मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी अमित शाह, राष्ट्रीय सहकारी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप संघांनी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून जोडले गेलेले सहकारी संस्थांचे सर्व सदस्य, आपल्या शेतकरी बंधू-भगिनी, इतर मान्यवर आणि बंधू-भगिनींनो, सतराव्या भारतीय सहकार महासंमेलनाच्या आपणा सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा. या संमेलनात मी आपणा सर्वांचे स्वागत करतो, आपले अभिनंदन करतो.
मित्रहो,
आज आपला देश विकसित आणि आत्मनिर्भर भारत हे लक्ष्य घेऊन काम करत आहे. आपल्या प्रत्येक लक्ष्य प्राप्तीसाठी सर्वांचे प्रयत्न आवश्यक आहेत, हे मी लाल किल्यावरुन सांगितले आहे आणि सहकाराची भावनाही ‘सबका प्रयास’ हाच संदेश देते. आज आपण दूध उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांकावर आहोत, त्यामध्ये धूढ डेअरी सहकारी संस्थांचे मोठे योगदान आहे. आज भारत जगात सर्वात मोठ्या साखर उत्पादक देशांपैकी एक देश आहे, तर त्यामध्येही सहकाराचे मोठे योगदान आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये सहकारी संस्था या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरल्या आहेत. आज दूध उत्पादनासारख्या सहकारी क्षेत्रात सुमारे 60 टक्के भागीदारी आपल्या माता-भगिनींची आहे. म्हणूनच विकसित भारतासाठी विशाल लक्ष्य ठेवण्याची बाब आली तेव्हा आम्ही सहकार क्षेत्राला मोठे बळ देण्याचा निर्णय घेतला. अमित भाईनी आता विस्ताराने सांगितल्याप्रमाणे प्रथमच सहकार क्षेत्रासाठी वेगळे मंत्रालय आम्ही निर्माण केले. वेगळ्या बजेटची तरतूद केली. आज सहकारी संस्थाना, कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणेच सुविधा, त्यांच्याप्रमाणेच मंच उपलब्ध करून दिला जात आहे. सहकारी संस्थाना अधिक बळ देण्यासाठी त्यांच्यासाठी कराचे दरही कमी करण्यात आले आहेत. सहकार क्षेत्रातले अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न झपाट्याने मार्गी लावण्यात येत आहेत. आमच्या सरकारने सहकारी बँकांनाही बळ दिले आहे. सहकारी बँकांना नवी शाखा उघडण्यासाठी, लोकांच्या घरी जाऊन बँकिंग सेवा देण्यासाठी नियम सुलभ करण्यात आले आहेत.
मित्रहो,
या कार्यक्रमात इतक्या मोठ्या संख्येने आपल्या शेतकरी बंधू- भगिनी सहभागी झाल्या आहेत. गेल्या 9 वर्षात धोरणात जो बदल करण्यात आला आहे, जे निर्णय घेण्यात आले आहेत त्यामुळे झालेले परिवर्तन आपण अनुभवत आहात. आपण आठवून पहा 2014 च्या आधी शेतकऱ्यांची नेहमी काय मागणी असे ? सरकारकडून अतिशय कमी मदत मिळते असे शेतकरी म्हणत असत आणि जी थोडीफार मदत मिळत असे ती मध्यस्थांच्या हाती जात असे. देशातले छोटे आणि मध्यम शेतकरी, सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहत असत. गेल्या नऊ वर्षात या परिस्थितीत पूर्णपणे बदल झाला आहे. आज कोट्यवधी छोट्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी मिळत आहे. कोणी मध्यस्थ नाही, बनावट लाभार्थी नाहीत. गेल्या चार वर्षात या योजनेअंतर्गत अडीच लाख कोटी रुपये, आपण सर्वजण सहकार क्षेत्रात नेतृत्व करणारे लोक आहात आपण या आकड्यांकडे नीट लक्ष द्याल अशी मला आशा आहे, अडीच लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आले. ही किती मोठी रक्कम आहे याचा अंदाज आणखी एका आकड्याबरोबर तुलना केली तर आपण सहज लावू शकाल. 2014 च्या पूर्वी 5 वर्षांसाठी एकूण कृषी बजेट, 5 वर्षांचे कृषी बजेट 90 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होते, 90 हजारपेक्षा कमी. म्हणजे तेव्हा संपूर्ण देशाच्या कृषी व्यवस्थेवर जितका खर्च करण्यात आला त्याच्या सुमारे तिप्पट खर्च आम्ही एका योजनेवर म्हणजे पीएम किसान सन्मान निधी वर खर्च केला आहे.
मित्रहो,
जगभरात खतांच्या वाढत्या किमती, रसायने यांचे ओझे शेतकऱ्यांवर पडू नये याची हमी आणि ही मोदीनी दिलेली हमी आहे, केंद्रातल्या भाजपा सरकारने आपल्याला दिली आहे. आज शेतकऱ्याला युरियाची एक थैली साधारणपणे 270 पेक्षा कमी किमतीला मिळते. हीच थैली बांगलादेशात 720 रुपयांना, पाकिस्तानमध्ये 800 रुपयांना, चीनमध्ये 2100 रुपयांना मिळत आहे. बंधू आणि भगिनींनो, अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये इतकाच युरिया 3 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला शेतकऱ्यांना मिळत आहे. जोपर्यंत हा फरक आपण जाणून घेणार नाही, तोपर्यंत ही बाब आपल्या लक्षात येणार नाही. अखेर हमी काय असते ? शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी किती भगीरथ प्रयत्न आवश्यक आहेत याचे दर्शन यातून घडते. गेल्या 9 वर्षात केवळ अनुदानाची बाब घेतली, केवळ खतांवरच्या अनुदानाबाबत मी बोलत आहे. भाजपा सरकारने 10 लाख कोटी पेक्षा जास्त पैसे खर्च केले आहेत. यापेक्षा मोठी हमी काय असते ?
मित्रहो,
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य दाम मिळावा यासाठी आमचे सरकार पहिल्यापासूनच गंभीर आहे. गेल्या 9 वर्षात एमएसपी मध्ये वाढ करत, एमएसपीने खरेदी करत, 15 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे शेतकऱ्यांना देण्यात आले. हिशोब केला तर केंद्र सरकार दर वर्षी साडे सहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे शेती आणि शेतकऱ्यांवर खर्च करत आहे. याचाच अर्थ सरकार दर वर्षी प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात सरासरी 50 हजार रुपये पोहोचवत आहे. म्हणजेच भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे दर वर्षी 50 हजार रुपये मिळण्याची हमी आहे. ही मोदींची हमी आहे आणि जे केले आहे ते मी सांगत आहे, आश्वासने देत नाहीये.
मित्रहो,
शेतकरी हिताचा दृष्टीकोन कायम राखत काही दिवसापूर्वी एक आणखी मोठा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 3 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. इतकेच नव्हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आता रास्त आणि किफायतशीर दाम विक्रमी 315 रुपये प्रती क्विंटल करण्यात आला आहे. 5 कोटीपेक्षा अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यात काम करणाऱ्या लाखो श्रमिकांना याचा थेट लाभ होईल.
मित्रांनो,
अमृतकाळात देशातील गावे, देशाच्या शेतकऱ्यांच्या सामर्थ्यात वाढ करण्यासाठी आता देशाच्या सहकार क्षेत्राची भूमिका खूप मोठी ठरणार आहे. सरकार आणि सहकार एकत्रित होऊन, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाला दुप्पट मजबुती देतील. तुम्ही पहा, सरकार ने डिजिटल इंडियाद्वारे पारदर्शकतेत वाढ केली, थेट लाभ प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवला. आज देशातील गरीबातील गरीब व्यक्तीला देखील याची जाणीव झाली आहे की वरच्या स्तरापासून भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही आता संपुष्टात आली आहे. आता ज्यावेळी सहकाराला इतक्या जास्त प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात असताना, सर्वसामान्य लोक, आपले शेतकरी, आपले पशुपालक यांना दैनंदिन जीवनात देखील याचा अनुभव मिळणे आणि त्यांनी देखील हे सांगणे अतिशय गरजेचे आहे. सहकार क्षेत्र, पारदर्शकतेचे, भ्रष्टाचार विरहित शासनाचा आदर्श बनणे आवश्यक आहे. देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकाचा सहकारावरील विश्वास जास्त बळकट झाला पाहिजे. यासाठी शक्य असेल तितक्या प्रमाणात सहकारात डिजिटल व्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. रोख रकमेच्या व्यवहारावरील अवलंबित्व आपल्याला संपुष्टात आणायचे आहे. यासाठी जर तुम्ही मोहीम राबवून प्रयत्न केले आणि तुम्ही सर्व सहकारी क्षेत्रातील लोक, मी तुमचे एक मोठे काम केले आहे, मंत्रालय तयार केले आहे. आता तुम्ही माझे एक मोठे काम करा, डिजिटलच्या दिशेने वळा, रोकडरहित, संपूर्ण पारदर्शकता. जर आपण सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न केले तर नक्कीच वेगाने यश मिळेल. आज डिजिटल व्यवहारांसाठी जगात भारताची ओळख निर्माण झाली आहे. अशा वेळी सहकारी समित्या, सहकारी बँकांनी देखील यामध्ये अग्रणी राहिले पाहिजे. यामध्ये पारदर्शकतेबरोबरच बाजारात तुमच्या कार्यक्षमतेत देखील वाढ होईल आणि निकोप स्पर्धा निर्माण होणे देखील शक्य होईल.
मित्रांनो,
प्राथमिक स्तरावरील सर्वात महत्त्वाची सहकारी समिती म्हणजे पॅक्स, आता पारदर्शकतेचा आणि आधुनिकतेचा आदर्श बनतील. मला असे सांगण्यात आले आहे की आतापर्यंत 60 हजार पेक्षा जास्त पॅक्सचे संगणकीकरण झालेले आहे आणि याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो. मात्र, सहकारी समित्यांनी देखील आपले काम अधिक चांगल्या प्रकारे करणे, तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देणे अतिशय गरजेचे आहे. ज्यावेळी प्रत्येक स्तरावरील सहकारी समित्या कोअर बँकिंगसारख्या व्यवस्थेचा अंगिकार करतील, जेव्हा सदस्य ऑनलाईन व्यवहारांचा शंभर टक्के स्वीकार करतील, तेव्हा देशाला याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल.
मित्रांनो,
आज तुम्ही हे देखील पाहात असाल की भारत सातत्याने निर्यातीचे नवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. मेक इन इंडियाची चर्चा आज संपूर्ण जगात होत आहे. अशा वेळी आज सरकारचा प्रयत्न हा आहे की सहकार देखील या क्षेत्रातील आपले योगदान वाढवू शकेल. याच उद्देशाने आज आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंगशी संबंधित सहकारी समित्यांना विशेषत्वाने प्रोत्साहन देत आहोत. त्यांच्यासाठी कर देखील आता खूपच कमी करण्यात आले आहेत. सहकार क्षेत्र निर्यात वाढवण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे. डेरी क्षेत्रात आपल्या सहकारी संस्था अतिशय उल्लेखनीय काम करत आहेत. दूध भुकटी, बटर आणि घी, आज मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. आता तर कदाचित मधाच्या क्षेत्रात देखील प्रवेश करत आहोत. आपल्या गावखेड्यांमध्ये सामर्थ्याची कमतरता नाही आहे, तर संकल्पबद्ध होऊन आपल्याला पुढे जायचे आहे. आज तुम्ही पाहा, भारताचे भरड धान्य, मिलेट्स, भरड धान्य ज्याची ओळख जगामध्ये निर्माण होऊ लागली आहे. श्री अन्न, या श्री अन्नाविषयी देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होऊ लागली आहे. यासाठी जगात एक नवी बाजारपेठ तयार होत आहे. आणि मी तर नुकताच अमेरिकेला गेलो होतो, तर राष्ट्राध्यक्षांनी विशेष मेजवानीचे आयोजन केले होते, त्यामध्ये देखील या भरड धान्याचे, श्री अन्नाचे विविध पदार्थ ठेवले होते. भारत सरकारच्या पुढाकारामुळे संपूर्ण जगात हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. तुमच्यासारखे सहकारातील सहकारी देशाच्या श्री अन्नाला जागतिक बाजारात पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करू शकणार नाहीत का? आणि यामुळे लहान शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे एक मोठे साधन मिळेल. यामुळे पौष्टिक खाद्यपदार्थांची एक नवी परंपरा सुरू होईल. तुम्ही नक्की या दिशेने प्रयत्न करा आणि सरकारच्या प्रयत्नांना चालना द्या.
मित्रांनो,
गेल्या काही वर्षात आम्ही हे दाखवून दिले आहे की ज्यावेळी इच्छाशक्ती असेल तेव्हा मोठ्यात मोठ्या आव्हानाला देखील आव्हान देता येते. जसे मी तुमच्या सोबत सहकारी संस्थांविषयी बोलेन. एक काळ होता ज्यावेळी शेतकऱ्यांना ऊसासाठी कमी भाव मिळत होता आणि त्यांची देणी देखील अनेक वर्षे थकित राहात होती. ऊसाचे उत्पादन जास्त झाले तरी देखील शेतकरी अडचणीत असायचे आणि ऊसाचे उत्पादन कमी झाले तरी देखील शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत असायच्या. अशा परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचा सहकारी संस्थांवरील विश्वास कमी होऊ लागला होता. आम्ही या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यावर लक्ष केंद्रित केले. आम्ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची जुनी थकबाकी चुकवण्यासाठी साखर कारखान्यांना 20 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले. आम्ही ऊसापासून इथेनॉल बनवण्यावर आणि पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे ब्लेंडिंग करण्यावर भर दिला. तुम्ही कल्पना करू शकाल का, गेल्या 9 वर्षात 70 हजार कोटी रुपयांच्या इथेनॉलची साखर कारखान्यांकडून खरेदी करण्यात आली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी चुकवण्यासाठी मदत झाली आहे. पूर्वी ऊसाला जास्त भाव देण्यावर जो कर लागायचा तो सुद्धा आमच्या सरकारने रद्द केला आहे. कराशी संबंधित अनेक दशकांपासूनच्या ज्या जुन्या समस्या होत्या. त्या देखील आम्ही सोडवल्या आहेत.
या अर्थसंकल्पात देखील 10 हजार कोटी रुपयांची विशेष मदत सहकारी साखर कारखान्यांना थकबाकीचे जुने दावे चुकते करण्यासाठी दिले आहेत. हे सर्व प्रयत्न ऊस क्षेत्रात स्थायी परिवर्तन आणत आहेत, या क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना मजबूत करत आहेत.
मित्रांनो,
एकीकडे आपल्याला निर्यातीत वाढ करायची आहे तर दुसरीकडे आयातीवरील आपले अवलंबित्व सातत्याने कमी करायचे आहे. आम्ही नेहमीच सांगतो की धान्याच्या बाबतीत भारत आत्मनिर्भर आहे. पण सत्य परिस्थिती काय आहे, केवळ गहू, तांदूळ आणि साखरेमध्ये आत्मनिर्भरता पुरेशी नाही आहे. ज्यावेळी आपण अन्नसुरक्षेविषयी बोलतो तेव्हा ती केवळ गव्हाचे पीठ आणि तांदूळ यापुरती मर्यादित नाही. काही गोष्टींची मला तुम्हाला आठवण करून द्यायची आहे.
खाद्यतेलाची आयात असो, डाळींची आयात असो, मत्स्य खाद्याची आयात असो, खाद्य क्षेत्रातली प्रक्रियायुक्त आणि इतर उत्पादने असोत, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, माझ्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींना जागे करा, दरवर्षी त्यावर आपण दोन ते अडीच लाख कोटी रुपये खर्च करतो आणि जो परदेशात जातो. म्हणजेच हा पैसा परदेशात पाठवावा लागतो. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी ही गोष्ट योग्य आहे का? एवढ्या मोठ्या आशादायी सहकार क्षेत्राचे नेतृत्व माझ्यासमोर बसले आहे, त्यामुळे मला तुमच्याकडून स्वाभाविकपणे अपेक्षा आहे की आपल्याला क्रांतीचा अवलंब करावा लागेल. हा पैसा भारतातील शेतकऱ्यांच्या खिशात जायला हवा की नाही? हा पैसा परदेशात का जावा?
मित्रहो,
आपल्याकडे तेलाच्या मोठ्या विहिरी नाहीत, पेट्रोल आणि डिझेल बाहेरून आयात करावे लागते, ही आपली असहाय्यता आहे, हे आपण समजू शकतो. मात्र खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता तर शक्य आहे. तुम्हाला माहीतच आहे, केंद्र सरकारने यासाठी मिशन मोडमध्ये काम केले आहे, जसे की मिशन पाम तेल सुरू करण्यात आले आहे. पामोलिनची लागवड, त्यातून पामोलिन तेल मिळायला हवे. त्याचप्रमाणे तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. देशातील सहकारी संस्थांनी या अभियानाची सूत्रे हाती घेतली तर खाद्यतेलाच्या बाबतीत आपण किती लवकर स्वयंपूर्ण होऊ. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यापासून ते लागवड , तंत्रज्ञान आणि खरेदी यासंबंधी सर्व प्रकारची माहिती आणि सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकता.
मित्रहो,
केंद्र सरकारने मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रासाठी आणखी एक मोठी योजना सुरू केली आहे. आज पीएम मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मत्स्य उत्पादनात बरीच प्रगती होत आहे. देशभरात जिथे जिथे नद्या आणि छोटे तलाव आहेत, तिथे गावकरी आणि शेतकऱ्यांना या योजनेतून उत्पन्नाचे अतिरिक्त साधन मिळत आहे. यामध्ये स्थानिक पातळीवर खाद्य उत्पादनासाठीही मदत दिली जात आहे. आज 25 हजारांहून अधिक सहकारी संस्था मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळे मत्स्य प्रक्रिया, मासे सुकवणे आणि मासे शुध्द करणे, मासे साठवणे, मत्स्य कॅनिंग, मत्स्य वाहतूक अशा अनेक कामांना संघटित पद्धतीने बळ मिळाले आहे. त्यामुळे मच्छिमारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि रोजगार निर्मिती करण्यात मदत झाली आहे. गेल्या 9 वर्षात देशांतर्गत मत्स्यव्यवसायात दुपटीने वाढ झाली आहे. आणि आम्ही स्वतंत्र सहकार मंत्रालय निर्माण केल्यामुळे त्यातून एक नवीन शक्ती उदयास आली आहे. तसेच मत्स्यव्यवसायासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, अशी अनेक दिवसांची मागणी होती. तेही आम्ही केले, त्यासाठीही आम्ही स्वतंत्र तरतुदीची व्यवस्था केली आणि त्याचे परिणाम त्या क्षेत्रात दिसत आहेत. या अभियानाचा सहकार क्षेत्रामार्फत आणखी कसा विस्तार करता येईल यासाठी तुम्ही सर्व मित्रांनी पुढे यावे, हीच माझी तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. सहकार क्षेत्राला पारंपरिक दृष्टिकोन सोडून काहीतरी वेगळे करावे लागेल. सरकार आपल्या परीने सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आता मत्स्यशेतीसारख्या अनेक नवीन क्षेत्रांमध्ये प्राथमिक कृषी पत संस्थाची भूमिका महत्वपूर्ण ठरत आहे. आम्ही देशभरात 2 लाख नवीन बहुउद्देशीय संस्था निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टावर काम करत आहोत. आणि अमित भाईंनी म्हटल्याप्रमाणे आता सगळ्यांच्या पंचायतीमध्ये अशा संस्था स्थापन झाल्या तर हा आकडा आणखी वाढेल. त्यामुळे त्या गावांमध्ये आणि पंचायतींमध्येही सहकाराची ताकद पोहोचेल, जिथे सध्या ही व्यवस्था नाही.
मित्रहो,
गेल्या काही वर्षांत आम्ही शेतकरी उत्पादक संघटना म्हणजेच एफपीओच्या निर्मितीवर विशेष भर दिला आहे. सध्या देशभरात 10,000 नवीन एफपीओ निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे आणि त्यापैकी सुमारे 5,000 तयार देखील झाल्या आहेत. हे एफपीओ छोट्या शेतकऱ्यांना मोठे बळ देणार आहेत. हे एफपीओ लहान शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत मोठी शक्ती बनवण्याचे माध्यम आहेत. बियाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत प्रत्येक व्यवस्था छोटा शेतकरी कसा आपल्या बाजूने उभा करू शकतो, बाजारातील सत्तेला आव्हान कसे देऊ शकतो, यासाठी हे अभियान आहे. सरकारने प्राथमिक कृषी पत संस्थेद्वारे एफपीओ उभारण्याचा निर्णयही घेतला आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात सहकारी समित्यांसाठी प्रचंड वाव आहे.
मित्रहो,
सहकार क्षेत्र शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या इतर माध्यमांसंबंधी सरकारच्या प्रयत्नांनाही बळ देऊ शकते. मध उत्पादन असो, सेंद्रीय अन्नपदार्थ असो, शेताच्या बांधावर सौर पॅनल बसवून वीज निर्मितीची मोहीम असो, माती परीक्षण असो, सहकार क्षेत्राचे सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे.
मित्रहो,
आज रसायनमुक्त शेती, नैसर्गिक शेती ही सरकारची प्राथमिकता आहे. आणि आता मी दिल्लीच्या त्या मुलींचे अभिनंदन करतो , ज्यांनी आपले मन हेलावून टाकले. धरणी माता मोठ्याने आक्रोश करत आहे आणि म्हणत आहे की मला मारू नका. नाट्यरंगाच्या माध्यमातून त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्याला जागे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मला असे वाटते की, प्रत्येक सहकारी संस्थेने अशी टीम तयार करावी, जी अशा प्रकारे प्रत्येक गावात जाऊन जनजागृती करेल. अलीकडेच पीएम-प्रणाम या खूप मोठ्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी रसायनमुक्त शेतीचा अवलंब करावा हा यामागचा उद्देश आहे. त्याअंतर्गत पर्यायी खते, सेंद्रिय खतांच्या निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे मातीही सुरक्षित राहणार असून शेतकऱ्यांचा खर्चही कमी होणार आहे. यामध्ये सहकारी संस्थांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मी सर्व सहकारी संस्थांना या मोहिमेत जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहन करतो. तुम्ही ठरवू शकता की तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील 5 गावांमध्ये 100% रसायनमुक्त शेती कराल, 5 गावे आणि 5 गावांमधील कोणत्याही शेतात एक ग्रॅमही रसायन वापरले जाणार नाही हे आपण सुनिश्चित करू शकतो. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात याबाबत जनजागृती वाढेल, सर्वांचे प्रयत्न वाढतील.
मित्रहो,
आणखी एक अभियान आहे जे रसायनमुक्त शेती आणि अतिरिक्त उत्पन्न दोन्ही सुनिश्चित करत आहे. ते आहे गोबरधन योजना.
या अंतर्गत, देशभरात कचऱ्यापासून संपत्ती बनवण्याचे काम केले जात आहे. गाईच्या शेणापासून, कचऱ्यापासून, वीज आणि सेंद्रीय खत बनवण्यासाठी हे एक खूप मोठे माध्यम बनले जात आहे. सरकार अशा प्रकल्पांचे एक मोठे जाळे तयार करत आहे. देशातल्या अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांनी 50 पेक्षा जास्त बायो-गॅस प्रकल्प तयार करण्यात आले आहेत. गोबरधन प्रकल्पासाठी सहकारी समित्यांनी सुद्धा पुढे येण्याची गरज आहे. यामुळे पशुपालकांना तर लाभ होणारच आहे, त्याशिवाय, ज्या पशुंना रस्त्यावर मोकाट सोडून देण्यात आले आहे, त्यांचा पण सदुपयोग होऊ शकेल.
मित्रांनो,
आपण सर्वजण दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन क्षेत्रात अत्यंत व्यापक स्वरूपात काम करतात. खूप मोठ्या संख्येने पशुपालक सहकार चळवळीशी जोडलेले आहेत. आपल्या सर्वांना माहीत आहे, की पशुंच्या आजारामुळे, पशुपालकांवर किती मोठे संकट येऊ शकते. दीर्घकाळ फूट अँड माऊथ आजार, तोंडाला आणि पायाच्या खुरांना होणारे आजार, असे आजार पशुपालकांसाठी मोठे संकट घेऊन येणारे असतात. या आजारामुळेच, दरवर्षी पशुपालकांचे हजारो रुपयांचे नुकसान होत असते. म्हणूनच, पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने, भारत सरकारने यासाठी संपूर्ण देशभरात मोफत लसीकरण अभियान सुरू केले आहे. आपल्याला कोविडची मोफत लस तर सगळ्यांना लक्षात आहे, मात्र, पशुंसाठी देखील असेच मोफत लसीकरण अभियान सुरू आहे. या अंतर्गत, 24 कोटी जनावरांचे लसीकरण केले गेले आहे. मात्र, अजून आम्हाला फूट अँड माऊथ आजाराला मुळापासून संपवण्यासाठी खूप काम करायचं आहे. लसीकरण मोहीम असो, अथवा प्राण्यांचा माग काढणे असो, यासाठी सहकारी संस्था समोर आल्या पाहिजेत. आपण लक्षात ठेवायला हवे, की दुग्धोद्पादन क्षेत्रात केवळ जनावरांचे मालकच हितधारक नाहीत, माझ्या या भावनेचा आदर करा मित्रांनो, केवळ जनावर मालकच हितधारक नाहीत तर आपली जनावरे देखील तितकीच हितधारक आहेत. म्हणून ही आपली जबाबदारी म्हणून आपले योगदान द्यायला हवे.
मित्रांनो,
सरकारच्या जितक्या मोहिमा आहेत, त्या यशस्वी करण्यात सहकाराच्या सामर्थ्याविषयी मला कुठलाच संशय नाही. आणि मी ज्या राज्यातून येतो, तिथे मी सहकार क्षेत्राची शक्ती बघितली आहे. सहकार क्षेत्राने स्वातंत्र्य संग्रामात देखील अतिशय महत्वाची भूमिका बजावली आहे. म्हणून आणखी एका मोठ्या कार्यात सहभागी होण्याचा आग्रह करण्यापासून मी स्वतःला रोखू शकत नाही. मी आवाहन केले आहे की स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या निमित्ताने प्रत्येक जिल्ह्यात 75 हजार अमृत सरोवर बनवावे. एक वर्षापेक्षाही कमी काळात देशभरात जवळपास 60 हजार अमृत सरोवरे बनविण्यात आले आहेत. गेल्या 9 वर्षांत सिंचन असो, अथवा पिण्याचे पाणी असो, हे घरोघरी, शेताशेतात पोहोचवण्यासाठी जी कामे सरकारने केली आहेत, हा त्याचाच विस्तार आहे. हा पाण्याचे स्रोत वाढवण्याचा मार्ग आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना, आपल्या जनावरांना पाण्याची कमतरता भासणार नाही. म्हणून सहकारी क्षेत्राशी संबंधित मित्रांना देखील या पवित्र मोहिमेत सामील व्हायला हवे. आपण कुठल्याही क्षेत्रात सहकारावर काम करत असाल, पण तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार ठरवू शकता की हे सर्व आपले भाऊबंद आहेत, एक तलाव तयार करतील, दोन तलाव तयार करतील, पाच बनवतील, दहा बनवतील. पण आपण पाण्याच्या क्षेत्रात काम करावे. गावोगावी अमृत सरोवर बनतील, तेव्हाच तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कृतज्ञतेने लक्षात ठेवतील. आज जे पाणी उपलब्ध होत आहे ना, ते आपल्या पूर्वजांच्या प्रयत्नांमुळेच तर आहे. आपल्याला भावी पिढीसाठी, त्यांच्यासाठी देखील काही तरी ठेऊन जायचे आहे. पाण्याशी संबंधित एक मोहीम Per Drop More Crop ही आहे. शेतकरी स्मार्ट सिंचनाचा जास्तीत जास्त कसा वापर करतील यासाठी जागरूकता आणणे अतिशय आवश्यक आहे. जास्त पाणी, जास्त पीक देईलच याची खात्री नाही. सूक्ष्म सिंचनाचा गावोगावी विस्तार व्हावा, यासाठी सहकारी समित्यांना आपल्या भूमिकेची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे. केंद्र सरकार यासाठी मोठी मदत देत आहे, मोठे प्रोत्साहन देत आहे.
मित्रांनो,
आणखी एक महत्वाचा प्रश्न साठवणुकीचा देखील आहे. अमित भाईंनी त्याबद्दल खूप माहिती दिली आहे. धान्य साठविण्याच्या सुविधेत कमतरता यामुळे फार मोठा काळ आपली अन्न सुरक्षा आणि आपले शेतकरी याचं फार मोठं नुकसान झालं आहे. आज भारतात आपण जितकं धान्य पिकवतो, त्यापैकी 50 टक्क्यांहून देखील कमी साठवू शकतो. आता केंद्र सरकारने जगातली सर्वात मोठी साठवणूक योजना आणली आहे. गेल्या अनेक दशकांत देशात फार मोठा काळ जी कामं झाली, त्यांचं फलित काय? जवळ जवळ 1400 लाख टनांपेक्षा जास्त साठवणूक क्षमता आपल्याकडे आहे. येत्या 5 वर्षांत याच्या 50 टक्के म्हणजे 700 लाख टनांची नवी साठवणूक क्षमता तयार करण्याचा आमचा संकल्प आहे. हे निश्चितच फार मोठे काम आहे, ज्यामुळे देशाच्या शेतकऱ्यांची क्षमता वाढेल, ग्रामीण भागांत नवे रोजगार निर्माण होतील. खेड्यांत शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी पहिल्यांदाच एक लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी देखील आपल्या सरकारने बनवला आहे. मला सांगण्यात आलं आहे, की याअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यातला एक मोठा वाटा सहकारी समित्यांचा आहे, PACS चा आहे आणि अजून प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
मित्रांनो,
मला विश्वास आहे, नव्या भारतात सहकार, देशाच्या आर्थिक प्रवाहाचे सक्षम माध्यम बनेल. आम्हाला अशा गावांच्या निर्मितीकडे ही वळायचे आहे, जे सहकाराच्या मॉडेल वर वाटचाल करून आत्मनिर्भर बनतील. हे परिवर्तन अधिक उत्तम कसे होईल, यावर आपली चर्चा फार महत्वाची ठरणार आहे. सहकार क्षेत्रातही सहकार्य कसे वाढवता येईल, यावरही आपण चर्चा करावी असा माझा आग्रह आहे. सहकार क्षेत्र राजकारणाचा आखाडा न बनता सामाजिक नियम आणि राष्ट्रवादी विचारांचे वाहक व्हायला हवे, मला विश्वास आहे, आपल्या सूचना देशात सहकार चळवळीला अधिक मजबूत करतील. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करतील. पुन्हा एकदा, आपल्या सगळ्यांमधे येण्याची संधी मिळाली, याबद्दल मला अतिशय आनंद आहे. माझ्याकडून आपल्या सगळयांना खूप खूप शुभेच्छा !
धन्यवाद !
