ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 824.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਐੱਫਆਈਏਟੀ) ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੈੱਸ-ਟੈੱਕ, ਵਿੰਡਸ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੈੱਟ-ਟੈੱਕ) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਰਿਤਾ (ਵੇਟੇਜ) ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ (ਯਾਨੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ) ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੈੱਸ-ਟੈੱਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੈੱਸ-ਟੈੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਜ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਵਿੰਡਸ) ਪ੍ਰਖੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਏਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਮਾਪਕ (ਏਆਰਜੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੰਡਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਇਪਰ ਲੋਕਲ ਮੌਸਮ ਡੇਟਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਡੇਟਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਵਿੰਡਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। (ਯਾਨੀ ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ), ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2023-24 (ਈਐੱਫਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਵਰ੍ਹੇ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਡਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2023-24 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2024-25 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੈਚੁਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਕਲ ਫਸਲ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰੀਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਚੀਲਾ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
