पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत भारत मंडपम येथे आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 निमित्त आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित केले. शेतकरी, उद्योजक, गुंतवणूकदार, नवोन्मेषक आणि ग्राहक हे सर्वजण या कार्यक्रमात एकाचवेळी उपस्थित असून , त्यामुळे वर्ल्ड फूड इंडिया नवीन संपर्क, नवीन जोडणी आणि सर्जनशीलतेचे व्यासपीठ बनले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपण नुकतीच प्रदर्शनांना भेट दिली आहे असे सांगून पोषण, तेलाचा कमीत कमी वापर आणि पॅकेज केलेल्या उत्पादनांचा आरोग्यदायीपणा वाढवणे यावर प्राथमिक लक्ष केंद्रित केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी कार्यक्रमातील सर्व सहभागींचे अभिनंदन करुन त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
गुंतवणूक करण्यापूर्वी प्रत्येक गुंतवणूकदार त्या स्थानाच्या नैसर्गिक बलस्थानांचे मूल्यांकन करतो असे ते म्हणाले. जागतिक गुंतवणूकदार आज विशेषतः खाद्य क्षेत्रातील गुंतवणूकदार भारताकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. "भारताकडे विविधता, मागणी आणि प्रमाण या तिहेरी शक्ती आहेत", असे अधोरेखित करुन पंतप्रधान म्हणाले की, भारत सर्व प्रकारची धान्य, फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन करतो आणि ही विविधता देशाला जागतिक परिदृश्यात अद्वितीय स्थान देते. प्रत्येक शंभर किलोमीटरवर, पाककृती आणि त्याचे स्वाद बदलतात, आणि यातूनच भारतातील समृद्ध पाककलेची विविधता दिसून येते. ही मजबूत देशांतर्गत मागणी भारताला स्पर्धात्मक बनवते आणि गुंतवणूकदारांसाठी हे एक पसंतीचे ठिकाण बनते.
भारत अभूतपूर्व आणि असाधारण प्रमाणावर काम करत आहे. गेल्या दहा वर्षांत, 25कोटी लोकांनी गरिबीवर मात केली आहे आणि आता ते नवमध्यम वर्गाचा भाग आहेत - हा भारतातील सर्वात उत्साही आणि महत्त्वाकांक्षी वर्ग आहे ", असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, या वर्गाच्या आकांक्षा खाद्यपदार्थांच्या कल निश्चित करत आहेत आणि मागणीला चालना देत आहेत. भारताचा प्रतिभासंपन्न युवावर्ग सर्व क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेष साकारत असून अन्नक्षेत्र देखील त्याला अपवाद नाही. भारत आज जगातील तिसरी सर्वात मोठी स्टार्ट अप परिसंस्था आहे, त्यापैकी कित्येक स्टार्टअप्स अन्न आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-कॉमर्स, ड्रोन आणि अॅप्स सारख्या तंत्रज्ञानाचा या क्षेत्रात समावेश केला जात आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळी, किरकोळ विक्री आणि प्रक्रिया पद्धतींमध्ये बदल होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारत वैविध्य, मागणी आणि नवोन्मेष प्रदान करत आहे - हे तिन्ही प्रमुख घटक गुंतवणुकीसाठी सर्वात आकर्षक स्थान ठरवण्यात महत्त्वाचे आहेत. लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या संदेशाचा पुनरुच्चार करताना, पंतप्रधानांनी घोषित केले की भारतात गुंतवणूक आणि विस्तार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
एकविसाव्या शतकातील आव्हाने आपल्या सर्वांनाच माहिती आहेत आणि जेव्हा जेव्हा जागतिक स्तरावर आव्हाने उद्भवली तेव्हा तेव्हा भारताने सातत्याने सकारात्मक भूमिका बजावली आहे हे मान्य करून, जागतिक अन्न सुरक्षेत भारत सक्रिय योगदान देत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बांधवांच्या अथक परिश्रमांना केंद्र सरकारच्या धोरणांचा पाठिंबा असल्याने भारताच्या कृषी क्षेत्राचे सामर्थ्य वाढले आहे यावर त्यांनी भर दिला. भारत हा सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश असून दुधाच्या जागतिक पुरवठ्यात भारताचा 25 % वाटा आहे आणि श्रीअन्न किंवा भरड धान्याचा देखील आघाडीचा उत्पादक देश आहे. भारत तांदूळ आणि गहू उत्पादनात जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि फळे, भाज्या आणि मत्स्यपालनात त्याचे मोठे योगदान आहे. जागतिक पीक तुटवडा असो किंवा पुरवठा साखळीतील समस्या असो, भारत आपली जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी नेहमीच सज्ज असतो, असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारत आपली क्षमता वाढवण्यासाठी आणि जागतिक हितासाठी योगदान देण्याकरता वचनबद्ध आहे, यावर भर देऊन पंतप्रधानांनी सांगितले की सरकार प्रत्येक भागधारकाला सहभागी करून संपूर्ण अन्न आणि पोषण परिसंस्था मजबूत करत आहे. ते म्हणाले की आता 100% थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली असून सरकार अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला सक्रीयपणे चालना दिली जात आहे. पीएलआय योजना आणि मेगा फूड पार्कच्या विस्ताराचाही या क्षेत्राला फायदा झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. मोदी यांनी सांगितले की भारत सध्या जगातील सर्वात मोठी साठवणूक पायाभूत सुविधा योजना राबवत आहे. ते म्हणाले की, सरकारच्या या प्रयत्नांचे चांगले परिणाम दिसत असून, गेल्या दहा वर्षांत भारताची प्रक्रिया क्षमता वीस पटीने वाढली, तर प्रक्रिया केलेल्या अन्नाची निर्यात दुप्पट झाली.
भारताच्या अन्न पुरवठा आणि मूल्य साखळीतील शेतकरी, पशुपालक, मच्छीमार आणि लहान प्रक्रिया उद्योगांची महत्वाची भूमिका अधोरेखित करून, गेल्या दशकभरात सरकारने या सर्व भागधारकांना बळकट केल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. भारतातील 85% पेक्षा जास्त शेतकरी छोटे अथवा अल्पभूधारक आहेत, आणि म्हणूनच त्यांना सक्षम करण्यासाठी धोरणे आणि आधार प्रणाली विकसित करण्यात आल्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आज हे छोटे शेतकरी बाजारपेठेत एक प्रमुख शक्ती म्हणून उदयाला येत आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.
भारतातील कोट्यवधी गावकऱ्यांचा समावेश असलेल्या बचत गटांद्वारे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्स चालवल्या जात आहेत हे निदर्शनास आणून देत, सरकार या गटांना पत-संलग्न अनुदानाद्वारे मदत करत असून लाभार्थ्यांना यापूर्वीच 800 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत असे मोदी यांनी नमूद केले. सरकार शेतकरी उत्पादक संघटनांचा (एफपीओ) विस्तार करत असून, 2014 पासून 10,000 एफपीओ स्थापन करून लाखो लहान शेतकऱ्यांना जोडले आहे, यावर त्यांनी भर दिला. त्यांनी नमूद केले की, हे एफपीओ शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेत आणायला मदत करतात आणि ब्रँडेड उत्पादने विकसित करून अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारतातील एफपीओची ताकद आश्चर्यकारक असून, आता 15,000 हून अधिक उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत. त्यांनी काश्मीरमधील बासमती तांदूळ, केशर आणि अक्रोड, हिमाचल प्रदेशातील जॅम आणि सफरचंदाचा रस, राजस्थानमधील भरड धान्यांच्या कुकीज, मध्य प्रदेशातील सोया नगेट्स, बिहारमधील सुपरफूड मखाना, महाराष्ट्रातील शेंगदाणा तेल आणि गूळ, आणि केरळमधील केळीचे चिप्स आणि नारळाचे तेल, यासारखी उदाहरणे दिली. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत, एफपीओ भारतातील कृषी विविधता प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवत आहेत, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. देशातील 1,100 हून अधिक शेतकरी उत्पादक संघटना लक्षाधीश झाल्या असून, त्यांची वार्षिक उलाढाल 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि त्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात आणि तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
भारतात शेतकरी उत्पादक संघटनांबरोबरच सहकारी संस्थांची देखील मोठी ताकद असल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी नमूद केले की हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष आहे आणि भारतात सहकारी संस्था दुग्धव्यवसाय क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सक्षम बनवत आहेत. त्यांचे महत्त्व ओळखून, सहकारी संस्थांच्या विशिष्ट गरजांनुसार धोरणे तयार करण्यासाठी एक समर्पित मंत्रालय स्थापन करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की या क्षेत्रासाठी कर आणि पारदर्शकता सुधारणा देखील लागू करण्यात आल्या आहेत. धोरणात्मक पातळीवर होत असलेल्या या बदलांमुळे सहकार क्षेत्राला नवे बळ मिळाले आहे.
सागरी आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील भारताचा प्रभावी विकास अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की, गेल्या दशकभरात, सरकारने मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला आहे आणि मच्छिमारांना अर्थसहाय्य केले आहे, ज्यामध्ये खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या नौकांसाठी दिलेली मदत समाविष्ट आहे. परिणामी, सागरी उत्पादन आणि निर्यात दोन्ही क्षेत्रात वाढ झाली आहे. हे क्षेत्र आता सुमारे तीन कोटी लोकांना रोजगार देत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आधुनिक प्रक्रिया संयंत्रे, शीतगृह पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट बंदरांमध्ये गुंतवणूक करून सागरी उत्पादन प्रक्रिया वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत यावर त्यांनी भर दिला.
पिकांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत असल्याचे नमूद करून, शेतकऱ्यांना अन्न विकिरण तंत्राशी जोडले जात आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांची साठवण कालमर्यादा वाढली आहे आणि अन्न सुरक्षा मजबूत झाली आहे हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या कामाशी जोडलेल्या केंद्रांना सरकारकडून संपूर्ण सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“भारत नवोन्मेष आणि सुधारणांच्या एका नवीन मार्गावर पुढे जात आहे, आणि नव्या पिढीच्या जीएसटी सुधारणांबद्दल व्यापक चर्चा सुरू आहे”, असे उद्गार पंतप्रधानांनी काढले. या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्च आणि अधिक परतावा मिळण्याचे आश्वासन मिळते हे त्यांनी अधोरेखित केले. लोणी आणि तुपावर आता फक्त 5% जीएसटी येतो, ज्यामुळे मोठी सवलत मिळते, तर दुधाच्या डब्यांवरही केवळ 5% कर आकारला जातो, ज्यामुळे शेतकरी आणि उत्पादकांना चांगले भाव मिळण्याची खात्री आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना कमी किमतीत अधिक पोषणाची हमी मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले. अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला या सुधारणांमुळे मोठा फायदा होणार असून खाण्यास तयार आणि जतन केलेली फळे, भाज्या आणि सुकामेवा आता 5% जीएसटी स्लॅबमध्ये येतात, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. 90% पेक्षा जास्त प्रक्रिया केलेली अन्न उत्पादने शून्य किंवा 5% कर श्रेणीत येतात, असेही त्यांनी सांगितले. जैव-कीटकनाशके आणि सूक्ष्म पोषक घटकांवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे बायो-इनपुट अधिक स्वस्त झाले आहेत आणि त्याचा थेट फायदा लहान सेंद्रीय शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना होणार आहे, असे ते म्हणाले.
जैवविघटन होणारे पॅकेजिंग ही काळाची मागणी असल्याचे अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की उत्पादने ताजी आणि उच्च दर्जाची ठेवणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच निसर्गाप्रती आपली जबाबदारी पार पाडणे देखील महत्त्वाचे आहे. या भावनेतून सरकारने जैवविघटन होणाऱ्या पॅकेजिंगवरील जीएसटी 18% वरून 5% पर्यंत कमी केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. सर्व उद्योग भागधारकांनी जैवविघटन होणाऱ्या पॅकेजिंगशी संबंधित नवोन्मेषामध्ये गुंतवणूक करावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. भारताने खुल्या मनाने जगासाठी आपले दरवाजे उघडले आहेत आणि अन्न साखळीतील गुंतवणूकदारांचे स्वागत केले आहे, अशी हमी पंतप्रधानांनी दिली. भारत सहकार्यासाठी सदैव सज्ज असल्याचा पुनरुच्चार करून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला आणि कार्यक्रमातील सर्व सहभागींचे पुन्हा एकदा अभिनंदन केले.
या कार्यक्रमाला रशियाचे उपपंतप्रधान दिमित्री पॅट्रुशेव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, रवनीत सिंग, प्रतापराव जाधव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे 25 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ची आवृत्ती आयोजित केली जात आहे. यात भारताच्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील सामर्थ्य, अन्न शाश्वतता तसेच पौष्टिक आणि सेंद्रीय अन्न उत्पादन प्रदर्शित केले जाणार आहेत.
वर्ल्ड फूड इंडिया अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजनेअंतर्गत 2,510 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील सूक्ष्म प्रकल्पांसाठी सुमारे 26,000 लाभार्थ्यांना 770 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाशी संबंधित सहाय्य केले जाणार आहे.
वर्ल्ड फूड इंडियामध्ये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज परिषद, तांत्रिक सत्रे, प्रदर्शने आणि बी2बी (व्यवसाय-ते-व्यवसाय), बी२जी (व्यवसाय-ते-सरकार) आणि जी2जी (सरकार-ते-सरकार) बैठका यासह अनेक व्यावसायिक संवादांचा समावेश असेल. यात फ्रान्स, जर्मनी, इराण, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, डेन्मार्क, इटली, थायलंड, इंडोनेशिया, तैवान, बेल्जियम, टांझानिया, एरिट्रिया, सायप्रस, अफगाणिस्तान, चीन आणि यूएसए यासह 21 देशांचा सहभाग असेल तसेच 150 आंतरराष्ट्रीय सहभागी उपस्थित असतील.
वर्ल्ड फूड इंडियामध्ये अनेक विषय आधारित सत्रे ही असतील. जागतिक अन्न प्रक्रिया केंद्र म्हणून भारत, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील शाश्वतता आणि निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील नवी क्षितिजे, भारताचा पाळीव प्राणी खाद्य उद्योग, पोषण आणि आरोग्यासाठी प्रक्रिया केलेले खाद्य, वनस्पती-आधारित खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष खाद्य यासह विविध विषयांवर अनेक सत्रे आयोजित केली जातील. यामध्ये 14 मंडप असतील, प्रत्येक मंडप विशिष्ट विषयांना समर्पित असेल आणि ते सुमारे 1,00,000 अभ्यागतांना आकर्षित करेल.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
India has the triple strength of diversity, demand and scale. pic.twitter.com/C0XgWdyP6Y
— PMO India (@PMOIndia) September 25, 2025
In the last 10 years, 25 crore people in India have overcome poverty. pic.twitter.com/kBKTaiZcT5
— PMO India (@PMOIndia) September 25, 2025
Today, India is the world's third-largest start-up ecosystem, with many start-ups working in the food and agriculture sectors. pic.twitter.com/0PvhS8QVS4
— PMO India (@PMOIndia) September 25, 2025
India is continuously contributing to global food security. pic.twitter.com/7PJ9YLESMy
— PMO India (@PMOIndia) September 25, 2025
Today, small farmers are becoming a major force in the market. pic.twitter.com/TdqffjLyWj
— PMO India (@PMOIndia) September 25, 2025
In India, cooperatives are giving our dairy sector and our rural economy a new strength. pic.twitter.com/wg6AJHzoeR
— PMO India (@PMOIndia) September 25, 2025
