पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा' या वेबिनारला संबोधित केले. पंतप्रधानांनी संबोधित केलेला अर्थसंकल्पानंतरच्या वेबिनार मालिकेतील हा नववा वेबिनार आहे.
'शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा' केवळ भारतीय परंपरेला अनुसरत नाही तर भविष्यातील गरजा आणि आकांक्षा साध्य करण्याचा मार्ग आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. शाश्वत ऊर्जा स्त्रोतांमुळेच शाश्वत विकास शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2070 पर्यंत नेट झिरोवर पोहोचण्यासाठी ग्लासगो येथे केलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. त्यांनी पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत जीवनशैलीशी संबंधित जीवनाच्या त्यांच्या संकल्पनेचा उल्लेख केला. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सारख्या जागतिक सहकार्यांमध्ये भारत नेतृत्व प्रदान करत आहे. 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अ-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता आणि 50 टक्के स्थापित ऊर्जा क्षमता अ-जीवाश्म ऊर्जेद्वारे साध्य करण्याचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. “भारताने स्वतःसाठी ठेवलेले लक्ष्य, मी आव्हान म्हणून नाही, तर संधी म्हणून पाहतो. गेल्या काही वर्षांत भारत याच दृष्टीकोनातून वाटचाल करत आहे आणि या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात धोरणात्मक पातळीवर तीच पुढे नेण्यात आली आहे,” असे ते म्हणाले. या अर्थसंकल्पात उच्च-कार्यक्षमतेच्या सौर मॉड्यूल उत्पादनासाठी 19.5 हजार कोटींची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भारताला सौर मॉड्यूल्स आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्मिती, संशोधन आणि विकासासाठी जागतिक केंद्र बनवण्यात मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियानाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, मुबलक अक्षय उर्जेच्या रूपात त्याचा अंतर्निहित फायदा पाहता भारत हरित हायड्रोजनचे केंद्र बनू शकतो. त्यांनी या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्रास प्रयत्न करण्यास सांगितले.
अर्थसंकल्पात लक्षणीय ठरलेल्या ऊर्जा साठवणुकीच्या आव्हानाकडेही मोदींनी लक्ष वेधले. “यंदाच्या अर्थसंकल्पात बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणि इंटर-ऑपरेबिलिटी मानकांबाबतही तरतूद केली आहे. यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात येणाऱ्या समस्या कमी होतील,” असे ते म्हणाले.
शाश्वततेसाठी, ऊर्जा उत्पादनासोबतच ऊर्जा बचतही तितकीच महत्त्वाची आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “आपल्या देशात अधिक ऊर्जा कार्यक्षम वातानुकूलन यंत्र, कार्यक्षम हीटर्स, गीझर, ओव्हन कसे बनवता येतील यावर तुम्ही काम केले पाहिजे”, असे सांगत त्यांनी सहभागींना प्रोत्साहन दिले.
ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादनांना प्राधान्य देण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी, एलईडी बल्बला दिलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रोत्साहनाचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, सरकारने या उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन आधी एलईडी बल्बची किंमत कमी केली आणि नंतर उजाला योजनेंतर्गत 37 कोटी एलईडी बल्बचे वाटप केले. यामुळे 48 हजार दशलक्ष किलो वॅट तास विजेची बचत झाली, गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या वीज बिलात सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. शिवाय, वार्षिक कार्बन उत्सर्जनात 4 कोटी टनांची घट झाली आहे. पथदिव्यांमध्ये एलईडी बल्बचा अवलंब केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था दरवर्षी 6 हजार कोटी रुपयांची बचत करत आहेत, असेही ते म्हणाले.
कोळसा गॅसिफिकेशन हा कोळशाचा स्वच्छ पर्याय आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, कोळसा गॅसिफिकेशनसाठी, 4 पथदर्शी प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. यामुळे या प्रकल्पांची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता मजबूत होण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे, सरकार इथेनॉल मिश्रित इंधनाला सतत प्रोत्साहन देत आहे. अमिश्रित इंधनासाठी अतिरिक्त कर लावण्याबद्दल पंतप्रधानांनी उपस्थितांना सांगितले. इंदूरमधील गोवर्धन प्रकल्पांच्या नुकत्याच झालेल्या उद्घाटनाची आठवण करून देत ते म्हणाले की, खाजगी क्षेत्र पुढील दोन वर्षात देशात असे 500 किंवा 1000 प्रकल्प स्थापन करू शकतील.
भारतात भविष्यामधे उर्जेची मागणी वाढणार असल्याचा पंतप्रधानांनी सांगितले. अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने संक्रमणाची गंभीरताही अधोरेखित केली. भारतातील 24-25 कोटी घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनासारख्या दिशेने पावले उचलण्याची मालिका त्यांनी सूचीबद्ध केली; कालव्यांवरील सौर पॅनेल, घरगुती बागांमध्ये किंवा बाल्कनीमध्ये सौर वृक्ष, त्यातही सौर-वृक्षातून घरासाठी 15 टक्के ऊर्जा मिळू शकते. विजेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्पांचा शोध घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली. “जग सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास होताना पाहत असताना, चक्रीय अर्थव्यवस्था ही काळाची मागणी आहे आणि आपण ती आपल्या जीवनाचा अनिवार्य भाग बनवली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
