ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਬਜਟ-ਉਪਰੰਤ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਈਫ਼ (LIFE) ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ (non-fossil) ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲਕਸ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 19.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਅਪ੍ਰੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ ਏ/ਸੀ, ਦਕਸ਼ ਹੀਟਰ, ਗੀਜ਼ਰ, ਓਵਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਲਈਡੀ (LED) ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 37 ਕਰੋੜ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਆਵਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, 4 ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਤਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਬਰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 500 ਜਾਂ 1000 ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 24-25 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ-ਕੁਕਿੰਗ; ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਟ੍ਰੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋਲਰ ਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
