ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 12 ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਪਹਿਲਾ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਦੂਸਰਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ, ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਸਕੀਮ, ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੰਭਾਲ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ, ਮੈਂ ਊਰਜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ 2014 ਤੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਈਂਧਨ ਤੋਂ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 10% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2030 ਦੀ ਬਜਾਏ 2025-26 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ20 ਈਂਧਣ ਦੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਂਗ-ਹਾਉਲ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲਾਂ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 8% ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਸੀਬੀਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੀਯੂਜ਼, ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, “ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6-7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 125-ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਬਨਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤਟਵਰਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 5% ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2% ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਹਰ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ "ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।”
ਪਿਛੋਕੜ
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਊਰਜਾ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਿਕਾਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੀਐੱਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ, ਮਿਸ਼ਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰੋਹਰ, ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬਦਲਣਾ, ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨਰੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਿੰਨ ਥੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਲੇਨਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਜਟ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है। pic.twitter.com/xtI1JTc7tM
— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth और Energy Transition के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। pic.twitter.com/zxtH1JNrYD
— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। pic.twitter.com/B41gYiYO8W
— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत renewable energy resources में जितना commanding position में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। pic.twitter.com/pFyCCAqiDg
— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd
— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत Green Energy से जुड़ी टेक्नॉलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। pic.twitter.com/46QSj13FZZ
— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
