PM releases 21st PM-KISAN Instalment of ₹18,000 Crore for 9 Crore Farmers
India is on the path to becoming the global hub of natural farming: PM
The youth of India are increasingly recognising agriculture as a modern and scalable opportunity; this will greatly empower the rural economy: PM
Natural farming is India’s own indigenous idea; it is rooted in our traditions and suited to our environment: PM
‘One Acre, One Season’- practice natural farming on one acre of land for one season: PM
Our goal must be to make natural farming a fully science-backed movement: PM

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে দক্ষিণ ভারত প্রাকৃতিক কৃষি শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫ উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে জনসভায় ভাষণে শ্রী মোদী কোয়েম্বাটোরের পবিত্র ভূমিতে মারুধামালাইয়ের ভগবান মুরুগানকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি কোয়েম্বাটোরকে সংস্কৃতি, করুণা এবং সৃজনশীলতার ভূমি হিসাবে বর্ণনা করেন এবং এটিকে দক্ষিণ ভারতের উদ্যোক্তা শক্তির শক্তি কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেন যে শহরের টেক্সটাইল ক্ষেত্র জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোয়েম্বাটোর এখন আরও বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে, কারণ এর প্রাক্তন সাংসদ, শ্রী সিপি রাধাকৃষ্ণণ এখন উপরাষ্ট্রপতির ভূমিকায় দেশকে পথ দেখাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক কৃষিকাজ তাঁর হৃদয়ের খুব কাছের একটি বিষয় বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী দক্ষিণ ভারত প্রাকৃতিক কৃষি সম্মেলন আয়োজনের জন্য তামিলনাড়ুর সকল কৃষক ভাই ও বোনদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী, শিল্প অংশীদার, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবকদের উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী বছরগুলিতে তিনি ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে বড় ধরনের রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেন। শ্রী মোদী বলেন, "ভারত প্রাকৃতিক কৃষিক্ষেত্রের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে চলেছে"। তিনি বলেন, দেশের জীববৈচিত্র্য বিকশিত হচ্ছে এবং যুবসমাজ এখন কৃষিকে একটি আধুনিক, বিস্তৃত সুযোগ হিসেবে দেখছে। এই পরিবর্তন গ্রামীণ অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করবে। 

গত এগারো বছরে সমগ্র কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী জানান, ভারতের কৃষি রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং সরকার কৃষিক্ষেত্রের আধুনিকীকরণে কৃষকদের সহায়তা করার জন্য সম্ভাব্য সকল পথ উন্মুক্ত করেছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি) প্রকল্পের মাধ্যমেই এ বছর কৃষকরা ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সহায়তা পেয়েছেন বলে শ্রী মোদী জানান। তিনি বলেন, ৭ বছর আগে পশুপালন ও মৎস্যক্ষেত্রে কেসিসি সুবিধা সম্প্রসারণের পর থেকে, এই ক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও এর সুবিধা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছেন। জৈব-সারের উপর জিএসটি হ্রাস কৃষকদের জন্য আরও সহায়ক হয়ে উঠেছে। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে প্রধানমন্ত্রী-কিষাণ সম্মান নিধির ২১তম কিস্তির অর্থ প্রকাশ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সারা দেশের কৃষকদের ১৮,০০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, তামিলনাড়ুর লক্ষ লক্ষ কৃষকও তাদের অ্যাকাউন্টে এই অর্থ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের আওতায়, এখনও পর্যন্ত ৪ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে, যার ফলে তারা কৃষি ক্ষেত্রে নানা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এই উদ্যোগ থেকে উপকৃত কোটি কোটি কৃষকদের শুভেচ্ছা জানান।

 

একবিংশ শতাব্দীর কৃষিক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কৃষির প্রসারের উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে খামার এবং কৃষি-সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসায়নিকের ব্যবহার তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের অত্যধিক ব্যবহার মাটির উর্বরতা হ্রাস করছে, মাটির আর্দ্রতাকে প্রভাবিত করছে এবং বছরের পর বছর ধরে কৃষিকাজের খরচ বৃদ্ধি করছে। তিনি আরও বলেন, ফসলের বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক কৃষিকাজের মধ্যে এর সমাধান নিহিত রয়েছে। 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাটির উর্বরতা পুনরুজ্জীবিত করতে এবং ফসলের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির জন্য দেশকে প্রাকৃতিক কৃষির পথে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে পারব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক কৃষি আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে সাহায্য করে, আমাদের মাটিকে সুস্থ রাখে এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিক থেকে মানুষকে রক্ষা করে। তিনি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

ভারত সরকার কৃষকদের প্রাকৃতিক কৃষিকাজ গ্রহণে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় প্রাকৃতিক কৃষিকাজ মিশন চালু করেছিল। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ কৃষক এই মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তামিলনাড়ুতেই প্রায় ৩৫,০০০ হেক্টর জমি এখন জৈব ও প্রাকৃতিক কৃষিকাজের আওতায় রয়েছে। 

 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রাকৃতিক কৃষিকাজ একটি আদিবাসী ভারতীয় ধারণা - অন্য কোথাও থেকে আমদানি করা হয়নি - বরং ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত এবং পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ"। তিনি বলেন, দক্ষিণ ভারতের কৃষকরা পঞ্চগব্য, জীবনামৃত, বীজামৃত এবং মালচিংয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি ক্রমাগত গ্রহণ করছেন। তিনি বলেন, এই পদ্ধতিগুলি মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি করে, ফসলকে রাসায়নিক মুক্ত রাখে এবং উৎপাদন খরচ কমায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রী অন্ন - বাজরা - চাষকে প্রাকৃতিক চাষের সঙ্গে একীভূত করা মাতৃভূমিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, তামিলনাড়ুতে ভগবান মুরুগানকে মধু এবং শ্রী অন্ন দিয়ে তৈরি থেনুম থিনাই মাভুম দেওয়া হয়। তামিল অঞ্চলে কাম্বু এবং সামাই, কেরালা এবং কর্ণাটকে রাগি এবং তেলেগু ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে সাজ্জা এবং জোন্নার মতো বাজরা ঐতিহ্যবাহী খাদ্যতালিকার অংশ হয়ে আসছে বলে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন। 

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সরকার এই সুপারফুডকে বিশ্ব বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিকমুক্ত কৃষিকাজ তাদের আন্তর্জাতিক পরিধি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন যে এই শীর্ষ সম্মেলনে এই ধরণের প্রচেষ্টার উপর আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। 

এক ফসলের পরিবর্তে বহু ফসলি কৃষিকাজকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি পুনরায় আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ভারতের অনেক অঞ্চল এই ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি উল্লেখ করেন যে কেরালা এবং কর্ণাটকের পাহাড়ি অঞ্চলে এধরনের কৃষিকাজের উদাহরণ স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একটি জমিতে নারকেল, সুপারি এবং ফলের গাছ চাষ করা হয়, যার নীচে মশলা এবং কালো মরিচ জন্মায়। তিনি বলেন, ছোট জমিতে এই ধরনের সমন্বিত চাষ প্রাকৃতিক কৃষির মূল দর্শনকে প্রতিফলিত করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষির এই মডেলকে সর্বভারতীয় স্তরে প্রচার করতে হবে। তিনি রাজ্য সরকারগুলিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কীভাবে এই পদ্ধতিগুলি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে তা বিবেচনা করার আহ্বান জানান।

 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ ভারত কৃষির একটি জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি উল্লেখ করেন এই অঞ্চলে বিশ্বের প্রাচীনতম কার্যকর বাঁধগুলির কয়েকটি রয়েছে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এখানে কালিঙ্গারায়ন খাল নির্মিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ এবং বিশ্বের জন্য প্রাকৃতিক কৃষিতে নেতৃত্বও এই অঞ্চল থেকেই উঠে আসবে। 

উন্নত ভারতের লক্ষ্যে একটি ভবিষ্যৎ কৃষি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন বলে জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের "এক একর, এক মৌসম" প্রাকৃতিক কৃষিকাজ শুরু এবং অনুশীলন করার এবং তাদের পর্যবেক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বিজ্ঞানী এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাকৃতিক কৃষিকাজকে কৃষি পাঠ্যক্রমের একটি মূল অংশ করার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রাকৃতিক কৃষিকাজকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সমর্থিত আন্দোলনে পরিণত করা"। 

 

শ্রী মোদী এই প্রচারকাজে রাজ্য সরকার এবং কৃষক উৎপাদক সংগঠন (এফপিও)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে দেশে ১০,০০০ এফপিও গঠিত হয়েছে। তাদের সহায়তায়, ছোট কৃষক ক্লাস্টার তৈরি করা যেতে পারে, পরিষ্কার, প্যাকেজিং এবং প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা দিয়ে সাজানো যেতে পারে। 

 

পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই শীর্ষ সম্মেলন দেশে প্রাকৃতিক কৃষিকাজে নতুন দিশা দেখাবে বলে তাঁর বিশ্বাস এবং এই প্ল্যাটফর্ম থেকে নতুন ধারণা ও সমাধান বেরিয়ে আসবে। 

অনুষ্ঠানে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল শ্রী আর এন রবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

 

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नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।