"शाश्वत ऊर्जा स्त्रोतांमुळेच शाश्वत विकास शक्य"
"भारताने स्वतःसाठी ठेवलेले लक्ष्य, मी आव्हान म्हणून नाही तर संधी म्हणून पाहतो"
"उच्च-कार्यक्षमतेच्या सौर मॉड्यूल निर्मितीसाठी 19.5 हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय घोषणा, यामुळे भारताला सौर मॉड्यूल्स आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्मिती, संशोधन आणि विकासासाठी जागतिक केंद्र बनवण्यात होईल मदत"
“यंदाच्या अर्थसंकल्पात बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानकांबाबतही तरतूद, यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराबाबतच्या समस्या कमी होतील”
"ऊर्जा साठवणुकीच्या आव्हानाकडे अर्थसंकल्पात लक्षणीय भर"
“सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास होत असल्याचे जग पाहत असताना, चक्रीय अर्थव्यवस्था ही काळाची मागणी आहे आणि ती आपल्या जीवनाचा अनिवार्य भाग बनवावी लागेल.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा' या वेबिनारला संबोधित केले. पंतप्रधानांनी संबोधित केलेला अर्थसंकल्पानंतरच्या वेबिनार मालिकेतील हा नववा वेबिनार आहे.

'शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा' केवळ भारतीय परंपरेला अनुसरत नाही तर भविष्यातील गरजा आणि आकांक्षा साध्य करण्याचा मार्ग आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. शाश्वत ऊर्जा स्त्रोतांमुळेच शाश्वत विकास शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.  2070 पर्यंत नेट झिरोवर पोहोचण्यासाठी ग्लासगो येथे केलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत जीवनशैलीशी संबंधित जीवनाच्या त्यांच्या संकल्पनेचा उल्लेख केला.  आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सारख्या जागतिक सहकार्यांमध्ये भारत नेतृत्व प्रदान करत आहे.  2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अ-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता आणि 50 टक्के स्थापित ऊर्जा क्षमता अ-जीवाश्म ऊर्जेद्वारे साध्य करण्याचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. “भारताने स्वतःसाठी ठेवलेले लक्ष्य, मी आव्हान म्हणून नाही, तर संधी म्हणून पाहतो.  गेल्या काही वर्षांत भारत याच दृष्टीकोनातून वाटचाल करत आहे आणि या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात धोरणात्मक पातळीवर तीच पुढे नेण्यात आली आहे,” असे  ते म्हणाले.  या अर्थसंकल्पात उच्च-कार्यक्षमतेच्या सौर मॉड्यूल उत्पादनासाठी 19.5 हजार कोटींची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भारताला सौर मॉड्यूल्स आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्मिती, संशोधन आणि विकासासाठी जागतिक केंद्र बनवण्यात मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियानाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, मुबलक अक्षय उर्जेच्या रूपात त्याचा अंतर्निहित फायदा पाहता भारत हरित हायड्रोजनचे केंद्र बनू शकतो.  त्यांनी या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्रास प्रयत्न करण्यास सांगितले.

अर्थसंकल्पात लक्षणीय ठरलेल्या ऊर्जा साठवणुकीच्या आव्हानाकडेही मोदींनी लक्ष वेधले.  “यंदाच्या अर्थसंकल्पात बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानकांबाबतही तरतूद केली आहे.  यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात येणाऱ्या समस्या कमी होतील,” असे ते म्हणाले.

शाश्वततेसाठी, ऊर्जा उत्पादनासोबतच ऊर्जा बचतही तितकीच महत्त्वाची आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आपल्या देशात अधिक ऊर्जा कार्यक्षम वातानुकूलन यंत्र, कार्यक्षम हीटर्स, गीझर, ओव्हन कसे बनवता येतील यावर तुम्ही काम केले पाहिजे”, असे सांगत त्यांनी सहभागींना प्रोत्साहन दिले.

ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादनांना प्राधान्य देण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी, एलईडी बल्बला दिलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील  प्रोत्साहनाचे उदाहरण दिले.  ते म्हणाले की, सरकारने या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आधी एलईडी बल्बची किंमत कमी केली आणि नंतर उजाला योजनेंतर्गत 37 कोटी एलईडी बल्बचे वाटप केले.  यामुळे 48 हजार दशलक्ष किलो वॅट तास विजेची बचत झाली, गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या वीज बिलात सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली.  शिवाय, वार्षिक कार्बन उत्सर्जनात 4 कोटी टनांची घट झाली आहे.  पथदिव्यांमध्ये एलईडी बल्बचा अवलंब केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था दरवर्षी 6 हजार कोटी रुपयांची बचत करत आहेत, असेही ते म्हणाले.

कोळसा गॅसिफिकेशन हा कोळशाचा स्वच्छ पर्याय आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, कोळसा गॅसिफिकेशनसाठी, 4 पथदर्शी प्रकल्पांची घोषणा केली आहे.  यामुळे या प्रकल्पांची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता मजबूत होण्यास मदत होईल.  त्याचप्रमाणे, सरकार इथेनॉल मिश्रित इंधनाला सतत प्रोत्साहन देत आहे. अमिश्रित इंधनासाठी अतिरिक्त कर लावण्याबद्दल पंतप्रधानांनी उपस्थितांना सांगितले. इंदूरमधील गोवर्धन प्रकल्पांच्या नुकत्याच झालेल्या उद्घाटनाची आठवण करून देत ते म्हणाले की, खाजगी क्षेत्र पुढील दोन वर्षात देशात असे 500 किंवा 1000 प्रकल्प स्थापन करू शकतील.

भारतात भविष्यामधे उर्जेची मागणी वाढणार असल्याचा पंतप्रधानांनी सांगितले. अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने संक्रमणाची गंभीरताही अधोरेखित केली.  भारतातील 24-25 कोटी घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनासारख्या दिशेने पावले उचलण्याची मालिका त्यांनी सूचीबद्ध केली;  कालव्यांवरील सौर पॅनेल, घरगुती बागांमध्ये किंवा बाल्कनीमध्ये सौर वृक्ष, त्यातही सौर-वृक्षातून घरासाठी 15 टक्के ऊर्जा मिळू शकते. विजेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्पांचा शोध घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. “जग सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास होताना पाहत असताना, चक्रीय अर्थव्यवस्था ही काळाची मागणी आहे आणि आपण ती आपल्या जीवनाचा अनिवार्य भाग बनवली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
Indian Air Force’s Made-in-India Samar-II to shield India’s skies against threats from enemies

Media Coverage

Indian Air Force’s Made-in-India Samar-II to shield India’s skies against threats from enemies
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to launch more than 2000 railway infrastructure projects worth around Rs. 41,000 crores on 26th February
February 25, 2024
PM to lay foundation stone for redevelopment of 553 railway stations under Amrit Bharat Station Scheme at a cost of over Rs. 19,000 crores
PM to also inaugurate redeveloped Gomti Nagar Railway Station
PM to lay foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation 1500 Road Over Bridges and Underpasses across the country at a cost of around Rs. 21,520 crores

Prime Minister Shri Narendra Modi will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the Nation around 2000 railway infrastructure projects worth more than Rs. 41,000 crores on 26th February at 12:30 PM via video conferencing.

Prime Minister has often emphasised the importance of providing world class amenities at railway stations. In a major step in this endeavour, Prime Minister will lay the foundation stone for redevelopment of 553 railway stations under the Amrit Bharat Station Scheme. These stations, spread across 27 States and Union Territories, will be redeveloped at a cost of over Rs. 19,000 crores. These stations will act as ‘City Centres’ integrating both sides of the city. They will have modern passenger amenities like roof plaza, beautiful landscaping, inter modal connectivity, improved modern façade, kids play area, kiosks, food courts, etc. They will be redeveloped as environment friendly and also Divyang friendly. The design of these station buildings will be inspired by local culture, heritage and architecture.

Further, Prime Minister will inaugurate Gomti Nagar station in Uttar Pradesh which has been redeveloped at a total cost of around Rs 385 crores. To cater to the increased future passenger footfall, this station has segregated arrival and departure facilities. It integrates both sides of the city. This centrally air-conditioned station has modern passenger amenities like Air Concourse, congestion free circulation, food courts and ample parking space in upper and lower basement.

Prime Minister will also lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation 1500 Road Over Bridges and Underpasses. These Road Over Bridges and Underpasses spread across 24 States and Union Territories, the total cost of these projects is around Rs. 21,520 crores. These projects will reduce congestion, enhance safety and connectivity, improve capacity, and efficiency of rail travel.