आकांक्षी तालुके कार्यक्रम पोर्टलचाही शुभारंभ
“माझ्यासाठी हे संमेलनही जी-20 पेक्षा कमी नाही”
“हा कार्यक्रम टीम भारतच्या आणि सबका साथ या भावनेच्या यशाचे प्रतीक”
“स्वतंत्र भारतातील सर्वात प्रमुख दहा अभियानांच्या कोणत्याही यादीत, आकांक्षी जिल्ह्यांचा कार्यक्रम, सुवर्णाक्षरात लिहिला जाईल”
“आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा आलेख, माझ्यासाठी एक प्रेरणास्त्रोत बनला आहे.”
“संसाधानांचा जास्तीत जास्त उपयोग आणि तळागाळापर्यंत त्यांचे अभिसरण हाच विकासाचा पाया”
“आम्ही शिक्षा नियुक्तीची संकल्पना, आकांक्षा नियुक्तीत बदलली”
“गरजू भागांवर विशेष भर देत, संसाधनांचे समान वितरण व्हावे”
“लोकसहभागात कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्याची अद्भुत क्षमता”
“जे 112 जिल्हे आकांक्षी जिल्हे म्हटले जात, ते आता प्रेरणादायी जिल्हे म्हणून ओळखले जातात”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत भारत मंडपम इथे देशातल्या तालुक्यांच्या विकासासाठी एका विशेष ‘संकल्प सप्ताह’ या साप्ताहिक कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्याशिवाय, पंतप्रधानांनी आकांक्षी तालुक्यांसाठीच्या कार्यक्रम पोर्टलचीही सुरुवात केली आणि या निमित्त आयोजित प्रदर्शनाचेही उद्घाटन केले.

तीन तालुका स्तरीय अधिकाऱ्यांशी पंतप्रधानांनी यावेळी संवादही साधला.

 

उत्तर प्रदेशच्या बरेली जवळच्या बाहेरी इथल्या शाळेच्या शिक्षिका रंजना अग्रवाल, यांच्याशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी त्यांना त्यांच्या तालुक्यात आयोजित केलेल्या चिंतन शिबीरांच्या प्रभावी कल्पनेबद्दल माहिती विचारली. रंजना अग्रवाल यांनी, त्यावर उत्तर देताना, तालुक्याच्या सर्वांगीण विकास कार्यक्रमाचा उल्लेख केला आणि सरकारी योजनांचे लोकचळवळीत रूपांतर करण्यासाठी सर्व भागधारकांनी एकाच व्यासपीठावर येण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. शाळांमधील अध्ययनात सुधारणा करण्यासाठी जे बदल करण्यात आले, त्यांच्याविषयीही पंतप्रधानांनी विचारणा केली. अग्रवाल यांनी, त्यांच्या शाळेत पारंपरिक शिक्षणापेक्षा, उपक्रम आधारित शिक्षणावर भर दिला जात असल्याचे सांगितले. त्याचेच उदाहरण म्हणून, बालसभांचे आयोजन, संगीत शिक्षण, खेळ आणि शारीरिक शिक्षणावर भर दिला जातो असेही त्या म्हणाल्या. तसेच स्मार्ट वर्गखोल्यांचा आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी, तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या जिल्ह्यात 2500 शाळांमध्ये, स्मार्ट वर्गखोल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. विकसित भारताची प्राथमिक अट म्हणजे, मुलांना दर्जेदार शिक्षण, हे आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. शिक्षकांचे समर्पण आणि शिक्षणकार्यात त्यांचा सहभाग बघून, आपण अत्यंत समाधानी आहोत, असे त्यांनी सांगितले. हाच ‘समर्पणातून सिद्धी’चा मार्ग आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जम्मू काश्मीरच्या पूंछच्या मानकोट इथले, सहाय्यक पशू शल्य चिकित्सक, डॉ. साजिद अहमद यांनी, आदिवासी भटक्या पशूपालकांना येणाऱ्या समस्या सांगितल्या आणि त्यांच्या स्थलांतरामुळे येणाऱ्या समस्या आणि हानी टाळण्यासाठी काही उपाययोजना देखील सुचवल्या. त्यांनी पंतप्रधानांना त्यांचे वैयक्तिक अनुभवही सांगितले. वर्गातील पुस्तकी ज्ञान आणि जमिनीवरचा अनुभव यातील फरक पंतप्रधानांनी त्यांना विचारला. डॉक्टरांनी वर्गातल्या दुर्लक्षित भटक्या स्थानिक जातींबद्दल सांगितले. पशुच्या ‘फुट अँड माऊथ’ आजारावर प्रतिबंध घालण्यासाठी सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली तसेच या प्रदेशात लसीकरणाला उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली. या प्रदेशातील गुर्जरांशी त्यांची असलेली जवळीक पंतप्रधानांनी सांगितली. हे रहिवासी त्यांना कच्छमधील रहिवाशांची आठवण करून देतात, असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

मेघालयातील रेसुबेलपारा, एनघ (गारो प्रदेश) इथले ग्रामीण विकास अधिकारी मिकेनचार्ड सी मोमिन, कनिष्ठ ग्रामविकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधतांना, पंतप्रधानांनी या प्रदेशातील अत्यंत प्रतिकूल हवामानामुळे येणाऱ्या अडचणींवरील उपायांयोजनांची माहिती घेतली. जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी प्राथमिक आदेश जारी करणे आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक टीम तयार करण्याची गरज असल्याचा उल्लेख मोमीन यांनी केला. लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी पीएम-आवास (ग्रामीण) मध्ये प्रादेशिक संरचना आणि वास्तू मालकाच्या कल्पनेनुसार बांधकाम केल्यामुळे इमारतींच्या गुणवत्तेत झालेल्या बदलांबद्दल पंतप्रधानांनी केलेल्या विचारणेबद्दल, मोमीन यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. या प्रदेशातील काजू लागवड आणि त्यांचे विपणन याविषयीही पंतप्रधानांनी माहिती विचारली असता, मोमीन यांनी सांगितले की, इथे देशातील सर्वोत्तम उत्तम दर्जाच्या काजूची लागवड होते. तसेच, काजू उत्पादन वाढवण्यासाठी मनरेगा आणि स्वयंसहाय्यता बचत गटांचा उपयोग केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रदेशात आणखी काही काजू प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करण्याची विनंती मोमीन यांनी पंतप्रधानांना केली. या प्रदेशातील संगीताच्या लोकप्रियतेलाही ऊपयोग जनजागृती करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असेही पंतप्रधान म्हणाले.  आकांक्षी तालुका आणि जिल्हा विकास कार्यक्रमात ग्रामपंचायतीची महत्त्वपूर्ण भूमिका पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली.

 

त्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करतांना, पंतप्रधान म्हणाले की या कार्यक्रमाचे स्थळ, भारत मंडपम, आणि इथे जमलेले लोकच, दुर्गम भागाच्या विकासाची काळजी घेत आहेत. ज्या स्थळी, जी केवळ महिन्याभरापूर्वी ज्या सभागृहात जी-20 मधील महत्वाच्या जागतिक मुद्यांवर दिशादर्शन करणारी चर्चा झाली, त्याच सभागृहात, सर्वसामान्य लोकांचे संमेलन आयोजित करण्यामधून सरकारची लोकाभिमुख विचारसरणी दिसते आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. जे प्रत्यक्ष जमिनीवर परिवर्तन घडवत आहेत, अशा सर्वांचे स्वागत करून पंतप्रधान म्हणाले, “माझ्यासाठी हे संमेलन जी-20 पेक्षा कुठेही कमी नाही” यावर मोदींनी भर दिला.

हा कार्यक्रम म्हणजे टीम भारताच्या आणि सबका प्रयास या भावनेच्या यशाचे प्रतीक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारताच्या भविष्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या या कार्यक्रमात, ‘संकल्प से सिद्धी’ हे तत्व अनूस्यूत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“स्वतंत्र भारतातील सर्वोत्तम अशा 10 अभियानांच्या कोणत्याही यादीत, आकांक्षी जिल्हा विकास कार्यक्रमाचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल,” असे पंतप्रधान म्हणाले. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाने, 112 जिल्ह्यातील 25 कोटींपेक्षा अधिक लोकांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवले आहे, असे त्यांनी सांगितले. या अभियानाचे यश, हेच आकांक्षी तालुका अभियानाचा पाया ठरले, असे पुढे सांगत, या कार्यक्रमाची जागतिक स्तरावर दखल घेतली गेल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आकांक्षी तालुका कार्यक्रम यशस्वी होणारच, याचे कारण, केवळ ही योजना अभूतपूर्व आहे असे नाही, तर या योजनेची अंमलबजावणी करणारे लोक विलक्षण आहेत, म्हणून ती यशस्वी होईल, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

तीन तालुका स्तरीय अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेचा उल्लेख करत, प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या लोकांचे उंचावलेले मनोधैर्य बघून, त्यांचा स्वतःचा आत्मविश्वास कित्येक पटीने वाढला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अशा प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या लोकांसोबत, अधिकाऱ्यांसोबत, त्यांच्या चमूचा एक भाग म्हणून काम करायला आपल्यालाही आवडेल, अशी इच्छा व्यक्त करत, या अभियानाची उद्दिष्टे नियोजित वेळेपूर्वीच साध्य होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपण स्वतः चिकाटीने, या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी वर देखरेख ठेवणार आहोत, मात्र, ते या लोकांच्या कौशल्याची परीक्षा बघण्यासाठी नाही, तर त्यांच्या यशोगाथा, आपल्याला अधिक ऊर्जा आणि अविरत काम करण्याची प्रेरणा देतील म्हणून ही देखरेख ठेवू असेही, त्यांनी सांगितले. “आकांक्षी जिल्हा अभियानाच्या प्रगतीचा आलेख, आपल्यासाठी प्रेरणास्त्रोत ठरला आहे.” असे ते पुढे म्हणाले.

आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाला 5 वर्षे पूर्ण झाल्याचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी कार्यक्रमाच्या बाह्य मूल्यांकनाबद्दल आनंद व्यक्त केला. कार्यक्रमाच्या सोप्या धोरणाचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, शासनासमोर असलेली आव्हानात्मक कामे पूर्ण करण्यासाठी यातून धडा घ्यायला हवा. सर्वंकष विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करत, पंतप्रधान म्हणाले की, देशातील सर्व भाग आणि जिल्ह्यांच्या विकासाची समान काळजी घ्यायला हवी.

“सर्व समावेशक, सर्वस्पर्शी, सर्वांना लाभदायक विकासाचा अभाव असेल, तर कदाचित आकड्यांनुसार तो विकास दिसेल, मात्र पायाभूत विकासाचे उद्दिष्ट त्यातून साध्य होणार नाही.” म्हणूनच, आपण जमिनीवरील प्रत्येक निकषांची पूर्तता करत पुढे वाटचाल करणे महत्वाचे आहे.” असे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी यावेळी उपस्थित विभागांच्या सचिवांना दोन दिशांनी काम करण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक राज्याचा जलद विकास आणि मागासलेल्या जिल्ह्यांना हात धरून पुढे नेणे, देशातील 100 मागास तालुके निवडून, त्यांच्या त्यांच्या विभागात जर ते मागे राहिले असतील, तर त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष मेहनत घ्यावी, अशी सूचना पंतप्रधानांनी सचिवांना केली. या 100 तालुक्यात विकासाचे सर्व निकष बदलून, देशाच्या सरासरी निकषांच्या पलीकडे जायला हवेत, असा आग्रह त्यांनी धरला. जिथे सुधारणेला बराच वाव आहे, अशा तालुक्यांच्या  विकासासाठी केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी विशेष काम करावे, अशी सूचना त्यांनी दिली.

 

राज्य सरकारांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकताना, पंतप्रधानांनी 100 सर्वात मागास गावे निवडण्याची आणि तिथे सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विकासाचे एक मॉडेल तयार करण्याचा सल्ला दिला. हेच मॉडेल पुढे 1000 गावांत राबवता येईल, असे त्यांनी सांगितले. 

भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्पाचा उल्लेख करत, पंतप्रधान म्हणाले की विकास म्हणजे, विकसित शहरे आणि मागास गावे असा अर्थ नाही.

“विकासाचे हे मॉडेल आम्हाला मान्य नाही, आम्हाला सर्व 140 कोटी लोकांना सोबत घेऊन प्रगती करायची आहे,” असे ते म्हणाले. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमा दरम्यान जिल्हया-जिल्ह्यांमधे होणाऱ्या निकोप स्पर्धेचा उल्लेख करत त्यांनी गुजरातमधील कच्छचे उदाहरण दिले. एकेकाळी ह्या जिल्ह्यात बदली म्हणजे शिक्षा असे समजले जाट असे, मात्र आज ही एक प्रतिष्ठित जागा मानली जाते. इथल्या भूकंपानंतर ज्या परिश्रमी आणि समर्पित अधिकाऱ्यांनी या जागेचा चेहरामोहरा बादळवून टाकत, ह्या जागेला सन्मान मिळवून दिला, असे ते म्हणाले. देशाच्या आकांक्षी जिल्ह्यांमधे, विकासाची कामे करण्याचे श्रेय त्यांनी देशातील युवा अधिकाऱ्यांना दिले. राज्य सरकारांनी देखील, तालुका स्तरावर यशस्वीपणे काम करणाऱ्या आपल्या अधिकाऱ्यांना बढती देऊन प्रोत्साहन द्यावे, अशी सूचना मोदी यांनी केली.

 

सरकारच्या अर्थसंकल्पाची आकडेवारी, केवळ निष्कर्ष आधारित न राहता, गुणात्मक बदलाकडे बघू लागली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे समाजजीवनात एक गुणात्मक बदल झाला आहे. प्रशासनाच्या व्यापक अनुभवाविषयी बोलताना ते म्हणाले की केवळ आर्थिक तरतूद हाच आवश्यक घटक आहे असे नाही. संसाधननांचा जास्तीत जास्त वापर करत, तळागाळापर्यंत त्याचे अभिसरण करणे हाच हाच विकासाचा पाया आहे, असे त्यांनी सांगितले. अभिसरण आणि पूरकता यांचा लाभ घेतला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पंतप्रधानांनी चांगल्या कामगिरीच्या पैलूंवर परिणामांवर अत्याधिक अवलंबून राहण्याच्या आणि त्यांच्याकडे संसाधने ढकलण्याच्या चुकीबद्दलही बोलले. “संपत्ती मुबलक प्रमाणात ढकलल्याने अपव्यय होतो आणि जर ते गरजेच्या क्षेत्रासाठी दिले तर उपयोग अधिक चांगला होतो. गरजू भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून संसाधनांचे समान वितरण केले पाहिजे,” ते म्हणाले.

 

मोठ मोठी कामे करण्याची समाजात असलेली अधोरेखित करत, सरकारवर अवलंबून राहण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. ‘जन सहभागाची’ गरज यावर बोलताना पंतप्रधानांनी प्रत्येक क्षेत्रात नेतृत्वाची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ‘संकल्प साप्ताह’ कार्यक्रमातून सांघिक भावना वृद्धिंगत होत आहे आणि त्यातून जन सहभागासाठी नेते आणि कल्पना उदयाला येत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. नैसर्गिक आपत्तीत सर्व समाज एकत्र येऊन एकमेकांना कशी मदत करतो, याचे उदाहरण पंतप्रधानांनी दिले. त्यांनी गट स्तरावर एकत्रितपणे काम करण्याच्या विषयावर देखील भाष्य केले, ज्यामुळे जन सहभागाची भावना निर्माण होते. त्यांनी स्थानिक संस्थांचे स्थापना दिवस साजरे करण्याच्या उपक्रमाचे आणि या दिवशी विद्यार्थ्यांना भोजन वितरीत करण्याचे उदाहरण दिले, यामुळे कुपोषणाचे उच्चाटन करता येऊ शकते. “लोक सहभागात समस्यांचे निराकरण करण्याचे प्रचंड सामर्थ्य असते,” मोदींनी अधोरेखित केले.

त्याच प्रमाणे, पंतप्रधानांनी परदेशातील भारतीय समुदायाच्या सामाजिक कार्यात सहभागामुळे जगात देशाची प्रतिमा उंचावण्यात कशी मदत झाली आहे, यावर सविस्तर विवेचन केले. त्यांनी केलेल्या चळवळीमुळे देशाच्या मुत्सद्देगिरीला बळ मिळाले आहे, यावर देखील विवेचन केले. संकल्प सप्ताहाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्याच्या सूचना त्यांनी उपस्थित प्रतिनिधींना केल्या. सर्व स्रोत एकत्रित करून कमाल परिणाम कसा साधता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यामुळे सगळे पडदे गळून पडतील आणि एक समग्र सरकारी धोरण खालपर्यंत पोचवेल. संपर्क व्यवस्थेत तंत्रज्ञाच्या भूमिकेचे महत्व मान्य करत, पंतप्रधान म्हणाले, स्वतः जातीने हजर राहणे, याला पर्याय नाही आणि यासोबतच आपण भेट देत असलेल्या स्थळांच्या सामर्थ्याची माहिती मिळत असते, म्हणून यावर काहीही तडजोड करता कामा नये. ‘संकल्प सप्ताहात’ एक आठवडा सहकाऱ्यांसोबत बसल्याने त्यांना एकमेकांची बलस्थाने आणि गरजा याविषयी माहिती मिळेल आणि त्यातून संघभावना वाढीस लागेल. पंतप्रधानांनी उपस्थित प्रतिनिधींना 5 निकषांवर लक्ष केंद्रित करून उत्तम परिणाम प्राप्त करून घेण्याच्या सूचना केल्या. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. अशाप्रकारे हळूहळू प्रश्न सोडवले गेले तर, तो गट इतरांसाठी प्रेरणा स्रोत बनेल, असे ते म्हणाले. “जे 112 जिल्हे आकांक्षी जिल्हे होते ते आता प्रेरणादायक जिल्हे बनले आहेत. मला खात्री आहे की किमान 100 आकांक्षी गत हे प्रेरणादायी गट बनतील,” असे ते शेवटी म्हणाले.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, इतर मान्यवरांसोबत या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

‘संकल्प साप्ताह’, आकांक्षी गट कार्यक्रमाच्या परीनाम्करण अंमलबजावणीशी निगडीत आहे. हा देशव्यापी कार्यक्रम पंतप्रधानांनी 7 जाबेवारी 2023 रोजी सुरु केला. नागरिकांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी गट स्तरावर राज्यकारभार सुधारणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. देशातल्या 329 जिल्ह्यांतील 500 आकांक्षी गटांत हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. परिणामकारक गट विकास रणनीती तयार करण्यासाठी आणि आकांक्षी गट कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राम स्तरावर चिंतन शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. या चिंतन शिबिरांचा परिणाम म्हणजेच ‘संकल्प साप्ताह’ आहे.

सर्व 500 आकांक्षी गटांत ‘संकल्प साप्ताह’ पाळला जाईल. या संकल्प सप्ताहात, 3 ऑक्टोबर ते 9 ऑक्टोबर, प्रत्येक दिवस एका विशिष्ट विकास संकल्पनेवर आधारित असेल ज्यावर सर्व आकांक्षी गट काम करतील. सहा दिवसांच्या या संकल्पना आहेत, ‘संपूर्ण आरोग्य’, ‘सुपोषित कुटुंब’, ‘स्वच्छता’, ‘शेती’, ‘शिक्षण’, आणि ‘समृद्धी दिवस’. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजेच 9 ऑक्टोबर 2023, त्या आठवड्यात केलेल्या कामाचा सोहळा केला जाईल, याला ‘संकल्प साप्ताह – संकल्प समारोह’ असे नाव असेल.

भारत मंडपम इथे झालेल्या उद्घाटन सोहळ्यात देशभरातून जवळपास 3,000 पंचायत आणि तालुका स्तरावरील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. या सोबतच, तालुका  आणि पंचायत स्तरावरील पदाधिकारी, शेतकरी आणि समाजाच्या विविध क्षेत्रातील जवळपास दोन लाख दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी राहणार आहेत..

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s contribution to BRICS: Nari Shakti moves from promise to delivery

Media Coverage

India’s contribution to BRICS: Nari Shakti moves from promise to delivery
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister speaks with the President of Iran
June 30, 2026
President Pezeshkian briefs PM on the recent developments in West Asia.
PM welcomes the understanding reached and reiterates the need for continued efforts for lasting peace and stability.

Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephone conversation today with the President of the Islamic Republic of Iran, H.E. Dr. Masoud Pezeshkian.

President Pezeshkian briefed the Prime Minister on the recent developments in West Asia and the way forward.

Prime Minister welcomed the understanding reached, and reiterated India’s consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy.

Prime Minister reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, and for safeguarding freedom of navigation and commerce.