প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা দিবসের রৌপ্য জয়ন্তীতে ভাষন দেন।
তিনি বলেন, বিগত আড়াই দশক ধরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, এনএইচআরসি দেশে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের মুখে ভাষা দিয়ে জাতি গঠনের কাজে অবদান রেখে চলেছে। তিনি বলেন, আমাদের সংস্কৃতিতে মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন বিচারবিভাগ, এক সক্রিয় গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ এবং এনএইচআরসি-র মত সংগঠনগুলি মানবাধিকার রক্ষার কাজ করে চলেছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়টিকে শুধুমাত্র এক শ্লোগান হিসাবে ধরলে চলবে না, এটিকে আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গ হিসাবে মনে করতে হবে। গত চার বছরে দেশের দরিদ্র মানুষের জীবনের মানোন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের অনেক কাজ হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম চাহিদাগুলি যাতে সব ভারতীয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, এরই প্রেক্ষিতে তিনি ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’, ‘সুগম্য ভারত অভিযান’, ‘প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা’, ‘উজ্জ্বলা যোজনা’ এবং ‘সৌভাগ্য যোজনা’র কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর লক্ষ্য অর্জনের কাজ চালানো হচ্ছে। এইসব কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের জীবনে রূপান্তর আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, সারা দেশে ৯ কোটিরও বেশি শৌচালয় নির্মাণের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি মানুষের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা গেছে। তিনি সম্প্রতি চালু হওয়া স্বাস্হ্য বিমা উদ্যোগ- আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কথাও উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত আর্থিক অর্ন্তভূক্তি উদ্যোগের কথাও তিনি বলেন। শ্রী মোদী বলেন, মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মুসলিম মহিলাদের তিন তালাকের মতো কু-প্রথার হাত থেকে সুরক্ষা দেওয়া।
প্রধানমন্ত্রী সবার নাগালের মধ্যে সুবিচারের ব্যবস্হা, যেমন- ই-আদালত এবং জাতীয় বিচারবিভাগীয় তথ্য গ্রীডকে শক্তিশালী করার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি আধারকে একটি প্রযুক্তিভিত্তিক ক্ষমতায়ণের উদ্যোগ বলে বর্ণানা করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ‘জন ভাগিদারী’র ফলেই এইসব উদ্যোগ সফল হয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতার পাশাপাশি নাগরিকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বিষয়েও সচেতন হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাঁরা তাঁদের দায়িত্বের কথা বোঝেন, তাঁদের অন্যের অধিকারকে শ্রদ্ধা করা উচিত।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, সুষম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি অর্জনের ক্ষেত্রেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
मानव अधिकारों के प्रति इसी समर्पण ने देश को 70 के दशक में बहुत बड़े संकट से उबारा था।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
आपातकाल के उस काले कालखंड में जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था, बाकी अधिकारों की तो बात ही क्या थी।
लेकिन भारतीयों ने मानवाधिकारों को अपने प्रयत्नों से फिर हासिल किया: PM
पिछले 4 वर्षों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि इस दौरान गरीब, वंचित, शोषित, समाज के दबे-कुचले व्यक्ति की गरिमा को, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए गंभीर प्रयास हुए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
बीते 4 वर्षों में जो भी कदम उठाए गए हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनका लक्ष्य यही है और हासिल भी यही है: PM
सरकार का फोकस इस बात पर रहा है कि सामान्य मानवी की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी जेब की शक्ति से नहीं, बल्कि सिर्फ भारतीय होने भर से ही स्वभाविक रूप से हो जाए।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को सेवा का माध्यम मानती है: PM
गरीब को खुले आसमान के नीचे, मौसम के थपेड़े सहने पड़े, ये भी तो उसके अधिकार का हनन ही है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
इस स्थिति से उसको बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर बेघर-गरीब को आवास देने का अभियान चल रहा है।
अब तक सवा करोड़ से अधिक भाई-बहनों को घर का अधिकार मिल भी चुका है: PM
शौचालय न होने की मजबूरी में, जो अपमान वो गरीब भीतर ही भीतर महसूस करता था, वो किसी को बताता नहीं था।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
विशेषतौर पर मेरी करोड़ों बहन-बेटियां, उनके लिए ये Dignity से जीने के अधिकार का हनन तो था ही बल्कि जीने के अधिकार को लेकर भी गंभीर प्रश्न था: PM
दिव्यांगों के अधिकार को बढ़ाने वाला Rights of Persons with Disabilities Act हो,
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
उनके लिए नौकरियों में आरक्षण बढ़ाना हो
या फिर Transgender Persons (Protection of Rights) Bill,
ये मानवाधिकारों के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है: PM
न्याय पाने के अधिकार को और मजबूत करने के लिए सरकार e-Courts की संख्या बढ़ा रही है, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड को सशक्त कर रही है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
केस से संबंधित जानकारियां, फैसलों से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन होने से न्याय प्रक्रिया में और तेजी आई है और लंबित मामलों की संख्या में कमी हुई है: PM
सबको कमाई,
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
सबको पढ़ाई,
सबको दवाई और
सबकी सुनवाई के लक्ष्य के साथ ऐसे अनेक काम हुए हैं, जिससे करोड़ों भारतीय भीषण गरीबी से बाहर निकल रहे हैं।
देश बहुत तेज़ गति से मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है: PM
Sustainable Development Goals हासिल करने के लिए आज सरकार जो भी प्रयास कर रही है, उसमें NHRC की भूमिका महत्वपूर्ण है।
— PMO India (@PMOIndia) October 12, 2018
आपके सुझावों का सरकार ने हमेशा स्वागत किया है।
देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिपल प्रतिबद्ध है: PM
