1. ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਫੈਡਰਲ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਵ੍ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

2. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

3. ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

4. ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਟਿਕਾਊ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ

5. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। "ਗਰੁੱਪ ਆਵ੍ ਫੋਰ" (Group of Four) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

6. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ (ASEAN) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ) 1982 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਨੇਵੀ ਫ੍ਰੀਗੇਟ 'ਬਾਯਰਨ' ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

7. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਵਪਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।

8. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਬਿਮਸਟੇਕ) ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀ-20 ਜਿਹੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੀ-20 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀ-20 ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

9. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਰਮਨ ਜੀ-7 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ-7 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੀ-7 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਖੁੱਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਪੀਕਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਆਲਮੀ ਤਰਤੀਬ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।

11. ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਗਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

12. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2593 (2021) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ, ਸਿਖਲਾਈ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

13. ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ) 1267 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

14. ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।

15. ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈਏਈਏ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

16. ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਈਯੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ, ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਾਈਬਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਬ-ਗਰੁੱਪ (ਡੀਟੀਐੱਸਜੀ) ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ

17. ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ, ਤਿਕੋਣੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2030 ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਡੀਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਰਮਨ-ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਅਤੇ ਡੀ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

18. ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ (ਆਈਜੀਸੀ) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।

19. ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਹਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਖੇਤੀ-ਪਰਿਆਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਯੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

20. ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ:

i. ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਮ (ਆਈਜੀਈਐੱਫ) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।

ii. ਇੱਕ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

iii. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਮਿੱਟੀ, ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਨੁਭਵ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ "ਖੇਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2025 ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।

iv. ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।

v. ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੌਨ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ 2021-2030 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਖੰਡਨ ਅਤੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ।

vi. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਹਰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਫਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ।

vii. ਤਿਕੋਣੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ।

21. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

i. ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ii. ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੋਰਮ (ਆਈਜੀਈਐੱਨਵੀਐੱਫ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

iii. ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀ ਸੀਓਪੀ15 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਆਲਮੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

iv. ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਕਸ਼ 14.1 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ 8.2 (ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ), 11.6 (ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਅਤੇ 12.5 (ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐੱਨਈਏ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

v. ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਬਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਰੋ, ਲਾਈਟ ਮੈਟਰੋ, ਈਂਧਨ ਕੁਸ਼ਲ ਘੱਟ-ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੋਸ ਲਕਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

vi. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (2021-22) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਬੀਐੱਮਜ਼ੈੱਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

22. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਔਨਲਾਈਨ-ਸਿਮਪੋਜ਼ੀਅਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

23. ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ 2030 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

24. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

25. ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

26. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

27. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਐਗਰੀਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲਾਇੰਸ (ਜੀਏਏ) ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਏਐੱਸਸੀਆਈ) ਵਿਚਕਾਰ "ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਸੈਂਟਰ ਆਵ੍ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।

28. ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ "Bundesinstitut für Risikobewertung” (ਬੀਐੱਫਆਰ) ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

29. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਐੱਸਏ): ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।

30. ਇਨਸੁਰੇਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ: ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪਹਿਲ ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਨਸੁਰੇਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

31. ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਐੱਸਡੀਜੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਪੀਪੀਪੀ (DeveloPPP) ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।

32. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 2023 ਜਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ 6 ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ

33. ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸੰਮਲਿਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।

34. ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

35. ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਓਈਸੀਡੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ, ਵਿਭਿੰਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

36. ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ, ਸੰਮਲਿਤ, ਲਿੰਗ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ-ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

37. ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਈਐੱਲਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 138 ਅਤੇ 182 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਜੀ 8.7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

38. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਇਲਾਗ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

39. ਟੈਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬੇਸ ਇਰੋਜ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ (ਬੀਈਪੀਐੱਸ) 'ਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਟੂਅ ਪਿੱਲਰ ਹੱਲ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਮਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇਗੀ, ਅੰਤ ਤੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਦਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

40. ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਫਲ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਛਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਖਾਸ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

41. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ("ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ") ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

42. ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 2030 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

43. ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ, ਮਾਨਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਜੀਪੀਕਿਊਆਈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ 2022 ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

44. ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਐਕਸੀਲੇਟਰ (ਜੀਏ) ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਏ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜੀਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ

45. ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

46. ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਿਆਰੀ ਕੋਰਸ (ਸਟੂਡੀਏਨਕੋਲੇਗ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਚਈਆਈ) ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

47. ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ-ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਰਣਨੀਤਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਜੀਐੱਸਟੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਵਾਈਜ਼ਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਐੱਸ ਅਤੇ ਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

48. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਰਮਸਟੈਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਆਇਨ ਖੋਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹੂਲਤ (ਫੇਯਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

49. ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

50. ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰਮਨ ਸੰਘੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ (ਬੀਏ) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ "ਤਿਹਰੀ-ਜਿੱਤ ਪਹੁੰਚ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

51. ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਡੀਜੀਯੂਵੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਡੀਜੀਯੂਵੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਫੈਕਟਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ (ਡੀਜੀਐੱਫਏਐੱਸਐੱਲਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

52. ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੋਏਥੇ-ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਜਰਮਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਰਵਿਸ (ਡੀਏਏਡੀ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫੌਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਰਮਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ

53. ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਇੱਕ-ਸਿਹਤ-ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

54. ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਸੇਫਟੀ ਲੈਵਲ IV ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਬੀਐੱਸਐੱਲ-4) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਬਰਟ-ਕੋਚ-ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਆਰਕੇਆਈ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

55. ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਰਮਨੀ (ਪੀਈਆਈ) ਦੇ ਪੌਲ-ਏਹਰਲਿਚ-ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

56. ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 6ਵੀਂ ਆਈਜੀਸੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਆਈਜੀਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਆਈਜੀਸੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
Regional languages take precedence in Lok Sabha addresses

Media Coverage

Regional languages take precedence in Lok Sabha addresses
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves three new corridors as part of Delhi Metro’s Phase V (A) Project
December 24, 2025

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has approved three new corridors - 1. R.K Ashram Marg to Indraprastha (9.913 Kms), 2. Aerocity to IGD Airport T-1 (2.263 kms) 3. Tughlakabad to Kalindi Kunj (3.9 kms) as part of Delhi Metro’s Phase – V(A) project consisting of 16.076 kms which will further enhance connectivity within the national capital. Total project cost of Delhi Metro’s Phase – V(A) project is Rs.12014.91 crore, which will be sourced from Government of India, Government of Delhi, and international funding agencies.

The Central Vista corridor will provide connectivity to all the Kartavya Bhawans thereby providing door step connectivity to the office goers and visitors in this area. With this connectivity around 60,000 office goers and 2 lakh visitors will get benefitted on daily basis. These corridors will further reduce pollution and usage of fossil fuels enhancing ease of living.

Details:

The RK Ashram Marg – Indraprastha section will be an extension of the Botanical Garden-R.K. Ashram Marg corridor. It will provide Metro connectivity to the Central Vista area, which is currently under redevelopment. The Aerocity – IGD Airport Terminal 1 and Tughlakabad – Kalindi Kunj sections will be an extension of the Aerocity-Tughlakabad corridor and will boost connectivity of the airport with the southern parts of the national capital in areas such as Tughlakabad, Saket, Kalindi Kunj etc. These extensions will comprise of 13 stations. Out of these 10 stations will be underground and 03 stations will be elevated.

After completion, the corridor-1 namely R.K Ashram Marg to Indraprastha (9.913 Kms), will improve the connectivity of West, North and old Delhi with Central Delhi and the other two corridors namely Aerocity to IGD Airport T-1 (2.263 kms) and Tughlakabad to Kalindi Kunj (3.9 kms) corridors will connect south Delhi with the domestic Airport Terminal-1 via Saket, Chattarpur etc which will tremendously boost connectivity within National Capital.

These metro extensions of the Phase – V (A) project will expand the reach of Delhi Metro network in Central Delhi and Domestic Airport thereby further boosting the economy. These extensions of the Magenta Line and Golden Line will reduce congestion on the roads; thus, will help in reducing the pollution caused by motor vehicles.

The stations, which shall come up on the RK Ashram Marg - Indraprastha section are: R.K Ashram Marg, Shivaji Stadium, Central Secretariat, Kartavya Bhawan, India Gate, War Memorial - High Court, Baroda House, Bharat Mandapam, and Indraprastha.

The stations on the Tughlakabad – Kalindi Kunj section will be Sarita Vihar Depot, Madanpur Khadar, and Kalindi Kunj, while the Aerocity station will be connected further with the IGD T-1 station.

Construction of Phase-IV consisting of 111 km and 83 stations are underway, and as of today, about 80.43% of civil construction of Phase-IV (3 Priority) corridors has been completed. The Phase-IV (3 Priority) corridors are likely to be completed in stages by December 2026.

Today, the Delhi Metro caters to an average of 65 lakh passenger journeys per day. The maximum passenger journey recorded so far is 81.87 lakh on August 08, 2025. Delhi Metro has become the lifeline of the city by setting the epitome of excellence in the core parameters of MRTS, i.e. punctuality, reliability, and safety.

A total of 12 metro lines of about 395 km with 289 stations are being operated by DMRC in Delhi and NCR at present. Today, Delhi Metro has the largest Metro network in India and is also one of the largest Metros in the world.