पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज तामिळनाडूतील कोईम्बतूर इथे दक्षिण भारत नैसर्गिक शेती शिखर परिषद 2025 चे उद्घाटन झाले. यावेळी पंतप्रधानांनी उपस्थितांना संबोधित केले. त्यांनी कोईम्बतूरच्या पवित्र भूमीवरील दैवत मरुदमलाईच्या भगवान मुरुगन यांना वंदनही केले.कोईम्बतूरचे ही संस्कृती, करुणाभाव आणि सर्जनशीलता यांची भूमी आहे असे त्यांनी सांगितले. हे शहर दक्षिण भारताच्या उद्योजकीय शक्तीचे एक ऊर्जा केंद्र असल्याचा दखलपूर्ण उल्लेखही त्यांनी केला. इथले वस्त्रोद्योग क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देत असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. कोईम्बतूरचे माजी खासदार सी.पी. राधाकृष्णन हे आता उपराष्ट्रपती म्हणून देशाला मार्गदर्शन करत आहेत, यामुळे आता या शहराला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
नैसर्गिक शेती हा विषय आपल्याला खूप जवळचा वाटतो अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. दक्षिण भारत नैसर्गिक शेती शिखर परिषदेच्या आयोजनाबद्दल त्यांनी तामिळनाडूतील सर्व शेतकरी बंधू भगिनींना शुभेच्छाही दिल्या. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेल्या शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील भागीदार, स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषक व्यक्तींचा दखलपूर्ण उल्लेखही त्यांनी केला आणि सर्व सहभागींचे यासाठी अभिनंदनही केले.
येत्या काळात भारताच्या कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचा संकल्प आपण केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज भारत नैसर्गिक शेतीचे जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे, आज देशाची जैवविविधता विकसित होत असून, युवा वर्ग देखील शेतीकडे आधुनिक, मोठ्या व्याप्तीची संधी म्हणून पाहत असल्याचे ते म्हणाले. या परिवर्तनामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात बळकटी मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गेल्या अकरा वर्षांमध्ये संपूर्ण कृषी क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल घडून आले आहेत, भारताची कृषी निर्यातही जवळपास दुप्पट झाली आहे, आणि सरकारने शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाठबळ पुरवण्यासाठी शक्य ते सर्व मार्ग खुले केले आहेत ही बाब त्यांनी ठळकपणे अधोरेखित केली.
केसीसी म्हणजेच किसान क्रेडिट कार्ड योजनेद्वारे या वर्षी शेतकऱ्यांना दहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत मिळाली आहे, ही गोष्ट अधोरेखित करून , पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की; सात वर्षांपूर्वी पशुधन आणि मत्स्यपालन क्षेत्रांमध्येही केसीसी योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी विस्तार करण्यात आला, त्यावेळेपासून या क्षेत्रातील लोकांनाही त्याचे फायदे मोठ्या प्रमाणात मिळत आहेत. जैविक खतांवरील जीएसटीमध्ये कपात केल्याने शेतकऱ्यांना आणखी फायदा झाला आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की काही क्षणांपूर्वीच, याच मंचावरून , पंतप्रधान-किसान सन्मान निधीचा 21 वा हप्ता जारी करण्यात आला. यानुसार देशभरातील शेतकऱ्यांना 18,000 कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये हस्तांतरित करण्यात आले. तामिळनाडूतील लाखो शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या खात्यात निधी मिळाला आहे. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत 4 लाख कोटी रुपये थेट लहान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, यामुळे त्यांना विविध कृषीविषयक गरजा पूर्ण करता आल्या आहेत. या उपक्रमाचा लाभ घेतलेल्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
21 व्या शतकातील शेतीची गरज म्हणजे नैसर्गिक शेतीचा विस्तार यावर भर देताना पंतप्रधानांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, अलिकडच्या काळात वाढत्या मागणीमुळे शेती आणि शेतीशी संबंधित विविध क्षेत्रांमध्ये रसायनांचा वापर झपाट्याने तसेच मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे, जमिनीतील ओलाव्यावर त्याचा खूप जास्त प्रभाव होतो आहे.याचा परिणाम म्हणजे, गेल्या काही वर्षांपासून शेतीचा खर्च वाढत आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. पीकांमध्ये वैविध्य आणणे आणि नैसर्गिक शेती करणे यावर चांगला उपाय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जमिनीची सुपीकता पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि पिकांचे पोषण मूल्य वाढवण्यासाठी, देशाने नैसर्गिक शेतीच्या मार्गावर पुढे जाणे आवश्यक आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. देशामध्ये नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केला जावा, असा आपला दृष्टीकोन आहे आणि आजच्या काळाची गरजही आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, नैसर्गिक शेती केली तरच आपण भावी पिढ्यांसाठी आपली जैवविविधता जतन करू शकणार आहे. नैसर्गिक शेती आपल्याला हवामान बदल आणि हवामानातील चढउतारांना तोंड देण्यास मदत करणारी ठरणार आहे. आपली माती निरोगी ठेवते आणि लोकांना हानिकारक रसायनांपासून वाचवते यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले की आजचा कार्यक्रम या सर्वांना लाभदायक ठरणा-या मोहिमेला पुढे नेण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यास सज्ज आहे.
सरकार शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास सक्रियतेने प्रोत्साहन देत आहे, असे अधोरेखित करून, पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, एक वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान सुरू केले आहे. या अभियानामध्ये लाखो शेतकरी आधीच सहभागी झाले आहेत. या उपक्रमाचा सकारात्मक परिणाम विशेषतः दक्षिण भारतात दिसून येत आहे. एकट्या तामिळनाडूमध्ये आता अंदाजे 35,000 हेक्टर जमीन सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीखाली आहे.
नैसर्गिक शेती ही मूळ भारतीय संकल्पना आहे—ती इतर कुठूनही आयात केलेली नाही—तर ती परंपरेतून जन्माला आलेली आणि पर्यावरणाशी सुसंगत आहे", असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. दक्षिण भारतातील शेतकरी पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत आणि आच्छादन शेती यांसारख्या पारंपरिक नैसर्गिक शेती पद्धतींचा सातत्याने अवलंब करत आहेत, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. या पद्धती जमिनीचा कस सुधारतात, पिके रसायनमुक्त ठेवतात आणि लागवड खर्च कमी करतात, असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की 'श्री अन्न'—म्हणजेच भरड धान्यांच्या—लागवडीची नैसर्गिक शेतीशी सांगड धरती मातेच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावते. तामिळनाडूमध्ये भगवान मुरुगन यांना मध आणि श्री अन्नापासून बनवलेला 'थेनम थिनाई मावुम' नैवेद्य म्हणून अर्पण केला जातो, असे त्यांनी नमूद केले. तामिळ प्रदेशातील कंबू आणि सामाई, केरळ आणि कर्नाटकातील नाचणी, आणि तेलुगू भाषिक राज्यांमधील सज्जा आणि जोन्ना ही भरड धान्ये पिढ्यानपिढ्या पारंपरिक आहाराचा भाग आहेत, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
हे 'सुपरफूड' जागतिक बाजारपेठेत नेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि त्यांची आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती वाढवण्यात नैसर्गिक तसेच रसायनमुक्त शेती मोठी भूमिका बजावेल, यावर मोदी यांनी भर दिला. या शिखर परिषदेत अशा प्रयत्नांवर चर्चा झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
एकपीक पद्धतीऐवजी बहु-पीक शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार करत, पंतप्रधानांनी सांगितले की दक्षिण भारतातील अनेक प्रदेश या संदर्भात प्रेरणास्त्रोत ठरले आहेत. केरळ आणि कर्नाटकच्या डोंगराळ भागात बहुस्तरीय शेतीची उदाहरणे स्पष्टपणे दिसून येतात, असे त्यांनी अधोरेखित केले. मोदी यांनी नमूद केले की एकाच शेतात नारळ, सुपारी आणि फळांची लागवड केली जाते आणि त्याखाली मसाले आणि काळी मिरी पिकवली जाते. लहान जमिनीच्या तुकड्यांवर अशा प्रकारची एकात्मिक लागवड नैसर्गिक शेतीचे मूळ तत्त्वज्ञान दर्शवते, यावर त्यांनी भर दिला. शेतीच्या या नमुन्याला राष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशातील विविध प्रदेशांमध्ये या पद्धती कशा अंमलात आणता येतील, याचा विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी राज्य सरकारांना केले.
दक्षिण भारत हे शेतीचे एक जिवंत विद्यापीठ राहिले आहे, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. त्यांनी नमूद केले की हा प्रदेश जगातील काही सर्वात जुन्या कार्यरत धरणांचे माहेरघर आहे आणि तेराव्या शतकात इथे कलिंगरायन कालवा बांधण्यात आला होता. या भागातील मंदिरांचे तलाव विकेंद्रीकृत जल संधारण प्रणालींचे आदर्श बनले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. शेतीसाठी नदीच्या पाण्याचे नियमन करून या भूमीने हजारो वर्षांपूर्वी वैज्ञानिक जल अभियांत्रिकीमध्ये अग्रगण्य भूमिका बजावली, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशासाठी आणि जगासाठी नैसर्गिक शेतीचे नेतृत्व देखील याच प्रदेशातून उदयाला येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विकसित भारतात भविष्यकालीन कृषीव्यवस्थेची परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, यावर भर देत पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना "एक एकर, एक हंगाम" अशाप्रकारे नैसर्गिक शेती सुरू करण्याचे आणि त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या लाभाच्या आधारे पुढे जाण्याचे आवाहन उपस्थितांना केले.नैसर्गिक शेतीला कृषी अभ्यासक्रमाचा मुख्य भाग बनवण्याचे आवाहन त्यांनी शास्त्रज्ञ आणि संशोधन संस्थांना केले आणि शेतकऱ्यांच्या शेतांना प्रत्यक्षातील प्रयोगशाळा म्हणून पाहण्याचे प्रेरणादायी आवाहन केले. नैसर्गिक शेतीला पूर्णपणे विज्ञानाधारीत - चळवळ बनवणे हे आपले ध्येय असले पाहिजे", याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
या मोहिमेत विविध राज्य सरकार आणि कृषी उत्पादन संघटना (FPOs) यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले. गेल्या काही वर्षांत देशात 10,000 कृषी उत्पादक संघटना (FPOs) स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मदतीने, शेतकऱ्यांचे लहान लहान गट तयार केले जाऊ शकतात, स्वच्छता, पॅकेजिंग आणि प्रक्रिया करण्याच्या सुविधांनी ते सुसज्ज केले जाऊ शकतात आणि e-NAM सारख्या ऑनलाइन बाजारपेठांशी थेट जोडले जाऊ शकतात, असे त्यांनी सुचविले.ते पुढे म्हणाले की जेव्हा पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक शक्ती आणि सरकारी पाठिंबा हे सर्व एकत्र येतील तेव्हा शेतकरी समृद्ध होतील आणि भूमाता निरोगी राहील.
या शिखर परिषदेमुळे देशातील नैसर्गिक शेतीला नवी दिशा मिळेल असा विश्वास व्यक्त करून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला आणि याच व्यासपीठावरून नवीन कल्पना आणि उपाय उदयाला येतील,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाला तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी, केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
येत्या 19 ते 21 नोव्हेंबर 2025 या दरम्यान तामिळनाडू नैसर्गिक शेती भागीदार मंचाच्या वतीने दक्षिण भारत नैसर्गिक शेती शिखर परिषद 2025, आयोजित करण्यात आली आहे. या शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट शाश्वत, पर्यावरणपूरक आणि रसायनमुक्त कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आणि भारताच्या कृषी क्षेत्रातील भविष्यासाठी एक व्यवहार्य, हवामान-अनुकूल आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत मॉडेल म्हणून नैसर्गिक आणि पुनरुत्पादक शेतीकडे वळण्यास गती देणे, हे आहे.
या शिखर परिषदेत शेतकरी-उत्पादक संघटना आणि ग्रामीण उद्योजकांसाठी बाजारपेठेतील दुवे निर्माण करण्यावरही भर दिला जाईल, त्याचबरोबर सेंद्रिय शेती, कृषी प्रक्रिया, पर्यावरणपूरक पॅकेजिंग आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानातील नवोपक्रम प्रदर्शित केले जातील. या कार्यक्रमात तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ, तेलंगणा, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील 50,000 हून अधिक नैसर्गिक शेती करणारे शेतकरी, शास्त्रज्ञ, सेंद्रिय बीज आणि कृषीविषयक वस्तूंचे पुरवठादार, विक्रेते आणि इतर हितसंबंधित प्रतिनिधी सहभागी होतील.
Click here to read full text speech
India is on the path to becoming the global hub of natural farming. pic.twitter.com/7rsJEXtojO
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2025
The youth of India are increasingly recognising agriculture as a modern and scalable opportunity.
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2025
This will greatly empower the rural economy. pic.twitter.com/kv4NGRmYrr
Natural farming is India’s own indigenous idea. It is rooted in our traditions and suited to our environment. pic.twitter.com/BV3gEHVE7n
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2025
One Acre, One Season...
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2025
PM @narendramodi’s request to farmers to practice natural farming on one acre of land for one season. pic.twitter.com/mOqgeaKxiI
Our goal must be to make natural farming a fully science-backed movement. pic.twitter.com/rKypedTdqP
— PMO India (@PMOIndia) November 19, 2025
