विकसित भारताच्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा आमचा संकल्प अगदी स्पष्ट आहे: पंतप्रधान
एकत्रितपणे आपण सर्व मिळून अशा भारताच्या उभारणीसाठी काम करत आहोत जिथे शेतकरी समृद्ध आणि सक्षम असतील: पंतप्रधान
आम्ही कृषी क्षेत्राला विकासाचे पहिले इंजिन मानून शेतकऱ्यांना गौरवपूर्ण स्थान दिले आहे : पंतप्रधान
आम्ही एकाच वेळी दोन मोठ्या उद्दिष्टांवर काम करत आहोत - कृषी क्षेत्राचा विकास आणि आपल्या गावांची समृद्धी: पंतप्रधान
आम्ही अर्थसंकल्पात 'पीएम धन धान्य कृषी योजना' जाहीर केली आहे, याअंतर्गत, देशातील सर्वात कमी कृषी उत्पादकता असलेल्या 100 जिल्ह्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल: पंतप्रधान
आज पोषणाबाबत लोक खूप जागरूक झाले आहेत; म्हणूनच फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य उत्पादनांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली गेली आहे; फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबवले जात आहेत: पंतप्रधान
आम्ही बिहारमध्ये मखना बोर्डाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे: पंतप्रधान
ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध बनवण्यासाठी आमचे सरकार वचनबद्ध आहे: पंतप्रधान

नमस्कार!

अर्थसंकल्पानंतर या अर्थसंकल्पावर आधारित वेबिनारमध्ये तुम्हा सर्वांची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची आहे.या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार.

या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा आमच्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला सर्वंकष अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पातून आमच्या धोरणांमधील सातत्य तर दिसून आलेच पण त्याचबरोबर विकसित भारताच्या संकल्पनेचा नवा विस्तार देखील दिसला. अर्थसंकल्पापूर्वी तुम्हा भागधारकांनी जी मौल्यवान माहिती दिली, ज्या सूचना केल्या, त्या अर्थसंकल्प तयार करण्यात आमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरल्या. आता या अर्थसंकल्पातील बाबी अधिक प्रभावी पद्धतीने प्रत्यक्षात अमलात आणण्यात, या अर्थसंकल्पातील बाबींचा परिणाम खरोखरीच अधिकाधिक उत्तम आणि जलद पद्धतीने साध्य व्हावा, सगळे निर्णय आणि धोरणे प्रभावी व्हावीत या साठी तुम्हा सर्वांच्या भूमिकेची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे.

मित्रांनो,

विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या भारताचे संकल्प अगदी स्पष्ट आहेत. ते म्हणजे, आपण सर्वजण एकत्र येऊन एका अशा भारताच्या निर्मितीसाठी प्रयत्नशील आहोत जेथे शेतकरी समृद्ध असेल, सक्षम होईल. कोणताही शेतकरी इतरांच्या मागे राहणार नाही, प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रगती करता यावी असा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही कृषी क्षेत्राला हे विकासाची पहिली प्रेरक शक्ती मानून आपल्या या अन्नदात्यांना  मानाचे स्थान दिले आहे. आम्ही एकाच वेळी दोन मोठी उद्दिष्टे निश्चित करून एकत्रितपणे पुढे जात आहोत, पहिले उद्दिष्ट -कृषी क्षेत्राचा विकास आणि दुसरे उद्दिष्ट आहे आपल्या गावांची संपन्नता.

 

मित्रांनो,

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना 6 वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आली. या योजनेतून देशातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे पावणेचार लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. ही रक्कम देशभरातील सुमारे 11 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या 6 हजार रुपयांच्या वार्षिक मदतीतून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होऊ लागली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांवर केंद्रित असलेला एक डिजिटल पायाभूत सुविधाविषयक मंच उभारला जेणेकरून देशभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ थेट पोहोचू शकेल. म्हणजेच या प्रक्रियेत कोणताही मध्यस्थ शिरण्याला अथवा रकमेच्या गळतीला वावच उरू नये.

तुमच्यासारख्या तज्ञ आणि दूरदर्शी व्यक्तींचा पाठिंबा असेल तर अशा योजना लवकर यशस्वी होतात आणि अधिक परिणामकारक ठरतात याचे हे उदाहरण आहे. तुमच्या योगदानाच्या आधाराने कोणतीही योजना संपूर्ण ताकदीने आणि पारदर्शकतेसह प्रत्यक्षात अमलात आणता येऊ शकते.म्हणूनच मी तुम्हा सर्वांनी दिलेल्या सहयोगासाठी आणि नेहमीच सक्रियतेने सहकार्य करण्यासाठी तुमची प्रशंसा करतो. आता या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांना प्रत्यक्ष साकार करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन, जलदगतीने काम करणे आवश्यक आहे. यामध्ये देखील पूर्वीप्रमाणेच तुम्हा सर्वांचा सहयोग मिळेलच, पण आता तो अधिक प्रमाणात, व्यापक पद्धतीने आणि हरेक क्षेत्रात मिळायला हवा.

मित्रांनो,

भारताचे कृषी उत्पादन आता विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे हे आता तुम्ही जाणताच. 10-11 वर्षांपूर्वी जे कृषी उत्पादन सुमारे 265 दशलक्ष टन होते ते आता वृद्धींगत होऊन 330 दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक प्रमाणात झाले आहे. याच पद्धतीने, बागायतीशी संबंधित कृषीमालाचे उत्पादन देखील 350 दशलक्ष टनांहून अधिक होत आहे. आपल्या सरकारच्या ‘बियाणांपासून ते बाजारापर्यंत’ या दृष्टिकोनाचाच हा परिणाम आहे. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण आणि सशक्त मूल्य साखळीमुळे हे शक्य झाले आहे. आता आपल्याला देशाच्या कृषीविषयक क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊन आणखी मोठी लक्ष्ये साध्य करायची आहेत. याच अनुषंगाने आम्ही अर्थसंकल्पात पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेची घोषणा केली आहे आणि माझ्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील सर्वत कमी उत्पादकता असलेल्या 100 जिल्ह्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.तुम्ही सर्वांनी अनेक मानकांच्या संदर्भात आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमातून हाती आलेले निष्कर्ष बघितले आहेत.या जिल्ह्यांना सहयोग, शासन आणि निकोप स्पर्धेचा तसेच एककेंद्रीकरणाचा खूप लाभ होतो आहे. मला वाटते, तुम्ही सर्वांनी अशा सर्व जिल्ह्यांमधून हाती आलेल्या निष्कर्षांचा अभ्यास करावा आणि या अभ्यासातून शिकवण घेऊन पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेची या 100 जिल्ह्यांमध्ये जलदगतीने अंमलबजावणी करावी. यामुळे या 100 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात मदत होईल.  

 

मित्रांनो,  

गेल्या काही वर्षांत,आपल्या प्रयत्नांमुळे देशातील डाळीचे उत्पादन वाढले आहे आणि यासाठी मी शेतकऱ्यांचे अभिनंदन देखील करतो.मात्र अजूनही आपल्या एकूण देशांतर्गत वापरापैकी 20 टक्के डाळींसाठी आपण परदेशांवर अवलंबून आहोत, आयातीवर अवलंबून आहोत. म्हणजेच आपल्याला आपले डाळींचे उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे. आपण हरभरा आणि मूग यांच्या बाबतीत स्वावलंबी झालो आहोत,मात्र अजून आपल्याला तूर, उडीद आणि मसूर यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखी वेगाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. डाळींच्या उत्पादनाला वेग देण्यासाठी प्रगत बियाणांचा अखंडित पुरवठा होणे आवश्यक आहे आणि यात संकरित वाणांच्या प्रकारांना अधिक प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे.यासाठी तुम्हा सर्वांना हवामान बदल, बाजारपेठेतील अनिश्चितता तसेच भावांमध्ये होणारे चढ-उतार यांसारख्या आव्हानांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

मित्रांनो,

गेल्या दशकात आयसीएआरने प्रजनन कार्यक्रमात आधुनिक साधने आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.यामुळे 2014 ते 2024 दरम्यान धान्ये, तेलबिया, डाळी, चारा, ऊस इत्यादी विविध पिकांमध्ये 2900 हून अधिक नवीन जाती विकसित झाल्या. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात या नवीन जाती मिळत राहतील याची खात्री तुम्हाला करावी लागेल.हवामानातील चढउतारांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही याचीही आपल्याला खात्री करावी लागेल.तुम्हाला माहिती आहेच की यावेळी अर्थसंकल्पात उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.या कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या खाजगी क्षेत्रातील लोकांना मी विशेषत्वाने सांगू इच्छितो की त्यांनी या बियाण्यांच्या प्रसारावर निश्चितच लक्ष केंद्रित करावे.हे बियाणे लहान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, त्यांना बियाणे साखळीचा भाग बनवावे लागेल आणि ते कसे बनवायचे हे ठरवण्याचे काम आपले आहे.

मित्रांनो,

तुम्ही सर्वजण पाहत आहात की आज लोक पोषणाबद्दल अधिक जागरूक झाले आहेत.म्हणूनच, फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन उत्पादनांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करण्यात आली आहे.फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबवले जात आहेत.बिहारमध्येही मखाना बोर्डाची स्थापना जाहीर करण्यात आली आहे.मी तुम्हा सर्व भागधारकांना विविध पौष्टिक अन्नपदार्थांच्या प्रसारासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचे आवाहन करतो.असे पौष्टिक अन्नपदार्थ देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि जागतिक बाजारपेठेपर्यंत  पोहोचले पाहिजेत.

 

मित्रांनो,

2019 मध्ये आम्ही पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना सुरू केली.या क्षेत्राची मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी,पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि तिचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते.यामुळे मत्स्यपालन क्षेत्रात उत्पादन, उत्पादकता आणि काढणीनंतरचे व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत झाली.गेल्या काही वर्षांत‌ अनेक योजनांच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली गेली,ज्याचे परिणाम आज आपल्यासमोर आहेत.आज माशांचे उत्पादन दुप्पट झाले आहे,आपली निर्यातही दुप्पट झाली आहे. भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खुल्या समुद्रातील शाश्वत मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.यासाठी कृती आराखडा तयार केला जाईल.या क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेला चालना देणाऱ्या कल्पनांवर तुम्ही सर्वांनी विचारमंथन करावे आणि शक्य तितक्या लवकर त्यावर काम सुरू करावे अशी माझी इच्छा आहे.यासोबतच,आपल्याला आपल्या पारंपरिक मच्छिमार मित्रांच्या हिताचे रक्षण देखील करावे लागेल.

मित्रांनो,

आमचे सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण,या योजनेअंतर्गत कोट्यवधी गरीब लोकांना घरे दिली जात आहेत, स्वामित्व योजनेमुळे मालमत्ता मालकांना 'हक्कांची नोंद' मिळाली आहे.  आम्ही बचत गटांची आर्थिक ताकद वाढवली आहे आणि त्यांच्या मदतनिधीत वाढ केली आहे.प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा फायदा लहान शेतकरी आणि व्यावसायिकांना झाला आहे. आम्ही 3 कोटी लखपती दीदी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.आमच्या प्रयत्नांमुळे 1.25 कोटींहून अधिक बहिणी लखपती दीदी बनल्या आहेत.या अर्थसंकल्पातील ग्रामीण समृद्धी आणि विकास कार्यक्रमांच्या घोषणांमुळे अनेक नवीन रोजगार संधी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.कौशल्य आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक नवीन संधी निर्माण करत आहे.सध्या सुरू असलेल्या योजना अधिक प्रभावी कशा बनवता येतील, यासाठी तुम्ही सर्वांनी या विषयांवर चर्चा केली पाहिजे.या दिशेने तुमच्या सूचना आणि योगदान निश्चितच सकारात्मक परिणाम घडवून आणतील.आपल्या सर्वांच्या सक्रिय सहभागानेच गावे सक्षम होतील, ग्रामीण कुटुंबे सक्षम होतील.  आणि मला विश्वास आहे की हा वेबिनार खरोखरच अर्थसंकल्प शक्य तितक्या लवकर, कमीत कमी वेळेत, सर्वोत्तम पद्धतीने लागू करण्याबद्दल आहे आणि तेही तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने आणि सूचनांच्या सहाय्याने.आता असे होऊ नये की या वेबिनारमध्ये नवीन अर्थसंकल्प बनवण्याबद्दल चर्चा होईल. आता हा अर्थसंकल्प तयार झाला आहे, आता ही योजना आली आहे.आता आपले सर्व लक्ष कृतीवर असले पाहिजे.कृतीत कोणत्या अडचणी आहेत, कोणत्या कमतरता आहेत, कोणत्या प्रकारचे बदल आवश्यक आहेत याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे.  तरच हा वेबिनार फलदायी ठरेल.अन्यथा, जर आपण आज एका वर्षानंतर येणाऱ्या अर्थसंकल्पावर चर्चा केली तर आता जे घडले आहे त्याचा फायदा आपल्याला मिळणार नाही.आणि म्हणूनच मी तुम्हा सर्वांना आग्रह करतो की, मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टे आपल्याला एका वर्षात साध्य करायची आहेत आणि यामध्ये केवळ सरकारनेच नाही तर या क्षेत्रातील सर्व भागधारकांनी एका दिशेने, एका मताने, एका ध्येयाने पुढे जाणे गरजेचे आहे.या एका अपेक्षेसह मी तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
UPI — an eventful journey

Media Coverage

UPI — an eventful journey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 53rd PRAGATI Meeting
August 25, 2026
PM reviews six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors
Projects reviewed span across 9 States with cumulative investment of more than ₹30,000 crore
PM says Infrastructure projects should be viewed as an integrated whole, rather than as individual sections or packages
PM calls for continuous reforms across all stages of project implementation and a proactive work culture across Ministries and States
PM says Speed must go hand-in-hand with quality
While reviewing AgriStack, PM emphasises the need to leverage the latest digital technologies including AI to derive greater value from agricultural data
On cyber fraud and ‘digital arrest’, PM stresses training, public awareness, cyber-safety education and coordinated action

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 53rd meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, at Seva Teerth earlier today.

During the meeting, Prime Minister reviewed six key infrastructure projects across the Railway, Road and Power sectors, spanning nine States with a cumulative cost of more than ₹30,000 crore. The projects, significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services, were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion.

Prime Minister emphasised that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole, rather than as isolated sections, stretches or packages. He noted that progress in individual packages should ultimately translate into timely completion and operationalisation of the entire project. Ministries and States were therefore asked to adopt an end-to-end approach, and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. He called for fostering a proactive work culture across Ministries and State Governments, with greater ownership at every level of project implementation.

Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services, wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. He called upon Ministries and States to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility.

Prime Minister said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon Ministries, States and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage.

While reviewing AgriStack under the Digital Agriculture Mission, Prime Minister emphasised the need to leverage the latest digital technologies, including Artificial Intelligence, to derive greater value from agricultural data. He stressed that the data ecosystem should be effectively utilised across the agricultural value chain, from input planning to processing, enabling more informed interventions, better targeting and data-driven decision-making. He appreciated the efforts of the States and the Central Government in building the AgriStack ecosystem and called for further strengthening its use for delivering better outcomes for farmers.

During the review of cyber fraud cases, including incidents of digital arrest, Prime Minister said that prevention must be strengthened through a sustained focus on training, awareness and education. He stressed the need for continuous and targeted public-awareness campaigns, particularly for senior citizens, youth and other vulnerable sections, to familiarise them with common fraud techniques, warning signs and safe digital practices. He also called for regular capacity-building of personnel involved so that emerging modes of cyber fraud are identified and acted upon swiftly.