आहेत. स्रोतांची ही उल्लेखनीय उपलब्धता केंद्र-राज्य भागीदारीचा दृष्टीकोन ठेवल्यानेच शक्य झाली.
जेव्हा आम्ही आर्थिक पातळीवर कोविड-19चा सामना करण्याची तयारी सुरु केली, त्यावेळी आम्ही हे सुनिश्चित केले की, आमचे उपाय ‘सर्वांना एकाच फुटपट्टीत मोजणारे’ नसावेत. संघराज्य व्यवस्था असलेल्या भारतासारख्या खंडप्राय देशात राष्ट्रीय पातळीवर सुधारणांचे धोरण तयार करून, राज्यांच्या सुधारणांना प्रोत्साहन देणे हे खरोखरच आव्हानात्मक आहे. पण आमचा संघराज्य राजकीय व्यवस्थेवर विश्वास होता आणि म्हणूनच आम्ही केंद्र-राज्य भागीदारीच्या भावनेने पुढे गेलो.
मे 2020 मध्ये, आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत, भारत सरकारने राज्यांना 2020-21 करिता वाढीव कर्ज घेण्याची मुभा देत असल्याची घोषणा केली. सकल राज्य उत्पन्नाच्या 2%, वाढीची अनुमती, यातील 1% विशिष्ट आर्थिक सुधारणा राबविल्यास मिळेल या अटीवर, देण्यात आली. सुधारणांसाठी अशा प्रकारची सवलत देणे हे भारतीय सार्वजनिक अर्थसहाय्य क्षेत्रात दुर्मिळच आहे. राज्यांनी, जास्तीचा निधी मिळविण्यासाठी प्रागतिक धोरणांचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी ही सवलत देण्यात आली. याचे परिणाम उत्साहवर्धकच नव्हते तर, सक्षम आर्थिक धोरणांना मर्यादित प्रतिसाद मिळतो, हा समजदेखील खोटा ठरवणारे होते.
ज्या चार सुधारणांशी अतिरिक्त कर्जाचा सबंध होता, (प्रत्येक सुधारणा जीडीपीच्या 0.25% शी संलग्न) त्यांची दोन महत्वाची वैशिष्ट्ये होती. पहिले, प्रत्येक सुधारणा सर्वसामान्य नागरीकांचे, विशेषतः गरिब, दुर्बळ आणि मध्यमवर्गाचे जीवनमान सुधारण्याशी संबंधित होती. दुसरे म्हणजे, या सुधारणा वित्तीय शाश्वततेला प्रोत्साहन देणाऱ्या होत्या.
‘एक देश, एक शिधापत्रिका’ या धोरणाअंतर्गत करण्यात आलेल्या पहिल्या सुधारणेत राज्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शिधापत्रिका, संबंधित कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न करणे सुनिश्चित करायचे होते. तसेच, राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये इलेक्ट्रोनिक पीओएस (Point of Sale) असेल, ही व्यवस्था सुनिश्चित करण्याची जबाबदारीही राज्यांना देण्यात आली होती. या योजनेचा सर्वात मोठा लाभ म्हणजे, स्थलांतरित मजूर यामुळे त्यांच्या हक्काचे धान्य देशात कुठल्याही रेशन दुकानातून घेऊ शकत होते. नागरिकांना तर हा लाभ मिळालाच; त्याशिवाय, आणखी एक आर्थिक फायदा म्हणजे, या डिजिटल व्यवस्थेमुळे बोगस कार्ड आणि बनावट सदस्यांचे संपून उच्चाटन झाले. देशातल्या 17 राज्यांनी या सुधारणा पूर्ण केल्या असून, त्यामुळे त्यांना 37,600 कोटी रुपये अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.
दुसऱ्या सुधारणेचा उद्देश देशात व्यवसाय-उद्योग स्नेही वातावरण निर्माण करणे हा होता. त्यासाठी राज्यांनी, सात कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या व्यवसाय-सबंधित परवान्यांचे नूतनीकरण करतांना ते स्वचालित, ऑनलाईन, अधिकारांच्या मर्जीविना आणि केवळ शुल्क भरून होतील, याची दक्षता घ्यायची होती. दुसरी अपेक्षा म्हणजे, संगणकीकृत रँडम निरीक्षण करण्याच्या पद्धतीची अंमलबाजावणी तसेच, व्यावसायिकांना होणारा त्रास आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी, आणखी 12 कायद्यांअंतर्गत निरीक्षणासाठी पूर्वसूचना/आगावू नोटीस देणे अनिवार्य करणे. या सुधारणा (ज्यात 19 कायद्यांचा समावेश आहे) विशेषत: सूक्ष्म आणि लघु व्यावसायिकांना मदत व्हावी म्हणून करण्यात आल्या आहेत कारण ‘इन्स्पेक्टर राज’ व्यवस्थेचा सर्वाधिक फटका याच व्यावसायिकांना बसत होता. त्याशिवाय, या सुधारणांमुळे देशात गुंतवणुकीच्या वातावरणात सुधारणा झाली, अधिक गुंतवणूक झाल्याने अर्थव्यवस्थेचा विकासही जलद होईल. 20 राज्यांनी या सुधारणा केल्या असून, त्यांना अतिरिक्त 39,521 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
15वा वित्त आयोग आणि अनेक तज्ञांनी सक्षम मालमत्ता कर प्रणालीचे महत्व अधोरेखित केले आहे. तिसऱ्या सुधारणांमध्ये राज्यांनी, शहरी भागातील अनुक्रमे मालमत्ता व्यवहार आणि तात्कालिक किमती, या विषयी स्टॅम्प ड्युटी संबंधित मार्गदर्शक तत्वे यांच्या अनुषंगाने मालमत्ता कराचे फ्लोर रेट तसेच पाणीपुरवठा आणि मलनिःस्सारण शुल्क जाहीर करणे बंधनकारक होते. यामुळे शहरी गरीब आणि मध्यम वर्गाला अधिक उत्तम सेवा, अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि प्रगतीला चालना देण्याची हमी मिळणार होती. मालमत्ता कर हा वाढत जाणारा असतो, आणि याचा सर्वात जास्त फायदा शहरी भागातील गरिबांनाच होतो. या सुधारणांमुळे, अनेकदा पगार मिळण्याला उशीर होतो अशा नगरपालिकांच्या कर्मचाऱ्यांना देखील लाभ होतो. एकूण 11 राज्यांनी ह्या सुधारणा अमलात आणल्या आणि त्यांना 15,957 कोटी रुपये अधिकचे कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली.
चौथी सुधारणा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज पुरवठ्याऐवजी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुविधा सुरु केली. यासाठी यावर्षअखेरपर्यंत पथदर्शी तत्त्वावर राज्यव्यापी योजनेची एका जिल्ह्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकता होती. याला सकल घरगुती उत्पादनाच्या (GSDP) 0.15% अतिरिक्त कर्जाची जोड देण्यात आली आहे. तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी कमी व्हावी आणि महसूल आणि खर्च तफावत कमी व्हावी (प्रत्येकी जीएसडीपीच्या 0.05%) यासाठी एक घटक उपलब्ध करण्यात आला आहे. यामुळे पारेषण कंपनीची आर्थिक बाजू सुधारते, जल आणि ऊर्जा संवर्धनाला चालना मिळते आणि उत्तम आर्थिक आणि तांत्रिक कामगिरीच्या माध्यमातून सेवा गुणवत्ता सुधारते. 13 राज्यांनी किमान एका घटकाची अंमलबजावणी केली आहे, तर 6 राज्यांनी डीबीटीची अंमलबजावणी केली आहे. याचा परिणाम म्हणून 13,201 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
एकूण 23 राज्यांनी 2.14 लाख कोटी रुपये कर्ज क्षमतेपैकी 1.06 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाचा लाभ घेतला आहे. परिणामी, राज्यांना 2020-21 वर्षासाठी एकूण कर्ज घेण्याची परवानगी (सशर्त आणि बिनशर्त) प्राथमिक अंदाजानुसार जीएसडीपीच्या 4.5% होती.
आपल्यासारख्या मोठ्या देशात अनेक जटील आव्हाने असताना हा अनोखा अनुभव होता. आपण नेहमी पाहत आलो आहोत की, विविध कारणांमुळे योजना आणि सुधारणा वर्षानुवर्षे परिचालीत होत नाहीत. भूतकाळातील अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्यांनी महामारीच्या काळात एकत्रितपणे अल्पावधीतच जनउत्साही सुधारणा घडवून आणणे सुखद प्रवास ठरला. सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या आपल्या दृष्टीकोनामुळे हे शक्य झाले. या सुधारणांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सुचवले की, अतिरिक्त निधीच्या लाभाशिवाय या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक वर्षे लागली असती.
भारताने पूर्वी सुधारणांचे ‘छुपे आणि सक्तीचे’ प्रारुप पाहिले आहे. हे नवीन प्रारुप ‘दृढनिश्चय व प्रोत्साहनपर सुधारणांचे’ आहे. कठीण काळात नागरिकांच्या कल्याणासाठी या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या सर्व राज्यांचा मी आभारी आहे. 130 कोटी भारतीयांच्या जलद विकासासाठी आपण एकत्रित काम करत राहू.
