نئی دہلی،12؍ اکتوبر؍وزیراعظم جناب نریندر مودی نے آج حقوق انسانی کے قومی کمیشن (این ایچ آر سی) کے سلور جبلی یوم تاسیس تقریب سے خطاب کیا۔
وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ ڈھائی دہائیوں میں این ایچ آر سی نے محروموں اور مظلوموں کی آواز بن کر قومی تعمیر میں اپنا تعاون دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقوق انسانی کی حفاظت ہماری ثقافت کا ایک اہم جزو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقوق انسانی کے تحفظ کے لئے آزادی کے بعد ایک آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ ، ایک فعال میڈیا، ایک متحرک شہری معاشرہ اور این ایچ آر سی جیسی تنظیمیں رہی ہیں۔
وزیراعظم نےکہا کہ حقوق انسانی محض ایک نعرہ نہیں ہونا چاہئے، بلکہ ہمارے اقدار کا یہ ایک جزو بھی ہونا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 سالوں میں غریبوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد سنجیدہ کوششیں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہاکہ حکومت کی توجہ یہ یقینی بنانے پر رہی ہے کہ تمام بھارتی باشندوں کی انسانوں کی بنیادی ضروریات تک رسائی ہو۔ اس تناظر میں وزیراعظم نے بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ ، سگمیہ بھارت ابھیان، پردھان منتری آواس یوجنا، اجولا یوجنا اور سوبھاگیہ یوجنا جیسی اسکیموں کی حصولیابیوں کا تذکرہ کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے ان اسکیموں کے نتیجے کے طور پر لوگوں کی زند گیوں میں آئی تبدیلی کا بھی ذکر کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ 9کروڑ سے زائد بیت الخلاؤں کی تعمیر نے کروڑوں غریب عوام کے لئے صفائی ستھرائی اور ایک با وقار زندگی کو یقینی بنایا ہے۔ وزیراعظم نے حال ہی میں شروع کئے گئے آیوشمان بھارت کے تحت پی ایم جے اے وائی ہیلتھ ایشورینس اقدام کا بھی تذکرہ کیا۔ انہو ں نے مرکزی حکومت کی مالی شمولیت سے متعلق اقداما ت کا بھی ذکر کیا۔انہوں نے کہا کہ تین طلاق سے مسلم خواتین کو راحت پہنچانے والا قانون بھی لوگوں کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانے سے متعلق کئے گئے اقدامات کے اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔
وزیراعظم نے انصاف تک آسانی سے رسائی کو بہتر بنانے سے متعلق کئے گئے اقدامات کا بھی تذکرہ کیا۔ان اقدامات میں ای-عدالتوں کی تعداد میں اضافہ ا ور نیشنل جوڈیشئل ڈیٹا گرڈ کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ وزیراعظم نے آدھار کو ٹیکنالوجی پر مبنی ایک با اختیار قدم قرار دیا۔
وزیراعظم نے کہا کہ ان اقدامات کی کامیابی میں جن بھاگیداری–عوامی شراکت داری کا بھی اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقوق انسانی کی بیداری کے ساتھ شہریوں کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے تئیں بھی بیدار رہنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بھی جانتےہیں کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ این ایچ آر سی کا رول پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لئے بھی اہم ہے۔
मानव अधिकारों के प्रति इसी समर्पण ने देश को 70 के दशक में बहुत बड़े संकट से उबारा था।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
आपातकाल के उस काले कालखंड में जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था, बाकी अधिकारों की तो बात ही क्या थी।
लेकिन भारतीयों ने मानवाधिकारों को अपने प्रयत्नों से फिर हासिल किया: PM
पिछले 4 वर्षों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि इस दौरान गरीब, वंचित, शोषित, समाज के दबे-कुचले व्यक्ति की गरिमा को, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए गंभीर प्रयास हुए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
बीते 4 वर्षों में जो भी कदम उठाए गए हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनका लक्ष्य यही है और हासिल भी यही है: PM
सरकार का फोकस इस बात पर रहा है कि सामान्य मानवी की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी जेब की शक्ति से नहीं, बल्कि सिर्फ भारतीय होने भर से ही स्वभाविक रूप से हो जाए।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को सेवा का माध्यम मानती है: PM
गरीब को खुले आसमान के नीचे, मौसम के थपेड़े सहने पड़े, ये भी तो उसके अधिकार का हनन ही है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
इस स्थिति से उसको बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर बेघर-गरीब को आवास देने का अभियान चल रहा है।
अब तक सवा करोड़ से अधिक भाई-बहनों को घर का अधिकार मिल भी चुका है: PM
शौचालय न होने की मजबूरी में, जो अपमान वो गरीब भीतर ही भीतर महसूस करता था, वो किसी को बताता नहीं था।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
विशेषतौर पर मेरी करोड़ों बहन-बेटियां, उनके लिए ये Dignity से जीने के अधिकार का हनन तो था ही बल्कि जीने के अधिकार को लेकर भी गंभीर प्रश्न था: PM
दिव्यांगों के अधिकार को बढ़ाने वाला Rights of Persons with Disabilities Act हो,
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
उनके लिए नौकरियों में आरक्षण बढ़ाना हो
या फिर Transgender Persons (Protection of Rights) Bill,
ये मानवाधिकारों के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है: PM
न्याय पाने के अधिकार को और मजबूत करने के लिए सरकार e-Courts की संख्या बढ़ा रही है, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड को सशक्त कर रही है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
केस से संबंधित जानकारियां, फैसलों से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन होने से न्याय प्रक्रिया में और तेजी आई है और लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई है: PM
सबको कमाई,
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
सबको पढ़ाई,
सबको दवाई और
सबकी सुनवाई के लक्ष्य के साथ ऐसे अनेक काम हुए हैं, जिससे करोड़ों भारतीय भीषण गरीबी से बाहर निकल रहे हैं।
देश बहुत तेज़ गति से मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है: PM
Sustainable Development Goals हासिल करने के लिए आज सरकार जो भी प्रयास कर रही है, उसमें NHRC की भूमिका महत्वपूर्ण है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
आपके सुझावों का सरकार ने हमेशा स्वागत किया है।
देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिपल प्रतिबद्ध है: PM
