Numerous measures undertaken in the last four years to enhance the quality of life of our citizens: PM Modi
Human rights should not be about only slogans but it should be an integral part of our values: PM ModiFor us, ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’ is about serving the people: PM ModiWith focus on justice for all, the government is increasing the number of e-Courts, strengthening the National Judicial Data Grid: Prime Minister ModiWith the use of technology, we are making the system transparent and protecting the rights of citizens: PM ModiTo empower the Divyangs, we have strengthened the Rights of Persons with Disabilities Act: PM Modiপ্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ (এনএইচআৰচি)ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ ৰূপালী জয়ন্তীত ভাষণ প্ৰদান কৰে৷
তেওঁ কয় যে বিগত দুটা আৰু অৰ্ধ দশকত এনএইচআৰচিয়ে নিষ্পেষিতসকলৰ হকে মাত মাতি ৰাষ্ট্ৰ গঠনত প্ৰভূত অৰিহণা আগবঢ়াইছে৷ তেওঁ কয় যে মানৱ অধিকাৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো আমাৰ সংস্কৃতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ৷ স্বাধীনতাৰ পিছত উপাদানসমূহ যেনে স্বাধীনতা আৰু নিৰপেক্ষ ন্যায়; এটা সক্ৰিয় সংবাদ মাধ্যম; এক সজাগ সমাজ; আৰু এনএইচআৰচিৰ দৰে এক সংস্থাই মানৱ অধিকাৰৰ সপক্ষে মাত মাতি আহিছে৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মানৱ অধিকাৰ কেৱল এটা শ্ল’গান হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ই আমাৰ জীৱনৰ পথ প্ৰদৰ্শক হ’ব লাগে৷ তেওঁ কয় যে বিগত চাৰিটা বৰ্ষত দুখীয়াৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে৷ সকলো ভাৰতীয়ই যাতে মানৱ জীৱনৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ লাভ কৰিব বাবে তাৰ বাবে চৰকাৰে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে৷ এই প্ৰসংগত তেওঁ বেটি বচাও, বেটি পঢ়াও, সুগম্য ভাৰত অভিযান, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, উজ্বলা যোজনা আৰু সৌভাগ্য যোজনাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে৷ তেওঁ কয় যে ৯ কোটিতকৈও অধিক শৌচাগাৰ নিৰ্মাণে কোটি কোটি লোকৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিছে৷ শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা স্বাস্থ্য সুৰক্ষা নিশ্চিতি যোজনা- পিএমজেএৱাইৰ বিষয়েও তেওঁ উল্লেখ কৰে৷ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিত্তীয় সমাপনৰ পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুছলিম মহিলাক তিনি তালাকৰ পৰা মুক্তি কৰি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে৷
ন্যায় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ই-কোৰ্টসমূহৰ বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়িক তথ্য গ্ৰীডৰ সৱলীকৰণ কৰা হৈছে৷ ইয়াৰ বাবে আধাৰক প্ৰযুক্তিভিত্তিক পদক্ষেপ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই পদক্ষেপসমূহৰ সাফল্যৰ মূলতে হ’ল জন ভাগিদাৰী অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ৷ তেওঁ কয় যে নাগৰিকে মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কে সজাগ হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য তথা দায়িত্বসম্পৰ্কেও সজাগ হ’ব পাৰিব৷ তেওঁ কয় যে যিসকল লোকে নিজৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে সজাগ তেওঁলোকে আনৰ অধিকাৰকো সন্মান প্ৰদান কৰিব জানে৷
ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বহনক্ষম উন্নয়ন লক্ষ্যৰ বাবে এনএইচআৰচিৰ ভূমিকা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰে৷
मानव अधिकारों के प्रति इसी समर्पण ने देश को 70 के दशक में बहुत बड़े संकट से उबारा था।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
आपातकाल के उस काले कालखंड में जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था, बाकी अधिकारों की तो बात ही क्या थी।
लेकिन भारतीयों ने मानवाधिकारों को अपने प्रयत्नों से फिर हासिल किया: PM
पिछले 4 वर्षों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि इस दौरान गरीब, वंचित, शोषित, समाज के दबे-कुचले व्यक्ति की गरिमा को, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए गंभीर प्रयास हुए हैं।
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बीते 4 वर्षों में जो भी कदम उठाए गए हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनका लक्ष्य यही है और हासिल भी यही है: PM
सरकार का फोकस इस बात पर रहा है कि सामान्य मानवी की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी जेब की शक्ति से नहीं, बल्कि सिर्फ भारतीय होने भर से ही स्वभाविक रूप से हो जाए।
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हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को सेवा का माध्यम मानती है: PM
गरीब को खुले आसमान के नीचे, मौसम के थपेड़े सहने पड़े, ये भी तो उसके अधिकार का हनन ही है।
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इस स्थिति से उसको बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर बेघर-गरीब को आवास देने का अभियान चल रहा है।
अब तक सवा करोड़ से अधिक भाई-बहनों को घर का अधिकार मिल भी चुका है: PM
शौचालय न होने की मजबूरी में, जो अपमान वो गरीब भीतर ही भीतर महसूस करता था, वो किसी को बताता नहीं था।
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विशेषतौर पर मेरी करोड़ों बहन-बेटियां, उनके लिए ये Dignity से जीने के अधिकार का हनन तो था ही बल्कि जीने के अधिकार को लेकर भी गंभीर प्रश्न था: PM
दिव्यांगों के अधिकार को बढ़ाने वाला Rights of Persons with Disabilities Act हो,
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उनके लिए नौकरियों में आरक्षण बढ़ाना हो
या फिर Transgender Persons (Protection of Rights) Bill,
ये मानवाधिकारों के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है: PM
न्याय पाने के अधिकार को और मजबूत करने के लिए सरकार e-Courts की संख्या बढ़ा रही है, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड को सशक्त कर रही है।
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केस से संबंधित जानकारियां, फैसलों से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन होने से न्याय प्रक्रिया में और तेजी आई है और लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई है: PM
सबको कमाई,
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सबको पढ़ाई,
सबको दवाई और
सबकी सुनवाई के लक्ष्य के साथ ऐसे अनेक काम हुए हैं, जिससे करोड़ों भारतीय भीषण गरीबी से बाहर निकल रहे हैं।
देश बहुत तेज़ गति से मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है: PM
Sustainable Development Goals हासिल करने के लिए आज सरकार जो भी प्रयास कर रही है, उसमें NHRC की भूमिका महत्वपूर्ण है।
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आपके सुझावों का सरकार ने हमेशा स्वागत किया है।
देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिपल प्रतिबद्ध है: PM
