ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ, RBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਖੰਡ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਹਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ RBI, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ 6-7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ RBI, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਸ ਨੂੰ Access ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਅਸਾਨ, ਅਧਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੇਗਾ। Retail direct scheme ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, Integrated ombudsman ਲੋਕਪਾਲ scheme ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ One Nation, One Ombudsman ਇਹ System ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਬਿਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆਪ Grievance redressal system ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕਿਤਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਓਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ  ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ Retail Direct Scheme ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ Government Securities Market ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੀਚਿਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ,  ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ,  ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ, ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਿਹੇ Indirect ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ ਵਿੱਚ guaranteed settlement ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ -ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ- ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ Finance ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ financial inclusion ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ process ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਰੀਚਿਤ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਿੱਧਾ “Retail Direct Gilt (ਗਿਲਟ) RDG Account” ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਂਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ RDG ਅਕਾਊਂਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ savings accounts ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ-ਪਰਚੇਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਰੀਦ- ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਪ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

Financial Inclusion ਅਤੇ Ease of Access ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, Ease of Investment ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਲਤਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਸੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, NPAs ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ Recognize ਕੀਤਾ ਗਿਆ, Resolution ਅਤੇ Recovery ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ Re-capitalize ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ Wilful defaulters, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ,  ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ National Asset Reconstruction Company Limited ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਾਂ ਸਭ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ Co-operative ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ RBI ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ depositors ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ depositors ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ, ਅਨੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। One nation, One Ombudsman System ਨਾਲ Depositors ਅਤੇ Investors First ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ, NBFCs ਅਤੇ Pre-Paid Instrument ਵਿੱਚ 44 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ 220 ਕਰੋੜ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਧਾਰਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ RBI ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ Ombudsman ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਫ੍ਰੌਡ, ਸਾਈਬਰ ਫ੍ਰੌਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਰੈੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ RBI ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫ੍ਰੌਡ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਤਨੀ ਹੀ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ digital penetration ਅਤੇ customer inclusiveness ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Inclusion ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ technological integration ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ RBI ਗਰਵਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤਪੂਰਵਕ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਲੋਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਦਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਰ MSMEs ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।  ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ।  ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਠੇਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,  ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਕੋਵਿਡਕਾਲ,  ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਰਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,  ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ interventions ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 

ਸਾਥੀਓ,

6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ,  ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ,  ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ exclusive club ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕ,  ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ,  ਕਿਸਾਨ,  ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ,  ਮਹਿਲਾਵਾਂ,  ਦਲਿਤ-ਵੰਚਿਤ-ਪਿਛੜੇ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ  ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਬਲਕਿ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ,  ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਆਉਣ,  ਗ਼ਰੀਬ ਤੱਕ ਜਾਣ  ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ  ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,  ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਅਰੇ,  ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਨਾ ਜਾਣੇ  ਕੈਸੇ- ਕੈਸੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।   Unproductive savings ਅਤੇ Informal lending,  ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।  ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।  ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ Financial Inclusion ਹੀ ਨਹੀਂ,  ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Ease of access ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅੱਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪੀਐੱਮ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ,  2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਸਪੌਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੱਚ ਪੁਆਂਇੰਟਸ ਹਨ,  ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੰਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ।  ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ,  ਦਲਿਤ-ਪਿਛੜੇ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ,  ਅਤੇ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ-ਠੇਲਾ-ਫੇਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ institutional lending ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਏ ਹਨ। 

ਸਾਥੀਓ,

Last-mile financial inclusion ਨਾਲ ਜਦੋਂ digital empowerment ਜੁੜ ਗਿਆ,  ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ,  ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ PoS/ m-PoS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  UPI ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਗੁਣਾ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਹੈ।  ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ,  ਸੱਤ ਦਿਨ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ,  ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

RBI ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ,  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।  ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ Fintech ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Innovations ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ regulating systems,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ financial systems ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ suitable ecosystem ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ,  ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ,  ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,  ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ  ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਵੈਸਟਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ RBI ਨਿਰੰਤਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ initiative ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ!  ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!