पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे सहकार क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. 11 राज्यांमधल्या 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये (पीएसीएस) उभारल्या जाणाऱ्या 'सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजने'च्या प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्पाचे उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. या उपक्रमांतर्गत गोदामे आणि इतर कृषी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी देशभरात अतिरिक्त 500 प्राथमिक कृषी पतसंस्थाची पायाभरणीही पंतप्रधानांनी केली. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या गोदामांना अन्न पुरवठा साखळीमध्ये विनासायास समाविष्ट करणे, अन्न सुरक्षा मजबूत करणे तसेच नाबार्डद्वारे समर्थित आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) नेतृत्वाखालील सहकार्याने देशातील आर्थिक विकासाला चालना देणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ), कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (एएमआय) अशा सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याच्या तसेच छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने "सहकार से समृद्धी" या सरकारच्या संकल्पनेला अनुसरून, देशभरातील 18,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याच्या प्रकल्पाचे देखील पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.
विकसित भारताच्या प्रवासात आणखी एक मैलाचा दगड म्हणजे 'सहकार से समृद्धी'च्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडत आहे आणि भारत मंडपम् या क्षणांचा साक्षीदार आहे असे या प्रसंगी बोलताना पंतप्रधानांनी नमूद केले. कृषी आणि शेतीचा पाया मजबूत करण्यात सहकाराच्या शक्तीचा मोठा वाटा आहे. यामुळेच सहकारासाठी वेगळे मंत्रालय तयार करण्यात आले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आज प्रारंभ झालेल्या ‘सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजने’अंतर्गत देशाच्या कानाकोपऱ्यात हजारो गोदामे आणि साठवणूक सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे ते म्हणाले. ही योजना आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण यासारखे इतर प्रकल्प शेतीला नवीन आयाम देतील आणि देशातील शेतीचे आधुनिकीकरण करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘सहकार’ ही भारताची प्राचीन संकल्पना असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. लहान स्रोत एकत्र केले तर मोठे कार्य लिलया पूर्ण केले जाऊ शकते, असे एका धर्मग्रंथाचा हवाला देऊन पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. प्राचीन भारतातील खेड्यांच्या व्यवस्थापन प्रणालीत हे प्रारुप अंगिकारले जात असल्याचे आपल्याला दिसून येते, असे पंतप्रधान म्हणाले. “सहकार हा भारताच्या आत्मनिर्भर समाजाचा पाया आहे. ही केवळ एक प्रणाली नाही, तर एक विश्वास आहे, एक आत्मा आहे”, असेही त्यांनी सांगितले. सहकाराची ही भावना शासन प्रणाली आणि स्रोतांच्या सीमांच्या पलीकडे जाणारी असून त्यातून अनन्यसाधारण फलनिष्पत्ती साध्य होते, असेही ते म्हणाले. दैनंदिन जीवनाशी निगडीत सामान्य व्यवस्थेचे मोठ्या औद्योगिक व्यवस्थेत रूपांतर करण्याची क्षमता सहकार क्षेत्रात आहे तसेच ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्याचा सहकार हा एक सिद्ध मार्ग आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. या नवीन मंत्रालयाच्या माध्यमातून भारतातील कृषी क्षेत्राच्या खंडित शक्तींना एकत्र आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
शेतकरी उत्पादक संघटनेचे (एफपीओ) उदाहरण देताना पंतप्रधानांनी खेड्यापाड्यातील लहान शेतकऱ्यांमधील वाढती उद्योजकता अधोरेखित केली. ते म्हणाले की स्वतंत्र मंत्रालय असल्यामुळे उद्दिष्टानुसार देशात 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटनांपैकी 8000 शेतकरी उत्पादक संघटना आधीच कार्यरत झालेल्या आहेत. सहकाराचे फायदे आता मच्छीमार आणि पशुपालक यांच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात 25,000 पेक्षा जास्त सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. येत्या काही वर्षांत 200,000 सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचा पंतप्रधानांनी यावेळी पुनरुच्चार केला.
गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आपला अनुभव सांगताना पंतप्रधानांनी सहकाराची शक्ती म्हणून अमूल आणि लिज्जत पापड या उद्योगसमूहाच्या यशोगाथा उपस्थितांसमोर मांडल्या आणि या उद्योगांमध्ये कार्यरत महिलांच्या मध्यवर्ती भूमिकेवर प्रकाश टाकला. सरकारने सहकार क्षेत्राशी संबंधित धोरणांमध्ये महिलांना प्राधान्य दिले आहे, असे सांगत, त्यांनी बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करून महिलांना सहकारी मंडळांमध्ये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचा उल्लेख केला.
शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रश्न सामूहिक बळावर सोडवण्याची क्षमता सहकारी संस्थांमध्ये असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि हे पटवून देताना त्यांनी साठवणुकीसंदर्भातले उदाहरण दिले. साठवणुकीसंदर्भातल्या पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता पंतप्रधानांनी, सरकारने सुरू केलेल्या 700 लाख मेट्रिक टन एवढी साठवणूक क्षमता असलेल्या आणि 1.25 लाख कोटी रुपये खर्चून पुढील 5 वर्षांत पूर्ण करण्यात येणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या साठवणूक योजनेकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल साठवता येईल आणि त्यांच्या गरजेनुसार तो योग्य वेळी विकता येईल तसेच बँकांकडून कर्ज मिळण्यासही मदत होईल.
विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी कृषी प्रणालीचे आधुनिकीकरण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे नमूद करत पंतप्रधानांनी सांगितले की प्राथमिक कृषी पतसंस्थांसारख्या (PACS) सरकारी संस्थांबाबत नवीन भूमिका स्वीकारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यांनी स्पष्ट केले अशा समित्या जन औषधी केंद्र म्हणून कार्यरत आहेत तसेच अशाच प्रकारे हजारो पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रे देखील कार्यरत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सहकारी समित्यांचा उल्लेख केला आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था अनेक गावांमध्ये पाणी समित्यांची भूमिका देखील बजावत असल्याचे नमूद केले. यामुळेच कर्ज देणाऱ्या समित्यांची उत्पादकता वाढलेली आहे आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोतही निर्माण झाले आहेत, असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. "सहकार समित्या आता खेड्यापाड्यात सामायिक सेवा केंद्र म्हणून काम करत आहेत आणि शेकडो सुविधा पुरवत आहेत", असेही ते पुढे म्हणाले. तंत्रज्ञानाचा आणि डिजिटल इंडियाचा उदय झाल्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर सेवा पुरवणे सुलभ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. यामुळे खेड्यातील तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असेही ते पुढे म्हणाले.
विकसित भारत घडवण्याच्या प्रवासात सहकारी संस्थांचे महत्त्व पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले. आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयासाठी अशा संस्थांनी आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. "आत्मनिर्भर भारताशिवाय विकसित भारत होणे शक्य नाही", असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. आपण ज्या वस्तूंसाठी आयातीवर अवलंबून आहोत त्या वस्तूंची सहकारी संस्थांनी यादी करावी आणि स्थानिक पातळीवर अशा वस्तूंचे उत्पादन करण्यात सहकार क्षेत्र कशाप्रकारे मदत करू शकते याचा शोध घ्यावा, असा सल्ला पंतप्रधानांनी यावेळी दिला. या संदर्भात त्यांनी खाद्यतेलाचे उदाहरण दिले. त्याचप्रमाणे इथेनॉल निर्मितीमध्ये सहकारी क्षेत्राचा पाठिंबा आपल्या ऊर्जेच्या बाबतीतल्या गरजा भागवण्यासाठी लागणाऱ्या तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करू शकतो, असेही ते म्हणाले. परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सहकारी संस्थांना सुचविलेले आणखी एक क्षेत्र म्हणजे डाळींची आयात. अशाच प्रकारे उत्पादित होणाऱ्या अनेक वस्तूंवरही सहकारी संस्थांनी आपले लक्ष केंद्रित करावे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
नैसर्गिक शेती आणि शेतकऱ्यांना उर्जादाता (ऊर्जा पुरवठादार) आणि उर्वरकदाता (खते पुरवठादार) म्हणून पुढे आणण्यात सहकारी संस्थांची भूमिका पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. ते म्हणाले की शेतांच्या सीमेवरील छतावरील सौरउर्जा आणि सौर पॅनेल या क्षेत्रांकडे, सहकारी उपक्रमांनी लाभाची क्षेत्रे म्हणून पाहिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे गोबरधन, बायो सीएनजी उत्पादन, खत आणि कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करण्याच्या कार्यात देखील अशाच प्रकारचा सहभाग शक्य आहे. यामुळे खतांच्या आयातीवर होणारा खर्चही कमी होईल, असे ते म्हणाले. छोट्या शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना जागतिक ओळख (ब्रॅण्डिंग) मिळवून देण्यासाठी सहकारी संस्थांनी पुढे येण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. जागतिक स्तरावर जेवणाच्या टेबलावर श्रीअन्न - भरडधान्ये उपलब्ध करून देण्यासही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात उत्पन्न वाढवण्याच्या कामी सहकार क्षेत्राच्या भूमिकेचे महत्व अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी त्यांच्या काशी या मतदारसंघात दुग्धोत्पादन क्षेत्रातील सहकारामुळे मोठा प्रभाव दिसून आल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या 10 वर्षांत देशाचे मध उत्पादन 75 हजार मेट्रिक टन वरून 1.5 लाख मेट्रिक टन आणि मध निर्यात 28 हजार मेट्रिक टन वरून 80 हजार मेट्रिक टन वर पोहोचल्याचे नमूद करून, पंतप्रधानांनी मध उत्पादन क्षेत्रात सहकारी संस्थांनी केलेल्या प्रगतीचा विशेष उल्लेख केला. नाफेड (NAFED) अर्थात राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ, ट्रायफेड (TRIFED) म्हणजेच आदिवासी सहकारी पणन विकास महासंघ आणि राज्य सहकारी संस्थांची महत्वाची भूमिका लक्षात घेऊन, या संस्थांची व्याप्ती वाढवण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. डिजिटल पेमेंट आणि थेट लाभ हस्तांतरणाचे फायदे अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी, प्राथमिक कृषी पतसंस्थांनी (PACS) थेट आणि डिजिटल पेमेंटवर भर द्यावा, असे सांगितले. या संस्थांनी मृदा परीक्षणासाठी पुढे यावे आणि मृदा आरोग्य पत्रिका अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.
सहकार क्षेत्रात तरुणांचे आणि महिलांचे योगदान वाढवण्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. सहकारी संस्थांशी संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीच्या आरोग्याचे विश्लेषण करून त्यानुसार उत्पादन घेण्याचे प्रशिक्षण द्यायला हवे, सूचना त्यांनी केली. ते म्हणाले की यामुळे कृषी क्षेत्रात नवीन वातावरण निर्माण होईल आणि या क्षेत्राला नव-चैतन्य मिळेल. सहकार क्षेत्रात कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. "PACS आणि सहकारी संस्थांनाही एकमेकांकडून शिकावे लागेल", असे पंतप्रधान म्हणाले. सर्वोत्तम पद्धतींची देवाण-घेवाण करण्यासाठी पोर्टल तयार करणे, तसेच या पद्धती इतरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रणाली आणि मॉड्यूल तयार करणे यासारखे उपाय त्यांनी सुचवले. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाचा उल्लेख करून, जिल्ह्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण करायला हवी, असे पंतप्रधान म्हणाले. सहकारी क्षेत्रातही अशीच यंत्रणा लागू करता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली. सहकारी संस्थांवरील लोकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी या संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता गरजेची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सहकारी संस्थांना समृद्धीचा पाया बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, सरकारने 1 कोटी ते 10 कोटी रुपये उत्पन्न असलेल्या सहकारी संस्थांवरील उपकर 12 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. यामुळे समित्यांकडील भांडवल वाढले आहे आणि कंपनी म्हणून पुढे जाण्याचे विविध मार्गही खुले झाले, असे ते म्हणाले. सहकारी संस्था आणि कंपन्यांना लागू असलेल्या पर्यायी करांमधील फरक त्यांनी निदर्शनाला आणून दिला, आणि सहकारी संस्थांसाठीचा किमान पर्यायी कर 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळे सहकारी संस्था आणि कंपन्यांमध्ये समानता प्रस्थापित होईल, याकडे लक्ष वेधले. पैसे काढण्यावर लागू होत असलेल्या टीडीएसचा प्रश्न सोडवण्यासाठी, पैसे काढण्याची मर्यादा वर्षाला 1 कोटीवरून 3 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला की सहकार्याच्या दिशेने केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे देशाच्या सामूहिक बळाच्या आधारावर विकासाचे सर्व मार्ग खुले होतील.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
या प्रकल्पाला 2,500 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्चासह मंजुरी देण्यात आली आहे. या उपक्रमामध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना (PACS) युनिफाइड एंटरप्राइझ रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेअरमध्ये परिवर्तित केले जाणार आहे, जे अखंड एकत्रीकरण आणि कनेक्टिव्हिटी (संपर्क सक्षमता) सुनिश्चित करेल. राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत या PACS ना नाबार्डशी जोडून, PACS ची परिचालन आणि प्रशासन कार्यक्षमता वाढवणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे, कोट्यवधी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. नाबार्डने या प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सामायिक सॉफ्टवेअर विकसित केले असून, ते देशभरातील PACS च्या विविध गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तयार केले आहे. ERP सॉफ्टवेअरबरोबर आतापर्यंत 18,000 PACS चे ऑनबोर्डिंग (जोडणी) पूर्ण झाले असून, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमधील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi pic.twitter.com/lc0ekfD9uR
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है: PM @narendramodi pic.twitter.com/9AQVp95hw0
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
सहकार, देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रमाणिक तरीका है। pic.twitter.com/of4EfzXWYi
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। pic.twitter.com/SgJTT3qKiq
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। pic.twitter.com/S932SO5oQO
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना, विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। pic.twitter.com/Y0gc96x48V
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
हमें अपने मिलेट्स, यानि श्री अन्न ब्रांड को दुनिया के डाइनिंग टेबल तक पहुंचाना है: PM @narendramodi pic.twitter.com/SbhCkK1lm0
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
