पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 14 एप्रिल 2026 रोजी उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. सकाळी सुमारे 11:15 वाजता, पंतप्रधान उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरला भेट देतील आणि दिल्ली-डेहराडून आर्थिक कॉरिडॉरच्या उन्नत भागावरील वन्यजीव कॉरिडॉरचा आढावा घेतील. त्यानंतर, सकाळी सुमारे 11:40 वाजता पंतप्रधान डेहराडूनजवळील जय माँ दात काली मंदिरात दर्शन आणि पूजा करतील. त्यानंतर, दुपारी सुमारे 12:30 वाजता डेहराडून येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात पंतप्रधान दिल्ली-डेहराडून आर्थिक कॉरिडॉरचे उद्घाटन करतील आणि उपस्थितांना संबोधित करतील.
213 किमी लांबीचा सहा-पदरी, प्रवेश-नियंत्रित दिल्ली–डेहराडून आर्थिक कॉरिडॉर सुमारे 12 हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च करून विकसित करण्यात आला आहे. हा कॉरिडॉर दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमधून जात असून, सध्या 6 तासांहून अधिक असलेला दिल्ली–डेहराडून प्रवासाचा कालावधी सुमारे अडीच तासांपर्यंत कमी होईल.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये अखंडित हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी सक्षम करण्यासाठी 10 इंटरचेंजेस, तीन रेल्वे ओव्हर ब्रिज (आरओबी), चार मोठे पूल आणि रस्त्यालगत 12 सुविधांच्या बांधकामाचाही समावेश आहे. प्रवाशांना अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी हा मार्ग प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीने सुसज्ज आहे.
या भागातील पर्यावरणीय संवेदनशीलता, समृद्ध जैवविविधता आणि वन्यजीवांचा अधिवास लक्षात घेऊन या कॉरिडॉरची रचना करताना मुख्यत्वे मानव आणि प्राण्यांमधील संघर्ष कमी करण्याच्या उद्देशाने अनेक वैशिष्ट्यांचा वापर करण्यात आला आहे. वन्य प्राण्यांना मुक्तपणे संचार करता यावा यासाठी या प्रकल्पामध्ये विविध समर्पित वन्यजीव संरक्षण सुविधेचा अंतर्भाव देखील करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 किमी लांबीच्या वन्यजीव उन्नत कॉरिडॉरचा समावेश आहे, जो आशियातील सर्वात लांब कॉरिडॉरपैकी एक आहे. या कॉरिडॉरमध्ये प्राण्यांसाठी आठ मार्ग, प्रत्येकी 200 मीटर लांबीचे हत्तींसाठी दोन भुयारी मार्ग आणि दात काली मंदिराजवळील 370 मीटर लांबीच्या बोगद्याचाही समावेश आहे.
दिल्ली-डेहराडून आर्थिक कॉरिडॉरमुळे महत्त्वाच्या पर्यटन आणि आर्थिक केंद्रांमध्ये कनेक्टिव्हिटी अर्थात संपर्क प्रदान होईल तसेच या भागातील व्यापार आणि विकासासाठी समृद्धीचे नवीन मार्ग खुले होणार असल्याने क्षेत्रीय आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी हा कॉरिडॉर महत्त्वाची भूमिका बजावेल. वेगवान कनेक्टिव्हिटीला पर्यावरणीय शाश्वततेशी जोडून नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी पुढील पिढीतील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतिबिंब या प्रकल्पामध्ये दिसून येते.
