Inaugurates pilot Project of the 'World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector' in 11 PACS of 11 states
Lays foundation stone for additional 500 PACS across the country for construction of godowns & other agri infrastructure
Inaugurates project for computerization in 18,000 PACS across the country
“Cooperative sector is instrumental in shaping a resilient economy and propelling the development of rural areas”
“Cooperatives have the potential to convert an ordinary system related to daily life into a huge industry system, and is a proven way of changing the face of the rural and agricultural economy”
“A large number of women are involved in agriculture and dairy cooperatives”
“Modernization of agriculture systems is a must for Viksit Bharat”
“Viksit Bharat is not possible without creating an Aatmnirbhar Bharat”

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે નવી દિલ્હીમાં ભારત મંડપમ ખાતે સહકારી ક્ષેત્ર માટે વિવિધ મુખ્ય પહેલોનું ઉદઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યા હતા. પ્રધાનમંત્રીએ 'સહકારી ક્ષેત્રમાં વિશ્વની સૌથી મોટી અનાજ સંગ્રહ યોજના'ના પાયલોટ પ્રોજેક્ટનું ઉદઘાટન કર્યું હતું, જે 11 રાજ્યોની 11 પ્રાથમિક કૃષિ ક્રેડિટ સોસાયટીઓ (પીએસીએસ)માં થઈ રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રીએ આ પહેલ હેઠળ ગોડાઉનો અને અન્ય કૃષિ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણ માટે દેશભરમાં વધારાના 500 પીએસીએસ માટે શિલારોપણ પણ કર્યું હતું. આ પહેલનો ઉદ્દેશ નાબાર્ડ દ્વારા સમર્થિત અને નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (એનસીડીસી) દ્વારા સંચાલિત સંયુક્ત પ્રયાસ સાથે પીએસીએસ ગોડાઉનોને અનાજની પુરવઠા શ્રુંખલા સાથે સંકલિત કરવાનો, ખાદ્ય સુરક્ષાને મજબૂત કરવાનો અને દેશમાં આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ પહેલનો અમલ વિવિધ વર્તમાન યોજનાઓ જેવી કે એગ્રિકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (એઆઇએફ), એગ્રિકલ્ચર માર્કેટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (એએમઆઇ) વગેરેના સમન્વય દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી પ્રોજેક્ટમાં સહભાગી પીએસીએસને માળખાગત વિકાસ હાથ ધરવા માટે સબસિડી અને ઇન્ટરેસ્ટ સબવેન્શન લાભો મેળવવા સક્ષમ બનાવી શકાય. પ્રધાનમંત્રીએ દેશભરમાં 18,000 PACSમાં કમ્પ્યુટરાઇઝેશન માટેના પ્રોજેક્ટનું ઉદઘાટન પણ કર્યું હતું, જે સહકારી ક્ષેત્રને પુનર્જીવિત કરવા અને નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને સશક્ત બનાવવાના ઉદ્દેશ સાથે સરકારના "સહકાર સે સમૃદ્ધિ"ના વિઝન સાથે સુસંગત છે.

આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે, ભારત મંડપમ વિકાસશીલ ભારતની સફરમાં વધુ એક સીમાચિહ્નરૂપ છે, એટલે કે 'સહકારથી સમૃદ્ધિ'ની દિશામાં એક ડગલું આગળ વધી રહ્યું છે. સહકારની શક્તિ કૃષિ અને કૃષિના પાયાને મજબૂત કરવામાં બહુ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે, જેના કારણે સહકાર માટે અલગ મંત્રાલય બન્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજે શરૂ કરવામાં આવેલી 'સહકારી ક્ષેત્રમાં વિશ્વની સૌથી મોટી અનાજ સંગ્રહ યોજના'ને પરિણામે દેશનાં દરેક ખૂણામાં હજારો વેરહાઉસ અને ગોડાઉનો સ્થપાશે. આ અને અન્ય પ્રોજેક્ટ્સ જેવા કે પીએસીના કમ્પ્યુટરાઇઝેશનથી દેશમાં કૃષિને નવા પરિમાણો મળશે અને ખેતીનું આધુનિકીકરણ થશે.

 

પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સહકારી મંડળીઓ ભારત માટે પ્રાચીન વિભાવના છે. એક ધર્મગ્રંથને ટાંકીને પ્રધાનમંત્રીએ સમજાવ્યું હતું કે, જો નાનાં સંસાધનોને એકસાથે જોડવામાં આવે તો મોટું કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ભારતમાં પ્રાચીન રીતે ગામડાંઓની વ્યવસ્થામાં આ મોડલનું પાલન થતું હતું. "સહકારી મંડળીઓ એ ભારતના ઉદારમતવાદી સમાજનો પાયો હતો. તે માત્ર કોઈ સિસ્ટમ જ નથી, પરંતુ એક માન્યતા, એક ભાવના છે." પીએમ મોદીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, સહકારી મંડળીની આ ભાવના સિસ્ટમ અને સંસાધનોની સીમાઓની બહાર છે અને અપવાદરૂપ પરિણામો આપે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેમાં દૈનિક જીવન સાથે સંબંધિત સામાન્ય વ્યવસ્થાને વિશાળ મહેનતુ વ્યવસ્થામાં પરિવર્તિત કરવાની સંભવિતતા છે તથા ગ્રામીણ અને કૃષિ અર્થતંત્રનાં બદલાતાં ચહેરાનું સાબિત થયેલું પરિણામ છે. પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ નવા મંત્રાલય મારફતે સરકારનું લક્ષ્ય ભારતનાં કૃષિ ક્ષેત્રની ખંડિત શક્તિઓને એકમંચ પર લાવવાનું છે.

ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠન (એફપીઓ)નું ઉદાહરણ આપીને પ્રધાનમંત્રીએ ગામડાંઓમાં નાનાં ખેડૂતો વચ્ચે વધતી ઉદ્યોગસાહસિકતાની નોંધ લીધી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અલગ મંત્રાલય હોવાને કારણે દેશમાં 10,000 એફપીઓના લક્ષ્યાંકમાંથી 8000 એફપીઓ કાર્યરત છે. સહકારી મંડળીઓનો લાભ હવે માછીમારો અને પુથુપાલક સુધી પણ પહોંચી રહ્યો છે. મત્સ્યઉદ્યોગ ક્ષેત્રે 25,000થી વધુ સહકારી એકમો કાર્યરત છે. પ્રધાનમંત્રીએ આગામી વર્ષોમાં 2,00,000 સહકારી મંડળીઓની સ્થાપના કરવાના સરકારના લક્ષ્યાંકનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો.

 

ગુજરાતનાં મુખ્યમંત્રી તરીકેનાં પોતાનાં અનુભવોને યાદ કરીને પ્રધાનમંત્રીએ અમૂલ અને લિજ્જત પાપડની સફળતાની ગાથાઓને સહકારી મંડળીઓનાં બળ તરીકે ટાંક્યાં હતાં તથા આ સાહસોમાં મહિલાઓની કેન્દ્રીય ભૂમિકા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો. સરકારે સહકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી નીતિઓમાં મહિલાઓને પ્રાથમિકતા આપી છે. તેમણે મલ્ટિ-સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીઝ એક્ટમાં સુધારો કરીને મહિલાઓ માટે બોર્ડનું પ્રતિનિધિત્વ સુનિશ્ચિત કરવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સહકારી મંડળીઓ સામૂહિક તાકાત સાથે ખેડૂતોની વ્યક્તિગત સમસ્યાઓનું સમાધાન કરવાની સંભવિતતા ધરાવે છે તથા તેમણે સંગ્રહનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું. સ્ટોરેજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના અભાવને કારણે ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન તરફ ધ્યાન દોરતા, પ્રધાનમંત્રીએ સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી અને આગામી 5 વર્ષમાં રૂ. 1.25 લાખ કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ થનારી 700 લાખ મેટ્રિક ટનની વિશ્વની સૌથી મોટી સ્ટોરેજ યોજના તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેનાથી ખેડૂતો પોતાની ઉપજનો સંગ્રહ કરી શકશે અને પોતાની જરૂરિયાત મુજબ યોગ્ય સમયે તેનું વેચાણ કરી શકશે અને સાથે જ બેંકો પાસેથી લોન મેળવવામાં પણ મદદ મળશે.

 

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "વિકસિત ભારતની રચના માટે કૃષિ વ્યવસ્થાઓનું આધુનીકરણ પણ એટલું જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે." પીએસીએસ જેવી સરકારી સંસ્થાઓ માટે નવી ભૂમિકા ઊભી કરવા માટે સરકારનાં પ્રયાસો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સમિતિઓ જન ઔષધિ કેન્દ્રો તરીકે કાર્યરત છે જ્યારે હજારો પીએમ કિસાન સમૃદ્ધિ કેન્દ્રો પણ ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એલપીજી સિલિન્ડરના વિસ્તારોમાં કાર્યરત સહકારી સમિતિઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જ્યારે પીએસીએસ કેટલાક ગામોમાં જળ સમિતિઓની ભૂમિકા પણ ભજવે છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, તેનાથી લોન સમિતિઓની ઉત્પાદકતામાં વધારો થયો છે અને આવકનાં નવા સ્ત્રોતોનું સર્જન પણ થયું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "સહકારી સમિતિઓ હવે ગામડાઓમાં સામાન્ય સેવા કેન્દ્રો તરીકે કામ કરી રહી છે અને સેંકડો સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, મોટા પાયે ખેડૂતો સુધી સેવાઓ પહોંચાડવા માટે ટેકનોલોજી અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાના ઉદભવની નોંધ લીધી હતી. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, તેનાથી ગામડાઓમાં યુવાનો માટે રોજગારીની નવી તકોનું સર્જન થશે.

પ્રધાનમંત્રીએ વિકસિત ભારતની યાત્રામાં સહકારી સંસ્થાઓનાં મહત્ત્વની રૂપરેખા આપી હતી. તેમણે તેમને અત્મનિર્ભર ભારતનાં લક્ષ્યાંકોમાં પ્રદાન કરવા જણાવ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "વિકાસશીલ ભારત અખંડ ભારત વિના શક્ય નથી. તેમણે સૂચવ્યું હતું કે, સહકારી મંડળીએ એવી ચીજવસ્તુઓની યાદી બનાવવી જોઈએ, જેના માટે આપણે આયાત પર નિર્ભર છીએ અને સહકારી ક્ષેત્ર સ્થાનિક સ્તરે તેનું ઉત્પાદન કરવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે તેની તપાસ કરવી જોઈએ. તેમણે ખાદ્યતેલનું ઉદાહરણ એક ઉત્પાદન તરીકે આપ્યું જે લઈ શકાય. તે જ રીતે, ઇથેનોલ માટે સહકારી દબાણ ઊર્જાની જરૂરિયાતો માટે તેલની આયાત પરની નિર્ભરતાને ઘટાડી શકે છે. કઠોળની આયાત એ બીજું ક્ષેત્ર છે જે પ્રધાનમંત્રીએ વિદેશી અવલંબન ઘટાડવા માટે સહકારી મંડળીઓ માટે સૂચવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સહકારી મંડળીઓ દ્વારા ઘણી ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન પણ હાથ ધરવામાં આવી શકે છે.

 

પ્રધાનમંત્રીએ કુદરતી ખેતીમાં સહકારી મંડળીઓની ભૂમિકા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો અને ખેડૂતોને ઊર્જાદાતા (ઊર્જા પ્રદાન કરનાર) અને ઉર્વરકદાતા (ખાતરનો પુરવઠો પૂરો પાડનારા)માં પરિવર્તિત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે ખેતરોની સરહદો પર રૂફટોપ સોલર અને સોલર પેનલ્સને સહકારી પહેલ માટેના ક્ષેત્રો તરીકે જોઇ શકાય છે. ગોબરધનમાં પણ આવો જ હસ્તક્ષેપ શક્ય છે, બાયો સીએનજીનું ઉત્પાદન, ખાતર અને વેસ્ટ ટુ વેલ્થ. આનાથી ખાતરની આયાતના બિલમાં પણ ઘટાડો થશે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. તેમણે સહકારી મંડળીને નાના ખેડૂતોના પ્રયાસોના વૈશ્વિક બ્રાન્ડિંગમાં આગળ આવવા જણાવ્યું હતું. તેમણે શ્રી અન્ન-મિલેટને વૈશ્વિક સ્તરે ડાઇનિંગ ટેબલ પર ઉપલબ્ધ કરાવવા પણ જણાવ્યું હતું.

ગ્રામીણ આવક વધારવામાં સહકારી મંડળીની ભૂમિકા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા પ્રધાનમંત્રીએ તેમનાં મતવિસ્તાર કાશીમાં ડેરી સહકારી મંડળીની અસરની નોંધ લીધી હતી. મધનું ઉત્પાદન ૭૫ હજાર મેટ્રિક ટનથી વધીને ૧.૫ લાખ મેટ્રિક ટન અને મધની નિકાસ છેલ્લા 10 વર્ષમાં 28 હજાર મેટ્રિક ટનથી વધીને 80 હજાર મેટ્રિક ટન થઈ હોવાથી મધ ક્ષેત્રે સહકારી મંડળીઓએ કરેલી હરણફાળની પણ તેમણે નોંધ લીધી હતી. નાફેડ, ટ્રાઇફેડ અને રાજ્ય સહકારી મંડળીઓની ભૂમિકાને સ્વીકારીને પ્રધાનમંત્રીએ આ સંસ્થાઓના કાર્યક્ષેત્રને વિસ્તૃત કરવા જણાવ્યું હતું.

 

ડિજિટલ પેમેન્ટ અને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફરના ફાયદાઓ પર ભાર મૂકીને પ્રધાનમંત્રીએ PACS દ્વારા ડાયરેક્ટ અને ડિજિટલ પેમેન્ટની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે તેમને સોઇલ ટેસ્ટિંગ માટે આગળ આવવા અને સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ અભિયાનને સફળ બનાવવા પણ જણાવ્યું હતું.

પ્રધાનમંત્રીએ સહકારી મંડળીઓમાં યુવાનો અને મહિલાઓનું પ્રદાન વધારવા ધ્યાન દોર્યું હતું. તેમણે સૂચન કર્યું કે સહકારી મંડળી સાથે સંકળાયેલા ખેડુતોને જમીનના સ્વાસ્થ્યનું વિશ્લેષણ કરવા અને તે મુજબ ઉત્પાદન કરવાનું શીખવવામાં આવે. તેમણે કહ્યું હતું કે, તેનાથી નવું વાતાવરણ ઊભું થશે અને આ ક્ષેત્રને પુનઃ ઊર્જા મળશે. પ્રધાનમંત્રીએ સહકારી ક્ષેત્રમાં કૌશલ્ય વિકાસ અને તાલીમ વિશે જાગૃતિ લાવવા પર પણ ભાર મૂક્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "પીએસીએસ અને સહકારી મંડળીઓએ પણ એકબીજા પાસેથી શીખવું પડશે." પ્રધાનમંત્રીએ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ વહેંચવા માટે એક પોર્ટલ, ઓનલાઇન તાલીમ માટેની વ્યવસ્થા અને શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓને આગળ વધારવા મોડ્યુલની રચના કરવાનું સૂચન કર્યું હતું. મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લા કાર્યક્રમ વિશે બોલતા પ્રધાનમંત્રીએ જિલ્લાઓ વચ્ચે સ્વસ્થ સ્પર્ધા ઊભી કરવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને સહકારી ક્ષેત્રમાં પણ આ જ પ્રકારની વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનું સૂચન કર્યું હતું. તેમણે લોકોનો વિશ્વાસ વધારવા માટે સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં પારદર્શિતા લાવવાના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો.

 

પ્રધાનમંત્રીએ સહકારી મંડળીઓને સમૃદ્ધિનો આધાર બનાવવાના સરકારના પ્રયાસો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો અને રૂ. 1 કરોડથી રૂ. 10 કરોડની આવક ધરાવતી સહકારી મંડળીઓ પરનો સેસ 12 ટકાથી ઘટાડીને 7 ટકા કરવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આનાથી સમિતિઓ માટે મૂડીમાં વધારો થયો છે, જ્યારે એક કંપની તરીકે આગળ વધવા માટે વિવિધ માર્ગો પણ ખોલ્યા છે. તેમણે સહકારી મંડળીઓ અને કંપનીઓ વચ્ચે વૈકલ્પિક કરવેરામાં ભેદભાવ તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું અને સોસાયટીઓ માટે લઘુતમ વૈકલ્પિક કર 18.5 ટકાથી ઘટાડીને 15 ટકા કરવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેથી સહકારી મંડળીઓ અને કંપનીઓ વચ્ચે સમાનતા સ્થાપિત થશે. પ્રધાનમંત્રીએ ઉપાડ પર ટીડીએસની સમસ્યાનું સમાધાન કરવા ઉપાડની મર્યાદા વાર્ષિક રૂ. 1 કરોડથી વધારીને રૂ. 3 કરોડ કરવા પણ જણાવ્યું હતું. સંબોધનના સમાપનમાં પ્રધાનમંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, સહકારની દિશામાં સંયુક્ત પ્રયાસોથી દેશની સામૂહિક તાકાત સાથે વિકાસની તમામ સંભાવનાઓ ખુલી જશે.

આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિત શાહ, કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શ્રી અર્જુન મુંડા અને કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

પાશ્વ ભાગ

આ સ્મારક પ્રોજેક્ટને રૂ. 2,500 કરોડથી વધુના નાણાકીય ખર્ચ સાથે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ પહેલમાં તમામ ફંક્શનલ પીએસીએસને યુનિફાઇડ એન્ટરપ્રાઇઝ રિસોર્સ પ્લાનિંગ (ઇઆરપી) આધારિત રાષ્ટ્રીય સોફ્ટવેરમાં પરિવર્તિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જે સાતત્યપૂર્ણ સંકલન અને કનેક્ટિવિટી સુનિશ્ચિત કરે છે. રાજ્ય સહકારી બેંકો અને જિલ્લા કેન્દ્રીય સહકારી બેંકો મારફતે નાબાર્ડ સાથે આ પેક્સને જોડીને, પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ પેક્સની કામગીરીની કાર્યક્ષમતા અને શાસનને વધારવાનો છે, જેથી કરોડો નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને લાભ થશે. નાબાર્ડે આ પ્રોજેક્ટ માટે નેશનલ લેવલ કોમન સોફ્ટવેર વિકસાવ્યું છે, જે સમગ્ર દેશમાં પીએસીએસની વિવિધ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ઇઆરપી સોફ્ટવેર પર 18,000 પીએસીએસનું ઓનબોર્ડિંગ પૂર્ણ થયું છે, જે પ્રોજેક્ટના અમલીકરણમાં નોંધપાત્ર સીમાચિહ્નરૂપ છે.

 

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प्रश्न: वोटिंग में मत प्रतिशत उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। क्या, कम वोट पड़ने पर भी बीजेपी 400 पार सीटें जीत सकती है? ये कौन से वोटर हैं, जो घर से नहीं निकल रहे?

उत्तर: किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है कि लोग मतदान में बढ़चढ कर हिस्सा लें। ये पार्टियों की जीत-हार से बड़ा विषय है। मैं तो देशभर में जहां भी रैली कर रहा हूं, वहां लोगों से मतदान करने की अपील कर रहा हूं। इस समय उत्तर भारत में बहुत कड़ी धूप है, गर्मी है। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका जरूर निभाएं। तपती धूप में लोग ऑफिस तो जा ही रहे हैं, हर व्यक्ति अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रहा है, ऐसे में वोटिंग को भी दायित्व समझकर जरूर पूरा करें। चार चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पा लिया है, आगे की लड़ाई 400 पार के लिए ही हो रही है। चुनाव विशेषज्ञ विश्लेषण करने में जुटे हैं, ये उनका काम है, लेकिन अगर वो मतदाताओं और बीजेपी की केमिस्ट्री देख पाएं तो समझ जाएंगे कि 400 पार का नारा हकीकत बनने जा रहा है। मैं जहां भी जा रहा हूं, बीजेपी के प्रति लोगों के अटूट विश्वास को महसूस रहा हूं। एनडीए को 400 सीटों पर जीत दिलाने के लिए लोग उत्साहित हैं।

प्रश्न: लेकिन कश्मीर में वोट प्रतिशत बढ़े। कश्मीर में बढ़ी वोटिंग का संदेश क्या है?

उत्तर: : मेरे लिए इस चुनाव में सबसे सुकून देने वाली घटना यही है कि कश्मीर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है। वहां मतदान केंद्रों के बाहर कतार में लगे लोगों की तस्वीरें ऊर्जा से भर देने वाली हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि जम्मू-कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए हमने जो कदम उठाए हैं, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्रीनगर के बाद बारामूला में भी बंपर वोटिंग हुई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आए परिवर्तन में हर कश्मीरी राहत महसूस कर रहा है। वहां के लोग समझ गए हैं कि 370 की आड़ में इतने वर्षों तक उनके साथ धोखा हो रहा था। दशकों तक जम्मू-कश्मीर के लोगों को विकास से दूर रखा गया। सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार से वहां के लोग त्रस्त थे, लेकिन उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा था। परिवारवादी पार्टियों ने वहां की राजनीति को जकड़ कर रखा था। आज वहां के लोग बिना डरे, बिना दबाव में आए विकास के लिए वोट कर रहे हैं।

प्रश्न: 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव और प्रचार में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं?

उत्तर: 2014 में जब मैं लोगों के बीच गया तो मुझे देशभर के लोगों की उम्मीदों को जानने का अवसर मिला। जनता बदलाव चाहती थी। जनता विकास चाहती थी। 2019 में मैंने लोगों की आंखों में विश्वास की चमक देखी। ये विश्वास हमारी सरकार के 5 साल के काम से आया था। मैंने महसूस किया कि उन 5 वर्षों में लोगों की आकांक्षाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने और बड़े सपने देखे हैं। वो सपने उनके परिवार से भी जुड़े थे, और देश से भी जुड़े थे। पिछले 5 साल तेज विकास और बड़े फैसलों के रहे हैं। इसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ा है। अब 2024 के चुनाव में मैं जब प्रचार कर रहा हूं तो मुझे लोगों की आंखों में एक संकल्प दिख रहा है। ये संकल्प है विकसित भारत का। ये संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। ये संकल्प है मजबूत भारत का। 140 करोड़ भारतीयों को भरोसा है कि उनका सपना बीजेपी सरकार में ही पूरा हो सकता है, इसलिए हमारी सरकार की तीसरी पारी को लेकर जनता में अभूतपूर्व उत्साह है।

प्रश्न: 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं और तीसरे कार्यकाल के लिए आप किस तरह खुद को तैयार कर रहे हैं?

उत्तर: पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण और राष्ट्रहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। हमारे कार्यों का प्रभाव हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों पर पड़ा है। आप अलग-अलग क्षेत्रों का विश्लेषण करेंगे तो हमारी उपलब्धियां और उनसे प्रभावित होने वाले लोगों के बारे में पता चलेगा। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हम देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर ला पाए। करोड़ों लोगों को घर, शौचालय, बिजली-पानी, गैस कनेक्शन, मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाए। इससे उनके जीवन में जो बदलाव आया है, उसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। आप सोचिए, कि अगर करोड़ों लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिली होतीं तो वो आज भी गरीबी का जीवन जी रहे होते। इतना ही नहीं, उनकी अगली पीढ़ी भी गरीबी के इस कुचक्र में पिसने के लिए तैयार हो रही होती।

हमने गरीब को सिर्फ घर और सुविधाएं नहीं दी हैं, हमने उसे सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। हमने उसे हौसला दिया है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमने उसे एक विश्वास दिया कि जो जीवन उसे देखना पड़ा, वो उसके बच्चों को नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे परिवार फिर से गरीबी में न चले जाएं, इसके लिए हम हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए, आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी आय अपनी दूसरी जरूरतों पर खर्च कर सकें। हम कौशल विकास, पीएम विश्वकर्मा और स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। हमने घर की महिला सदस्य को सशक्त बनाने के भी प्रयास किए। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। मेरी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इन योजनाओं को और विस्तार मिलेगा, जिससे ज्यादा महिलाओं तक इनका लाभ पहुंचेगा।

प्रश्न: हमारे रिपोर्टर्स देशभर में घूमे, एक बात उभर कर आई कि रोजगार और महंगाई पर लोगों ने हर जगह बात की है। जीतने के बाद पहले 100 दिनों में युवाओं के लिए क्या करेंगे? रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को कोई भरोसा देना चाहेंगे?

उत्तर: पिछले 10 वर्षों में हम महंगाई दर को काबू रख पाने में सफल रहे हैं। यूपीए के समय महंगाई दर डबल डिजिट में हुआ करती थी। आज दुनिया के अलग-अलग कोनों में युद्ध की स्थिति है। इन परिस्थितियों का असर देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ा है। हमने दुनिया के ताकतवर देशों के सामने अपने देश के लोगों के हित को प्राथमिकता दी, और पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने नहीं दीं। पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़तीं तो हर चीज महंगी हो जाती। हमने महंगाई का बोझ कम करने के लिए हर छोटी से छोटी चीज पर फोकस किया। आज गरीब परिवारों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त मिलता है। जन औषधि केंद्रों की वजह से दवाओं के खर्च में 70 से 80 प्रतिशत तक राहत मिली है। घुटनों की सर्जरी हो या हार्ट ऑपरेशन, सबका खर्च आधे से ज्यादा कम हो गया है। आज देश में लोन की दरें सबसे कम हैं। कार लेनी हो, घर लेना हो तो आसानी से और सस्ता लोन उपलब्ध है। पर्सनल लोन इतना आसान देश में कभी नहीं था। किसान को यूरिया और खाद की बोरी दुनिया के मुकाबले दस गुना कम कीमत पर मिल रही है। पिछले 10 वर्षों में रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए मौके बने हैं। EPFO के मुताबिक पिछले सात साल में 6 करोड़ नए सदस्य इसमें जुड़े हैं।

PLFS का डेटा बताता है कि 2017 में जो बेरोजगारी दर 6% थी, वो अब 3% रह गई है। हमारी माइक्रो फाइनैंस की नीतियां कितनी प्रभावी हैं, इस पर SKOCH ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ पर्सन-ईयर रोजगार पैदा हुए हैं। युवाओं के पास अब स्पेस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, गेमिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ने के अवसर हैं। देश में डिजिटल क्रांति से भी युवाओं के लिए अवसर बने हैं। आज भारत में डेटा इतना सस्ता है तभी देश की क्रिएटर इकनॉमी बड़ी हो रही है। आज देश में सवा लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, इनसे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बन रहे हैं। हमने अपनी सरकार के पहले 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया है, उसमें हमने अलग से युवाओं के लिए 25 दिन और जोड़े हैं। हम देशभर से आ रहे युवाओं के सुझाव पर गौर कर रहे हैं, और नतीजों के बाद उस पर तेजी से काम शुरू होगा।

प्रश्न: सोशल मीडिया में एआई और डीपफेक जैसे मसलों पर आपने चिंता जताई है। इस चुनाव में भी इसके दुरुपयोग की मिसाल दिखी हैं। मिसइनफरमेशन का ये टूल न बने, इसके लिए क्या किया जा सकता है? कई एक्टिविस्ट और विपक्ष का कहना रहा है कि इन चीजों पर सख्ती की आड़ में कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदी तो नहीं लगेगी? इन सवालों पर कैसे आश्वस्त करेंगे?

उत्तर: तकनीक का इस्तेमाल जीवन में सुगमता लाने के लिए किया जाना चाहिए। आज एआई ने भारत के युवाओँ के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। एआई, मशीन लर्निगं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब हमारे रोज के जीवन की सच्चाई बनती जा रही है। लोगों को सहूलियत देने के लिए कंपनियां अब इन तकनीकों का उपयोग बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ इनके माध्यम से गलत सूचनाएं देने, अफवाह फैलाने और लोगों को भ्रमित करने की घटनाएं भी हो रही हैं। चुनाव में विपक्ष ने अपने झूठे नरैटिव को फैलाने के लिए यही करना शुरू किया था। हमने सख्ती करके इस तरह की कोशिश पर रोक लगाने का प्रयास किया। इस तरह की प्रैक्टिस किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाएगी, उल्टे तकनीक का गलत इस्तेमाल उन्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी का फेक न्यूज और फेक नरैटिव से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने एआई के एक्सपर्ट्स के सामने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर डीप फेक के गलत इस्तेमाल से जुड़े विषयों को गंभीरता से रखा है। डीप फेक को लेकर वर्ल्ड लेवल पर क्या हो सकता है, इस पर मंथन चल रहा है। भारत इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए ही मैंने खुद सोशल मीडिया पर अपना एक डीफ फेक वीडियो शेयर किया था। लोगों के लिए ये जानना आवश्यक है कि ये तकनीक क्या कर सकती है।

प्रश्न:देश के लोगों की सेहत को लेकर आपकी चिंता हम सब जानते हैं। आपने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस शुरू किया, योगा प्रोटोकॉल बनवाया, आपने आयुष्मान योजना शुरू की है। तीसरे कार्यकाल में क्या इन चीज़ों पर भी काम करेंगे, जो हमारी सेहत खराब होने के मूल कारक हैं। जैसे लोगों को साफ हवा, पानी, मिट्टी मिले।

उत्तर: देश 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस सपने को शक्ति तभी मिलेगी, जब देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो। यही वजह है कि हम सेहत को लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं। एलोपैथ के साथ ही योग, आयुर्वेद, भारतीय परंपरागत पद्धतियां, होम्योपैथ के जरिए हम लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। राजनीति में आने से पहले मैंने लंबा समय देश का भ्रमण करने में बिताया है। उस समय मैंने एक बात अनुभव की थी कि घर की महिला सदस्य अपने खराब स्वास्थ्य के बारे छिपाती है। वो खुद तकलीफ झेलती है, लेकिन नहीं चाहती कि परिवार के लोगों को परेशानी हो। उसे इस बात की भी फिक्र रहती है कि डॉक्टर, दवा में पैसे खर्च हो जाएंगे। जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिला तो सबसे पहले मैंने घर की महिला सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता की। मैंने माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। मैंने बुजुर्गों की सेहत पर भी ध्यान दिया है। हमारी सरकार की तीसरी पारी में 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने लगेगा। यानी उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। साफ हवा, पानी, मिट्टी के लिए हम काम शुरू कर चुके हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर हमारा अभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हम देश के लाखों गांवों तक साफ पानी पहुंचा रहे हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड, आर्गेनिक खेती की दिशा में काम हो रहा है। हम मिशन लाइफ को प्राथमिकता दे रहे हैं और इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं कि हर व्यक्ति पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति को अपनाए।

प्रश्न: विदेश नीति आपके दोनों कार्यकाल में काफी अहम रही है। इस वक्त दुनिया काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही है, चुनाव नतीजों के तुरंत बाद जी7 समिट है। आप नए हालात में भारत के रोल को किस तरह देखते हैं?

उत्तर: शायद ये पहला चुनाव है, जिसमें भारत की विदेश नीति की इतनी चर्चा हो रही है। वो इसलिए कि पिछले 10 साल में दुनियाभर में भारत की साख मजबूत हुई है। जब देश की साख बढ़ती है तो हर भारतीय को गर्व होता है। जी20 समिट में भारत ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बना, अब जी7 में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज दुनिया का हर देश जानता है कि भारत में एक मजबूत सरकार है और सरकार के पीछे 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन है। हमने अपनी विदेश नीति में भारत और भारत के लोगों के हित को सर्वोपरि रखा है। आज जब हम व्यापार समझौते की टेबल पर होते हैं, तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि ये पहले वाला भारत नहीं है। आज हर डील में भारतीय लोगों के हित को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे इस बदले रूप को देखकर दूसरे देशों को हैरानी हुई, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। आज भारत संकट में फंसे हर भारतीय की मदद के लिए तत्पर रहता है। पिछले 10 वर्षों में अनेक भारतीयों को संकट से बाहर निकालकर देश में ले आए। हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को भी देश में वापस ला रहे हैं। युद्ध में आमने-सामने खड़े दोनों देशों को भारत ने बड़ी मजबूती से ये कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बातचीत से समाधान का समय है। आज दुनिया मानती है कि भारत का आगे बढ़ना पूरी दुनिया और मानवता के लिए अच्छा है।

प्रश्न: अमेरिका भी चुनाव से गुजर रहा है। आपके रिश्ते ट्रम्प और बाइडन दोनों के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं अमेरिका के साथ भारतीय रिश्तों को इन संदर्भ में?

उत्तर: हमारी विदेश नीति का मूल मंत्र है इंडिया फर्स्ट। पिछले 10 वर्षों में हमने इसी को ध्यान में रखकर विभिन्न देशों और प्रभावशाली नेताओं से संबंध बनाए हैं। भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती का आधार 140 करोड़ भारतीय हैं। हमारे लोग हमारी ताकत हैं, और दुनिया हमारी इस शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे ट्रंप रहे हों या बाइडन, हमने उनके साथ मिलकर दोनों देशों के संबंध को और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। भारत-अमेरिका के संबंधों पर चुनाव से कोई अंतर नहीं आएगा। वहां जो भी राष्ट्रपति बनेगा, उसके साथ मिलकर नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे।

प्रश्न: BJP का पूरा प्रचार आप पर ही केंद्रित है, क्या इससे सांसदों के खुद के काम करने और लोगों के संपर्क में रहने जैसे कामों को तवज्जो कम हो गई है और नेता सिर्फ मोदी मैजिक से ही चुनाव जीतने के भरोसे हैं। आप इसे किस तरह काउंटर करते हैं?

उत्तर: बीजेपी एक टीम की तरह काम करती है। इस टीम का हर सदस्य चुनाव जीतने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहा है। चुनावी अभियान में जितना महत्वपूर्ण पीएम है, उतना ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है। ये परिवारवादी पार्टियों का फैलाया गया प्रपंच है। उनकी पार्टी में एक परिवार या कोई एक व्यक्ति बहुत अहम होता है। हमारी पार्टी में हर नेता और कार्यकर्ता को एक दायित्व दिया जाता है।

मैं पूछता हूं, क्या हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज रैली नहीं कर रहे हैं। क्या हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारी रोड शो और रैलियां नहीं कर रहे। मैं पीएम के तौर पर जनता से कनेक्ट करने जरूर जाता हूं, लेकिन लोग एमपी उम्मीदवार के माध्यम से ही हमसे जुड़ते हैं। मैं लोगों के पास नैशनल विजन लेकर जा रहा हूं, उसे पूरा करने की गारंटी दे रहा हूं, तो हमारा एमपी उम्मीदवार स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने का भरोसा दे रहा है। हमने उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया है, जो हमारे विजन को जनता के बीच पहुंचा सकें। विकसित भारत की सोच से लोगों को जोड़ने के लिए जितनी अहमियत मेरी है, उतनी ही जरूरत हमारे उम्मीदवारों की भी है। हमारी पूरी टीम मिलकर हर सीट पर कमल खिलाने में जुटी है।

प्रश्न: महिला आरक्षण पर आप ने विधेयक पास कराए। क्या नई सरकार में हम इन पर अमल होते हुए देखेंगे?

उत्तर: ये प्रश्न कांग्रेस के शासनकाल के अनुभव से निकला है, तब कानून बना दिए जाते थे लेकिन उसे नोटिफाई करने में वर्षों लग जाते थे। हमने अगले 5 वर्षों का जो रोडमैप तैयार किया है, उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देश की आधी आबादी को उसका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडी गठबंधन की पार्टियों ने दशकों तक महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा। सामाजिक न्याय की बात करने वालों ने इसे रोककर रखा था। देश की संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से महिला सशक्तिकरण का एक नया दौर शुरू होगा। इस परिवर्तन का असर बहुत प्रभावशाली होगा।

प्रश्न: महाराष्ट्र की सियासी हालत इस बार बहुत पेचीदा हो गई है। एनडीए क्या पिछली दो बार का रिकॉर्ड दोहरा पाएगा?

उत्तर: महाराष्ट्र समेत पूरे देश में इस बार बीजेपी और एनडीए को लेकर जबरदस्त उत्साह है। महाराष्ट्र में स्थिति पेचीदा नहीं, बल्कि बहुत सरल हो गई है। लोगों को परिवारवादी पार्टियों और देश के विकास के लिए समर्पित महायुति में से चुनाव करना है। बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने वाली शिवसेना हमारे साथ है। लोग देख रहे हैं कि नकली शिवसेना अपने मूल विचारों का त्याग करके कांग्रेस से हाथ मिला चुकी है। इसी तरह एनसीपी महाराष्ट्र और देश के विकास के लिए हमारे साथ जुड़ी है। अब जो महा ‘विनाश’ अघाड़ी की एनसीपी है, वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वोट मांग रही है। लोग ये भी देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन अभी से अपनी हार मान चुका है। अब वो चुनाव के बाद अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस में विलय की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मतदान करना, अपने वोट को बर्बाद करना है। इस बार हम महाराष्ट्र में अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं।

प्रश्न: पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने बहुत प्रयास किए हैं। पिछली बार बीजेपी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बाकी राज्यों की तुलना में यह आपके लिए कितना कठिन राज्य है और इस बार आपको क्या उम्मीद है?

उत्तर: TMC हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, इन सबने बंगाल में एक जैसे ही पाप किए हैं। बंगाल में लोग समझ चुके हैं कि इन पार्टियों के पास सिर्फ नारे हैं, विकास का विजन नहीं हैं। कभी दूसरे राज्यों से लोग रोजगार के लिए बंगाल आते थे, आज पूरे बंगाल से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जनता ये भी देख रही है कि बंगाल में जो पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, दिल्ली में वही एक साथ नजर आ रही हैं। मतदाताओं के साथ इससे बड़ा छल कुछ और नहीं हो सकता। यही वजह है कि इंडी गठबंधन लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहा। बंगाल के लोग लंबे समय से भ्रष्टाचार, हिंसा, अराजकता, माफिया और तुष्टिकरण को बर्दाश्त कर रहे हैं। टीएमसी की पहचान घोटाले वाली सरकार की बन गई है। टीएमसी के नेताओं ने अपनी तिजोरी भरने के लिए युवाओं के सपनों को कुचला है। यहां स्थिति ये है कि सरकारी नौकरी पाने के बाद भी युवाओं को भरोसा नहीं है कि उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी। लोग बंगाल की मौजूदा सरकार से पूरी तरह हताश हैं।अब उनके सामने बीजेपी का विकास मॉडल है। मैं बंगाल में जहां भी गया, वहां लोगों में बीजेपी के प्रति अभूतपूर्व विश्वास नजर आया। विशेष रुप से बंगाल में मैंने देखा कि माताओं-बहनों का बहुत स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं उनसे जब भी मिलता हूं, वो खुद तो इमोशनल हो ही जाती हैं, मैं भी अपने भावनाओं को रोक नहीं पाता हूं। इस बार बंगाल में हम पहले से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे।

प्रश्न: शराब मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा है। उनका कहना है कि ईडी ने जबरदस्ती उन्हें इस मामले में घसीटा है जबकि अब तक उनके पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ?

उत्तर: आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को सुना है जो आरोपी हो और ये कह रहा हो कि उसने घोटाला किया था। या कह रहा हो कि पुलिस ने उसे सही गिरफ्तार किया है। अगर एजेंसियों ने उन्हें गलत पकड़ा था, तो कोर्ट से उन्हें राहत क्यों नहीं मिली। ईडी और एजेसिंयो पर आरोप लगाने वाला विपक्ष आज तक एक मामले में ये साबित नहीं कर पाया है कि उनके खिलाफ गलत आरोप लगा है। वो कुछ दिन के लिए जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन बाहर आकर वो और एक्सपोज हो गए। वो और उनके लोग गलतियां कर रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन जनता उनका सच जानती है। उनकी बातों की अब कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है।

प्रश्न: इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे क्या लगातार दो बार से सातों सीटें जीतने के क्रम में बीजेपी को कुछ दिक्कत हो सकती है? इस बार आपने छह उम्मीदवार बदल दिए

उत्तर: इंडी गठबंधन की पार्टियां दिल्ली में हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट है। चुनाव के बाद वैसे भी इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। दिल्ली की जनता ने बहुत पहले कांग्रेस को बाहर कर दिया था, अब दूसरे दलों के साथ मिलकर वो अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि देश पर इतने लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस के ये दिन भी आएंगे कि उनके परिवार के नेता अपनी पार्टी के नहीं, बल्कि किसी और उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे।

दिल्ली में इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनकी पहचान दो चीजों से होती है। एक तो भ्रष्टाचार और दूसरा बेशर्मी के साथ झूठ बोलना। मीडिया के माध्यम से ये जनता की भावनाओं को बरगलाना चाहते हैं। झूठे वादे देकर ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये जनता के नीर-क्षीर विवेक का अपमान है। जनता आज बहुत समझदार है, वो फैसला करेगी। बीजेपी ने लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी में कोई लोकसभा सीट नेता की जागीर नहीं समझी जाती। जो जनहित में उचित होता है, पार्टी उसी के अनुरूप फैसला लेती है। हमारे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। यही वजह है कि हमारे कार्यकर्ता इस बात से निराश नहीं होते कि टिकट कट गया, बल्कि वो पूरे मनोयोग से जनता की सेवा में जुट जाते हैं।

Following is the clipping of the interview:

 

 

Source: Navbharat Times