पहिल्या टप्प्यात 3 कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि आघाडीवरच्या कामगारांच्या लसीकरणासाठी राज्य सरकारांना कोणताही खर्च करावा लागणार नाही : पंतप्रधान
को-विन डिजिटल मंच लसीकरण मोहिमेत मदत करणार आणि डिजिटल लसीकरण प्रमाणपत्र जारी करणार
येत्या काही महिन्यांत 30 कोटी लोकांच्या लसीकरणाचे भारताचे उद्दिष्टः पंतप्रधान
बर्ड फ्लूचा सामना करण्यासाठी योजना तयार, सतत दक्षता बाळगणे सर्वात महत्वाचे : पंतप्रधान

कोरोनाची भारतात तयार झालेली लस आणि जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम या विषयावर आता आमची सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी झालेल्या सादरीकरणात देखील अनेक गोष्टी सविस्तर दाखवण्यात आल्या. आणि आपल्या राज्यांच्या जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांपर्यंत देखील याची अतिशय सविस्तर चर्चा झाली आहे. याच दरम्यान, काही राज्यांकडून खूप चांगल्या सूचनाही आल्या. केंद्र आणि राज्यांमधील संवाद तसेच सहकार्य याने कोरोनाविरुद्धच्या या लढाईत खूप मोठी भूमिका बजावली आहे. एकप्रकारे, भारतातील संघराज्य पद्धतीचे एक उत्तम उदाहरणच या संपूर्ण लढ्यात आपण जगासमोर ठेवले आहे.

मित्रांनो,

आज आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत लालबहादूर शास्त्रीजी यांची पुण्यतिथी देखील आहे. मी त्यांना मनःपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करतो. १९६५ साली झालेल्या प्रशासकीय सेवांच्या परिषदेत शास्त्रीजींनी एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट सांगितली होती, ती आज मला इथे तुम्हाला सांगायची आहे. त्यांनी म्हटले होते, 'प्रशासनाची मूलभूत संकल्पना जी मला जाणवते, ती म्हणजे, समाजाला एका सूत्रात अशाप्रकारे गुंफून ठेवणे, जेणेकरुन संपूर्ण समाज प्रगत होऊन एकाच ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करु शकेल.ही उत्क्रांती, ही प्रक्रिया होऊ शकेल,अशी व्यवस्था निर्माण करणे, हे प्रशासनाचे काम आहे' .मला आनंद आहे की कोरोनाच्या या संकटकाळात देखील आपण सर्वांनी एकत्र येऊन, एकजुटीने काम केले. जी शिकवण लाल बहादूर शास्त्री यांनी दिली होती, त्यानुसार वाटचाल करण्याचा आपण सर्वानी प्रयत्न केला, आणि त्याचवेळी संवेदनशीलतेने त्वरित निर्णयही घेतले गेले. आवश्यक ते स्रोत एकत्र केले. देशातल्या जनतेमध्ये आपण जागृतीही केली. आणि आज, त्याचाच परिणाम म्हणोन भारतात कोरोनाचे संक्रमण इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाले नाही,जगातल्या इतर देशांमध्ये त्याचा जेवढा फैलाव झाला, तेवढा त्याचा फैलाव भारतात झाला नाही. सात आठ महिन्यांपूर्वी देशबांधवांमध्ये कोरोनाविषयी भीती आणि चिंतेची भावना होती, आत त्यातून लोक बाहेर निघाले आहेत.ही चांगली गोष्ट असली तरीही, आपण निष्काळजीपणा करुन चालणार नाही, याकडेही आपल्याला लक्ष द्यायचे आहे. देशबांधवांमध्ये वाढत्या विश्वासाचा सकारात्मक परिणाम आर्थिक घडामोडींवर देखील दिसतो आहे. राज्य प्रशासनाने या काळात जे अहोरात्र काम केले, त्याबद्दल मी त्यांचेही कौतुक करतो.

मित्रांनो,

आता आपला देश कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. हा टप्पा आहे-लसीकरणाचा. या बैठकीत उल्लेख झाल्याप्रमाणे, 16 जानेवारीपासून आपण जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सुरु करणार आहे. ज्या दोन लसींना आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे, त्या दोन्ही लसी ‘मेड इन इंडिया’म्हणजे भारतात उत्पादित झालेल्या आहेत, ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. एवढेच नाही, तर आणखी चार लसींचे काम प्रगतीपथावर आहे. आणि पहिल्या टप्प्यातील 60-70 टक्के काम झाल्यानंतर मी त्याविषयी अशासाठी बोलतो आहे की कदाचित यानंतर आणखी काही लसी देखील येतील आणि त्यानुसार आपल्याला भविष्यातील योजना तयार करण्यासाठी ती एक मोठी सुविधा असेल. आणि म्हणूनच, जो दुसरा टप्पा आहे, ज्यात आपण 50 वर्षे वयाच्या वर असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस देणार आहोत, त्या टप्प्यापर्यंत कदाचित आपल्याकडे आणखी काही लसी येण्याची शक्यता आहे.

मित्रांनो,

देशबांधवांना एक प्रभावी लस मिळावी, यासाठी आपल्या विशेषज्ञानी सर्वतोपरी काळजी घेतली आहे. आणि आत वैज्ञानिक समुदायाकडून आम्हाला हे सगळे सविस्तर सांगण्यातही आले आहे. आपल्याला माहितीच असेल की जेव्हा या विषयावर माझी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली, त्या त्या प्रत्येक वेळी मी एकच उत्तर दिले होते, की या विषयावर आपल्याला जो निर्णय घ्यायचा असेल, तो आपला वैज्ञानिक समुदाय जो सल्ला देईल, त्यानुसारच घ्यावा लागेल. ते सांगतील, तेच आपण करु. आपल्या वैज्ञानिक समुदायाचा शब्द ‘अंतिम’ समजून त्यानुसारच वाटचाल करु. अनेक लोक म्हणत होते की बघा, जगात लस आली देखील, भारत काय करतो आहे? भारत झोपला आहे का? इतके लाख रुग्ण झाले, इतकं झालं.. असाही सगळा आरडाओरडा सुरु होता. मात्र, तरीही आमचे हेच मत होते की वैज्ञानिक समुदाय हा देशातला जबाबदार वर्ग आहे. जेव्हा ते सांगतील, तेव्हाच आपल्यासाठी ते योग्य ठरेल आणि आपण त्याच दिशेने वाटचाल केली आहे. आणखी एक महत्वाची गोष्ट, जी मी पुन्हा सांगू इच्छितो की आपल्या दोन्ही लसी जगातल्या इतर लसींच्या तुलनेत अत्यंत किफायतशीर आहेत. आपण कल्पना करु शकतो, भारताला कोरोना लसीकरणासाठी परदेशी लसींवर पूर्णपणे अवलंबून रहावे लागले असते तर किती अडचणी आल्या असत्या. या लसी भारताची स्थिती आणि परिस्थिती दोन्हीला अनुकूल ठरतील अशा तऱ्हेने बनवण्यात आल्या आहेत. भारताला जो लसीकरणाचा अनुभव आहे, भारतात दुर्गम-दूरवरच्या ठिकाणी लस पोहोचवण्याची जी व्यवस्था उपलब्ध आहे, ती या लसीकरण मोहिमेत अत्यंत उपयुक्त सिध्द होणार आहे.

मित्रांनो,

आपल्या सर्व राज्यांसोबत सल्ला-मसलत करुनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे की लसीकरण मोहिमेच्या सुरुवातीला कोणाला प्राधान्य दिले जाणार. आपला प्रयत्न सर्वात आधी त्या लोकांपर्यंत कोरोना लस पोहचवण्याचा आहे, जे अहोरात्र देशबांधवांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी झटत आहेत. मग ते आपले आरोग्य कर्मचारी असोत, सरकारी किंवा खाजगी, त्यांना आधी लस दिली जाईल. त्यासोबतच, आपले जे सफाई कामगार आहेत, दुसरे आघाडीवरचे कार्यकर्ते आहेत, सैन्य दले आहेत, पोलीस आणि केंद्रीय दले आहेत, आपले होम गार्ड आहेत, आपत्ती व्यवस्थापन पथकातील जवानांसह नागरी सुरक्षा सेवा विभागांचे जवान, प्रतिबंधक आणि सर्वेक्षणाशी संबंधित महसूल विभागाचे कर्मचारी असतील, अशा सर्व सहकाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लस दिली जाणार आहे. देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील आरोग्य कर्मचारी, पहिल्या फळीतील कर्मचारी या सगळ्यांची संख्या बघितली, तर ती सुमारे 3 कोटी एवढी आहे. असा निर्णय घेण्यात आला आहे की पहिल्या टप्प्यात या तीन कोटी लोकांना लस देण्यासाठी जो खर्च केला जाईल, तो राज्य सरकारांना करावा लागणार नाही, भारत सरकार हा खर्च करेल.

मित्रांनो,

लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात-म्हणजे तसा तर तो तिसरा टप्पा ठरतो- पण जर आपण या तीन कोटींचा एक टप्पा मानला तर मग दुसरा टप्पा. ज्यात 50 वर्षावरील वयाच्या सर्व लोकांना आणि 50 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मात्र काही सहव्याधी असल्यामुळे ज्यांना संक्रमणाचा अधिक धोका आहे, त्यांना लस दिली जाणार आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, की गेल्या काही आठवड्यात आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांपासून ते लॉजिस्टिक पर्यंतच्या तयारीत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करुन सातत्याने बैठका घेऊन, त्याचे मोड्यूल बनवून ते काम पूर्ण केले आहे. देशाच्या जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात लसीकरणाची रंगीत तालीम यशस्वी झाली आहे. इतक्या मोठ्या देशातील सर्व राज्यांत हा सराव यशस्वीपणे केला जाणे हे देखील आपली क्षमता सिध्द करणारे आहे. आपली जी नवी तयारी आहे, कोविडसाठीचे जे प्रमाणित कार्यान्वयन प्रोटोकॉल आहेत, त्यांचे पालन करतांना आपण आपल्या जुन्या अनुभवांशी त्यांना जोडायचे आहे. भारतात आधीपासूनच, अनेक सार्वत्रिक लसीकरण मोहिमा राबवल्या जात आहेत, आपले लोक अत्यंत यशस्वीपणे या मोहिमा पार पाडत असतात. गोवर-रुबेला यांसारख्या आजारांविरोधात देखील आपण व्यापक मोहीम चालवली आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या निवडणुका आणि देशातल्या कानाकोपऱ्यात पोहोचत मतदानाची सुविधा देण्याचा देखील आपल्याला उत्तम अनुभव आहे. यासाठी मतदान केंद्रांवर काम करण्याची जी व्यवस्था आपण करतो, तीच आपल्याला इथेही वापरायची आहे.

मित्रहो,

या लसीकरण अभियानात सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्यांना लस द्यायची आहे त्यांची ओळख आणि देखरेख. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत को- विन नावाचा एक डिजिटल मंच तयार करण्यात आला आहे. आधारच्या सहाय्याने लाभार्थींची ओळख पटवली जाईल आणि त्या व्यक्तीला दुसरी मात्रा वेळेनुसार मिळेल हे सुनिश्चित केले जाईल. लसीकरणाशी संबंधित रियल टाईम डेटा अपलोड होईल हे सुनिश्चित करण्याचा माझा सर्वाना आग्रह आहे. यामध्ये थोडी चूक झाली तरी या अभियानासाठी ते नुकसानकारक ठरू शकते. लसीच्या पहिल्या मात्रेनंतर को- विन लसीकरण प्रमाणपत्र जारी करेल. लस दिल्यानंतर लाभार्थीला हे प्रमाणपत्र लगेच देणे आवश्यक आहे म्हणजे त्याला हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी पुन्हा येण्याची आवश्यकता पडणार नाही. कोणाचे लसीकरण झाले आहे याची माहिती या प्रमाणपत्रावरून मिळेलच त्याच बरोबर त्या व्यक्तीला दुसरी मात्रा कधी द्यायची याचे स्मरण करण्याचे कामही ते करेल. दुसऱ्या मात्रेनंतर अंतिम प्रमाणपत्र दिले जाईल.

मित्रहो, भारत जे करेल त्याचे अनुकरण जगातले अनेक देश नंतर करतील यासाठी आपली जबाबदारी फार मोठी आहे. आणखी एक महत्वाची बाब आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. जगातल्या 50 देशात 3 - 4 आठवड्यापासून लसीकरण सुरु आहे, साधारणतः एक महिना झाला मात्र जगभरात केवळ अडीच कोटी लोकांचे लसीकरण पूर्ण होऊ शकले आहे. त्यांची स्वतःची तयारी आहे, त्यांचा अनुभव आहे, सामर्थ्य आहे, ते त्यांच्या पद्धतीने करत आहेत. मात्र भारतात आपल्याला येत्या काही महिन्यातच सुमारे 30 कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याचे लक्ष्य साध्य करायचे आहे. हे आव्हान लक्षात घेऊनच मागच्या महिन्यांपासूनच भारताने व्यापक तयारी केली आहे. कोरोना लस घेतल्यानंतर काही जणांना अस्वस्थ वाटू लागल्यास त्यासाठीही आवश्यक उपाययोजना करण्यात आली आहे. सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमासाठी आधीपासूनच यासाठी आमच्याकडे एक यंत्रणा तयार ठेवली जाते.कोरोना लसीकरणासाठी ही यंत्रणा अधिकच बळकट करण्यात आली आहे.

मित्रहो,

लस आणि लसीकरण याबाबत आपल्याला एक बाब लक्षात ठेवायची आहे की कोविड संदर्भात आपण ज्या नियमांचे पालन करत आलो आहोत त्या सर्व नियमांचे पालन आपल्याला या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यानही करायचे आहे. थोडेसे दुर्लक्षही नुकसानकारक ठरू शकते. इतकेच नव्हे तर तर ज्यांना लस दिली जात आहे त्यांनीही आपण जी खबरदारी घेत आहोत, त्यांचे पालन करायचे आहे. आणखी एका गोष्टीवर आपल्याला गांभीर्याने काम करावे लागेल ते म्हणजे प्रत्येक राज्य, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशांनी हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की अफवा, लसी बाबत अपप्रचार यांना कोणताही थारा मिळणार नाही. देश आणि जगातली स्वार्थी तत्वे आपल्या या अभियानात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. कॉर्पोरेट स्पर्धाही यामध्ये येऊ शकते, देशाचा अभिमान या नावानेही येऊ शकते. अशा अनेक बाबी येऊ शकतात. देशाच्या प्रत्येक नागरीकापर्यंत योग्य माहिती पोहोचवून असा प्रत्येक प्रयत्न आपल्याला निष्फळ ठरवायचा आहे. म्हणूनच धार्मिक आणि सामाजिक संस्था, एनकेवाय, एनएसएस, स्वयं सहाय्यता गट, व्यावसायिक मंडळे, रोटरी लायन्स क्लब,रेड क्रॉस यासारख्या संस्थांची मदत आपल्याला घ्यायची आहे.आपल्या नियमित आरोग्य सेवा, दुसरे लसीकरण कार्यक्रम सुरूच राहतील याचीही काळजी घ्यायची आहे. आपण 16 ला सुरु करत आहोत,17 ला दुसऱ्या नियमित लसीचीही तारीख आहे, म्हणूनच आपल्या नियमित लसीकरणाचा जो कार्यक्रम आधीपासून सुरु आहे त्यालाही धक्का लागता कामा नये.

शेवटी आणखी एका गंभीर विषयावर मी आपणाशी बोलू इच्छितो. देशातल्या 9 राज्यात बर्ड फ्लूची पुष्टी झाली आहे. ही राज्ये आहेत, केरळ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली आणि महाराष्ट्र. बर्ड फ्लूचा सामना करण्यासाठी पशुपालन मंत्रालयाने कार्य योजना आखली आहे, त्याचे तत्परतेने पालन आवश्यक आहे. यामध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचीही मोठी भूमिका आहे. प्रभावित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे अशी माझी विनंती आहे. ज्या राज्यात बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव अद्याप झालेला नाही, अशा राज्यांनीही सतर्क राहणे आवश्यक आहे. सर्व राज्ये, स्थानिक प्रशासनांनी, पाण्याची ठिकाणे, पक्षी बाजार,प्राणी संग्रहालये, कुक्कुटपालन केंद्रे यावर सातत्याने लक्ष ठेवायचे आहे, ज्यायोगे पक्षी आजारी झाल्यास त्याची बातमी प्राधान्याने मिळेल.बर्ड फ्लू च्या तपासणीसाठी ज्या प्रयोगशाळा आहेत, तिथे योग्य वेळी नमुने पाठवल्याने परिस्थितीचा तातडीने अंदाज येईल आणि स्थानिक प्रशासनही तितक्याच वेगाने पावले उचलू शकेल. वन विभाग, आरोग्य विभाग, पशु पालन विभाग यांच्यात जितका समन्वय अधिक तितक्याच वेगाने आपण बर्ड फ्लू वर नियंत्रण मिळवण्यात यशस्वी ठरू. बर्ड फ्लू संदर्भात जनतेत अफवा पसरू नयेत याकडेही आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल.आपल्या एकजुटीने केलेल्या प्रयत्नातून प्रत्येक आव्हान आपण पार करू, असा मला विश्वास आहे.

मी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचा आभारी आहे. 60 टक्के काम झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आढावा घेऊ. त्यावेळी अधिक विस्ताराने बोलू आणि तोपर्यंत नवी लस आली तर त्याचीही दखल घेऊन पुढची रणनीती तयार करू.

आपणा सर्वाना अनेक- अनेक धन्यवाद!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
As Naxalism ends in Chhattisgarh, village gets tap water for first time

Media Coverage

As Naxalism ends in Chhattisgarh, village gets tap water for first time
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to visit Uttarakhand and UP on 14 April
April 13, 2026
PM to inaugurate Delhi–Dehradun Economic Corridor
Corridor to reduce travel time between Delhi and Dehradun from over 6 hours to around 2.5 hours
Corridor has been designed with several features aimed at significantly reducing man-animal conflict
Project include a 12 km long wildlife elevated corridor which is one of the longest in Asia
PM to also visit and undertake review of the Wildlife Corridor

Prime Minister Shri Narendra Modi, will visit Uttarakhand and Uttar Pradesh on 14 April 2026. At around 11:15 AM, the Prime Minister will visit Saharanpur in Uttar Pradesh to undertake a review of the Wildlife Corridor on the elevated section of the Delhi-Dehradun Economic Corridor. At around 11:40 AM, the Prime Minister will perform Darshan and Pooja at Jai Maa Daat Kali Temple near Dehradun. Thereafter, at around 12:30 PM, Prime Minister will inaugurate the Delhi-Dehradun Economic Corridor at a public function in Dehradun and will also address the gathering on the occasion.

The 213 km long six-lane access-controlled Delhi-Dehradun Economic Corridor has been developed at a cost of over ₹12,000 crore. The corridor traverses through the states of Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand, and will reduce travel time between Delhi and Dehradun from over six hours at present to around two and a half hours.

Implementation of the project also includes the construction of 10 interchanges, three Railway Over Bridges (ROBs), four major bridges and 12 wayside amenities to enable seamless high-speed connectivity. The corridor is equipped with an Advanced Traffic Management System (ATMS) to provide a safer and more efficient travel experience for commuters.

Keeping in view the ecological sensitivity, rich biodiversity and wildlife in the region, the corridor has been designed with several features aimed at significantly reducing man-animal conflict. To ensure the free movement of wild animals, the project incorporates several dedicated wildlife protection features. These include a 12 km long wildlife elevated corridor, which is one of the longest in Asia. The corridor also includes eight animal passes, two elephant underpasses of 200 metres each, and a 370 metre long tunnel near the Daat Kali temple.

The Delhi-Dehradun Economic Corridor will play a pivotal role in strengthening regional economic growth by enhancing connectivity between major tourism and economic centres as well as opening new avenues for trade and development across the region. The project reflects the vision of the Prime Minister to develop next-generation infrastructure that combines high-speed connectivity with environmental sustainability and improved quality of life for citizens.