नमस्कार! अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी,रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्री शक्तीकांत दास जी, कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मान्यवर, बंधू आणि भगिनींनो!
कोरोनाच्या या आव्हानात्मक काळात देशाच्या अर्थमंत्रालयाने, रिझर्व्ह बँक आज इतर आर्थिक संस्थांनी अत्यंत कौतुकास्पद काम केले आहे. अमृत महोत्सवाचा हा काळ, एकविसाव्या शतकातील हे महत्वाचे दशक देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेची भूमिका देखील अतिशय महत्त्वाची आहे. आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की रिझर्व्ह बँकेचा चमू या अपेक्षा नक्कीच पूर्ण करेल.
मित्रांनो,
गेल्या सहा-सात वर्षात, केंद्र सरकार सर्वसामान्य लोकांना, त्यांच्या हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देत काम करत आहे. एक नियामक म्हणून, रिझर्व बँक, इतर वित्तीय संस्थांसोबत सातत्याने संवाद साधत आहे. मला अत्यंत आनंद आहे, की रिझर्व बँकेने देखील सर्वसामान्य लोकांच्या सेवा सुविधा वाढवण्यासाठी, सर्वसामान्य लोकांचे हित लक्षात घेऊन अनेक पावले उचलली आहेत. आज त्यात आणखी एक पाऊल जोडले गेले आहे. आज ज्या दोन योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला आहे, त्यामुळे, देशाच्या गुंतवणुक क्षेत्राची व्याप्ती आणखीनच वाढणार आहे आणि गुंतवणूकदारांना भांडवली बाजारात प्रवेश करणे अधिक सुलभ तसेच सुरक्षित होणार आहे.
किरकोळ थेट योजनेमुळे देशातल्या छोट्या गुंतवणूकदारांना, सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे सुलभ आणि सुरक्षित माध्यम उपलब्ध झाले आहे. त्याचप्रमाणे, एकात्मिक लोकपाल योजनेमुळे बँकिंग क्षेत्रात ‘एक देश, एक लोकपाल’ ही व्यवस्था आज प्रत्यक्षात अस्तित्वात आली आहे. यामुळे, बँकेच्या ग्राहकांची प्रत्येक तक्रार, प्रत्येक समस्येवरील समाधान विनासायास आणि सहज होऊ शकेल. माझे असे स्पष्ट मत आहे, की लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद, आपली समस्या/तक्रार निवारण व्यवस्था किती किती भक्कम आणि किती संवेदनशील आहे, आपण ग्राहकांच्या हितांचे किती प्रभावीपणे संरक्षण करु शकतो, यावरच अवलंबून आहे आणि हीच लोकशाहीची सर्वात मोठी कसोटी आहे.
मित्रांनो,
अर्थव्यवस्थेत आपल्या सर्वांची, भागीदारीला आणि सहभागाला प्रोत्साहन देण्याची जी भावना आहे, त्या भावनेला, या किरकोळ थेट योजनेमुळे नवी उंची प्राप्त होणार आहे. देशाच्या विकासात सरकारी रोखे बाजाराची महत्वाची भूमिका असते, याची तर बहुतांश लोकांना कल्पना आहे. विशेषतः आज जेव्हा आपला देश, आपल्या भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा आधुनिक करण्याचे काम उत्साहाने सुरु केले आहे,त्यासाठी अभूतपूर्व अशी गुंतवणूक केली जात आहे, अशा वेळी लहानात लहान गुंतवणूकदारांचे प्रयत्न आणि सहकार्य तसेच सहभाग अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. आतापर्यंत, सरकारी रोखे बाजारात आपला मध्यमवर्ग, आपले कर्मचारी, आपले छोटे व्यापारी, ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे, ज्यांची छोटी बचत आहे, त्यांना रोखे बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी बँक, विमा किंवा म्युच्युअल फंड सारख्या अप्रत्यक्ष मार्गांचा वापर करावा लागत होता. मात्र, आता त्यांना सुरक्षित गुंतवणुकीचा आणखी एक उत्तम पर्याय उपलब्ध आहे. आता देशातील एका खूप मोठ्या वर्गाला सरकारी रोख्यांमध्ये, देशाच्या संपत्तीच्या निर्मितीत थेट गुंतवणूक करणे आणखी सोपे होणार आहे. आपल्याला याचीही कल्पना आहे, की भारतात सर्व सरकारी रोख्यांमध्ये, सेटलमेंटच्या हमीची तरतूद असतेच. त्यामुळे, छोट्या गुंतवणूकदारांना सुरक्षिततेची ग्वाही मिळते. म्हणजेच, छोट्या गुंतवणूकदारांना सुरक्षित गुंतवणुकीवर उत्तम परतावे मिळण्याचा विश्वास असेल आणि सरकारला पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, देशातील सर्वसामान्य व्यक्तींच्या आशा-आकांक्षाच्या अनुरूप नव्या भारताची निर्मिती करण्यासाठी ज्या ज्या व्यवस्था विकसित करण्याची गरज आहे, त्यासाठी आवश्यक ते स्त्रोत उपलब्ध होतील. आणि हीच तर, आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीसाठी, नागरिक आणि सरकार यांची सामूहिक शक्ती आहे, सामूहिक प्रयत्न आहेत.
मित्रांनो,
सर्वसाधारणपणे वित्तीय क्षेत्रांशी संबंधित विषय जरा तांत्रिक असतो, सर्वसामान्य माणूस हेडलाईन वाचूनच ते सोडून देतो आणि म्हणूनच सामान्य माणसाला या गोष्टी अधिक सोप्या करून चांगल्या पद्धतीने समजावून सांगणे ही काळाची गरज आहे असं मला वाटतं. कारण आर्थिक समावेशनाविषयी जेव्हा आपण बोलतो, तेव्हा आम्हाला या देशातल्या शेवटच्या व्यक्तीला देखील या प्रक्रियेचा भाग बनवणे अपेक्षित असते. आपल्या तज्ञ मंडळीना या सर्व गोष्टींची पूर्ण कल्पना आहेच, पण देशातल्या सर्वसामान्य जनतेला देखील हे समजावून सांगितलं तर त्यांना मोलाची मदत होईल.उदाहरणार्थ, या योजनेत फंड मॅनेजरची गरज पडणार नाही, सरळ 'किरकोळ थेट (गिल्ट) RDG खातं' उघडलं जाऊ शकतं, हे त्यांना माहीत असायला हवे. त्यांना याचीही माहिती द्यायला हवी की, हे खातं ऑनलाईन देखील उघडलं जाऊ शकतं आणि समभागांची खरेदी विक्री देखील ऑनलाइन करणं शक्य आहे. पगारदार किंवा सेवानिवृत्त लोकांना घरबसल्या सुरक्षित गुंतवणुकीचा हा एक फार मोठा पर्याय आहे, फोन आणि इंटरनेटद्वारे तुम्ही मोबाईल फोनवर इंटरनेट जोडणी केली की, तुमचं काम झालं. हे RDG खातं, गुंतवणूकदारांच्या बचत खात्याशी देखील संलग्न केलं जाऊ शकते. ज्यामुळे खरेदी विक्री, स्वचलीत खरेदी विक्री शक्य होऊ शकेल. लोकांना यामुळे किती मोठी सुविधा मिळेल आपण कल्पना करू शकतो.
मित्रांनो,
आर्थिक समावेशन आणि सर्व बँकिंग व्यवस्था सुलभतेने सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच, सुलभ गुंतवणूक आणि बँकिंग व्यवस्थेवर सामान्य जनतेचा विश्वास बसणे देखील तितकेच आवश्यक आहे, आणि त्यासाठीच सुलभता देखील तितकीच आवश्यक आहे. मजबूत होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी मजबूत बँकिंग प्रणाली अतिशय गरजेची आहे. 2014 पूर्वी काही वर्ष देशाच्या बँकिंग प्रणालीचं ज्याप्रकारे खच्चीकरण करण्यात आलं, आज प्रत्येकाला माहीत आहे, की पूर्वी कशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, काय काय नव्हतं झालं.... गेल्या 7 वर्षात, अनुत्पादक मालमत्तांची पारदर्शक नोंदणी करण्यात आली आहे, समस्या सोडविण्यावर आणि वसुलीवर भर दिला गेला आहे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पुन्हा भांडवल देण्यात आले आहे, आर्थिक प्रणाली आणि सार्वजनिक क्षेत्रात एकामागे एक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जे कर्ज बुडवे, आधी व्यवस्थेचा गैरफायदा घेत होते, आता बाजारातून निधी उभा करण्याचे त्यांचे मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बँकांशी निगडित कारभारात सुधारणा असो, निर्णय प्रक्रिया, बदल्या - नियुक्त्यांचे स्वातंत्र्य असो, लहान बँकांचे विलीनीकरण करून मोठी बँक तयार करणे असो अथवा राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी लिमिटेडची स्थापना असो, या सर्व पावलांमुळे आज बँकिंग क्षेत्रात एक नवा विश्वास, नवी ऊर्जा परत येत आहे.
मित्रांनो,
बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यासाठी सहकारी बँकांना देखील रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत आणले गेले. यामुळे या बँकांच्या कारभारात सुधारणा होत आहे आणि जे लाखो ठेवीदार आहेत, त्यांचा देखील या प्रणालीबद्दलचा विश्वास वृद्धिंगत होत आहे. गेल्या काही काळापासून ठेवीदारांचे हित लक्षात घेता अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. ‘एक देश, एक लोकपाल’ प्रणालीमुळे ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार प्रथम या वचनबद्धतेला पाठबळ मिळाले आहे. आज ही योजना सुरू करण्यात आली आहे, यामुळे बँक, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि प्री पेड इस्ट्रुमेंट मध्ये 44 कोटी कर्ज खाते आणि 220 कोटी ठेवी खातेधारकांना थेट लाभ मिळेल.
आता रिझर्व्ह बँकेद्वारे नियंत्रित सर्व संस्थांमधील खातेधारकांच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी, त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आणि परीक्षण करण्यासाठी एकच मंच कार्यरत असेल. म्हणजेच, तक्रार दाखल करण्यासाठी खातेधारकांना आता आणखी एक सोपा पर्याय मिळाला आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्याचे बँक खाते लखनौमध्ये आहे आणि तो दिल्लीमध्ये काम करतो तर अशा परिस्थितीत पूर्वी त्याला त्याची तक्रार लखनौच्याच लोकायुक्तांकडे दाखल करावी लागत होती. मात्र आता अशा खातेधारकाला भारतात कोणत्याही ठिकाणी त्याची तक्रार दाखल करण्याची सोय झाली आहे. मला हे देखील सांगितले गेले आहे कि, ऑनलाईन घोटाळे, सायबर घोटाळे यांच्याशी संबंधित प्रकरणे सोडविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या योजनेमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता प्रणालीचा व्यापक प्रमाणात वापर करण्याची तजवीज केली आहे. या प्रणालीच्या वापरामुळे बँका आणि तपास करणाऱ्या संस्था यांच्या दरम्यान कमीत कमी वेळात अधिक उत्तम समन्वय साधण्याची खात्री मिळू शकेल. अशा प्रकरणांमध्ये जितक्या वेगाने कार्यवाही होईल तितकी फसवणुकीने काढण्यात आलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता जास्त असेल. अशी पावले उचलल्यामुळे डिजिटल व्यवहारांची पोहोच आणि ग्राहक समावेशकता यांची कक्षा अत्यंत विश्वासाने वाढेल आणि ग्राहकांचा विश्वास देखील वृद्धींगत होईल.
मित्रांनो,
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात, आर्थिक क्षेत्रातील समावेशकतेपासून तंत्रज्ञानविषयक एकीकरण यासह ज्या अनेक सुधारणा केल्या आहेत त्यांची क्षमता आपण कोविडच्या या कठीण परिस्थितीत देखील पहिली आहे. आणि त्यामुळे सवर्सामान्य माणसांची सेवा करण्याचे समाधान देखील मिळत आहे. सरकार जे महत्त्वाचे निर्णय घेते आहे त्यांची परिणामकारकता वाढविण्यात रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयांनी देखील खूप मदत केली आहे. या संकट काळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि त्यांच्या संपूर्ण कर्मचारी वर्गाने हिमतीने जे निर्णय घेतले त्याबद्दल मी त्यांचे सार्वजनिकरित्या खूप खूप अभिनंदन करतो. सरकारतर्फे ज्या कर्ज हमी योजनेची घोषणा करण्यात आली होती त्या योजनेअंतर्गत सुमारे 2 लाख 90 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीच्या सहाय्याने सव्वा कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांनी त्यांचे उद्योगधंदे अधिक सशक्त केले आहेत. या लाभार्थ्यांमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग चालविणाऱ्यांचा तसेच आपल्या मध्यम वर्गातील छोट्या उद्योजकांचा समावेश आहे.
दोस्तांनो,
कोविड काळातच सरकारतर्फे छोट्या शेतकऱ्यांना कृषक क्रेडीट कार्ड देण्यासाठी विशेष मोहीम आयोजित करण्यात आली. यातून, अडीच कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना ही केसीसी कार्डे मिळाली तसेच त्यांना जवळपास पावणेतीन लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज देखील मिळाले. रस्त्यांवरील हातगाडी चालवून वस्तू विकणाऱ्या, भाजी विकणाऱ्या सुमारे 26 लाख किरकोळ विक्रेत्यांना पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून कर्ज मिळाले आहे. तुम्ही कल्पना करू शकता का की 26 लाख फिरत्या विक्रेत्यांना कर्ज मिळणे शक्य झाले आहे. कोविड काळाच्या अत्यंत संकटाच्या परिस्थितीत आपल्या देशातील 26 लाखांहून अधिक फिरत्या विक्रेत्यांना कर्जरुपात अशी मदत मिळत असेल तर त्यांना त्याचा किती मोठा आधार मिळाला असेल. या योजनेमुळे हे फिरते विक्रेते बँकिंग प्रणालीशी देखील जोडले गेले. अशा अनेक हस्तक्षेपांनी गावे आणि शहरांमध्ये आर्थिक व्यवहाराचे चक्र पुन्हा सुरु करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
मित्रांनो,
भारतात 6-7 वर्षांपूर्वीपर्यंत बँकिंग, निवृत्तीवेतन, विमा या सर्व सुविधा सामान्यांना प्रवेशबंदी असलेल्या एखाद्या विशिष्ट मंडळासारख्या होत्या. देशातील सामान्य नागरिक, गरीब कुटुंबे, शेतकरी, लहान व्यापारी-उद्योजक, स्त्रिया, दलित-वंचित-मागास वर्गातील लोक अशा सर्वांसाठी या सुविधा दुर्लभ होत्या. या सुविधा गरीबांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती अशा लोकांनी देखील याकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही. उलट, परिस्थितीत बदल होऊ नये, परिवर्तन घडू नये यासाठी आणि गरीबांपर्यंत या सुविधा पोहोचण्यासाठीचे मार्ग बंद करण्यासाठी ते लोक कोणतीही अतर्क्य कारणे देऊ शकत होते. काम टाळण्यासाठी अनेक बहाणे सांगणे हीच एक परंपरा होऊन बसली होती. आणि काय काय सांगितले जायचे, अगदी निसंकोचपणे आणि निर्लज्जपणे सांगितले जायचे, अरे, बँकेची शाखा नाही, कर्मचारीवर्ग पुरेसा नाही, इंटरनेट नाही, लोकांमध्ये याबाबत जागृती नाही, कोण जाणे काय काय कारणे दिली जात होती. अनुत्पादक बचत आणि अनौपचारिक कर्ज प्रक्रियेमुळे सामन्य नागरिकांची परिस्थिती देखील खालावत होती आणि देशाच्या विकासात या नागरिकांचा सहभाग नगण्य होता. निवृत्तीवेतन आणि विमा या सुविधा केवळ सधन कुटुंबांच्याच नशिबात आहेत असेच मानले जात होते. पण आज परिस्थिती बदलत आहे. आता आर्थिक समावेशकताच नव्हे तर बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रात सुलभतेने प्रवेश मिळवून कार्य करता येण्याबद्दल जगात भारताला ओळख मिळत आहे. विविध निवृत्तीवेतन योजनांच्या माध्यमातून आज समाजातील प्रत्येक व्यक्ती 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मिळू शकणाऱ्या निवृत्तीवेतन सुविधेशी जोडला जाऊ शकतो. पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना यांच्या अंतर्गत सुमारे 38 कोटी देशवासीयांना प्रत्येकी 2-2 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळाले आहे. देशाच्या जवळपास प्रत्येक गावात 5 किलोमीटरच्या परिघात बँकेची शाखा अथवा बँकिंग प्रतिनिधीच्या सेवा उपलब्ध होत आहेत. संपूर्ण देशात आज सुमारे साडेआठ लाख बँकिंग टच पॉइंट कार्यरत आहेत आणि त्यांच्यामुळे देशातील प्रत्येक व्यक्तीला बँकिंग प्रणालीपर्यंत सहजपणे पोहोचून तिचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. जनधन योजनेअंतर्गत 42 कोटींहून अधिक शून्य जमा बँक खाती उघडण्यात आली आहेत आणि त्यांच्यात आज गरीब लोकांचे हजारो कोटी रुपये भरले गेले आहेत. मुद्रा योजनेमुळे महिला, दलित-मागास-आदिवासी समाजांमध्ये स्वतःचे व्यापार-उद्योग करणाऱ्यांची एक नवी पिढी उदयाला आली आहे आणि स्वनिधी योजनेमुळे पदपथावर विक्री करणारे, हातगाडी चालविणारे आणि फेरीवाले लोक देखील संस्थात्मक कर्ज प्रणालीशी जोडले जाऊ शकले आहेत.
मित्रांनो,
शेवटच्या टप्प्यापर्यंतच्या आर्थिक समावेशकतेशी जेव्हा डिजिटल सशक्तीकरण जोडले गेले तेव्हा त्यातून देशाला एक नवी शक्ती मिळाली आहे. 31 कोटींहून अधिक रू-पे कार्ड, सुमारे 50 लाख पीओएस/एम-पीओएस यंत्रांमुळे आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात डिजिटल हस्तांतरण शक्य झाले आहे. यूपीआय प्रणालीने तर अत्यंत कमी कालावधीत भारताला डिजिटल हस्तांतरणाच्या क्षेत्रात जगातील अग्रणी देश म्हणून मान मिळवून दिला आहे. केवळ 7 वर्षांच्या कालावधीत भारताने डिजिटल हस्तांतरणाच्या बाबतीत 19 पट वाढीची झेप घेतली आहे. आजच्या घडीला आपल्या देशातील बँकिंग प्रणाली अहोरात्र, आठवड्याचे सातही दिवस आणि वर्षाचे बाराही महिने कधीही कुठूनही सुरु राहून आपल्याला सेवा देते. या सुविधेचा देखील किती फायदा होतो हे आपण कोरोनाच्या या वाईट काळात बघितले आहे.
दोस्तांनो,
रिझर्व्ह बँकेचे एक संवेदनशील नियामक म्हणून अस्तित्व आणि बदलत्या परिस्थितीसाठी स्वतःला सज्ज ठेवण्याची तयारी ही देशाची फार मोठी शक्ती आहे. आजकाल आपण पाहत आहोत कि आर्थिक क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आपले भारतीय स्टार्टअप उद्योग जागतिक पातळीवर आघाडी घेत आहेत. या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. आपल्या देशाच्या युवकांनी भारताला नाविन्यपूर्ण संशोधनांच्या जागतिक उर्जा केंद्राचे स्वरूप दिले आहे. अशा वेळी आपली नियामकीय प्रणाली या बदलांच्या बाबतीत जागरूक राहणे आणि आपल्या आर्थिक प्रणालींचा जागतिक दर्जा राखण्यासाठी अनुरूप वातावरण निर्माण करून ते अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे.
मित्रांनो,
आपल्याला आपल्या देशाच्या, देशातील नागरिकांच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवावेच लागेल आणि गुंतवणूकदारांचा आपल्यावरील विश्वास सतत तितकाच दृढ राहील यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. एक संवेदनशील आणि गुंतवणूकदार-स्नेही देश म्हणून भारताच्या जगातील प्रतिमेला रिझर्व्ह बँक सतत अधिकाधिक उज्ज्वल करते आणि यापुढेही करत राहील याबद्दल मला पूर्ण विश्वास आहे. या मोठ्या सुधारणा केल्याबद्दल यातील सर्व सहभागींना आणि हा उपक्रम सुरु करून तंत्रज्ञानाची मोठी झेप घेणाऱ्या तुम्हां सर्वांना मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद !!
