ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਕਮਰਸ(ਵਣਜ) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ
‘‘ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ’’
‘‘ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ’’
‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਕਾਰ (Sarkar and Sahkaar ) ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ’’
‘‘ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇ’’
‘‘ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼-FPOs) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ’’
“ਅੱਜ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ”

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ,  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਯਾਦਵ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕੋਣੇ-ਕੋਣੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ,  ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ-ਭੈਣ,  ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ,  ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ,  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ  ਨੂੰ 17ਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

 

ਸਾਥੀਓ, 

ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ,  ਸਾਡੇ ਹਰ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਤਾਂ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ-1 ਹਾਂ,  ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ,  ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ,  ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਬਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ,  ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ, 

 

 

ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।  ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ,  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ,  ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੈਸੀਆਂ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ,  ਵੈਸਾ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ  (ਸਭਾਵਾਂ) ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੋਵੇ,  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ,  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਥੀਓ, 

ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ,  ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ,  ਇਹ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਯਾਦ ਕਰੋ,  2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ?  ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।  ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ,  ਉਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਝੋਲੇ (ਦਰਮਿਆਨੇ) ਕਿਸਾਨ ਵੰਚਿਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।  ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।  ਅੱਜ ਦੇਖੋ,  ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ,  ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨਹੀਂ।  ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,  ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਸਭ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ,  ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ,  ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੈ,  ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ।  2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਈਏ,  5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਜਟ,  ਤਾਂ ਉਹ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ,  90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ।  ਯਾਨੀ ਤਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ) ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚ ਤਦ ਹੋਇਆ,  ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ,  ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਥੀਓ, 

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਏ,  ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ,  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਬੈਗ,  ਇੱਕ ਬੈਗ ਦਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 270 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹੀ ਬੈਗ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 720 ਰੁਪਏ ਦਾ,  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਅਤੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,  ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਯੂਰੀਆ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ  ਬਾਤ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ,  ਆਖਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?  ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਭਗੀਰਥ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ,  ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ?

ਸਾਥੀਓ,

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ,  ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ,  MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ,  15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਯਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ,  ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ,  ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਯਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ  ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।  ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,  ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,  ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਘੋਸ਼ਿਤ (ਐਲਾਨ) ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹੀ ਨਹੀਂ,  ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ,  ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ,  ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ,  ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੇ।  ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ,  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।  ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 

ਤਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ,  ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ,  ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਵੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਕਹੇ।  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੈਕਟਰ,  ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ,  ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ,  ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।  ਕੈਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਸਭ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ,  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,  ਮੰਤਰਾਲਾ  ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ,  ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਜਾਣਾ,  ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ,  ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ।  ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।  ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ  ( ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ),  ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ efficiency ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਬਾਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ( ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ) ਯਾਨੀ ਪੈਕਸ, ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਇਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।  ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ  ( ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ) ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ,  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ।  ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ   ( ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ) ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ,  ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ,  ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਏ।  ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ( ਸਭਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੈਕਟਰ,  ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ,  ਬਟਰ ਅਤੇ ਘੀ,  ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ Honey ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼  ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਬਲਕਿ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।  ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਦੇਖੋ,  ਭਾਰਤ  ਦੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ,  Millets ,  ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ,  ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ,  ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ‍ ਲੈ ਕੇ  ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸਾਂ,  ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ,  ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ,  ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ‍ ਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਸ ਈਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ  ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?  ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਕ ਖਾਨ-ਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋਗੀ।  ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਓ। 

ਸਾਥੀਓ ,

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੀ ਬਾਤ(ਗੱਲ) ਕਰਾਂਗਾ।  ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।  ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,  ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ,  ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਦੀ ਸੀ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ  ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ।  ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। 

ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,  ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਈਥੈਨੌਲ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ,  ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ,  ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ,  ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ,  ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਣਕ, ਧਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ( ਗੱਲਾਂ) ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।  ਖਾਣ  ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੋਵੇ,  ਦਾਲ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੋਵੇ,  ਮਛਲੀ  ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੋਵੇ,  ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Processed ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੋਵੇ,  ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਚੌਂਕ ਜਾਓਗੇ, 

ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ,  ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਬਾਤ (ਗੱਲ) ਹੈ ਕੀ?  ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ,  ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ  ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪੇਖਿਆ (ਉਮੀਦ) ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?  ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇਲ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਮ ਆਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਮੋਲਿਨ ਦਾ ਤੇਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਲਹਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀਨਿਸ਼ਿਏਟਿਵ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ਼ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਛਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੀਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਸਭਾਵਾਂ) ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਫਿਸ਼ ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਕਿਉਰਿੰਗ, ਫਿਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ, ਫਿਸ਼ ਕੈਨਿੰਗ, ਫਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ organised way ਵਿੱਚ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਲੈਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੈਕਟਰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਪੇਖਿਆ (ਉਮੀਦ) ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਪ੍ਰੋਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਛਲੀ ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ PACS ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ Multipurpose societies ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਾ ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਭ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ  ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘਾਂ ਯਾਨੀ FPOs ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ FPOs ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ FPO, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ PACS ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ FPO ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਸਭਾਵਾਂ) ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ ਦੀ ਮੇਡ (ਡੌਲ਼ /ਵੱਟ)‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੌਇਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪੁਕਾਰ-ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤ (ਨਾ) ਮਾਰੋ। ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਮੰਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜੋ ਟੋਲੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਚਨ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਏ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐੱਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਕਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ(ਮੇਰੀ) ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹ (ਤਾਕੀਦ) ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੋ। ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, 5 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਮਦਨ, ਦੋਨੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਸੇ ਵੈਲਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਤੋਂ, ਕਚਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਬੜੀਆਂ-ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਸਭਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਪ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੁਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਡਿਜੀਜ਼, ਮੁੰਹਪਕਾ ਅਤੇ ਖੁਰਪਕਾ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਕਰੋੜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ FMD ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਯਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਸਭਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਹੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਾਥੀਓ, ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਹੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਆਗ੍ਰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ, ਖੇਤ-ਖੇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਭਿਯਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਦੋ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਪੰਜ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਦਸ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਭਿਯਾਨ Per Drop More Crop ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਸਭਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਭੰਡਾਰਣ ਦਾ ਵੀ। ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਨੇਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 1400 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ  ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 700 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ( ਸਭਾਵਾਂ ) ਦਾ ਹੈ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ(PACS) ਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਗੇਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਣਗੇ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਿਓ। ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ!

ਧੰਨਵਾਦ!

 

Explore More
77ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

77ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
UPI payment: How NRIs would benefit from global expansion of this Made-in-India system

Media Coverage

UPI payment: How NRIs would benefit from global expansion of this Made-in-India system
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves Proposal for Implementation of Umbrella Scheme on “Safety of Women”
February 21, 2024

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved the proposal of Ministry of Home Affairs of continuation of implementation of Umbrella Scheme on ‘Safety of Women’ at a total cost of Rs.1179.72 crore during the period from 2021-22 to 2025-26.

Out of the total project outlay of Rs.1179.72 crore, a total of Rs.885.49 crore will be provided by MHA from its own budget and Rs.294.23 crore will be funded from Nirbhaya Fund.

Safety of Women in a country is an outcome of several factors like stringent deterrence through strict laws, effective delivery of justice, redressal of complaints in a timely manner and easily accessible institutional support structures to the victims. Stringent deterrence in matters related to offences against women was provided through amendments in the Indian Penal Code, Criminal Procedure Code and the Indian Evidence Act.

In its efforts towards Women Safety, Government of India in collaboration with States and Union Territories has launched several projects. The objectives of these projects include strengthening mechanisms in States/Union Territories for ensuring timely intervention and investigation in case of crime against women and higher efficiency in investigation and crime prevention in such matters.

The Government of India has proposed to continue the following projects under the Umbrella Scheme for “Safety of Women”:

  1. 112 Emergency Response Support System (ERSS) 2.0;
  2. Upgradation of Central Forensic Sciences laboratories, including setting up of National Forensic Data Centre;
  3. Strengthening of DNA Analysis, Cyber Forensic capacities in State Forensic Science Laboratories (FSLs);
  4. Cyber Crime Prevention against Women and Children;
  5. Capacity building and training of investigators and prosecutors in handling sexual assault cases against women and children; and
  6. Women Help Desk & Anti-human Trafficking Units.